अमेरिकी काँग्रेसमध्ये स्वत:चा प्रचारच अधिक करणारे ट्रम्प आणि पत्रकारांना प्रवेश नाकारणारे ब्रिटिश पंतप्रधान जॉन्सन यांच्यातील साम्य अस्वस्थ करणारे.. खरे म्हणजे दोघांनाही आपापल्या देशांमध्ये घसघशीत जनादेश मिळालेला आहे. दोघांकडे उत्तम सल्लागारांचा ताफा मौजूद असतो. तरीदेखील दोघांनाही माध्यमांना किंवा विशेषत अवघड प्रश्न विचारणाऱ्या माध्यमांना सामोरे जाणे अजिबात आवडत नाही.. ‘स्टेट ऑफ द युनियन’ हे अमेरिकी अध्यक्षांचे तेथील संसदेच्या- काँग्रेसच्या- संयुक्त सभागृहांसमोर होणारे वार्षिक भाषण त्या देशाचा आर्थिक, सामरिक, व्यापारी ताळेबंद मांडणारे असते. विद्यमान अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्याला नाटकी आणि प्रचारकी बाज दिला आहे. हे भाषण सहसा पक्षातीत असावे असा संकेत आहे. परंतु असे संकेत धुडकावण्यातच ट्रम्प यांची आजवरची अध्यक्षीय कारकीर्द गेलेली आहे. भाषणाच्या सुरुवातीला त्यांनी प्रतिनिधिगृहातील डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्या नॅन्सी पलोसी यांच्याशी हस्तांदोलन करण्याचे टाळले. हे संकेतात बसणारे नव्हते. मग ट्रम्प यांचे भाषण संपताक्षणी पलोसी यांनीही भाषणाच्या मसुद्याचे कागद सर्वासमक्ष फाडून टाकले. कदाचित हेही संकेतात बसणारे नसावेच. हे संपादकीय प्रसिद्ध होईपर्यंत बहुधा रिपब्लिकन पक्षाचे पारडे जड असलेल्या सिनेटमध्ये ट्रम्पविरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव नामंजूर झालेला असेल. परंतु यानिमित्ताने अमेरिकेतील राजकीय ध्रुवीकरण प्रकर्षांने अधोरेखित झाले. ट्रम्प यांनी महाभियोगाचा उल्लेख भाषणात करण्याचे कटाक्षाने टाळले. त्यांच्या भाषणाचा परामर्श घेण्यापूर्वी आणखी एका महत्त्वाच्या घटनेकडे लक्ष वेधणे आवश्यक ठरते. ती घटना लंडनमधली. ट्रम्प यांचे नाटय़मय भाषण सुरू होण्याच्या २४ तास आधी तिकडे लंडनमध्ये आणखी एक नाटय़ घडले. ब्रेग्झिटशी संबंधित मुद्दय़ावर ब्रिटिश पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या १०, डाउनिंग स्ट्रीट या अधिकृत निवासस्थानी पत्रकार परिषद होणार होती. परंतु तिला उपस्थित राहण्यापासून ‘द इंडिपेंडंट’, ‘मिरर’, ‘हफपोस्ट’ आदी दैनिके आणि संकेतस्थळांच्या प्रतिनिधींना मज्जाव करण्यात आला. मात्र ब्रिटिश पत्रकार अमेरिकी पत्रकारांपेक्षा ताठ कण्याचे निघाले. मोजक्या पत्रकारांनाच पत्रकार परिषदेसाठी प्रवेश मिळणार असेल, तर सगळेच पत्रकार बहिष्कार घालतील अशी भूमिका या पत्रकारांनी घेतली आणि त्यानुसार कृतीही केली! पत्रकार परिषद अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्दय़ावर म्हणजे ब्रिटन आणि युरोपीय समुदाय यांच्यातील व्यापारविषयक वाटाघाटींसंबंधी होती. पंतप्रधान जॉन्सन यांचे वरिष्ठ माध्यम सल्लागार ली केन यांनी तेथे उपस्थित पत्रकारांचे