गृहकर्जे स्वस्त आणि पायाभूत क्षेत्रातील गुंतवणूक काही पटीने वाढवण्याचे सूचक सूतोवाच आर्थिक पाहणी अहवाल करतो, त्यासंदर्भात आजच्या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष राहील.. गेल्या वर्षीची आर्थिक पाहणी, केंद्र सरकारचाच सांख्यिकी विभाग, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, रिझव्र्ह बँक आणि सोमवारी सादर करण्यात आलेला यंदाचा ‘आर्थिक पाहणी अहवाल’ या सर्वाचे भारताच्या अर्थगतीबाबतचे भाकीत वेगवेगळे आहे आणि यातच आपल्या अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हान दडलेले आहे. नवे अर्थसल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांच्या कारकीर्दीतील हा पहिलाच आर्थिक पाहणी अहवाल आपला अर्थविकास ८.५ टक्के इतक्या गतीने होईल असे भाकीत वर्तवतो. हे सुखद म्हणायला हवे. सुखद अशासाठी की अन्य सर्व अंदाजांपेक्षा हा पाहणी अहवाल आर्थिक विकास माफक असेल हे प्रामाणिकपणे मान्य करतो. उत्साहात अवाच्या सवा अपेक्षा निर्माण करून अपेक्षाभंगास निमंत्रण देण्यापेक्षा माफकाची आशा करून लक्ष्यपूर्तीचा दावा करणे अधिक शहाणपणाचे असते. वरील सर्व अर्थविकासाचा वेग नऊ, साडेनऊ, दहा टक्के असेल असे स्वप्न रंगवत असताना ताजा आर्थिक पाहणी अहवाल जास्तीत जास्त ८.५ टक्क्यांपर्यंत मजल मारतो. तसे करतानादेखील ‘करोनाची ही लाट आटोक्यात आली, नवीन लाट आली नाही, पाऊसपाणी चांगले झाले, तर’ हे सर्व साध्य होईल, असे नमूद करण्याचा प्रामाणिकपणा या अहवालात आहे. करोनाकाळाने आतापर्यंत केलेले नुकसान आपण मागे टाकल्याची ग्वाहीदेखील हा अहवाल देतो आणि त्याच वेळी २०२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्यासाठी काय करावे लागेल हेही नमूद करतो. यानुसार पुढील तीन वर्षांत भारतास पायाभूत सोयीसुविधांवर एक लाख ४० हजार कोटी डॉलर्स- किमान १०० लाख कोटी रुपये- इतकी अवाढव्य रक्कम खर्च करावी लागेल. या तुलनेत २००८ ते २०१७ या जवळपास दहा वर्षांच्या काळात आपण यासाठी एक लाख १० हजार कोटी डॉलर्स खर्च केले. म्हणजे दहा वर्षांत जितका काही खर्च आपण केला त्यापेक्षा अधिक रक्कम पुढील तीन वर्षांत पायाभूत सुविधांसाठी खर्च करावी लागेल. त्याच उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘रोखता वाहिनी’ तयार केल्याचे अहवाल सांगतो. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात याचा उल्लेख होता. यानुसार विविध सरकारी आस्थापने, कार्यालये, कंपन्या आदींत अडकून असलेले मोल बाजारपेठीय तत्त्वांनुसार खुले केले जाणे अपेक्षित होते. एका अर्थी हे निर्गुतवणुकीकरण. त्यातून गेल्या वर्षांत सहा लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. ते कसे साध्य होऊ शकले नाही यावर ‘पाहणी आणि संकल्प’ (३१ जानेवारी) या संपादकीयात भाष्य करण्यात आले आहे. ते किती समयोचित होते हे यंदाच्या पाहणीतून कळते. यात पुन्हा या ‘रोखता वाहिनी’चा संदर्भ आहे. पण गेल्या वर्षीचे मागे पडलेले उद्दिष्ट कसे पूर्ण करणार आणि नव्या उद्दिष्टांसाठी काय करणार याचेही विवेचन त्यात असते तर बरे झाले असते. हा आर्थिक पाहणी अहवाल महाराष्ट्रास काही प्रमाणात आनंद देईल. कारण देशातील सर्वात जास्त नोंदणीकृत नवउद्यमींचे प्रकल्प महाराष्ट्रात आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षांत दिल्लीत नोंदल्या गेलेल्या नवउद्यमी प्रकल्पांची संख्या आहे पाच हजार आणि बंगलोरात नोंदले गेलेले प्रकल्प आहेत चार हजार ५१४. म्हणजे नवउद्यमींची राजधानी मानल्या जाणाऱ्या बंगलोरास देशाची राजधानी नवी दिल्लीने नव्या प्रकल्पांच्या मुद्दय़ावर मागे टाकलेले दिसते. तथापि या दोन्ही शहर आणि राज्यांचे प्रकल्प एकत्र केले तरी महाराष्ट्र राज्यातील प्रकल्प संख्या त्यापेक्षा कित्येक पट अधिक ठरते. या पाहणी अहवालानुसार महाराष्ट्रात नोंदणीकृत नवउद्यमी प्रकल्प संख्या ११ हजार ३०८ इतकी प्रचंड आहे. यंदाच्या १० जानेवारीपर्यंत देशात नवउद्यमी प्रकल्प नोंदणीसंख्या ६१ हजार