आयआयटीसारख्या दर्जेदार शिक्षण संस्थांच्या संयुक्त प्रवेश परीक्षेत अनिवार्य असलेले भौतिकशास्त्र व गणित हे विषय बारावीला मात्र ऐच्छिक हा नवा नियम विचित्रच. यातून निर्माण होणारे प्रश्न ‘एआयसीटीई’च्या नियमांवर न थांबता, राष्ट्रीय शिक्षण धोरणापर्यंत जाऊन भिडणारे आहेत. सामान्य अपेक्षाही आदर्शवादी वाटू लागणे हे सामाजिक-राजकीय घसरणीचेच एक लक्षण असते. धोरणकर्ते आणि लोक यांच्यात सुसंवाद असावा, ही अशीच साधी-सामान्य अपेक्षा. तीही आताशा आदर्शवादी भासू लागली आहे. हा सुसंवाद नसतो तेव्हा लोकांना एक तर मेंढरांसारखे मुकाट राहावे लागते किंवा राजकीय भूमिकेचा आधार घ्यावा लागतो. म्हणजे मग, धोरण का राबविले, कशासाठी आणि कोणाच्या फायद्यासाठी त्याचा वापर होणार हे प्रश्न न विचारताच- आणि विचारूही न देता- राजकीय नेतृत्वावर विश्वास ठेवायचा, किंवा रस्त्यांवर येऊन संताप व्यक्त करायचा. अलीकडले दिल्लीचे शेतकरी आंदोलन सोडले तर अशी संताप-प्रदर्शने क्षणिक. त्यावरील उपाययोजनाही तात्पुरती मलमपट्टी केल्यासारख्या. यापुढली स्थिती म्हणजे धोरणदेखील परिणामांचा फार विचार न करताच तयार झालेले आणि त्याची अंमलबजावणी ही शाश्वत व्यवस्थेपेक्षा तात्पुरत्या व्यवस्थापनखोरीवर अधिक विसंबणारी. याची उदाहरणे केंद्रात, राज्यांत, शहराशहरांत दिसतात. गेल्या काही वर्षांत ती उच्चशिक्षणाच्या क्षेत्रातही दिसू लागली. याचा ताजा मासला म्हणजे अभियांत्रिकी शिक्षणाची शिखरसंस्था असलेल्या आणि ‘एआयसीटीई’ या लघुनामाने ओळखल्या जाणाऱ्या अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने जाहीर केलेली नियमपुस्तिका. तीवरून शुक्रवारी गदारोळ होताच या परिषदेच्या संकेतस्थळावरून ती लुप्त झालेली आहे आणि त्याऐवजी ‘दोन दिवसांत नियमपुस्तिका जाहीर होईल’ अशी नोंद आहे. एवढे काय होते आधीच्या नियमपुस्तिकेत? ‘बारावीला भौतिकशास्त्र आणि गणित हे विषय न घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांस प्रवेश मिळेल’ असे त्या नियमपुस्तिकेतील एक कलम. गेली जवळपास दोन दशके देशभरातील विज्ञानशाखेचे विद्यार्थी बारावीला भौतिकशास्त्र आणि गणित या विषयांची तयारी करतात, तीच मुळी अभियांत्रिकीला जाण्यासाठी. अभियांत्रिकीच्या तुलनेने जुन्या अशा स्थापत्य, यंत्र, वीजतंत्र या शाखांसाठी हे दोन विषय पायाभूतच होते आणि राहतील. पण तंत्रशिक्षण परिषदेचे म्हणणे असे की, आज अभियांत्रिकीच्या नव्या शाखा उदयाला आल्या आहेत. त्या प्रत्येक शाखेची गरज वेगवेगळी आहे. मूलभूत विषय शाखांपलीकडे क्षेत्राचा विस्तार झाला आहे. म्हणून उदाहरणार्थ संगणकतंत्र, जैवतंत्रज्ञान असे विषय बारावीलाच विद्यार्थ्यांनी अभ्यासल्यास पुढे त्या-त्या विषयांशी संबंधित अभियांत्रिकी शाखेत त्यांना प्रवेश देणे योग्य. सबब, भौतिकशास्त्र वा गणिताची सक्ती आता कालबाह््य. शिवाय, आवश्यकता असल्यास अभियांत्रिकीच्या पहिल्या वर्षाला गणित-भौतिकशास्त्राचा दुवा-अभ्यासक्रम (ब्रिज कोर्स) शिकवला जावा, असाही नवा नियम येतो आहेच. हे सारे वरवर पाहाता अगदी योग्य. पण अभियांत्रिकीला जाऊ पाहणाऱ्या प्रत्येक विद्याथ्र्याला ज्याची आस असते, त्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ऊर्फ आयआयटीची प्रवेशप्रक्रियाही परिषदेच्या या नव्या नियमांशी सुसंगत हवी की नाही? ती आज तरी तशी नाही. आयआयटीच्या संयुक्त प्रवेश परीक्षेत भौतिकशास्त्र आणि गणित हे दोन्ही विषय अनिवार्य असतात, तसे ते यंदाही आहेत. या दोन विषयांच्या आकलनातून विद्यार्थ्यांची पातळी समजते, म्हणून प्रवेशपरीक्षा त्या गुणांवर अवलंबून असणे हेही तर्कसंगत ठरते. म्हणजेच यापुढे, बारावीला भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणित (पीसीएम) हे विषय बंधनकारक नसले तरी प्रवेश परीक्षेची रचना कायम राहणे अपेक्षित आहे. यातून संभवणारे परिणाम दोन प्रकारचे. एक तर, बारावीला विषयांचे पर्याय दिले जातात म्हणून ते प्रवेश परीक्षेलाही असावेत अशी मागणी येत्या काळात पुढे येण्याचा धोका अधिक आहे. ही मागणी करण्यात विद्यार्थी आणि पालक पुढे असतील