स्वत:स काही आवरेनासे झाले, की सरकारहाती असलेला सोपा मार्ग म्हणजे टाळेबंदी. मात्र, पहिल्या अनियोजित आणि अनियंत्रित टाळेबंदीच्या जखमांवर दुसरी टाळेबंदी हा उतारा असू शकत नाही. वास्तविक वाढता करोनाप्रसार रोखण्याचा परिणामकारक मार्ग म्हणजे सार्वत्रिक लसीकरण. त्याविषयी काहीच बोलायचे नाही आणि करायचेही नाही, आणि वर राज्यांना फुकाचे सल्ले वा इशारे मात्र द्यायचे. याने काय होणार? सद्य:स्थितीत करोना साथीचा प्रसार वाईटाकडून अतिवाईटाकडे सुरू आहे हे सांगण्यासाठी निती आयोगाच्या तज्ज्ञांची वा केंद्रीय आरोग्य सचिवांची गरज नाही. उघडे डोळे आणि चालणारे डोके असलेला कोणताही सामान्य बुद्धिमत्तेचा इसम आसपासच्या घटना पाहून करोनाची अवस्था काय हे सहज सांगेल. तेव्हा केंद्र सरकारच्या या उच्चपदस्थांनी पत्रकार परिषद घेऊन करोनाचा प्रसार किती वेगाने होत आहे हे सांगावे हा वेळेचा आणि साधनसंपत्तीचा शुद्ध अपव्यय म्हणावा लागेल. जे सर्वसामान्यास कळते, जाणवते त्यावर शिक्कामोर्तब करणे यात सरकारी समित्यांचा हातखंडा असतो हे विदित आहेच. त्याचेच दर्शन करोनाच्या निमित्ताने वारंवार घडते. राज्य सरकारांनी करोना रोखण्यासाठी काय काय उपाय योजायला हवेत याची जंत्री या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय बाबूंनी वाचली. त्यातही पुन्हा तेच. जे गेले वर्षभर जनता अनुभवत आहे आणि भोगत आहे तेच सारे नवे काही सत्य गवसल्याच्या थाटात या केंद्रीय बाबूंनी सांगितले. ते सांगताना पाच ‘पी’ वा तीन ‘सी’ असे काही नव्हते हेच काय ते वेगळेपण. चाचण्यांचा वेग वाढवा, ‘दो गज की दुरी’ पाळा, बाधितांचा मागोवा घ्या वगैरे चावून चोथा झालेल्या उपायांची जंत्रीच ही मंडळी गेले वर्षभर पुन:पुन्हा सांगत आहेत. आणि हा सर्व उपदेश राज्यांना. म्हणजे राज्य सरकारांनी काय काय करायला हवे, कशी काळजी घ्यायला हवी, कसे प्रतिबंधात्मक उपाय योजायला हवेत वगैरे. त्याची गरज आहेच. पण याच्या जोडीला कळीचा मुद्दा आहे तो केंद्र सरकार काय करणार हा. त्याला हात घालायची या टिकोजीरावांची तयारी नाही. तेव्हा केंद्राच्या या पोकळ मार्गदर्शनाचा समाचार घ्यायला हवा. कारण मुळात आपल्याकडे करोना पसरला तो केंद्राच्या नाकर्तेपणामुळेच. जगभरातून करोनाचे वृत्तान्त येत असतानाही आपले केंद्र सरकार गेल्या फेब्रुवारीत ट्रम्प-जत्रेत मग्न होते आणि राजनैतिक कारणांसाठी ब्रिटन, अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती या देशांच्या विमानसेवेवर बंदी घालण्यास कचरत होते. या इतिहासाचा कोळसा आतापर्यंत अनेकदा उगाळला गेला आहे आणि आणखी एकदा तो उगाळल्याने त्याचा काळेपणा कमी होणार नाही, हे सत्य आहे. त्याची गरजही नाही. सद्य:स्थितीत मुद्दा आहे तो केंद्राने स्वत:हाती धरून ठेवलेल्या करोना उपाय अधिकारांचा. आज गरज आहे ती अधिकाधिक लसीकरण व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्याची. करोनाचा प्रसार रोखण्याची आशा कशात शिल्लक असलीच तर ती या लशींत आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त प्रौढांच्या दंडांवर या लशी लवकरात लवकर कशा टोचल्या जातील हे पाहायला हवे. त्यासाठी आवश्यक ते निर्णय घ्यायला हवेत आणि जागतिक पातळीवर वापरल्या जाणाऱ्या अन्य काही लशींना लवकरात लवकर भारतात मान्यता द्यायला हवी. ते राहिले बाजूलाच. हे केंद्रीय बाबू उंटावरून शेळ्या हाकाव्यात तसे करोना नियंत्रणावर दिल्लीत बसून भाष्य करण्यात धन्यता मानताना दिसतात. वास्तविक मुंबईचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल यांची घरोघरी जाऊन लसीकरणाची तयारी आहे. वाढत्या भीतीमुळे नागरिक लसीकरण केंद्रावर येणे टाळत असताना ही सूचना नावीन्यपूर्ण ठरते. सार्वजनिक वाहतुकीतील आणि लसीकरण केंद्रांवरील गर्दी टाळत लस टोचून घेणे अनेकांना इच्छा असूनही शक्य नाही. अनेकांच्या घरी सोबतीला कोणी नाही, अशी परिस्थिती असते. अशा वेळी खरे तर घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्याचा उपाय हा अत्यंत स्वीकारार्ह ठरू शकतो. मुंबई