ऐतिहासिक कामगिरी करण्याची संधी असूनही दोन घटनात्मक पदांवरील व्यक्तींनी देशाचा भ्रमनिरास केला, त्याचा जमाखर्च त्यांच्या निवृत्तीनंतर तरी मांडला जावा…
…हे काम कुणा व्यक्तीचे खुजेपण दाखवण्यासाठी नव्हे, तर पदाच्या उंचीबद्दल आदर व्यक्त करण्यासाठीच करायचे. तसे केल्यास काय दिसते?
महत्त्वाच्या दोन घटनात्मक पदांवरील दोन व्यक्ती गेल्या काही दिवसांत आपल्याकडे निवृत्त झाल्या आणि उभयतांच्या सेवासमाप्तीनंतर संबंधित यंत्रणेने नि:श्वास तरी सोडला अथवा यापुढे तरी ‘असे’ होणार नाही, अशी जाहीर अपेक्षा व्यक्त केली गेली. मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा आणि देशाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे या त्या दोन व्यक्ती. संबंधित यंत्रणांच्या, म्हणजे अनुक्रमे निवडणूक आयोग आणि न्यायव्यवस्था, अवमूल्यनात या दोहोंतील मोठा वाटा कोणाचा हे ठरवणे अवघड. अरोरा यांनी निवडणूक आयोग हा जणू सरकारी खातेच वाटावा या पातळीवर आणून ठेवला. त्यांच्यामुळे निवडणूक यंत्रणा ही एक लिबलिबीत कणाहीन यंत्रणा बनून गेली आणि सत्ताधाऱ्यांनी- म्हणजे भाजपने- तर तिची काही पत्रासच ठेवली नाही. आपल्या पदाचे इमान टांगून ठेवले की हे असे होते. त्या बदल्यात अरोरा यांना आगामी काळात एखादी राज्यपालकी, कोणा समितीचे अध्यक्षपद वा गेलाबाजार राज्यसभा सदस्यत्व मिळाल्यास आश्चर्य नाही. अरोरा यांची सरकारधार्जिणी कृतिशीलता प्रत्यक्ष दृश्य होती, तर सरन्यायाधीशांची कृतिशून्यता ही अदृश्य. यातून झालेले नुकसान हे अधिक गंभीर आणि म्हणून अधिक दखलपात्र ठरते. देश अत्यंत आव्हानात्मक परिस्थितीतून जात असताना; इतिहासात कोरली जाईल अशी कामगिरी करून ठेवण्याची संधी असताना, घटनात्मक पदावरील या दोन्ही व्यक्तींनी देशाचा प्रचंड भ्रमनिरास केला. त्याचा जमाखर्च मांडणे आवश्यक ठरते. बोबडे सरन्यायाधीशपदी आरूढ झाले तेव्हा त्यांच्या आधीच्या दोन पूर्वसुरींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या लौकिकास उतरणीस लावलेच होते. ती घसरण बोबडे यांनी थांबवली नाही.
२०१९ च्या नोव्हेंबर महिन्यात बोबडे सरन्यायाधीशपदी विराजमान झाले. त्या वेळी घटनात्मक मूल्य आणि मुद्दे असलेली अनेक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयासमोर होती. जम्मू-काश्मीर संदर्भात घटनेचे ३७० कलम रद्द करणे आणि त्या राज्याची वादग्रस्त फाळणी (वादग्रस्त अशासाठी की, राज्य विधानसभेकडून त्याबाबतचा ठराव यावा लागतो, येथे तसे झाले नाही), सुधारित नागरिकत्व कायद्याचा वाद आणि त्यानिमित्ताने निर्माण झालेले ताणतणाव, सत्ताधीशांची विविध विषयांवरची दांडगाई, गेल्या वर्षी मार्चपासून देशावर आलेले करोनाचे संकट, त्यात झालेली स्थलांतरितांची दैन्यावस्था, पुढे शेतकऱ्यांचे आंदोलन आदी किती विषय मांडावेत! यांपैकी कोणत्याही एका विषयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपले घटनात्मक न्यायपालिकेचे कर्तव्य पार पाडले असे म्हणता येणार नाही. हे एक वेळ क्षम्य. पण बोबडे यांच्या सरन्यायाधीशपदाच्या काळात त्यांच्याकडून या विषयांची अवहेलनाच झाली. उदाहरणार्थ, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गतवर्षी २४ मार्च रोजी लावलेल्या अनपेक्षित टाळेबंदीने स्थलांतरितांच्या हालअपेष्टांची दखल न्यायालयाने तरी घ्यावी, या मजुरांना भत्ता द्यावा, अशा मागणीवर ‘‘त्यांना जेवायला मिळत असेल तर पैसे हवेत कशाला’’ अशा अर्थाचे उद्गार काढले गेले. अथवा अलीकडे लैंगिक अत्याचारावरील खटल्यात आरोपी पुरुषास ‘‘तू सदर महिलेशी विवाह करणार का’’ या विधानाचा वाद. हे विधान थेट त्यांचे नव्हते हे खरे. पण तो वाद टाळता येण्यासारखा होता. जम्मू-काश्मीर प्रकरणातही ‘प्रत्यक्ष हजर करा’ (हेबियस कॉर्पस) अशा मागणीच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रतिसाद हा सुन्न करणारा होता.
