विद्यमान सत्ताधाऱ्यांच्या लेखी गोगोई यांच्या खात्यात अनेक पुण्यकम्रे नोंदली गेली आहेत.. त्यांना राज्यसभेवर स्थान देण्यात गैर ते काय? न्यायाधीशांना निवृत्तीपश्चात किमान दोन वर्षे तरी काही देता नये अशी सूचना नितीन गडकरी यांनी भाजपचे अध्यक्ष असताना केली होती. ती त्यांना सत्तेत असताना आपल्याच पक्षाच्याच नेत्यांपर्यंत पोहोचवता आली नसावी असे दिसते.. ‘‘न्यायाधीश दोन प्रकारचे असतात. काही न्यायाधीशांना कायदा माहीत असतो तर काहींना कायदामंत्री. आपल्यासारख्या देशात सेवेतील न्यायाधीशांचे निकाल सेवोत्तर संधींवर अवलंबून असतात,’’ हे भाजपचे ज्येष्ठ नेते, माजी कायदामंत्री आणि स्वत: उच्च दर्जाचे विधिज्ञ असलेल्या अरुण जेटली यांचे मत. त्यांनी ते २०१२ साली व्यक्त केले, तेव्हा कायदामंत्री पदावर नव्हते. ही बाब अशासाठी नमूद करायची कारण त्यांच्या या विधानास २००४ सालात कायदामंत्री असतानाच्या अनुभवाचा आधार असणार हे स्पष्ट व्हावे म्हणून. ‘‘न्यायाधीशांना निवृत्तीचे वय असते खरे. पण तरी ते निवृत्तीस तयार नसतात,’’ असेही जेटली यांचे निरीक्षण. त्यांनी ते नोंदवले त्या वेळी नितीन गडकरी यांच्या हाती भाजपची धुरा होती आणि सदर समारंभात तेदेखील हजर होते. गडकरी हे जेटली यांचे मंत्रिमंडळातीलही सहकारी. त्यामुळे त्यांच्या अनुभवाशी पूर्णाशाने नाही तरी काही अंशी तरी ते सहमत असले असतील. याचे कारण याच विषयावर सदर ठिकाणी जेटली यांच्या साक्षीने गडकरी यांनीही आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यांच्या मते न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर किमान दोन वर्षे तरी कोणतेही पद घेण्यापासून मनाई करायला हवी. ‘‘हे किमान दोन वर्षांचेही अंतर पाळले गेले नाही तर सत्तेवर असलेले सरकार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षपणे न्यायाधीशांवर प्रभाव टाकू शकते. आणि असे झाल्यास न्यायव्यवस्था नि:स्पृह आणि निष्पक्ष असण्याचे स्वप्न कधीही प्रत्यक्षात येणार नाही,’’ हे गडकरी यांचे त्या वेळचे भाकीत. त्यानंतर एक वर्षांने, म्हणजे २०१३ साली, विद्यमान मंत्री पीयूष गोयल यांनीही न्यायाधीशांच्या निवृत्त्योत्तर नेमणुकांविषयी गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. ‘‘निवृत्तीनंतरच्या पदाची अभिलाषा न्यायाधीशांच्या सेवाकालीन निकालांवर परिणाम करते,’’ असे गोयल यांचे त्या वेळचे निरीक्षण होते. ते आता आठवायचे कारण म्हणजे अवघ्या चार महिन्यांपूर्वी देशाच्या सरन्यायाधीशपदावरून निवृत्त झालेल्या रंजन गोगोई यांना राज्यसभेत धाडण्याचा नरेंद्र मोदी सरकारचा निर्णय. राष्ट्रपतींकडून त्यांच्या नियुक्तीचा अधिकृत अध्यादेश काढण्यात आला. गोगोई यांनीही ही जबाबदारी आपण स्वीकारत असल्याचे जाहीर केले आहे. याचा अर्थ ही दोन्ही बाजूंनी झालेली आपखुशीची नेमणूक ठरते. सत्ताधारी पक्षाने