भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांचे व्यवहार मालकी/घराणे हक्काने चालणे हे खास आपले वैशिष्टय़.. आपले पोलीस असोत, केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण यंत्रणा असो, निवडणूक आयोग किंवा वित्त क्षेत्राचे नियामक असोत, ते गुरकावणार फक्त अशक्तांसमोर. सशक्त, दांडग्यांच्या उद्योगांकडे मात्र यांचे सोयीस्कर दुर्लक्ष.. ‘‘वाहनचालक नियम पाळत नाहीत, सबब ते मागे घ्या किंवा त्यांची अंमलबजावणी ऐच्छिक करा,’’ असे वाहतूक पोलीस म्हणतात काय? तसे ते म्हणाले तर त्यांच्याविषयी सर्वसामान्यांची काय भावना असेल? हे प्रश्न पडण्याचे कारण म्हणजे भांडवली बाजाराची नियंत्रक असलेल्या ‘सेबी’ने मागे घेतलेला आपलाच एक नियम. तो मागे घेताना त्याची अंमलबजावणी ‘सेबी’ने ऐच्छिक केली. हा नियम होता भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांसाठी. त्याद्वारे या कंपन्यांतील ‘अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक’ (सीएमडी) आणि ‘मुख्य कार्यकारी अधिकारी’ (सीईओ) ही दोन पदे वेगळी करणे अपेक्षित होते. एकाच व्यक्तीकडे ही दोन पदे असता नयेत, हे ‘सेबी’चे म्हणणे रास्त. कारण अध्यक्ष हा संचालक मंडळाचा प्रमुख असतो तर व्यवस्थापकीय संचालक वा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याहाती दैनंदिन कामकाजाचे नियंत्रण असते. सूचिबद्ध कंपन्यांच्या मालकीचे वा नियंत्रणाचे तीन स्तर असतात. समभागधारक, संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापन. ‘अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक’ या पदावरील व्यक्ती साधारणपणे संचालक मंडळाचे नेतृत्व करते. ही व्यापक जबाबदारी पार पाडणाऱ्यास कंपनीचा दैनंदिन गाडा हाकण्याची उसंत असेलच असे नाही. त्यामुळे ही दोन पदे स्वतंत्र व्यक्तींहाती हवीत आणि या दोन व्यक्ती एकमेकांच्या नातलग नसाव्यात असा नियम ‘सेबी’ने तब्बल पाच वर्षांपूर्वी केला. लगेच त्याची अंमलबजावणी अशक्य असल्याचे लक्षात घेऊन तो अमलात आणण्यासाठी दोन वर्षांची मुदतही दिली. ती १ एप्रिल रोजी संपेल. पण भांडवली बाजारातल्या निम्म्या कंपन्यांनी या नियमाकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. अखेर कंपन्यांना स्वारस्य नाही, असे कारण पुढे करीत ‘सेबी’ने या नियमाला ढील देत त्याची अंमलबजावणी ऐच्छिक करण्याचे जाहीर केले. बाजारपेठेच्याच असे नव्हे पण कोणत्याही क्षेत्रातील नियंत्रकाने इतके सहृदयी असावे का, हा यातून निर्माण होणारा प्रश्न. भांडवली बाजाराच्या नियमनाचा विसविशीतपणा अलीकडे सर्रास दिसू लागल्याने तो विचारण्याची गरज निर्माण होते. आपले उद्योग क्षेत्र हे मालकी हक्काच्या तत्त्वाने चालते. कंपनी भले बाजारात सूचीत असेल, तिचे समभाग लाखो गुंतवणूकदारां हाती असतील, त्या अर्थाने अशा कंपन्यांत सामान्य गुंतवणूकदारांची मालकी असेल, पण तरीही तिचे नियंत्रण संस्थापक वा तिच्या उत्तराधिकाऱ्यांकडेच असते. कागदोपत्री नसेल पण आपल्याकडे अशा कंपन्या या कौटुंबिक जहागिरीच असतात. म्हणजे उदाहरणार्थ ‘मायक्रोसॉफ्ट’ या कंपनीचे संस्थापक बिल गेट्स हे त्या पदावरून पायउतार झाले तेव्हा त्या कंपनीचे नियंत्रण गेट्स कुटुंबीयाहातीच राहिले, असे झाले नाही. सध्या तर या कंपनीच्या प्रमुखपदी मूळ अमेरिकी नागरिकदेखील नाही. एके काळचे भारतीय सत्या नडेला यांच्या हाती या कंपनीची धुरा आहे. पण आपल्याकडे काही सन्माननीय अपवाद वगळता असे होत नाही. हे असे होणे हे खासगी मालकीच्या कंपन्यांत क्षम्य ठरते. पण भांडवली बाजारातील सूचिबद्ध कंपन्यांचे व्यवहारही असे मालकी/घराणे हक्काने चालणे हे खास आपले वैशिष्टय़. त्यामुळे सेबीच्या या नियमनाकडे रिलायन्स इंडस्ट्रीज, अदानी पोर्ट्स, बजाज फायनान्स अशा बडय़ा कंपन्यांनी पूर्ण दुर्लक्ष केले. पण मिहद्रा अॅण्ड मिहद्रा, सन