तिसऱ्या स्थैर्यास आव्हान

आपले सैन्य चिनी आव्हानही चोख परतवून लावेल यात शंका नाही; पण त्याची किंमत अधिक असू शकते..

चीनकडून भारताची फसवणूक होणे नवीन नाही. १९६२ साली चीनने तत्कालीन पंतप्रधान पं. जवाहरलाल नेहरू यांना फसवले त्या वेळी ‘हिंदी चिनी भाई भाई’चे ‘पंचशील’ गारूड वातावरणात होते आणि २०२० साली चीनने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना तसेच फसवले त्या वेळी गेल्या सहा वर्षांतील यशस्वी मुत्सद्देगिरीचे गोडवे हवेत आहेत. पंतप्रधान मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग २०१४ पासून आतापर्यंत १८ वेळा भेटले आहेत आणि यंदा भारत-चीन संबंधांची सत्तरी समारंभपूर्वक साजरी करण्याच्या आणाभाका उभयतांनी गेल्या नोव्हेंबरात घेतल्या आहेत. यानिमित्ताने उभय देशांत ७० कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाणार होते आणि पंतप्रधान मोदी यांची चीन भेटही अपेक्षित होती. हा तपशील महत्त्वाचा अशासाठी की एका बाजूने सर्व काही उत्तम असल्याचे चीनने ६२ सालीही भासवले आणि २०२० सालीही उभय देशांतील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडून भारतीय भूभागात ठिय्या देण्याआधी चीनने तशीच वातावरणनिर्मिती केली. त्याही वेळी चीनने आपल्या डोळ्यात धूळ फेकली. त्यानंतर ५८ वर्षांनी आपण अजूनही तसे करू शकतो हे चीनने पुन्हा एकदा लडाखमधील गलवान परिसरात दाखवून दिले. ‘अक्साई चीन हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, त्यासाठी वेळ पडल्यास आम्ही प्राण देऊ,’ या गृहमंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्यास एक वर्ष व्हायच्या आत चीनने त्याच अक्साई चीनलगतची प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा ओलांडली आणि त्यातून उद्भवलेल्या संघर्षांत २० भारतीय जवानांचा बळी गेला. चीनच्या इतक्या मोठय़ा युद्धखोर कृतीमुळे ‘पुढे काय’ हा प्रश्न भारताच्या आणि अर्थातच पंतप्रधान मोदी यांच्यासमोर आ वासून उभा असेल.

सध्याच्या संघर्षांची सुरुवात यंदाच्या एप्रिल महिन्यात झाली हे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे आणि अन्य ऐतिहासिक चुकांप्रमाणे याही वेळी भारतीय लष्कराने चिनी घुसखोरीकडे काणाडोळा केला अथवा सहृदय दृष्टिकोनातून पाहिले ही बाबदेखील एव्हाना सर्वमान्य झाली आहे. लडाख परिसरातील प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या भारतीय बाजूस महत्त्वाच्या रस्त्याचे बांधकाम सुरू असता चीनकडून याबाबत अडथळे आणले गेले. एप्रिल महिन्यात या भागात मोठय़ा प्रमाणावर चिनी घुसखोरी झाल्याचे पहिल्यांदा आढळले. तथापि काही अनाकलनीय कारणांमुळे भारतीय लष्कराने त्या वेळी या घुसखोरीस लष्करी प्रतिसाद दिला नाही. चीनबाबत हे अशा सबुरी आणि सदिच्छेचे धोरण निरुपयोगी असते हा इतिहास असताना आणि त्या इतिहासाच्या पायावर विद्यमान सत्ताधाऱ्यांचे वर्तमान उभे असतानाही आपण ही घुसखोरी हव्या तितक्या गांभीर्याने घेतली असे म्हणता येणार नाही. याआधी देपसांग (२०१३), चुमार (२०१४) आणि सर्वात गाजलेल्या डोकलाम (२०१७) घुसखोरीत चीनला माघार घ्यायला लावल्यामुळे असेल; पण याही वेळी आपण चीनला माघार घेणे भाग पाडू असा विश्वास यामागे नसेलच असे नाही. पण ही घुसखोरी गंभीर आहे असे इशारे अनेकांकडून दिले जात होते. खुद्द सत्ताधारी भाजपचे लेह प्रांतातील चुशुल येथील लोकप्रतिनिधी कोंचोक स्टांझीन यांनीही या संदर्भात जाहीर ओरड केली होती ही बाब विसरता येण्याजोगी नाही. ‘‘चिनी सैन्य खूप आत आले आहे आणि अनेकांना त्यामुळे आपापल्या घरी जाता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे,’’ असे स्टांझीन माध्यमांशी बोलताना म्हणाले होते.

