तूट भरून कशी काढणार या कळीच्या प्रश्नाचे उत्तर न मिळाल्याने या अर्थसंकल्पाबाबत अन्यही अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहतात.. यंदाचा अर्थसंकल्प पाच राज्यांतील निवडणुकांपूर्वीचा म्हणून लोकानुनयी असेल अशी भीती होती. ती खोटी ठरणे चांगलेच! मात्र आता या निवडणुकांच्या निकालांनंतर त्यातून संकल्पाचा दुसरा भाग उघड होण्याची भीती आहे.. अलीकडच्या काही अर्थधोरणांचा विचार करता या अर्थसंकल्पात काही वाईट नाही, यातच समाधान मानावयाचे असेल तर यंदाचा संकल्प निराश करणारा नाही. निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प. कोणत्याही अर्थमंत्र्याच्या कारकीर्दीत चवथ्या अर्थसंकल्पास खूप महत्त्व असते. कारण जे काही त्यास करून दाखवायचे असते ते करण्याची ही शेवटची संधी असते. नंतर निवडणुकीचे वेध लागतात. त्या वेळी काही धाडसी आणि कडू करणे अवघड. त्यामुळे सीतारामन यांच्याकडून या अर्थसंकल्पाबाबत मोठय़ा अपेक्षा होत्या. त्या त्यांनी फक्त जागवल्या, असे म्हणायला हवे. पण पूर्ण मात्र केल्या नाहीत वा त्याची सुरुवातही त्या करत नाहीत, असेही म्हणायला हवे. म्हणजे मग हा अर्थसंकल्प नक्की करतो काय, त्याचा ऊहापोह व्हायला हवा. तो सादर करताना अर्थमंत्री पुढील २५ वर्षांचा कालपट डोळय़ापुढे असल्याचे सांगतात. म्हणजे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवापासून ते शताब्दीपर्यंतचा काळ घडवण्यात तो महत्त्वाचा वाटा उचलेल असा त्याचा अर्थ. त्यामुळे या संकल्पाकडून असलेल्या अपेक्षांचा आकार वाढतो. पण त्या पूर्ण करण्यासाठी दिशा दाखवणे मात्र अर्थमंत्री टाळतात. अशा वेळी दोन वर्षांपूर्वी काय घडले त्याचे दुर्दैवी स्मरण नकळत होते. २०२०-२१ सालचा अर्थसंकल्प सादर करताना सीतारामन यांनी आपण पुढील दशकाचा अर्थसंकल्प सादर करीत आहोत असे सांगितले होते. पण नंतर महिन्याभरात करोनाचा फेरा आला आणि सर्व काही विस्कटून गेले. परिणामी सर्व अर्थसंकल्पाचीच मोडतोड त्यांना करावी लागली. त्याची कटू आठवण असल्यामुळे असेल किंवा काय पण अर्थमंत्र्यांनी पुढील २५ वर्षांचे चित्र रंगवण्यासाठी मोठा पट हाती घेतला खरा. पण रंग मात्र भरणे या संकल्पात तरी टाळले, असे दिसते. त्यामुळे अनेक प्रश्नांची उत्तरे त्यातून मिळत नाहीत. उदाहरणार्थ अर्थमंत्री या संकल्पात वित्तीय तूट वाढत असल्याचे नमूद करतात. म्हणजे सरकारचे उत्पन्न हे एकूण खर्चाच्या रकमेपेक्षा कमी आहे. आगामी वर्षभरासाठी सरकारचा एकूण खर्च ३९ लाख ४५ हजार कोटी रुपये असेल. पण याच काळात सरकारी तिजोरीत येणारे उत्पन्न मात्र २२ लाख ८४ हजार कोटी रु. इतकेच असणार आहे. याचा अर्थ उत्पन्न आणि खर्च यांत तब्बल १६ लाख ६१ लाख कोटी रुपयांची तफावत असेल. अर्थसंकल्पाचा एकूण आकार लक्षात घेतल्यास तुटीचे हे प्रमाण ६.९ टक्के इतके असेल. पण ही तूट आगामी वर्षांत भरून कशी काढणार याचे उत्तर मात्र अर्थमंत्री देत नाहीत. पण तरीही पुढील अर्थसंकल्पात ही तूट ६.५ टक्क्यांवर आणू असा आशावाद व्यक्त करतात. हे अतक्र्यच. आताची तूट भरून काढणार कशी हे सांगायचे नाही, पण तरी तूट कमी करू असे म्हणायचे हे चतुर शालेय विद्यार्थ्यांसारखे. ताज्या परीक्षेत कमी गुण मिळाल्याचे मान्य करताना पुढील परीक्षेत मात्र आपण गुणवत्ता यादीत येऊ असा विश्वास व्यक्त करायचा तसेच हे. आगामी वर्षांत ही १६.