फार्मास्युटिकल्स, अल्ट्राटेक सिमेंट आदी कंपन्यांनी या नव्या नियमनाचा आदर करीत व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी ही दोन पदे दोन स्वतंत्र व्यक्तींहाती दिली. म्हणजे हा नवा नियम पाळला. पण हा नियम पाळणाऱ्यांचे प्रमाण अर्थातच नगण्य आहे. भांडवली बाजारातील सूचीतील ५०० हून अधिक मोठय़ा कंपन्यांपैकी अर्ध्या कंपन्यांनीही त्याचे पालन केलेले नाही. गेल्या दोन वर्षांत तर या नियमाचे पालन करणाऱ्या कंपन्यांचे प्रमाण जेमतेम चार टक्के असेल. म्हणजे पुढील दोन महिन्यांत उर्वरित ४६ टक्के वा अधिक कंपन्यांकडून त्याचे पालन होणे आवश्यक होते. जो नियम या कंपन्या चार वर्षांत पाळू शकल्या नाहीत, तो पुढील ६० दिवसांत त्यांच्याकडून अमलात येणे हे अंमळ अवघडच. हे वास्तव लक्षात घेऊन ‘सेबी’ने हा नियम पाळण्याची सक्ती मागे घेतली. आता त्याची अंमलबजावी ऐच्छिक असेल. म्हणजे ज्याला पाळायचे आहे त्याने हा नियम पाळावा, अन्यांनी नाही पाळला तरी चालेल, असा हा आपला भांडवली बाजाराचा नियामक. बरे, ज्यांचे नियमन करावयाचे आहे त्यांच्यासमोर अशी शरणागतीच पत्करायची होती तर मुळात हा नियम केलाच का? हे उद्योगपती वा समूह आपले ऐकणारे नाहीत, ते किती ताकदवान आहेत, ते आपल्याला दाद देणार नाहीत याची जाणीव या नियंत्रकास नको? विशेषत: याआधीही एक तरी महिला संचालक मंडळावर असावी या ‘सेबी’कृत नियमाच्या अंमलबजावणीतही कंपन्यांनी कशी टंगळमंगळ केली याचे उदाहरण समोर होते. अशा वेळी हा नवा नियम करताना ‘सेबी’ने अधिक जागरूकता दाखवायला हवी होती. स्वत:चाच नियम ज्यांच्यासाठी केला त्यांच्याकडून सर्रास पायदळी तुडवला जात असताना मुकाट पाहायचे आणि नंतर नियमाची अंमलबजावणी ऐच्छिक करायची यात नियामकाची काय शोभा राहिली? कोणा बडय़ा उद्योगसमूहाने आतल्या गोटातील माहिती अर्थव्यवहारांच्या उलाढालीत वापरल्याचा गंभीर गुन्हा केल्याचा संशय असतानाही गप्प बसायचे. एक पैचाही नफा सोडा उलट दिवसेंदिवस वाढणारा तोटा ढळढळीतपणे दिसत असतानाही अशा कंपन्यांच्या वारेमाप मूल्यांकनांकडे डोळेझाक करायची. आणि आता तर आपल्याच नियमाची अंमलबजावणी ऐच्छिक करायची यास काय म्हणावे? कोणत्याही देशाच्या प्रगतीत ठाम, सरळ कणा असलेल्या वित्तीय नियंत्रकांचा वाटा मोठा असतो. आपल्यासाठी रिझव्र्ह बँक आणि ‘सेबी’ हे ते दोन नियंत्रक. यातील रिझव्र्ह बँक लहान खासगी बँकांसमोर दंडुका आपटणार, पण केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या आधिपत्याखालील सरकारी बँकांचे काही प्रकरण दिसलेच तर गुमान मान खाली घालणार. वास्तविक बँक चालवणे हे काही आपल्या आयुर्विमा महामंडळाचे काम नाही. पण तरीही नुकसानीतील ‘आयडीबीआय’ बँक सरकारने दिवसाढवळय़ा आयुर्विमा महामंडळाच्या गळय़ात मारली. पण नियंत्रक रिझव्र्ह बँकेचे हूं नाही की चूं नाही. या दोन्ही संस्था गृहवित्त क्षेत्रात आहेत. आता आयुर्विमा महामंडळ भांडवली बाजारात उतरत असताना त्यातील एकास आपली गृह कर्ज शाखा बंद करावी लागणार. पण हे आधी सुचले नाही. रिझव्र्ह बँकेचे हे असे आणि ‘सेबी’ ही अशी. याचा अर्थ असा की आपले पोलीस असोत की केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण यंत्रणा असो वा निवडणूक आयोग किंवा हे वित्त क्षेत्राचे नियामक. ते गुरकावणार फक्त अशक्तांसमोर. सशक्त, दांडग्यांच्या उद्योगांकडे मात्र सोयीस्कर दुर्लक्ष. ‘सेबी’च्या इतिहासातील एकमेव देदीप्यमान उदाहरण म्हणजे ‘सहारा प्रकरण’. पण ते उघडकीस आणणाऱ्या केएम अब्राहम या अधिकाऱ्याचे कौतुक करणे दूरच, उलट त्यास ‘सेबी’तून काढून परत केरळ सरकारच्या सेवेत धाडले गेले, हा ताजा इतिहास आहे. विविध नियामकांकडून त्याचीच पुनरावृत्ती होताना दिसते. हे असले कणाहीन, लेपळे नियामक हे आपल्या व्यवस्थेसमोरील खरे आव्हान. ते दूर करण्यासाठी प्रगल्भ नागरिकांचा दबाव आवश्यक आहे.
