शास्त्रीय पद्धतीने माहिती गोळा करणाऱ्या तटस्थ यंत्रणांवर हेत्वारोप केल्यास काहीच साध्य होणार नाही आणि समस्या दुर्लक्षितच राहील.. देश-विदेशातील उद्योजक आदी ‘सीएमआयई’च्या माहितीवर अधिक विश्वास ठेवतात; तेव्हा तिच्यावर केवळ अविश्वासाचा आरोप करून भागणारे नाही. तो सिद्ध करावयाचा असेल तर सरकारने आपल्याकडील माहिती प्रसृत करायला हवी. त्याऐवजी जे काही केले जाते ते केवळ दावे असतात! जी दडपली जाते ती बातमी असते, उघड केली जाते ती जाहिरातबाजी असे विख्यात राजकीय भाष्यकार जॉर्ज ऑर्वेल म्हणत असे. ऑर्वेल याने जी काही वैश्विक आणि कालातीत सत्ये सांगितली त्यातील हे एक. रोजगारनिर्मितीसंदर्भातील यंत्रणेने गोळा केलेली आकडेवारी जाहीर करण्यात सरकारला वाटत असणारी अडचण ही याच सत्याचा आविष्कार असू शकते. संबंधित माहिती आणि तपशील दडवून ठेवण्याचा प्रयत्न होत असताना ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ या आमच्या भावंड दैनिकाने गेले तीन दिवस हा संपूर्ण तपशील साद्यंत प्रसिद्ध केला. तो सत्याचे कटु दर्शन घडवणारा आहे. संघटित, असंघटित आणि महिला अशा तीनही वर्गवारीत गेल्या काही वर्षांत गमवाव्या लागलेल्या रोजगार संख्येचे विदारक चित्र हा अहवाल समोर सादर करतो. सत्याकडे दुर्लक्ष करणे हा वास्तवाचे अस्तित्वच नाकारण्याचा सोपा मार्ग असला तरी त्यामुळे परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. ती करावयाची असेल तर वास्तवास भिडावे लागते. जी आहे ती परिस्थिती समजून घेणे म्हणजे सत्यास भिडणे. हा अहवाल दर्शवतो की २०११-१२ आणि २०१७-१८ या काळात विविध क्षेत्रांत सेवाचाकरीत असणाऱ्यांची संख्या ४२ कोटींवरून ३७.३ कोटी इतकी झाली. याचा अर्थ साधारण साडेचार कोटी इतक्या जणांना आपल्या रोजगारावर या काळात पाणी सोडावे लागले. पीरिऑडिक लेबर फोर्स सव्‍‌र्हेअंतर्गत ही माहिती आढळते. ही पाहणी केंद्र सरकारच्याच नमुना सर्वेक्षण विभागातर्फे घरोघर जाऊन केली जाते. गेल्या कित्येक दशकांत तिच्या सत्यासत्यतेविषयी कधीही प्रश्न निर्माण केले गेले नाहीत. यावरून या यंत्रणेच्या कामाची आणि कार्यपद्धतीची महती ध्यानात यावी. या यंत्रणेच्या अहवालात या वेळी पहिल्यांदाच दिसून आलेली बाब म्हणजे संघटित क्षेत्रातील नोकरदारांच्या संख्येत झालेली घट. हे असे अनेक कारणांनी होऊ शकते. त्यातील एक म्हणजे शिक्षण /प्रशिक्षणामुळे व्यक्तींच्या रोजगार-अपेक्षांत झालेले बदल. ते झाले की आपण करीत होतो ते काम करणे संबंधितांना कमीपणाचे वाटते. त्यामुळे अशा वर्गातील व्यक्ती अधिक चांगल्या नोकरीच्या शोधात राहतात. त्यामुळे अर्थातच आहे ती रोजगार संख्या कमी भासते. हे एका अर्थी प्रगतीचे लक्षण मानता येईल. पण तसे मानणे हा आशावाद झाला. तो अस्थानी ठरण्याचा धोका अधिक. ही परिस्थिती कुंठितावस्थाही मानता येईल. तशी ती आहे. आपण ती मान्य करणार की नाही, हा मुद्दा वेगळा. पण वास्तव हे असे आहे. २०११-१२ च्या तुलनेत २०१७-१८ च्या आकडेवारीत पुरुषांच्या रोजगारांत घट झाल्याचे आढळते. आठ वर्षांपूर्वी रोजगाराच्या बाजारातील पुरुषांची संख्या ३०.४ कोटी इतकी होती. ती आता २८.६ कोटी इतकी दिसते. तीच बाब महिला कामगार/ कर्मचाऱ्यांबाबत. २००४-०५ पासून पाच कोटी ग्रामीण महिला या रोजगारापासून दुरावल्या आहेत. २०११ पासून महिला रोजगाराच्या प्रमाणात सात टक्क्यांनी घट झाल्याचे हा अहवाल सांगतो. याचा अर्थ रोजगारेच्छुक महिलांच्या संख्येत २.८ कोटींची घट झाली आहे. वयाच्या १५ ते ५९ या गटांतील महिलांच्या रोजगारक्षमतेचे प्रमाण ४९.४ टक्क्यांवरून ३५.८ टक्क्यांवर आले असल्याचे अहवालात दिसते. गेल्या वर्षांत (२०१७-१८) तर हे प्रमाण २४.