लोकशाही हा स्वस्तात उरकणारा प्रकार नाही. त्यासाठी आर्थिक, बौद्धिक आणि मानसिक अशी तिहेरी किंमत मोजावी लागते. या तुलनेत हुकूमशाही वा एकाधिकारशाही सोपी आणि स्वस्त.. महाराष्ट्रात नवनव्या सत्ता-समीकरणांसाठी व्याकूळ झालेल्यांकडून केले जाणारे युक्तिवाद समान आहेत. एक म्हणजे जनतेचे हाल आणि दुसरा शहाजोग प्रश्न म्हणजे- ‘पुन्हा निवडणुकांचा खर्च जनतेच्या माथ्यावर मारायचा का?’ हा. या दोन मुद्दय़ांच्या आड सर्व राजकीय पक्ष आपापली सत्तालालसा भागवीत असतात आणि वाटेल त्याच्याशी वाटेल तेव्हा सोयरीक करीत असतात. पण हे दोन्हीही मुद्दे भंपकपणाची भलामण करणारे आहेत. राज्यात गेले दोन आठवडे वा अधिक काळ मुख्यमंत्री वा अन्य मंत्री नाहीत, म्हणून कोणाचे प्राण कंठाशी आले असे झालेले नाही. ज्यांचे आले असे सांगितले जाते ते स्वत: एक तर मंत्री पदाचे इच्छुक तरी आहेत किंवा त्या पदाच्या महिरपीस लोंबकळणारे तरी आहेत. प्रत्येक सरकार आपापला एक फौजफाटा पोसत असते. त्यात मंत्र्यांना नियत सरकारी सेवकांखेरीज विशेष अधिकारी (ऑफिसर ऑन स्पेशल डय़ूटी) अशी काही पदे भरता येतात. या मंडळींच्या पदनामात विशेष अधिकारी आदी नमूद केले गेले असले तरी यातील बहुतांश मंडळी मंत्र्यांचे ‘वरचे’ उद्योग सांभाळण्याचे महत्त्वपूर्ण काम करतात. शंकरापेक्षा ज्याप्रमाणे नंदीच जास्त अडून बसतो त्याप्रमाणे या विशेष अधिकाऱ्यांचे प्रस्थ वाढलेले असते. मंत्रालयाचा ज्यांना अनुभव आहे अशांना वर्षांनुवर्षे या नंदी पदावर प्राणप्रतिष्ठा झालेल्यांचा अनुभव असेल. हे कर्मचारी आणि व्यापक जनहित यांचा काडीमात्रही काही संबंध नाही. असलाच तर उलट तो जनहिताच्या आडकाठीचाच. तेव्हा राज्यात मंत्रिमंडळ नसल्यामुळे हा वर्ग सुतकात गेला असल्यास आश्चर्य नाही. मंत्रिमंडळ आणि हे हितसंबंधी यांचा थेट संबंध असतो. तेव्हा मंत्रिमंडळच नसल्यास या मंडळींच्या पोटावर पाय येणार हे उघड आहे आणि त्यामुळे त्यांना पोटदुखी होणार हेही सत्य आहे. या संदर्भात आणखी एक विदारक सत्य नमूद करायला हवे. ते हे की सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, सत्ताधाऱ्यांना सांभाळणारे हे झारीतील शुक्राचार्य तेच असतात. पक्ष, त्याचा ध्वज वा अन्य काही किरकोळ मुद्दे यातच काय तो बदल. एरवी सारे काही ‘तेच ते नि तेच ते’. हे असे होते याचे कारण नव्या आशेने मंत्रिमंडळात सहभागी होणारा सुरुवातीस भले जग बदलण्याची ईर्षां बाळगतो. पण पुढे व्यवस्थेच्या रामरगाडय़ात पिळवटला गेला की शांत होतो आणि जगाचे भले नाही आपण करू शकत पण निदान आपले तरी ते करून घ्यावे ही इच्छा त्याच्या मनी मूळ धरू लागते. अशा वेळी सत्ता कशी राबवायची याचे मुरब्बी ज्ञान असलेल्यांची गरज लागते. त्या वेळी हा ‘अनुभवी’ अधिकारी वर्ग कामी येतो आणि नव्या मंत्र्यास स्वकल्याणाची ‘वाट’ दाखवतो. सत्ताधारी पक्ष बदलला तरी व्यवस्थेत काहीही बदल होत नाही तो यामुळे. राज्यात सध्या तूर्त मंत्रिमंडळ नाही. अशा अवस्थेत पाण्यातून बाहेर काढलेल्या माशाप्रमाणे या वर्गाच्या जिवाची तगमग होणे साहजिक. हा बनेल आणि बनचुका वर्ग आणि नवे सत्ताकांक्षी त्यामुळे सुरात सूर मिसळून सध्या गळा काढताना दिसतात. या दोघांचा मिळून एक समान प्रश्न समोर येतो. ‘‘गरीब जनतेवर मग पुन्हा निवडणुका लादायच्या काय’’ किंवा ‘‘आपल्या देशाला अशा सारख्या निवडणुका परवडणार आहेत काय’’ वगैरे. हे प्रश्न आधीचा भंपकपणा अधिक व्यापक करतात. त्याचे उत्तर देण्याआधी एक बाब निर्वविादपणे मान्य करायला हवी की लोकशाही हा स्वस्तात उरकणारा प्रकार नाही. त्यासाठी आर्थिक, बौद्धिक आणि मानसिक अशी तिहेरी किंमत मोजावी लागते. या तुलनेत