६१ लाख कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्याचा एक मार्ग म्हणजे करवाढ. अर्थमंत्री ही नवी करवाढ शक्यता फक्त कूटचलन वा डिजिटल मालमत्तांतून होणाऱ्या लाभाबाबतच व्यक्त करतात. कूटचलनाच्या क्षेत्रावर त्यातील उलाढाल लक्षात घेता अर्थमंत्र्यांचा डोळा असेल, असे भाकीत ‘लोकसत्ता’ने व्यक्त केलेच होते. ते तंतोतंत खरे ठरले. अर्थमंत्र्यांनी या कूटचलनातील उत्पन्न थेट ३० टक्के कर आकारणीत आणत असल्याचे जाहीर केले. वास्तविक ज्याचा माग काढता येत नाही, ते कूट. त्याच पद्धतीने या क्षेत्रातील व्यवहार होत असतात. अशा वेळी त्यांचा माग ठेवत ही कर आकारणी कशी करणार हे स्पष्ट झाले असते तर अर्थसंकल्पास ते शोभून दिसले असते. पण अन्य अनेक क्षेत्रांप्रमाणे याबाबतच्या तपशिलाकडे संकल्प दुर्लक्ष करतो. अर्थमंत्र्यांस कर विवरणपत्रे भरण्याच्या नव्या पद्धतीकडूनही चार पैसे पदरात पडण्याची आशा असावी. या नव्या पद्धतीनुसार एखाद्या व्यक्तीस आपण रास्त करपात्र उत्पन्न ‘दाखवलेले’ नाही, असे लक्षात आल्यास, म्हणजेच आपण उत्पन्न दडवले असे वाटत असल्यास, त्यानंतरच्या दोन वर्षांत तो हे उत्पन्न दाखवून ‘चुक(व)लेला’ कर भरू शकेल. त्यासाठी अतिरिक्त कर रक्कम तेवढी भरली की झाले. एका अर्थी ही निर्मला सीतारामन यांचे गुरू माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी जाहीर केली होती त्याप्रमाणे माफी योजनाच. फरक इतकाच की, यात माफी असा उल्लेख नाही. पण आपल्या कर विभागावर करचुकव्यांचा फारसा विश्वास नसल्याने आतापर्यंतच्या जवळपास सर्व अशा माफी योजना फसल्या. त्या पार्श्वभूमीवर हीस कितपत यश मिळेल अशी शंका तर्कसंगत ठरावी. याचे कारण हा अतिरिक्त कर किती असेल, त्यानंतर आयकर खाते चौकशी उकरून काढणार नाही याची हमी काय, अशा प्रश्नांची उत्तरे त्या वेळी मिळाली नव्हती. आताही ती नाहीत. त्यामुळे आहे तोच कर भरणे टाळणारी व्यक्ती अतिरिक्त कर भरून नसती डोकेदुखी ओढवून घेईल काय, हा प्रश्न. यामुळे सरकारी तूट भरून निघणार कशी हा सवाल तसाच अधांतरी राहतो. त्यास निर्गुतवणूक हे एक उत्तर असू शकते. पण गेल्या सात अर्थसंकल्पांत जाहीर केलेल्या निर्गुतवणूक लक्ष्यातील तब्बल पाच अर्थसंकल्पांमध्ये ती पूर्ण झालेली नाहीत. गेल्याही वर्षी निर्गुतवणुकीतून १ लाख ७५ हजार कोटी रुपये मिळवण्याचे लक्ष्य सरकारने ठेवले होते. आजतागायत त्यापैकी जेमतेम १० हजार कोटी रु. सरकारला प्रत्यक्षात मिळाले. पुढील दोन महिन्यांत ३१ मार्चपर्यंत आयुर्विमा महामंडळाचे समभाग बाजारात आले तर मोठी रक्कम सरकारला मिळू शकेल. तरीही लक्ष्यपूर्ती होण्याची शक्यता कमीच. अशा परिस्थितीत सरकार आपला खर्च कशातून भरून काढणार हा भव्य प्रश्न. पुढील वर्षांचे निर्गुतवणुकीचे लक्ष्य तर अवघे ६५ हजार कोटी रुपयांवर आणून ठेवत सरकारने याबाबत काही आशा नसल्याचे सूचित केले आहे. विशेषत: सरकारी कमाईतील प्रत्येक १०० रुपयांतील साधारण ८० रुपये हे निश्चित खर्चासाठी- म्हणजे वेतन, कर्जाची परतफेड, व्याज इत्यादी- कारणांवर खर्च होत असतील तर आपले भले करण्यासाठी सरकारहाती फक्त जेमतेम २० रुपयेच उरतात. त्यामुळेही असेल; हा उत्पन्न आणि खर्च यांतील दरी बुजवण्याचा तपशील संकल्पात नसावा. याव्यतिरिक्त डिजिटलायझेशन, नवउद्यमी वगैरे भाषा करणे सांप्रती फॅशनेबल मानले जाते. अर्थसंकल्पात ती मोठय़ा प्रमाणावर