दोन गट केले. यांपैकी एका गटाला अधिकृत निमंत्रण होते, दुसऱ्या गटाला तसे ते नव्हते. निमंत्रित नसलेल्या गटाला तेथून निघून जाण्यास सांगण्यात आले. दुसऱ्या गटामध्ये बीबीसी, ‘द गार्डियन’, ‘फायनॅन्शियल टाइम्स’, ‘द टेलिग्राफ’ अशा प्रतिष्ठित आणि प्रथितयश माध्यमांचे प्रतिनिधी होते. परंतु त्यांनीही निष्कासित पत्रकारांशी भ्रातृभाव दाखवत तेथून काढता पाय घेतला. ‘असे का?’ विचारणाऱ्या पत्रकारांना हाकलून, ‘अरे वा!’ म्हणणाऱ्या पत्रकारांनाच टिपून, निवडून माहिती देण्याची आणि अवघड प्रश्नांना टाळण्याची ही प्रवृत्ती व्हाइट हाऊसमध्ये दिसून येते. तिचा १०, डाऊनिंग स्ट्रीटमध्येही शिरकाव झाला काय, असा प्रश्न आता तेथील बुद्धिजीवी उपस्थित करत आहेत. ट्रम्प आणि जॉन्सन यांच्यात विविध बाबतींमध्ये साम्य असेल वा नसेल. पण माध्यमांना हाताळण्याच्या मुद्दय़ावर हे दोघे एकाच माईची लेकरे असल्यासारखे वर्तन करत असतात. खरे म्हणजे दोघांनाही आपापल्या देशांमध्ये घसघशीत जनादेश मिळालेला आहे. दोघांकडे उत्तम सल्लागारांचा ताफा मौजूद असतो. तरीदेखील दोघांनाही माध्यमांना किंवा विशेषत अवघड प्रश्न विचारणाऱ्या माध्यमांना सामोरे जाणे अजिबात आवडत नाही. जॉन्सन मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना बीबीसी रेडियो फोरच्या ‘टुडे’ कार्यक्रमात उपस्थित राहण्याची अनुमती नाही. जॉन्सन सरकारचा आयटीव्हीच्या प्रात:कालीन कार्यक्रमावर अघोषित बहिष्कार असतो. गत निवडणुकीच्या आधीपासूनच चॅनेल फोर वाहिनीवरही असा अघोषित बहिष्कार सुरू आहे. हे येथवर थांबत नाही. राजकीय पत्रकारांसमवेत भोजन घेऊ नये, असा ‘सल्ला’ ब्रिटिश मंत्र्यांना देण्यात आला आहे. याचे काटेकोर पालन होते की नाही, हे पाहण्यासाठी जॉन्सन सरकारने आपले ‘दूत’ही पेरले आहेत! या ‘दूतजाळ्या’ची जबाबदारी जॉन्सन यांचे आणखी एक वरिष्ठ सल्लागार डॉमिनिक कमिंग्ज यांच्यावर आहे. जॉन्सन यांचे इतर सल्लागारही नको त्या पत्रकारासमवेत वावरत नाहीत ना, हे पाहण्याची जबाबदारीही कमिंग्ज साहेबांवर असते. त्यांची महती थोर. २००४मध्ये त्यांच्याच एका विचारमंचाने बीबीसीला दिल्या जाणाऱ्या निधीवाटपाबाबत फेरविचार व्हावा, असा मुद्दा मांडला होता. कारण त्यांच्या दृष्टीने बीबीसी हा टोरी किंवा हुजूर पक्षाचा शत्रू क्रमांक एक आहे! जॉन्सन यांच्या सल्लागारांमध्ये चलचित्रकार, छायचित्रकार यांचा भरणा करण्यात आला आहे. त्यांचे ब्रेग्झिटसंबंधी भाषण एखाद्या वाहिनीवरून नव्हे, तर डाऊनिंग स्ट्रीटच्या कर्मचाऱ्यांकडून प्रसारित झाले. भविष्यात माध्यमांशी बोलण्याची वेळच येऊ नये, या दिशेने हा प्रवास सुरू आहे. या रेटय़ामध्ये सर्वाधिक तुडवली जाणार ती बीबीसी, असा तिथल्या विश्लेषकांचा होरा आहे. जो खरा ठरेल, अशी भीती बीबीसीतीलही काहींना वाटू लागली आहे. ब्रिटनइतक्या मोठय़ा