याचप्रमाणे सरन्यायाधीशांनी आवश्यक तितक्या गांभीर्याने न घेतलेला मुद्दा म्हणजे निवडणूक रोख्यांचा. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हे निवडणूक रोखे आणण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. त्यास साहजिकच आव्हान दिले गेले. यावर सत्वर निकाल देणे अपेक्षित असताना सर्वोच्च न्यायालयाकडून ते झाले नाही. त्यानंतरही निकाल दिला तो या रोख्यांची वैधता ग्राह््य धरणारा. त्याबाबतही एक वेळ दुर्लक्ष करता येईल. सरन्यायाधीशांचा अधिकार म्हणून डोळेझाकही करता येईल. पण हा निकाल देताना न्यायालयाने जे स्पष्टीकरण दिले ते सर्व नैतिक धक्कादायकतेच्या पलीकडचे होते. ‘‘हे रोखे इतका काळ काढले जात आहेत त्याअर्थी त्यांत आवश्यक ती पारदर्शकता आहे’’ असे याबाबत सांगितले गेले. हा युक्तिवाद सरन्यायाधीशपदावरील व्यक्तीस आवश्यक बुद्धिमानतेस न शोभणारा. शेतकरी आंदोलनावरील वादावर त्यांनी काढलेला तोडगा तर न्यायिक इतिहासात ऐतिहासिक ठरेल. या प्रश्नाची दखल मुळात जितक्या तीव्रतेने सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यायला हवी होती तितकी ती घेतली गेली नाही. जेव्हा घेतली तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने केले काय? तर काहीही, कसलेही अधिकार नसलेली एक समिती तेवढी नेमली. ती नेमताना निदान तटस्थतेचा आव तरी आणायचा. पण तेही नाही. या समितीचे सर्वच्या सर्व सदस्य हे सरकारी कृषी कायद्यांचे जाहीर समर्थक होते. परिणामी या समितीचे विमान पहिल्या दिवसापासून बसले ते बसलेच.
आपल्या निर्णयांचे घटनेच्या चौकटीत, बुद्धिगम्य समर्थन करण्यातील सातत्यपूर्ण अपयश हे बोबडे यांच्या सरन्यायाधीशपदाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरते. हास्यव्यंगकार वा पत्रकार यांस राजद्रोह आदी गंभीर कलमांखाली झालेली अटक असो वा बलात्कारासारखा अधम गुन्हा वा टाळेबंदीचे बळी. अशा एकाही मुद्द्यावर बोबडे यांनी आपल्यातील तीक्ष्ण बुद्धिवैभवाचे दर्शन घडविल्याची नोंद न्यायिक इतिहासात होणार नाही. तसा एकही निकाल त्यांच्या काळात दिला गेला नाही. त्यातल्या त्यात अपवाद करता येईल तो टाटा-मिस्त्री वादाचा. टाटा समूहाच्या प्रमुखपदावरून दूर केल्यानंतर सायरस मिस्त्री यांनी टाटा संचालक मंडळाच्या त्या निर्णयास आव्हान दिले होते. हे एक प्रकरण काय ते बोबडे यांच्या काळात संपूर्ण धसास लागले. मिस्त्री यांचे आव्हान फेटाळून लावत बोबडे यांनी टाटा समूहाच्या बाजूने आपला कौल दिला. हा एकमेव काय तो अपवाद. तथापि, इतके अनेक मुद्दे प्रलंबित असताना सरन्यायाधीशाने उद्योगसमूहाचे प्रकरण तेवढे निकालात काढावे यात न्यायिक तारतम्य दिसते का, हा प्रश्न उरतोच.
तसाच प्रश्न बोबडे यांच्या कार्यकालातील अखेरच्या दोन दिवसांतील निर्णयांबाबतही दिसतो. करोनाची दुसरी लाट ही काही गेल्या आठवड्यातच निर्माण झाली असे नाही. या लाटेची तीव्रता आणि तीमुळे निर्माण होणारी संभाव्य परिस्थिती याचे चित्र मार्चपासून दिसू लागले होते. पण बोबडे यांना त्याची दखल घ्यावीशी वाटली ती आपल्या निवृत्तीस एक दिवस असताना. या काळात लाखालाखांच्या निवडणूक सभा झाल्या आणि गंगामैयाच्या आशीर्वाद प्राशनार्थ कुंभमेळाही झाला. हे सुरू असताना करोना विक्राळपणे पसरत होताच. दिल्लीची वाटचाल तर अराजकाच्या दिशेनेच सुरू होती. पण दिल्लीत असूनही या सगळ्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेण्यासाठी बोबडे यांच्या कारकीर्दीचा शेवटून दुसरा दिवस उजाडावा लागला. तोपर्यंत विविध उच्च न्यायालयांनी स्वत:हून या प्रकरणांची दखल घेतली होती. ही सर्व प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग केली जाणार किंवा काय, असा प्रश्न यानिमित्ताने काही ज्येष्ठ विधिज्ञांनी उपस्थित केल्यावर सर्वोच्च न्यायालय संतापले. आपल्या लौकिकावर संशय घेतला जात असल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
पण हा लौकिक आपण राखू शकलो का, याचा विचार खरे तर यानिमित्ताने बोबडे यांनी करायला हवा. त्यांच्या काळात न्यायवृंदामार्फत सर्वोच्च न्यायालयासाठी एकाही न्यायाधीशाची नियुक्ती झालेली नाही. हा एक इतिहासच. पण अभिमान बाळगावा असा खचितच नाही. ‘‘मी सर्वोत्तम काय ते केले याचे मला समाधान आहे,’’ अशा अर्थाचे उद्गार बोबडे यांनी निवृत्तीसमयी काढले. हे जर त्यांचे सर्वोत्तम असेल तर त्यांनी सर्वोत्तमाची उंची कमी केली असे म्हणावे लागेल आणि यात
ते समाधानी असतील तर त्यांच्यावर अल्पसंतुष्टत्वाचा ठपका ठेवता होईल. उच्चपदस्थांचे बौद्धिक आणि नैतिक अल्पसंतुष्टत्व हे नेहमी अधोगतीनिदर्शक ठरते.