आहे. कारखानदारी, सेवा, कृषी वगैरे क्षेत्रांपेक्षा उद्याचा भारत फक्त या नवउद्यमींहातूनच घडणार की काय, असे ते पाहून कोणास वाटावे. या नव्याचे कोडकौतुक ठीक. पण बाजारात अलीकडेच सूचिबद्ध झालेल्या काही नवउद्यमींची काय दशा आहे याकडेही एकदा लक्ष देणे काही गैर नाही. उद्योग ते आरोग्य अशा सर्व कारभाराच्या अतिडिजिटलायझेशनमागे सर्व नियंत्रण केंद्रीभूत ठेवणे आणि विदा संकलन हे हेतू तर नाहीत ना, असाही संशय आल्यास ते नैसर्गिक म्हणायला हवे. याबाबतच्या सर्व योजना पंतप्रधान-केंद्री दिसतात म्हणून हा संशय. एरवीही नव्या प्रकल्प विचारात केंद्रीकरणावरचा भर या अर्थसंकल्पातून दिसून आल्याशिवाय राहात नाही. त्यामुळे ‘सहकारी संघराज्य’ संकल्पनेचे काय होणार हाही प्रश्न. अन्य मुद्दय़ांचा विचार करता आपली संरक्षण सामग्रीची ६८ टक्के गरज ही स्वदेशीतून भागवली जाणार ही हा संकल्प सांगतो त्यातील आनंददायी बाब. हे क्षेत्र अधिकाधिक खासगी क्षेत्रास खुले केल्यास हे प्रमाण निश्चितच वाढेल. परंतु एकंदर ५,२५,१६६ कोटी रुपयांच्या संरक्षण तरतुदीच्या तुलनेत संरक्षणातील भांडवली खर्चासाठी १,५२,३६९ कोटी रुपयांची असणारी तरतूद ६८ टक्क्यांखेरीज आहे वा कसे, याचा काहीच उलगडा अर्थमंत्री करीत नाहीत. यात धक्कादायक आहे ते शिक्षण, आरोग्य आणि ग्रामीण रोजगार याकडे केलेले दुर्लक्ष. ऐतिहासिक महासाथीस तोंड दिल्यानंतर आरोग्य खात्याची तरतूद वाढेल अशी आशा होती. ती वाढली. म्हणजे ८५,९०० कोटी रुपयांवरून ८६,९०० कोटी रुपयांवर गेली. जेमतेम एक हजार कोटी रुपयांची वाढ म्हणजे काय, हे सरकारलाच ठावे. तेच शिक्षणाबाबत. गेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी ८८,००० कोटी रुपयांची तरतूद होती. ती आता एक लाख कोटी रुपये होईल. कहर आहे तो ‘मनरेगा’बाबत. ग्रामीण भागामधून करोनाकाळात आपल्याला ज्या योजनेने हात दिला त्या मनरेगाची तरतूद अर्थसंकल्पात थेट २५ टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. गेल्या अर्थसंकल्पात यासाठी ९८ हजार कोटी रु. होते. या अर्थसंकल्पात ही रक्कम ७३ हजार कोटी इतकी असेल. त्याचबरोबर प्रामाणिक कर भरणाऱ्या मध्यमवर्गीयांसाठी काही करसवलत मार्ग दाखवण्याचे कष्ट संकल्प घेत नाही. या मध्यमवर्गाचा राजकीय पाठिंबा गृहीत असल्यामुळे काही दिले नाही तरी या वर्गाची फिकीर करण्याची गरज याही सरकारला नाही. तथापि एक मुद्दा मान्य करायला हवा. तो म्हणजे आगामी पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा संकल्प निव्वळ लोकानुनय करणारा असेल अशी भीती व्यक्त केली जात होती. पण ती खोटी ठरली. हे चांगलेच. पण त्यातून दुसरी भीती अशी की या निवडणुकांच्या निकालांनंतर त्यातून संकल्पाचा दुसरा भाग सादर केला जाईल किंवा काय, अशी शंका. ती खोटी ठरल्यास आनंदच असेल. ‘लोकसत्ता’ प्रत्येक अर्थसंकल्प एखाद्या कल्पनेभोवती सादर करते. यंदाच्या अर्थसंकल्पाची बीजकल्पना आहे करोना-कालीन भाषा. या काळात नव्याने प्रचलित झालेले शब्द वा शब्दसमूह, संकल्पना यांचा आधार या संकल्पाच्या सादरीकरणास आहे. ‘दवाई भी और कडाई भी’ ही याच काळात लोकप्रिय झालेली एक घोषणा. म्हणजे औषध आणि योग्य काळजी या दोन्हींची गरज करोना प्रतिबंधास आवश्यक. पण हा अर्थसंकल्प काही ‘औषध’ देत नाही. नुसताच ‘काळजी घ्या’चा सल्ला देतो. म्हणून हे शीर्षक- ‘नुसतीच कडाई’.