प्रमाणात नाही, तरी अमेरिकेतही न्यूयॉर्क टाइम्स, टाइम, सीएनएनसारख्या काही माध्यम संस्था जागत्या आणि म्हणून जिवंत आहेत. त्यांनी ट्रम्प यांच्या भाषणाची यथास्थित चिरफाड केली. या वर्षअखेरीस होणाऱ्या निवडणुकीवर डोळा ठेवूनच केलेल्या भाषणातील काही मुद्दे वास्तवाशी प्रतारणा करणारे होते. आरोग्यसेवेचा फायदा पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या आजारांसाठीही देण्यात आल्याचा त्यांचा दावा चुकीचा होता. डेमोक्रॅटिक पक्षाला मत म्हणजे अमेरिकेला समाजवादाकडे ढकलण्यासारखे आहे, या त्यांच्या दाव्याचा सारा भर आरोग्यसेवेशी निगडित होता. काहीही झाले, तरी आमचे रक्षण करणाऱ्या घटनात्मक बंदूक तरतुदीला मूठमाती देणार नाही, हे आश्वासन पारंपरिक रिपब्लिकन मतदारांना सुखावणारे होते. तोच प्रकार गर्भपातविषयक भूमिकेबाबतही घडला. बेकायदा निर्वासितांपैकीच एकाने दोन अमेरिकनांचा बळी कसा घेतला, हे रंगवून सांगितले गेले. जेथे हे बळी गेले, त्या शहरात निर्वासितविषयक केंद्रीय कायदा राबवला गेला नाही, हेही पटवून देण्याचा प्रयत्न झाला. नाटय़मयता हा तर ट्रम्प यांचा स्थायीभाव. अमेरिकेतील अत्यंत उजव्या विचारसरणीचे मानले गेलेल्या रश लिमबॉ या रेडिओ सादरकर्त्यांला भर भाषणादरम्यान ‘प्रेसिडेंट मेडल ऑफ फ्रीडम’ हा अमेरिकेतील सर्वोच्च नागरी सन्मान दिला गेला. ट्रम्प यांच्या पत्नी मेलानी यांनी हे पदक लिमबॉ यांच्या गळ्यात घातले, त्यावेळी ट्रम्प यांनी काही काळ भाषण थांबवले होते. जगभरातील विविध देशांमध्ये तैनात असलेले सैनिक माघारी बोलावण्याचे ट्रम्प यांचे धोरण. भाषणासाठी सभागृहात खास बोलावलेल्या एका सैनिकाच्या कुटुंबीयांना थेट त्या सैनिकाचीच भेट घडवून देण्यात आली. एखाद्या ‘टॉक शो’मध्ये शोभणारी ही कृती ट्रम्प यांनी सभागृहात घडवून आणली. अमेरिकी अर्थव्यवस्था आपल्याच अमदानीत कशी सुधारली, खनिज तेल उत्पादन वाढल्यामुळे अमेरिका जगातील क्रमांक एकचा ऊर्जा निर्यातदार पुन्हा एकदा कसा बनला, मेक्सिको सीमेवरील भिंतीचे काम प्रगतिपथावर असल्यामुळे बेकायदा निर्वासितांचे लोंढे अमेरिकेवर आदळण्याचे कसे कमी झाले, याचीही जंत्री वाचून दाखवण्यात आली. या सगळ्याची खिल्ली उडवतानाच, तेथील माध्यमांनी डेमोक्रॅटिक पक्षात आयोव्हा कॉकसच्या निमित्ताने झालेल्या विस्कळीतपणावरही बोट ठेवले. हा विस्कळीतपणा नेमका आवरता घेता आला नाही, तर नोव्हेंबरमधील निवडणुकीत ट्रम्प पुन्हा एकदा अध्यक्षपदावर विराजमान होतील, असा इशारा या माध्यमांनी दिलेला आहे. तो इशारा त्यांनी स्वतलाच स्वतच्या अस्तित्वाबद्दलही दिलेला असावा. राक्षसी जनादेश मिळालेल्या नेत्यांनी मध्यममार्गी माध्यमांना धिक्कारल्याची उदाहरणे जगभर दिसतात. पण अशा नेत्यांमध्ये अमेरिका, ब्रिटनसारख्या लोकशाही राष्ट्रांचे प्रमुख असावेत, हे जगाचे दुर्दैव!
