scorecardresearch

अग्रलेख : हिजाबचा हिशेब!

घराबाहेर पडताना आपली धर्मवस्त्रे खुंटीस टांगून ठेवण्याच्या सवयीची गरज वाटायला हवी. त्याऐवजी हिजाबच्या कथित अधिकारावर वाद हा उभयपक्षी अनाठायी..

घराबाहेर पडताना आपली धर्मवस्त्रे खुंटीस टांगून ठेवण्याच्या सवयीची गरज वाटायला हवी. त्याऐवजी हिजाबच्या कथित अधिकारावर वाद हा उभयपक्षी अनाठायी..

जग कुठे चालले आहे? त्या तुलनेत आपण कोठे आहोत? आपली शैक्षणिक तरतूद काय? त्यातून आपण सर्वास योग्य शिक्षण देत आहोत किंवा काय वगैरे मुद्दय़ांस ना आपल्याला हात घालायचा आहे आणि ना आपण तसे करावे ही राज्यकर्त्यांची इच्छा आहे..

हिजाब हा इस्लामी धर्मपरंपरेचा भाग नाही असे स्पष्ट करीत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शैक्षणिक संस्थांच्या आवारात हिजाब परिधान करण्यावर त्या राज्य सरकारने घातलेली बंदी वैध ठरवली. पण हा वाद येथे संपणारा नाही. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय गाठले जाईल आणि तेथेही निकाल लागेपर्यंत या मुद्दय़ावर धार्मिक हवा तापलेली राहील याची व्यवस्था केली जाईल. कर्नाटक सरकारने शाळा आणि कनिष्ठ महाविद्यालयांत सर्वासाठी गणवेश सक्ती केल्यानंतर अनेक विद्यार्थिनींस हिजाब डोकीवर ठेवून आपापल्या वर्गात जाता येईना. सरकारचा हा निर्णय काही महाविद्यालयांनी काटेकोरपणे अमलात आणावयास सुरुवात केली. त्यात हिजाबला कात्री लागल्याने हा प्रश्न चिघळला आणि त्यातून सरळ हिंदू- मुसलमान विद्वेष उफाळून आला. तेव्हा न्यायालयीन लढाई ओघाने आलीच. त्यात एका महाविद्यालयात हिजाब ठेवून आलेली एक विद्यार्थिनी, तिची निर्भर्त्सना करीत तिच्याभोवती घोंघावणारे भगवे मुंडासेधारी तरुण आणि या झुंडीच्या ‘जय श्रीराम’ना तिचे एकटीचे ‘अल्ला हु अकबर’चे प्रत्युत्तर ही ध्वनिचित्रफीत समाजमाध्यमांत प्रसृत झाली आणि त्यातून हिजाबचा प्रश्न एकदम आंतरराष्ट्रीय बनला. मलाला युसूफझाई ते पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यापासून अनेकांनी या वादात उडी घेतली आणि यातून धर्मस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती अधिकार वगैरे मुद्दे समोर आले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या मंगळवारच्या निर्णयाने ते संपणारे नाहीत.