तोवर चिनी घुसखोरीचे गांभीर्य सर्वदूर पोहोचले होते आणि उपायांसाठी, म्हणजे अर्थातच चर्चेसाठी, आवश्यक ती तयारी झाली होती. उभय देशांच्या लष्करी अधिकाऱ्यांनी या संदर्भात बोलणी केली. त्यातूनच उभय देशांनी आपापल्या स्थानी परत जाण्यावर एकमत झाले. एकमेकांच्या समोरासमोर युद्धजन्य परिस्थितीत खडे ठाकलेले सैन्य संभाव्य खडाजंगी टाळण्यासाठी मागे घेणे आवश्यक होते. त्यानुसार या माघारीस या आठवडय़ात सुरुवात झाली. त्यानुसार चिनी सैनिक खरोखरच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या पलीकडे गेले आहेत किंवा काय याची खातरजमा करण्यासाठी गेलेल्या आपल्या टेहळणी पथकावर संख्येने त्यापेक्षा किती तरी अधिक असलेल्या चिनी तुकडीने अमानुष हल्ला केला. नियंत्रण रेषेवर कितीही तणाव निर्माण झाला तरी एकमेकांवर गोळीबार करायचा नाही, असा ‘नियम’ उभय देशांत आहे. याही वेळी तो पाळला गेला. म्हणून चिनी सैनिकांनी अणकुचीदार खिळे ठोकलेल्या लाठय़ाकाठय़ांनी भारतीय जवानांवर हल्ला केला. काहींचा कडेलोट केल्याचे वृत्त आहे. या संघर्षांचे वर्णन वाचले तरी अंगावर शहारे यावेत इतका तो भयंकर आहे. यात आपल्या २० जवानांना वीरमरण आले आणि चीनचे त्यापेक्षाही अधिक सैनिक आपण टिपले वगैरे तपशील समस्त देशवासीयांना एव्हाना ठाऊक झाला असल्याने पुनरुक्तीची गरज नाही.

पण आता आपल्या जवानांच्या आयुष्याइतका नाही, पण त्याखालोखाल गंभीर प्रश्न असा की, चीन प्रत्यक्षात नियंत्रण रेषेपलीकडे जाणार की नाही? तो पडण्याचे रास्त कारण म्हणजे ज्या धूर्तपणे चीनने ही चाल केली ती पाहता चिनी माघार दुरापास्त वाटते. इतिहास सांगतो की कितीही लहान असो, चीन घास एकदम घेत नाही. एका वेळी एक शीत इतक्या संथ गतीने चीन आपला घास घेतो. आताही तेच झाले आहे. गलवान खोऱ्यात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या भारतीय बाजूस तब्बल आठ कि.मी. इतक्या खोलीपर्यंत चीनने भारतीय भूमी व्यापल्याचा संशय आहे. काही तज्ज्ञांच्या मते ही घुसखोरी यापेक्षा अधिक आतपर्यंत आहे. तरीही सर्वाचे एकमत असे की ही नुसती घुसखोरी नाही. कारण आत आल्या आल्या चीनने खंदक खणून, पुरेसा दारूगोळा जमा करून दीर्घकालीन वास्तव्याची तयारी केली आहे. याचा अर्थ चीन परत जाण्याच्या उद्देशाने भारतीय भूमीत घुसलेला नाही. परिणामी या दोन देशांना विभागणारी जवळपास चार हजार किमी लांबीची सीमा ज्वालाग्राही बनली आहे. जे झाले त्यातून काही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.

यातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे भारतीय भागात सीमेच्या अलीकडे रस्ताबांधणी होत असताना आपल्याच भूभागातल्या त्या परिसरातल्या शिखरांवर कुमक तैनात करून आपण या परिसराच्या सुरक्षेची खबरदारी का घेतली नाही? यातील काही शिखरे बर्फाच्छादित आहेत आणि हजारो फूट उंच आहेत हे मान्य. पण चीनने त्यांच्याच आधारे भारतात घुसखोरी केल्याचे दिसते. लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे मात्र परिस्थिती चर्चेतून निवळेल असे अगदी अलीकडेपर्यंत सांगत राहिले. नेपाळने त्यांचा राजकीय नकाशाच बदलून त्यात भारतीय भूभाग दाखवले आणि त्यांवर दावा सांगितला. त्या वेळी ‘नेपाळचा बोलविता धनी वेगळाच असल्या’चे जनरल नरवणे म्हणाले होते. तो बोलविता धनी चीनच होता हे उघड असूनही, त्याच्या हालचाली जोखण्यात लष्करी नेतृत्व कमी पडले का? कारगिल संघर्षांतही नेमके असेच झाले होते. पाकिस्तानी घुसखोरांना परिसरातील डोंगरांवरून मोक्याच्या जागी बस्तान बसवता आले आणि नंतर त्यांनी भारतीय सैन्य आणि सर्वसाधारण जनता यांना लक्ष्य केले. पुढे भारतीय लष्कराने अत्यंत शौर्याने हा सर्व परिसर काबीज केला, ही बाब खचितच भूषणास्पद. पण या शौर्याचे कौतुक करताना आणि त्याबाबत अभिनंदन करताना आधी आपल्याकडून ‘नजर हटी, दुर्घटना घटी’ असे झाले हे कसे नाकारणार? तथापि कारगिल आणि आताची परिस्थिती यात मूलभूत फरक आहे.

या वेळी चीन आपल्यासमोर आहे. आपले सैन्य चिनी आव्हानही चोख परतवून लावेल यात तिळमात्र शंका नाही. पण त्याची किंमत अधिक असेल. त्याचा विचार असल्यामुळेच पंतप्रधान ते संरक्षणमंत्री यांनी या प्रकरणी पहिल्या प्रतिक्रियेसाठीही सुमारे दोन दिवस घेतले. पंतप्रधानांनी तर मुख्यमंत्र्यांसह बैठकीच्या आधी या विषयावरील मौन सोडले. देशाने ही विषाणू लढाई किती सक्षमपणे लढली याची माहिती देण्याआधी त्यांनी चीन प्रश्नावर भाष्य केले. ‘‘जवानांचे बलिदान व्यर्थ जाणार नाही. आम्हाला शांतता हवी आहे पण वेळ पडल्यास आम्ही तोडीसतोड प्रत्युत्तर देऊ शकतो,’’ असा इशारा पंतप्रधानांनी दिला.

ते महत्त्वाचे आहे याचे कारण २०१४ पर्यंतचे तत्कालीन सरकार आपल्या शेजारी देशांबरोबर किती बोटचेपी भूमिका घेते आणि कोणीही येऊन आपणास कसे आव्हान देऊन जातो याची रास्त जहरी संभावना त्या वेळी मोदी यांनी केली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता भारताला केवळ पाकिस्तानच नव्हे तर बोटभर नेपाळ आणि महाकाय चीन यांनीही आव्हान दिले आहे. दुसरा लहानसा शेजारी बांगलादेश नागरिकत्वाच्या मुद्दय़ावर भारताविरोधात आहे आणि पलीकडच्या अफगाणिस्तानातील शांतता चर्चेत भारताला काही भूमिका उरलेली नाही. आंतरराष्ट्रीय संबंधांत विशेष रस घेणाऱ्या पंतप्रधान मोदी यांना अर्थातच या सर्वाचे भान असेलच. सर्व देश या मुद्दय़ावर मोदी यांच्या पाठीशी आहे. गेल्या वर्षभरापासून देश आर्थिक स्थैर्यासमोरील (इकॉनॉमिक स्टॅबिलिटी) आव्हान अनुभवतो आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून करोनाच्या निमित्ताने त्यात आरोग्यविषयक स्थैर्याची भर पडली. आणि त्यात आता हे तिसरे भू-सामरिक (जिओस्ट्रॅटेजिक) स्थैर्याचे आव्हान. ते राजनैतिक आणि लष्करी अशा दोन्ही आघाडय़ांवर पेलावे लागेल. त्याचमुळे चीनने जे काही केले त्याचे प्रत्युत्तर आपण कसे देणार  याकडे साऱ्यांच्या नजरा असतील.