देऊ केले आणि माजी सरन्यायाधीशांनी ते स्वीकारले असा त्याचा अर्थ. माजी कायदामंत्री जेटली आता नाहीत. पण त्यांचे त्या वेळचे सहकारी आणि सुरात सूर मिसळणारे नितीन गडकरी विद्यमान मंत्रिमंडळात आहेत. भाजपचे अध्यक्ष असताना त्यांनी न्यायाधीशांना निवृत्तीपश्चात किमान दोन वर्षे तरी काही देता नये अशी सूचना केली होती. ती त्यांना सत्तेत असताना आपल्याच पक्षाच्याच नेत्यांपर्यंत पोहोचवता आली नसावी असे दिसते. गडकरी यांच्याप्रमाणे गोयल हेदेखील सध्या नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळात आहेत. त्यांनाही आपल्या मताचा विसर पडला असावा किंवा त्यांच्या मतांस तूर्त काही किंमत नसावी. अशा वेळी या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून जेटली आदींची विधाने आणि न्या. गोगोई यांची राज्यसभा नियुक्ती यांतील परस्परसंबंध उलगडून दाखवणे क्रमप्राप्त ठरते. तसे करताना त्या नेमणुकीचे वर्णन असाउद्दीन ओवेसीसारख्याने ‘देवाण-घेवाण’ (क्विड-प्रो-को) असे केले. त्याकडे दुर्लक्ष करून भाजप सरकारचे हे न्यायाधीशप्रेम आपण समजून घ्यायला हवे. याचे कारण गोगोई यांनी सरन्यायाधीशपदी असताना दिलेले काही अतिशय महत्त्वपूर्ण, दूरगामी निकाल. यातील अत्यंत महत्त्वाचा निकाल म्हणजे नागरिकत्व पडताळणी. गोगोई मूळचे आसामचे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाखाली आसामात नागरिकत्व सूची बनवण्याचे काम सुरू झाले. त्याबाबतचा मूळ निर्णय गोगोई यांचाच. ते याबाबत आग्रही होते. सुरुवातीला स्थानिक भाजप नेत्यांनीही या प्रक्रियेचे स्वागत केले. पण ती पूर्ण झाल्यावर मुसलमानांपेक्षा मोठय़ा संख्येने हिंदूंवरच या सूचीबाहेर राहण्याची, म्हणजे पर्यायाने नागरिकत्व गमावण्याची, वेळ आल्याचे पाहिल्यावर स्थानिक भाजपचा जळफळाट झाला. आता ते ही प्रक्रिया नव्याने सुरू करावी असे म्हणतात. आसामातील ही ऐतिहासिक नागरिकत्व सूची मोहीम राष्ट्रीय स्तरावर नेण्याचा मानस सत्ताधाऱ्यांचा होता. त्याची जनतेत चर्चा आहेच. अशा वेळी राज्यसभेत न्या. गोगोई यांची वर्णी लागणे हे तसे सूचक म्हणायचे. दुसरा तितकाच सूचक निवाडा अयोध्येच्या राम मंदिराचा. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांसाठी राम मंदिर हा मानबिंदू आहे. त्या ठिकाणी भव्य राम मंदिर उभारण्याचा मार्ग सुकर झाला तो या प्रश्नावर न्या. गोगोई यांच्या पीठाने निर्णायक निवाडा दिल्यामुळे. त्यांच्या निवाडय़ाने ही वादग्रस्त जमीन मंदिरासाठी खुली झाली. आता या मंदिराची पायाभरणी होणार असताना त्या मुहूर्तावर न्या. गोगोई यांचे राज्यसभेत असणे सत्ताधाऱ्यांना महत्त्वाचे वाटले असल्यास त्यात चूक ते काय? विद्यमान सत्ताधाऱ्यांसाठी गोगोई यांच्या खात्यात अनेक पुण्यकम्रे नोंदली गेलेली आहेत. राजकीय उपयोगितेच्या अंगाने पाहू गेल्यास मोठा मुद्दा म्हणजे राफेल वादाचा. या विमानांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याच्या काँग्रेसींच्या आरोपांतील हवा काढून टाकण्यात न्या. गोगोई यांच्या पीठाचा मोठा वाटा. या खरेदीची चौकशी केली जावी अशी काँग्रेसची मागणी होती. तीत न्या. गोगोई यांच्या पीठास काहीही तथ्य आढळले नाही. तसे ते आढळते तर २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांत विरोधकांहाती भलतेच प्रभावी अस्त्र पडले असते. पण सत्ताधाऱ्यांच्या सुदैवाने तसे काही झाले नाही. आता लवकरच राफेल विमाने पूर्ण ताकदीने भारतीय हवाई दलात दाखल होतील. त्या ऐतिहासिक क्षणाचे साक्षीदार न्या. गोगोई यांनी राज्यसभेत येऊन व्हावे असे सत्ताधाऱ्यांना वाटले असेल तर ते असमर्थनीय कसे म्हणणार? आता हे खरे की सरन्यायाधीशपदी असताना न्या. गोगोई यांच्याविरोधात न्यायालयीन कर्मचारी महिलेने काही अश्लाघ्य आरोप केले होते. पण न्या. गोगोई यांची कार्यतत्परता इतकी की त्यांनी आपल्या हाताखालच्या न्यायाधीशांची लगेच समिती नेमली आणि या समितीनेही सरन्यायाधीशांना तातडीने आरोपमुक्त केले. स्वत:च्या चारित्र्याविषयी सरन्यायाधीशांची ही जागरूकता कौतुकास्पद नाही, असे कोण म्हणेल? न्या. गोगोई यांच्या निवृत्तीनंतर सदर महिलेचे रास्त पुनर्वसन सर्वोच्च न्यायालयात केले गेले. आणि आता राज्यसभा उमेदवारीच्या निमित्ताने खुद्द माजी सरन्यायाधीशांनाही तशीच संधी मिळणार असेल तर त्यास गर कसे म्हणता येईल? आणि का म्हणावे? त्या नतद्रष्ट काँग्रेसींनी तर राजीव गांधी यांना १९८४ च्या दंगलीबद्दल निर्दोष प्रमाणपत्र देणारे न्या. रंगनाथ मिश्रा यांना राज्यसभेचे सदस्य केले होते. त्या कृत्यापुढे हे काहीच नाही. उलट काँग्रेसपेक्षा हे सरकार गतिमान म्हणायला हवे. न्या. रंगनाथ मिश्रा यांना राज्यसभा देण्यासाठी काँग्रेसकाळात १९९८ पर्यंत वाट पाहावी लागली. काँग्रेसला जे काम करायला किमान चार वर्षे लागली ते भाजपने अवघ्या चार महिन्यांतच करून दाखवले. यातून ‘देश बदल रहा है’ असे कोणास वाटणार नाही? तेव्हा जेटली, गडकरी आदी काय म्हणाले होते यांस महत्त्व द्यायची गरजच काय? उलट यानिमित्ताने काँग्रेस, भाजप वगरेतील दुही मिटवण्याची किती मोठी संधी आहे. माणसामाणसांतील दरी कमी करा, असे संत सांगतात. त्यांचा सक्रिय सहभाग आणि आशीर्वादाने सत्तेवर आलेल्या या सरकारने हा सल्ला राजकीय पक्षांतील भिन्नता मिटवण्यासाठी वापरला. गोगोई यांचे कुटुंब काँग्रेसस्नेही. त्यांचे वाडवडील त्या पक्षाशी निगडित होते. ही दरी मोदी सरकारच्या या कृत्याने मिटेल. राजकीय पक्षांच्याही बाबतीत ‘विविधतेतील एकता’ महत्त्वाचीच. तेव्हा न्या. गोगोईंच्या या नियुक्तीबाबत आपण आनंद मानायला हवा. राजकीय पक्षांतील विविधता त्यामुळे संपुष्टात यायला मदत होईल. संत सोयराबाई म्हणून गेल्या त्याप्रमाणे ‘अवघा रंग एक झाला..’ अशी अवस्था ती बहुधा हीच.