इतकी आहे. याचा अर्थ देशातील अधिकृत नवउद्यमींतील एक साधारण एकपंचमांश प्रकल्प एकटय़ा महाराष्ट्रात आकारास आलेले आहेत. मात्र गुजरात राज्यात नोंदल्या गेलेल्या प्रकल्पांची संख्या कळू शकली नाही. तपशिलांत ती असावी. उद्योगांबाबत आणखी एक महत्त्वाचे निरीक्षण या पाहणीत आहे. ते म्हणजे औषधनिर्मिती क्षेत्रातील कंपन्यांत ‘अचानक’ वाढू लागलेली परदेशी गुंतवणूक. गेल्या काही महिन्यांत, विशेषत: २०२१ च्या एप्रिल ते सप्टेंबर या पहिल्या सहामाहीत, या क्षेत्रात येणाऱ्या गुंतवणुकीत गेल्या वर्षीच्या पहिल्या सहामाहीपेक्षा थेट ५३ टक्क्यांनी वाढ होऊन ४ हजार ४१३ कोटी रुपये इतके भांडवल औषध कंपन्यांत आले. करोनाचा कहर सुरू झाला त्यास यंदाच्या मार्च महिन्यात दोन वर्षे पूर्ण होतील. या काळात नागरिकांच्या एकूणच मंत्रचळेपणात वाढ झाली आणि ‘९९.९९ टक्के’ विषाणूंच्या नायनाटाचा दावा करणाऱ्या औषधांची मागणी भरमसाट वाढली. सेवन करावयाच्या वा वापरावयाच्या प्रत्येक गोष्टीचे निर्जंतुकीकरण (?) करण्याच्या हव्यासाचा थेट परिणाम औषध कंपन्यांच्या भल्यात झाला नसता तरच नवल. आता आर्थिक पाहणी अहवालातील अन्य कटू वास्तवाबाबत. त्यात काही मुद्दे नजरेत भरणारे. एक म्हणजे खनिज तेलाच्या वाढत्या किमतींचे आव्हान. या किमतीत अशीच वाढ होत राहिली तर देशासमोर चलनवाढीचे मोठे संकट असेल असे अहवाल मान्य करतो. आपणावर ही ‘चलनवाढ आयाती’ची वेळ येणार नाही, या आशेवर आपला मोठा डोलारा आहे आणि याबाबत आपल्या हातात काहीही नाही, हेच यातून दिसून येते. दुसरा याइतकाच अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा. त्या आघाडीवर काळजी करावी अशी परिस्थिती आहे. उद्योजक अद्यापही गुंतवणुकीस तयार नाहीत, हे सत्य अहवाल मान्य करतो. इतकेच काय पण करोनाकाळातील रोजगार अनिश्चितता अद्यापही पूर्णपणे संपुष्टात आलेली नसल्याने नोकरदार वर्ग गृहकर्जे घेण्यास पुढे येताना दिसत नाही, हेही हा अहवाल सांगतो. परिणामी मध्यमवर्गीयांनी गृहकर्जे घेण्याच्या वाढीचा वेग जेमतेम २१ टक्क्यांवर आला आहे. ही गेल्या चार वर्षांतील सरासरीपेक्षाही नीचांक नोंद. गेल्या दोन वर्षांत गृहकर्जे घेणाऱ्यांचे प्रमाण परिणामी चांगलेच घटलेले दिसते. कर्ज परतफेडीच्या हप्त्यांची जबाबदारी घेण्यास नोकरदार वर्ग तयार नाही, असाच त्याचा अर्थ. ही देशात सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या क्षेत्रासाठी काळजी वाढवणारी बाब. गृहबांधणी क्षेत्र जेव्हा मंदावते तेव्हा सिमेंट ते पोलाद अशा घटकांच्या मागणीवर वाईट परिणाम होत असतो. आर्थिक पाहणी अहवालातील या वास्तवाचे प्रतिबिंब मंगळवारी सादर होणाऱ्या यंदाच्या अर्थसंकल्पात पडेल अशी आशा हा वर्ग बाळगून असेल. म्हणजे अर्थसंकल्पात गृहखरेदीस, गृहकर्जास उत्तेजन मिळेल अशा काही धोरणात्मक सवलतींची अपेक्षा या वर्गास असेल. या सर्वाच्या बरोबरीने लक्षात घ्यायलाच हवा असा या पाहणीतील मुद्दा म्हणजे आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या कृषी क्षेत्रावरील अवलंबित्वाचा. करोनाकहर काळात उद्योगधंदे झोपलेले असताना भारतीय अर्थव्यवस्थेस कृषी क्षेत्राने तारले. या क्षेत्रास करोनाचा सर्वात कमी फटका बसला. या क्षेत्राच्या विकासाची गती ३.९ टक्के इतकी आहे. आगामी काळातही ती अशीच असेल असे अहवाल सांगतो. याचा अर्थ असा की उद्योगात व्हावी तितकी गुंतवणूक होणार नसेल तर आपणास कृषी क्षेत्रासाठी अधिक काही धोरणात्मक पातळीवर करावे लागेल. दुर्दैवाने या क्षेत्रातील नियमनात सुधारणा करणारे चार महत्त्वाचे कायदे सरकारला राजकीय दबावामुळे मागे घ्यावे लागले. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्ननिश्चितीत कृषी क्षेत्राचा वाटा लक्षणीय आहे. अशा वेळी या सुधारणांचे काय होणार याविषयी या पाहणीत काही दिशादर्शन असते तर ते मार्गदर्शक ठरले असते. असे काही करण्यापासून हा पाहणी अहवाल दूर राहतो. ही अशी सर्वच क्षेत्रांबाबतची माफकता ही या पाहणीचे वैशिष्टय़. तीच त्याची मर्यादाही.