याचे कारण या सर्वास धर्मापेक्षा धार्मिक विद्वेषात अधिक रस आहे. अलीकडे आपला सर्व समाज हा असा घायकुतीला आलेला दिसतो. हिंदू आणि मुसलमान याखेरीज दुसरा विषय नाही. उभयतांचा वैचारिक मागासलेपणा तेवढा त्यातून दिसतो. ज्या कोणा शैक्षणिक संस्थांनी हिजाबबंदी घालून नाव कमावले त्या संस्थांतील शैक्षणिक दर्जा, मुसलमान मुलींचे मुळातच कमी असलेले शैक्षणिक प्रमाण वगैरे मुद्देच नाहीत. वाद कशावर? तर हिजाबबंदीवर. हा हिजाब घातल्याने वा न घातल्याने अभ्यासावर परिणाम होतो असे काही असते तरी हा सर्व वाद एक वेळ समर्थनीय ठरला असता. शिक्षणाच्या प्रश्नावर या सर्वाचा वाद धर्माच्या मुद्दय़ावर होतो हाच यातील मुळात सर्वात मोठा विरोधाभास. ज्याच्या साधनेमुळे धर्म आदी परंपरांचा पगडा कमी होऊन माणूस आधुनिक विचार करू लागणे अपेक्षित त्या शिक्षणालाच हा धर्माचा फास! म्हणजे औषधास विषाची वेसण असावी तसे हे! हा मुद्दा जे पेटवू पाहात होते त्या मुसलमानांस याची जाण नाही आणि पेटवू देणाऱ्या हिंदूनी राजकीय सुडाच्या आसुरी आनंदात आपला विवेक गमावलेला; असा हा समसमासंयोग आहे. केवळ हिजाब डोक्यावर आहे म्हणून त्या तरुणीस घेरणारे भगवे वस्त्रांकित तरुण हे ध्वनिचित्रमुद्रण ही या समाजाची शोकांतिकाच दाखवून देते. या हिंदू तरुणांच्या बेजबाबदारपणाचे प्रत्युत्तर काय? तर या तरुणीचे ठिकठिकाणी झालेले सत्कार वा तिला जाहीर झालेले लाखांचे पुरस्कार. कशासाठी हे? शैक्षणिक वा अन्य काही क्षेत्रांत तिने काही नेत्रदीपक कामगिरी बजावली म्हणून तिचे कौतुक असे काही असते तर ठीक. पण हिंदू झुंडीच्या ‘जय श्रीराम’ला ‘अल्ला हु अकबर’ किंचाळत प्रत्युत्तर दिले म्हणून सत्कार? म्हणजे एकाच्या आचरटपणास दुसऱ्याचा आचरटपणा हे आपले उत्तर. यातून आपले सामाजिक आदिमत्व तेव्हढे दिसून येते.

जग कुठे चालले आहे? त्या तुलनेत आपण कोठे आहोत? आपली शैक्षणिक तरतूद काय? त्यातून आपण सर्वास योग्य शिक्षण देत आहोत किंवा काय वगैरे मुद्दय़ांस ना आपल्याला हात घालायचा आहे आणि ना आपण तसे करावे ही राज्यकर्त्यांची इच्छा आहे. हिजाबसारख्या य:कश्चित प्रश्नावर उभय समाजांची डोकी भडकलेली राहावीत यातच सत्ताधाऱ्यांच्या सुखाची हमी. आणि हे दोन्ही समाज आपल्या कृत्यांतून ती सतत मिळत राहील याची चोख व्यवस्था करण्यात मग्न. हे असेच सुरू राहिले तर यात जास्त नुकसान मुसलमानांचे आहे. पण हे लक्षात घेण्याची कुवत त्यांच्या नेतृत्वाची नाही. आपल्या समाजातील तरुण जास्तीत जास्त कसे शिकतील, आर्थिकदृष्टय़ा अधिकाधिक सक्षम कसे होतील, या समाजातील तरुण/तरुणींत उद्यमशीलता कशी वाढीस लागेल वगैरेसाठी या समाजाच्या धुरीणांस काही चिंता नाही. मुस्लीम सत्यशोधक समाजासारख्या हमीद दलवाई यांच्या पुरोगामी चळवळीचे पुनरुज्जीवन व्हावे आणि ती महाराष्ट्राबाहेरही जावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत म्हणावे तर तसेही नाही. सगळा खेळ धार्मिक मुद्दय़ांस अधिकाधिक धार कशी लावता येईल याचाच.