हुकूमशाही वा एकाधिकारशाही सोपी आणि स्वस्त. त्याचे आपल्याकडे अनेकांना अलीकडे आकर्षण वाटू लागले असले तरी या दोन्ही प्रकारांत एखादी व्यक्ती वा एखादापक्ष सोडले तर देशासह अन्य सर्वाचे नुकसानच होते. त्याची अनेक उदाहरणे इतिहासाच्या पानांत आणि देशोदेशीय वर्तमानात आढळतील. त्यावरून काही धडा शिकायचा असेल तर तो एकच असेल : लोकशाहीची किंमत देण्याची तयारी. तेव्हा निवडणुकांचा खर्च परवडत नाही हे कारण काही वाटेल ती जोडतोड आणि तोडफोड करण्याचे समर्थन असू शकत नाही. हे असे जोडतोडीचे प्रयोग आपल्याकडे अनेक होत आले आणि आताही होत आहेत. हरियाणा हे त्याचे ताजे उदाहरण. ‘जननायक जनता पार्टी’ अशा आदर्शवादी नावाच्या पक्षाने नरेंद्र मोदी आणि भाजप यांच्या विरोधाच्या मुद्दय़ावर निवडणुका लढवल्या. दुष्यंत चौताला हे या पक्षाचे सर्वेसर्वा. हरियाणाच्या विख्यात ‘लाल’ त्रयीतील देवीलाल यांचे ते पणतू. देवीलाल यांचे चिरंजीव तुरुंगवासी ओमप्रकाश चौताला यांचे तुरुंगवासी चिरंजीव अजय चौताला हे या दुष्यंताचे तीर्थरूप आणि ही त्या कुटुंबाची देदीप्यमान परंपरा. अमेरिकाशिक्षित या दुष्यंताने निवडणूक प्रचारांत मोदी, अमित शहा यांच्याविषयी टीकेची जी झोड उठविली ती शिमगा सणाच्या सांस्कृतिक वर्णनास साजेशी होती. तथापि सत्ताशकुंतलेच्या प्राप्तीसाठी भाजपची कमतरता भरून काढण्यास वर पुन्हा हेच दुष्यंत पुढे सरसावले. आपल्या भूमिकेत इतका बदल केल्यानंतर त्यांचे समर्थन हेच होते : लोकशाही वाचवणे. तेथे जे काही झाले त्यामुळे या चौताला कुटुंबाची धन झाली याव्यतिरिक्त यामुळे लोकशाहीचे भले कसे काय झाले? केंद्रात सत्ताधारी भाजपने संवेदनशील अशा जम्मू-काश्मिरात हेच केले. मुफ्ती महंमद सद आणि आता त्यांची पीपल्स डेमॉक्रॅटिक पार्टी (पीडीपी) ही देशद्रोही असल्याचा भाजपचा वहीम होता. त्यामुळे त्या पक्षावर पाकिस्तानशी संधान असल्याचा आरोप भाजपकडून अनेकदा झाला. भाजपसारख्या देशप्रेमी, राष्ट्रवादी भावनांनी मुसमुसलेल्या पक्षाकडूनच असा आरोप झाल्याने त्यामागे निश्चितच तथ्य असणार. पण पुढे याच पीडीपीशी भाजपने हातमिळवणी केली. कोंबडी आणि खाटीक यांत युती व्हावी इतकी ही बाब आश्चर्यकारी. त्यावर अनेकांनी तसे आश्चर्य व्यक्त केल्यावर भाजपची प्रतिक्रिया हीच होती : लोकशाहीरक्षणार्थ युती. पण पुढे या पक्षाशी भाजपचे फाटले आणि ती युती तुटली. त्या वेळी या युतीभंगाने लोकशाही संकटात आली, असे भाजपने म्हणावयास हवे होते. पण तशी कबुली दिली गेल्याचे स्मरत नाही. असे अनेक दाखले देता येतील. त्यातून हाच मुद्दा अधोरेखित होतो. सत्ता बळकावण्याची निर्लज्ज तडजोड आणि लोकशाही यांचा तिळमात्रही संबंध नाही. महाराष्ट्रात हे टाळायचे असेल तर पुन्हा निवडणुका हाच पर्याय असायला हवा. अन्यत्र भाजपने असेच केले होते, सबब सेनेलाही तसे करू द्या या युक्तिवादात अर्थ नाही. त्याच त्या ऐतिहासिक चुका आपण करत राहणार असू तर खरी लोकशाही पुढे जाणार कशी आणि तीत सुधारणा होणार कशा? सोनिया गांधी ते राहुल गांधी व्हाया शरद पवार आणि काँग्रेस/राष्ट्रवादी यांच्याविरोधात वाटेल ते असभ्य, अश्लाघ्य आणि आचरट आरोप/टीका केल्यानंतर आणि अल्पसंख्य, बाबरी मशीद, कलम ३७० आदी मुद्दय़ांवर सेनेची भूमिका जगजाहीर असतानाही या दोघांत युती होऊच कशी शकते? आणि झाली तरी तीत लोकशाहीचे भले कसे? म्हणून सध्याचा तिढा सोडवण्यासाठी निवडणुका हाच पर्याय आहे. त्यातही निवडणुकांआधीच या राजकीय पक्षांनी आपण कोणाशी युती करू शकतो, कोणाशी नाही, हे आधीच स्पष्ट करावे. नंतर उगाच लोकशाहीरक्षणाचा भंपक दावा नको. अशा भंपकपणाची भलामण करणे आपणही बंद करायला हवे.