६ टक्क्यांपर्यंत खाली आले. याचाही संबंध केवळ सकारात्मक विचार करावयाचा तर महिला शिक्षणाशी जोडता येईल. म्हणजे महिलांच्या शिक्षणात वाढ झाली म्हणून मोलमजुरी करणाऱ्या महिलांच्या संख्येत कपात झाली असा त्याचा अर्थ निघू शकेल. पण तो काढावयाचा तर पुढे जाऊन शिक्षित महिलांच्या रोजगार प्रमाणात वाढ दिसायला हवी. तसे झाल्याचे आढळत नाही. म्हणून महिला रोजगारांत मोठय़ा प्रमाणावर संधी आकुंचन पावत असल्याचा निष्कर्ष काढावा लागतो. सरकारने या आकडेवारी निष्कर्षांच्या पद्धतीबाबत प्रश्न निर्माण केले. ते साहजिकच म्हणावे लागेल. कोणत्याही सरकारला आपल्या काळात रोजगार संधी आक्रसल्या असे सांगितले जाणे आवडणारे नाही. तेव्हा सरकारची प्रतिक्रिया हा मुद्दा नाही. तर या विषयी पर्यायी आकडेवारी कोणत्या पद्धतीने दिली जाते, हा प्रश्न आहे. ज्या यंत्रणेचे काम आकडेवारी जमा करून निष्कर्ष काढणे हे आहे, त्या यंत्रणेस आकडेवारी प्रसृत करू दिली जात नाही. आणि ज्या यंत्रणेचे हे कामच नाही त्या यंत्रणेस या संदर्भातील दावे करण्यासाठी पुढे केले जाते. उदाहरणार्थ नीती आयोग. एके काळच्या नियोजन आयोगाची जागा या निती आयोगाने घेतली. आपण काय काय नवीन केले या प्रदर्शनाचा हा एक भाग. ते ठीक. सरकारला धोरणनिश्चितीत मदत करणे हे या आयोगाकडून केले जाणे अपेक्षित होते. आणि ते असेच आहे. परंतु तरीही या आयोगातील मंडळी सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीत हस्तक्षेप करू लागली आणि सरकारी कानांना मधुर वाटेल असे भाष्य करू लागली. हे असे करणे हा त्याच्या चाकरीचा भाग असेलही. परंतु त्यामुळे सत्यापलाप होतो, त्याचे काय. त्याच वेळी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी, म्हणजे ‘सीएमआयई’ या खासगी संस्थेमार्फत व्यापक माहिती प्रसिद्ध केली जाते. या संस्थेचे महेश व्यास यांना अर्थक्षेत्रात आदराचे स्थान असून ते विविध विषयांवर केवळ माहिती/ तपशिलाधारित वृत्तांत, पाहणी प्रसिद्ध करीत असतात. मध्यंतरी सरकारी यंत्रणांनी त्यांच्यावर झोड उठवली. खरी आकडेवारी प्रकाशित केली आणि तिच्या आधारे रोजगार भाष्य केले हेच काय ते त्यांचे पाप. पण आज परिस्थिती अशी की देशातीलच नव्हे तर परदेशातीलही उद्योजक आदी सीएमआयईच्या माहितीवर अधिक विश्वास ठेवतात. या संस्थेने तितकी विश्वासार्हता आपल्या कामातून मिळवलेली आहे. अशा वेळी तिच्यावर केवळ अविश्वासाचा आरोप करून भागणारे नाही. तो सिद्ध करावयाचा असेल तर सरकारने आपल्याजवळील माहिती प्रसृत करायला हवी. जे काही केले जाते ते केवळ दावे असतात. दावे आणि करकरीत माहिती यात फरक आहे. तो समजून घेऊन रोजगाराच्या वादात सरकारने वा सरकारधार्जण्यिांनी उतरावे. ही बाब सनदी लेखापालांनाही लागू पडेल. गेल्या आठवडय़ात शंभरभर सनदी लेखापालांनी अर्थतज्ज्ञांनी निर्माण केलेल्या प्रश्नांबाबत भाष्य केले. सनदी लेखापालांचे काम आणि अर्थाभ्यास हे स्वतंत्र मुद्दे आहेत. तरीही सनदी लेखापालांनी हा उद्योग केला आणि अर्थतज्ज्ञांच्या हेतूंविषयी प्रश्न निर्माण केले. तसे ते करण्याचा त्यांचा हक्क मान्य केला तरी त्याचे औचित्य काय, हा प्रश्न उरतोच. ग्रंथपाल हे जसेजसे आपोआप ग्रंथकार होऊ शकत नाहीत तद्वत सनदी लेखापालांचा संबंध ताळेबंदाशी येतो म्हणून ते आपोआप अर्थतज्ज्ञ बनू शकत नाहीत. या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. अशा वेळी तटस्थ यंत्रणांना शास्त्रीय पद्धतीने माहिती गोळा करू द्यावी आणि सरकारातील संबंधितांनी ही प्रक्रिया जास्तीत जास्त निल्रेप कशी असेल ते पाहावे. हे काम करणाऱ्यांवर हेत्वारोप करून काहीच साध्य होणार नाही. यामुळे उलट समस्येकडे दुर्लक्ष होण्याचाच धोका अधिक. तसे करणे आपणास परवडणारे नाही. तेव्हा या सांख्यिकी सत्याकडे सरकारने डोळेझाक करू नये. समस्या आहे असे मानले तरच ती सोडवण्यास प्रारंभ करता येतो. समस्या नाहीच असे मानणे ही आत्मवंचना ठरेल.