वा अन्य महानगरांतही त्याचे अनुकरण होऊ शकते. पत्रकार परिषदा घेऊन प्रवचन देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी त्यास पाठिंबा देऊन तो अधिक यशस्वीपणे कसा राबवता येईल याचे मार्गदर्शन करायला हवे. तसे झाले तर लसीकरणाचा वेगही वाढेल आणि एक नवीन उपायही गवसेल. पण त्याचे स्वागत करायचे तर मनाचा मोठेपणा हवा. त्याची तीव्र टंचाई असल्याने सर्व भर सर्वाधिकार स्वत:च्या हातीच कसे राहतील यावर. न जाणो, ते अधिकार कोणास दिले आणि त्यांनी चांगली कामगिरी केली तर काय, ही भीती. दुसरा मुद्दा लसीकरणासाठीच्या वयाचा. करोनाच्या प्रश्नावर अलीकडेपर्यंत ठेचकाळलेल्या अमेरिकेतही लसीकरणासाठीची वयोमर्यादा ३० इतकी खाली आणण्यात आली आहे. आपण अजूनही ४५ च्या खाली यायला तयार नाही. वास्तविक सध्याच्या करोनाच्या लाटेत तरुण अधिक बाधित होत असल्याचा निष्कर्ष दिल्लीच्या केंद्रीय आरोग्य संस्थेचे प्रमुख डॉ. रणदीप गुलेरिया यांचाच आहे. पण तेथेच बसून राज्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना तो ठावकी नाही. म्हणून लसीकरण अजूनही सरसकट करण्याची केंद्राची तयारी दिसत नाही. सद्य:स्थितीत करोनाचा प्रसारवेग कमी करण्यासाठी जास्तीत जास्त लसीकरण हाच सर्वोत्तम मार्ग असल्याचे अनेक तज्ज्ञ सांगतात. पण पत्रकार परिषदी प्रवचनात मग्न असणाऱ्या या अधिकाऱ्यांना हे मान्य नसावे. हे लसीकरण सर्व प्रौढांसाठी खुले करण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूटमध्ये जमा लससाठा. भारतात लसीकरणाचा वेग पुरेसा नाही आणि केंद्र सरकार निर्यातही जोमाने करू देत नाही. म्हणून लससाठा पडून आहे. गेल्या आठवड्यात लशींच्या उपलब्धतेबाबत टीका झाल्याने केंद्राने त्यांची निर्यात कमी केली. पण त्याच वेळी देशांतर्गत लसीकरणाचा वेग काही वाढलेला नाही. म्हणून वाढता लससाठा लक्षात घेऊन केंद्रावर या लशी साठवण्याची मर्यादा सहा महिन्यांवरून नऊ महिन्यांपर्यंत वाढवण्याची वेळ आली. पण इतके होऊनही केंद्र सरकार लसीकरण सर्व प्रौढांस खुले करण्याबाबत साशंकच दिसते. आज अनेक आस्थापने आपापल्या कर्मचाऱ्यांसाठी लसीकरण मोहिमा राबवू इच्छितात. काही मोठ्या कंपन्यांनी तशी इच्छादेखील प्रकट केली. अशा वेळी आणि मुख्य म्हणजे आपणास हा भार झेपेनासा झालेला असताना केंद्राने तो वाहण्यात इतरांना सहभागी करून घेण्यात शहाणपणा आहे. पण त्याचाच अभाव असल्याने करोनाचा प्रसार झपाटा अबाधित आहे. अशा वातावरणात आपसूक एक भीती निर्माण होते आणि व्यवहारांचे नुकते कोठे फिरू लागलेले चक्र कुरकुरत बंद होते की काय असे अनेकांस वाटू लागते. सध्या पुन्हा एकदा टाळेबंदीची चर्चा सुरू झाली आहे ती याचमुळे. स्वत:स काही आवरेनासे झाले, की सरकारहाती असलेला सोपा मार्ग म्हणजे टाळेबंदी. पहिल्या अनियोजित आणि अनियंत्रित टाळेबंदीच्या जखमांवर दुसरी टाळेबंदी हा उतारा असू शकत नाही. पहिली टाळेबंदी किती अनियोजित होती हे आता नव्याने सांगण्याची गरज नाही. कारण ही बाब सर्वमान्य झालेली आहे. पण ती अनियंत्रितही होती, म्हणजे करोनाच्या कोणत्या टप्प्यावर ती उठवायची हेच अस्पष्ट होते. त्यामुळे करोना ऐन भरात असतानाच ती उठवावी लागली. आताही ती लादली तर गेल्या टाळेबंदीच्या परिणामांपेक्षा अधिक काही वेगळे हाती लागेल अशी शक्यता नाही. रात्रीची, काही तासांची, दिवसांची टाळेबंदी वा निर्बंध यामुळे काही तरी केल्याचे समाधान मिळते इतकेच. पण करोनाचा विषाणू मोकाटच राहतो. या अशा अध्र्यामुध्र्या निर्बंधांचा खरे तर दुष्परिणाम होतो. कारण हे निर्बंध लागण्याआधी वा नंतर गर्दीत दामदुप्पट वाढ होते. हे सर्व टाळण्याचा त्यातल्या त्यात परिणामकारक मार्ग म्हणजे सार्वत्रिक लसीकरण. त्याविषयी काहीच बोलायचे नाही आणि करायचेही नाही, आणि वर राज्यांना फुकाचे सल्ले वा इशारे मात्र द्यायचे. याने काय होणार? प्रत्यक्ष काही न करता हे असे बोलघेवडे उद्योग करणाऱ्यांची संभावना महात्मा फुले यांनी ‘घालमोडे दादा’ अशी केली आहे. करोना नियंत्रणात येईलही. पण हे घालमोडे दादा शांत व्हायला हवेत.
