सरकारी समितीवर काम करण्यास नकार देणाऱ्या अशोक गुलाटी यांनी त्यासाठी जी कारणे दिली ती विचारीजनांना अस्वस्थ करणारी आहेत.. कृषी अर्थशास्त्र, म्हणजे अ‍ॅग्रो इकॉनॉमिक्स या विषयासाठी अशोक गुलाटी हे आजचे आघाडीचे नाव. कृषीविषयक खर्च आणि किंमत ठरविण्यासाठीच्या राष्ट्रीय आयोगाचे ते बराच काळ प्रमुख होते. कृषी धोरणे, किंमत व्यवस्था, बाजारपेठ हे त्यांचे आनुषंगिक अभ्यासाचे विषय. प्रामुख्याने इंडियन एक्स्प्रेस आणि अन्यत्र अनेक ठिकाणी ते या विषयावर आपली अभ्यासपूर्ण मते मांडीत असतात. या विषयातील त्यांचा अधिकार निर्विवाद असून आंतरराष्ट्रीय आणि आंतरदेशीय कृषीभान असणारा त्यांच्याइतका अभ्यासू तसा विरळाच. या गुलाटी यांचा इतका सविस्तर परिचय करून देण्याचे तात्कालिक कारण म्हणजे मोदी सरकारच्या आणखी एका कृषीविषयक समितीतील सहभागास त्यांनी दिलेला नकार. एखाद्या तज्ज्ञाने एखाद्या समितीत सहभागी होणे नाकारले इतक्यापुरतेच त्याचे महत्त्व नाही. अर्थात तरीही त्यास वृत्तमूल्य होतेच. कारण सरकारदरबारी आपली सेवा रुजू करून पुढे पद्म आदी पुरस्कारांसाठी आपली वर्णी कशी लागेल याचा प्रयत्न करणाऱ्या सरकारमान्य तज्ज्ञांची मोठी पिलावळच आपल्या आसपास घोंघावत असताना सरकारी कामास नकार देणारा नरकेसरी आपल्याकडे शौर्य पुरस्काराचाच खरे तर मानकरी व्हायला हवा. ते शौर्य गुलाटी यांनी दाखवले इतक्यापुरतेच त्यांचे मोठेपण मर्यादित नाही. तर हा नकार देताना त्यांनी जो काही तपशील सादर केला आणि जी काही कारणे दिली ती अधिक महत्त्वाची असल्याने गुलाटी यांच्या निर्णयाची चर्चा होणे गरजेचे आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याचा ७५वा वर्धापन दिन साजरा करण्यासाठी सरकारने विविध क्षेत्रांच्या पुनर्विलोकनासाठी तज्ज्ञ समित्या नेमण्याचा घाट घातला. India@75 असे हे या जाहिरातयोग्य समितीचे नाव. १९४७ साली स्वतंत्र झालेल्या भारतास २०२२ साली ७५ वर्षे होत असताना तोपर्यंत त्यास महासत्तापदापर्यंत नेऊन ठेवणे हे या समितीचे उद्दिष्ट. निती आयोगातर्फे हा उद्योग सुरू असून त्यात कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक ते काही सुचविण्याची जबाबदारी गुलाटी यांच्याकडे देण्यात आली. यातील धक्कादायक किंवा खरे तर सरकारी हडेलहप्पी अशी की या समितीत सदस्य होण्याबाबत सरकारने एका अक्षराने गुलाटी यांची पूर्वपरवानगी घेतली नाही. इतकेच काय यासाठी साधी चर्चा करण्याचे सौजन्यदेखील सरकारने दाखवले नाही. या समितीची घोषणा झाल्यावरच गुलाटी यांना आपणास या समितीत नियुक्त करण्यात आल्याचे कळले. त्यावर संतप्त गुलाटी यांनी संबंधितांना पत्र लिहून अशा प्रकारच्या कोणत्याही समितीत आपण सहभागी होणार नाही, असे कळवून टाकले. अत्यंत संयत आणि सुसंस्कृतपणे लिहिलेल्या पत्रात गुलाटी यांनी सरकारच्या या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त केली. आपणास न विचारता, पूर्वपरवानगी न घेता या समितीसाठी गृहीत धरले गेले हा एकच मुद्दा गुलाटी यांच्या रागाचा नाही. तो तेवढाच असता तर बातमीपलीकडे त्याची दखल घेण्याची गरज राहिली नसती. परंतु या पत्रात गुलाटी यांनी नमूद केलेले मुद्दे त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे आहेत. तसेच या पत्रात ते जो प्रश्न विचारतात त्याच्या उत्तरात आपल्या कृषीव्यवस्थेचे दैन्य सामावलेले आहे. कृषी सुधारणांसाठी नेमलेल्या आधीच्या समित्यांच्या अहवालाचे काय केलेत, हा त्यांचा थेट सरकारला प्रश्न आहे. २०१४ साली सत्तेवर आलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी कृषी अनुदानाच्या पुनर्रचनेसंदर्भात एक समिती नेमली होती. खतांवर दिल्या जाणाऱ्या अनुदानांचाही त्यात विचार करण्यात आला होता. या समितीने दिलेला अहवाल सरकारने अंशत: स्वीकारला आणि जो काही स्वीकारला त्यातील शिफारशींचीही अंशत:च अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यानंतर