आणि त्यामुळे अभियांत्रिकीचा पाया समजले जाणाऱ्या विषयांचे आकलन कमकुवत राहूनसुद्धा विविध शाखांतले अभियंते तयार होतील. दुसरा परिणाम वरवर पाहाता कमी तीव्रतेचा वाटेल. पण राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या पायावरच त्याने घाव बसेल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात शालेय स्तरापासून विद्यार्थ्यांना अधिकाधिक विषय निवडीचे स्वातंत्र्य मिळावे असे नमूद केले आहे. सध्या राज्य मंडळे, केंद्रीय मंडळे अनेक विषयांचे पर्याय देतात. परंतु प्रत्यक्षात त्याला विद्यार्थ्यांचा प्रतिसाद कमी मिळतो, कारण पुढील ठरावीक शाखेसाठी ठरावीक विषय घेणे बंधनकारक असते. शिवाय ज्या विद्याथ्र्याला एखाद्या शाखेसाठी प्रवेश घ्यायचाच आहे, त्याला त्याच्या परीक्षेसाठी असलेल्या विषयांचा अभ्यास करावाच लागेल. सनदी लेखापाल (सीए) हे अशा पद्धतीचे एक उदाहरण. सीएच्या परीक्षा देण्यासाठी वाणिज्य शाखेचीच पदवी हवी अशी अट नाही. इन्स्टिट्यूट त्यांच्या प्रवेश परीक्षेनुसार विद्यार्थ्यांची क्षमता जोखते. विधि अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यासाठी नागरिकशास्त्र बंधनकारक नाही. तेथील प्रवेशही स्वतंत्र परीक्षेद्वारे होतात. पण या विषयांची माहिती असावीच लागते. म्हणजे ‘निवडस्वातंत्र्या’ची मातबरी नाहीच. सद्य:स्थितीत परिषदेने नियमावली मागे घेतली आहे आणि दोन दिवसांत सुधारित मसुदा जाहीर करू असे सांगितले आहे. मात्र, बदललेले पात्रता निकष मागे घेणार की त्याबाबत स्पष्टीकरण देणार हे अजून समोर आलेले नाही. एकीकडे, पदवीधर अभियंते आणि बाजाराच्या गरजा यांची सांगड नाही म्हणून अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवरच गदा येते आहे. या महाविद्यालयांना पूर्वापारच्या तीन अभियांत्रिकी शाखांचे नवे वर्ग उघडण्यास तर परवानगी नाहीच आणि तुलनेने नव्या शाखांचे वर्गदेखील, गेल्या वर्षी- म्हणजे २०२०-२१ या करोनाग्रस्त शैक्षणिक वर्षात- किमान ५० टक्के जागा भरलेल्या असल्याखेरीज उघडता येणार नाहीत. ही स्थिती एकीकडे असताना, अभियांत्रिकी शिक्षणाचा दर्जा उंचावणे अत्यावश्यक ठरते. विद्यार्थीही तावूनसुलाखून निवडलेले असणे ही अशा वेळी किमान गरज ठरते. मात्र ‘एआयसीटीई’, या विद्याथ्र्र्यांना निवडस्वातंत्र्याच्या नावाखाली भौतिकशास्त्र व गणितासारख्या विषयांमधून सवलत देऊ पाहाते! यामुळे धसाला लागणार आहे, तो राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील विषय निवडीचे स्वातंत्र्य हा मुद्दा. ही स्वागतार्ह बाब असली- आणि ‘लोकसत्ता’नेही यापूर्वी त्याचे स्वागतच केलेले असले- तरी हे स्वातंत्र्य कसे आणि किती याचा समतोल अंमलबजावणीच्या पातळीवर झाला नाही तर एकूण शिक्षण व्यवस्थेतील गोंधळ अधिक वाढू शकतो. अभियांत्रिकीच्या विद्याथ्र्याने मानसशास्त्र किंवा गाणे जरूर शिकावे. मात्र, त्याला अभियंता म्हणून ओळख देण्यापूर्वी आवश्यक विषय पक्के असतील हेदेखील पाहायला हवे. त्यावर ‘लिबरल आटर््स’ असे उत्तर धोरणात मिळते. म्हणजे एखाद्या विद्याथ्र्याने कोणत्याही शाखेतील पदवीसाठी आवश्यक विषयांचा योग्य प्रमाणात अभ्यास केला नसेल, परंतु विविध विषय शिकून त्याच्या पदवी मिळवण्याइतके श्रेयांक असतील तर त्या विद्यार्थ्यांला ‘लिबरल आर्टस’ अशी पदवी द्यायची. थोडक्यात अशा विद्याथ्र्याकडे कोणत्याही एका विषयावर हुकमत किंवा आवश्यक ज्ञान असेलच असे नाही. परंतु अनेक विषयांचे प्राथमिक शिक्षण घेतले आहे. अशा विद्यार्थ्यांना पुढील संधी कोणत्या किंवा कशी मिळणार असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. मूलभूत विषयांचा पाया पक्का असण्यासाठी भारतातील मनुष्यबळ ओळखले जाते. मात्र, त्याचे महत्त्व धोरण व नियम बदलांतून कमी होत जाण्याचा धोका आहे. तेव्हा निवडस्वातंत्र्य ठीकच. पण ते कसे हवे, कशासाठी हवे, त्यामागचा हेतू काय याविषयी स्पष्टता आवश्यक आहे. नाही तर, आधीच शिकलेल्या विषयांचे वास्तवात उपयोजन कसे करावे या गोंधळात असलेली पिढी निवडीच्या स्वातंत्र्याचे काय करायचे या नव्या गोंधळात सापडेल.