इतकी वर्षे हा खेळ सुखासमाधानाने खेळता आला. कारण तेव्हाचे राजकारण असे अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करणारे होते. वास्तविक तेव्हाच या लांगूलचालनास मुसलमान नेत्यांनी विरोध केला असता आणि यापेक्षा शिक्षणादी सुविधा द्या अशी मागणी करण्याचा शहाणपणा दाखवला असता तर त्याचा अधिक उपयोग झाला असता. तशी दूरदृष्टी असलेला हमीद दलवाई यांच्यासारखा एखादाच. आता ते नाहीत आणि राजकारणाचे केंद्र अल्पसंख्याकांकडून बहुसंख्याकवादाकडे सरकलेले. इस्लामधर्मीयांना चेपणे हा या बहुसंख्याकवाद- केंद्रित राजकारणाचा आधार. त्यामुळे बहुसंख्याकांचे काही भले होते असे नाही. तथापि आपणास काही मिळो ना मिळो, पण प्रतिपक्षास- म्हणजे अल्पसंख्याकांस आणि त्यातही मुसलमानांस-  ते मिळू न देण्यातच खरा आनंद आहे हे बहुसंख्याकांच्या गळी उतरवण्यात राजकारण यशस्वी ठरत असेल तर बरेच काही चुकते आहे, याची जाणीव समाजास व्हायला हवी. प्राप्त परिस्थितीत ती शक्यता नाही. धार्मिक पुनरुत्थानात ज्यांना आनंद आहे त्यांनी तो जरूर घ्यावा. पण याच्या जोडीने भौतिक प्रगतीचे मोजमापही व्हायला हवे. खराब रस्ते, रोगराई, सत्त्वहीन शिक्षण, रोजगाराच्या प्रतीक्षेत लाखांचे तांडे वगैरे प्रश्नांस हिजाबचा वाद हे उत्तर असू शकत नाही. हे दोन्ही समाजांस लागू होते.

तेव्हा खरे तर एकविसाव्या शतकात शासक आणि शासित यांचे एका मुद्दय़ावर एकमत व्हायला हवे. ते म्हणजे धर्माचे स्थान घराच्या उंबरठय़ाच्या आतच हवे. म्हणजे घरातून बाहेर पडताना आपली धर्मवस्त्रे खुंटीस टांगून ठेवण्याच्या सवयीची गरज उभयतांस वाटायला हवी. ते स्वप्न मैलोगणती दूर. त्यामुळे उभय समाज एकमेकांस भिडणार कशासाठी? तर हिजाबने डोके झाकण्याचा अधिकार आहे की नाही यासाठी. वास्तविक आज अनेक इस्लामी देशांतही हिजाबचा आग्रह धरला जात नाही. सौदी अरेबियासारख्या देशाचे अधिकाधिक प्रयत्न आहेत ते आपण निदान सुधारक कसे वाटू यासाठी. म्हणून त्या देशात अलीकडे मनोरंजनाचे इस्लामला वज्र्य असे अनेक कार्यक्रम आयोजित केले जातात. आपल्या हिजाबच्या वादावर मलाला युसूफझाई आणि इम्रान खान बोलणार, म्हणजे तर कहरच. मुळात ही मलाला आधी पाकिस्तानात अजूनही नकोशी आहे आणि इम्रान खान ज्या देशाचे पंतप्रधान आहेत त्या देशात गेल्या आठवडय़ात एका ख्रिस्ती इसमाची आणि श्रीलंकन नागरिकाची ठेचून हत्या झाली. महिलांचे अधिकार वगैरे इम्रान खान यांस मंजूर असतील तर त्यांनी मलालास सन्मानाने पाकिस्तानात आणावे. पण ते होणार नाही.

कारण कोणत्याही अपयशी राज्यकर्त्यांप्रमाणे खान यांचाही आधार धार्मिक विद्वेष हाच आहे. धर्मप्रेम, देशप्रेम हे अन्य अनेक आघाडय़ांवर अपयशी ठरलेल्या राजकारण्यांचे हुकमी एक्के असतात. उभय समाजांच्या नेत्यांनी हे लक्षात घेऊन आपले प्यादे होऊ देऊ नये. मुसलमान नेत्यांस हे लक्षात आले नाही तर पुढच्या पिढय़ा त्यांच्याकडे ‘हिजाबचा हिशेब’ मागितल्याशिवाय राहाणार नाहीत.

मराठीतील सर्व अग्रलेख ( Agralekh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Editorial islamic religious traditions high court educational institutions hijab state government ysh

ताज्या बातम्या