कृषीतज्ज्ञांचा एक कृती गटही नेमला गेला. २०१६ साली सरकारला सादर करण्यात आलेल्या अहवालात या कृती गटाच्या संभाव्य कृतिशिफारशींचा अंतर्भाव आहे. त्याचेही पुढे काही झाले नाही. त्यानंतर आली २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून देण्याची सरकारची चमकदार घोषणा. जमीन वाढत नाही, आधुनिक बियाण्यांना सरकार अनुमती देत नाही, लागवडीखालच्या जमिनीचे प्रमाणही घटत आहे आणि तरीही सरकार शेतकऱ्यांना दुप्पट उत्पादनाचे आमिष दाखवते. आता सरकारचेच आमिष. ते कितीही असाध्य असले तरी किती साध्य आहे, हे दाखवावेच लागते. त्यानुसार हे कृषी उत्पन्न दुप्पट कसे होईल त्याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी आणखी एक तज्ज्ञांची समिती नेमली गेली. या समितीचा पहिला ७१८ पानांचा दणदणीत अहवाल १४ ऑगस्टला सादर झाला. त्यानंतर आता आणखी असे १० अहवाल प्रसृत होणार आहेत. यातून किमान ३०० शिफारशी असतील असा अंदाज आहे. याने पोट न भरल्यामुळे अलीकडेच निती आयोगाने पुढील तीन वर्षांचा कालबद्ध कृषी विकास आराखडा तयार करण्यासाठी आणखी तज्ज्ञ समूह सरकारने नेमला. यातील गमतीचा योगायोग म्हणजे याआधी मनमोहन सिंग सरकारनेदेखील कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल करण्यासाठी एक देशव्यापी तज्ज्ञ गट नेमला होता. त्याचे प्रमुख त्या वेळचे गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी हेच होते. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांचे मुख्यमंत्री सदस्य असलेल्या या समितीने कृषी उत्पन्न बाजार कायद्यांत सुधारणा करण्यापासून अनेक उपाय सरकारला सुचवले. ८ एप्रिल २०१० ते जानेवारी २०११ असे जवळपास ११ महिने या समितीने काम केले आणि लहानमोठय़ा अशा ६४ शिफारशी आपल्या अहवालात सुचवल्या. कृषीदर स्थिर राहावेत यासाठी केंद्रीय पातळीवर एक निधी स्थापन करणे, विविध कृषीविषयक कायद्यांत सुधारणा करणे, एकच राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ आकारास यावी यासाठी मंत्रिगट स्थापन करणे, बँकांनी प्राधान्याने कृषी कर्जे द्यावीत यासाठी काही नियम बदल वगैरे अनेक सूचना या मुख्यमंत्र्यांच्या गटाने केल्या. इतकेच नव्हे तर धान्यांचा काळा बाजार करणाऱ्यांच्या शिक्षेत वाढ करण्यापासून जीवनावश्यक कायद्यातही या समितीने सुधारणा सुचवल्या. याच्या जोडीला माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या काळात कृषी सुधारणांसाठी एक मंत्रिगटही स्थापन करण्यात आला होता. म्हणजे एका बाजूला मुख्यमंत्रिगट आणि त्याच वेळी मंत्रिगट असे दुहेरी इंजिन या क्षेत्राच्या प्रगतीसाठी सरकारने लावले होते. त्याआधी याच क्षेत्रासाठी किमान अर्धा डझन अभ्यास गट, तज्ज्ञ समित्या वा कृती गट स्थापन केले गेले आहेत. तेव्हा या सगळ्यांच्या शिफारशींचे काय केलेत असा गुलाटी यांचा सरकारला प्रश्न आहे आणि तो अत्यंत रास्तच आहे. यातील अर्थातच वास्तव हे की यातील बव्हश: शिफारशी त्यांच्या अहवालांप्रमाणे धूळ खातच पडल्या आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या कार्यालयातील फडताळांवर या अहवालांच्या फाइलींची कलेवर रचून ठेवलेली आढळतात. अशा परिस्थितीत आणखी एक समिती नेमून काय होणार, असा प्रश्न विचारणारे गुलाटी म्हणून दखलपात्र ठरतात. तुमच्या नव्या समितीत मी काही भर घालू शकेन असे वाटत नाही, तेव्हा मला या आणखी एका India@75 समितीत सहभागी होण्याची इच्छा नाही, असे गुलाटी यांनी सरकारला सांगितले. अर्थात गुलाटी यांच्या या बाणेदारपणामुळे सरकारचे हृदयपरिवर्तन होण्याची सुतराम शक्यता नाही. आपला नेमा समिती उद्योग सरकारने तसाच सुरू ठेवला आहे. अशा वेळी २०२२ पर्यंत कृषी उत्पन्न दुप्पट होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या शेतकऱ्यांनी अशोक गुलाटी यांच्या धैर्याचे, प्रामाणिकपणाचे कौतुक करावे की सरकारी अहवालांच्या (नापीक) शेतीची खंत बाळगावी, इतकाच काय तो प्रश्न.
