तिसऱ्या लाटेचा इशारा देणाऱ्या तज्ज्ञांनी दुसऱ्या लाटेचाही इशारा दिलाच असेल, मग देश या दुसऱ्या लाटेपुढे हतबल का ठरतो आहे? आपल्या देशात तज्ज्ञ आहेत, प्रयोगशाळाही आहेत. सल्लागार तर आहेतच. पण समन्वय नाही, त्यामुळे धोके ओळखून काम सुरू करण्याची क्षमता कमी. पु. ल. देशपांडे यांच्या लेखनात शालेय विद्याथ्र्याच्या सामान्यज्ञानाचा एक उत्तम विनोद आहे. चौथ्या जॉर्जने काय केले या प्रश्नास हा सामान्यज्ञानी विद्यार्थी ‘पाचव्या जॉर्जला जन्म दिला,’ असे उत्तर देतो. केंद्र सरकारचे करोना हाताळणीतील ज्ञान हे असे शालेय आणि सामान्य ठरते आहे. या सरकारला देशभर हजारोंनी बळी जाऊनसुद्धा अद्याप करोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा अंदाजही आलेला नाही- तीवर नियंत्रण मिळविणे दूर- आणि तरीही सरकार तिसऱ्या लाटेचे इशारे देताना दिसते. नुसते इशारेच द्यायचे तर फक्त तिसरीचे का, चौथीही लाट येणार असे ‘भाकीत’ सरकार वर्तवू शकते. प्रश्न लाट दुसरी की तिसरी वा चौथी हा नाही. तर सरकार म्हणून तीस सामोरे जाताना देशाची तयारी किती हे खरे महत्त्वाचे. त्या आघाडीवर दुसरीनेच आपणास किती घायाळ केले आहे हे आपण हताशपणे पाहतोच आहोत. म्हणून या तिसऱ्या लाटेच्या इशाऱ्याचा समाचार घ्यायला हवा. तिचा इशारा सरकारने दिला पश्चिम बंगालसह चार राज्ये व एका केंद्रशासित प्रदेशातील विधानसभा निवडणुका आणि बहुकोटीमानसाचे श्रद्धास्थान असलेला कुंभमेळा हे अतीव महत्त्वाचे कार्य सिद्धीस गेल्यानंतर. या निवडणुकांत- विशेषत: वंगभूत- हात दाखवून अवलक्षण करून घेतल्यानंतर आणि गंगामैयात अलोट गर्दीने शहाणपणाचे अघ्र्य देऊन पुण्यप्राप्ती केल्यानंतर केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा करोनानिवारणाकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळाला. त्याची नितांत गरज होती. म्हणूनच हा तिसऱ्या लाटेचा इशारा केंद्र सरकारच्या वैज्ञानिक सल्लागारांनी दिलेला आहे. पण पंचाईत अशी की या वैज्ञानिक सल्लागारांहाती करोना नियंत्रण आहे किंवा कसे हे कळण्यास मार्ग नाही. यातील एक डॉ. के. विजयराघवन यांनी काही दिवसांपूर्वीच ‘दि इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये दुसऱ्या लाटेची तीव्रता जोखण्यात आम्ही कमी पडलो अशी कबुलीही देऊन टाकली होती. पण त्यांच्या अधिकारांची कल्पना नसल्याने ती ‘सरकारची कबुली’ मानावी किंवा कसे, याविषयी मात्र संदिग्धता. कदाचित तिसऱ्या लाटेच्या बाबतीत अशीच कबुली देण्याची भीषण वेळ आपल्यावर येऊ नये म्हणून सरकारी सल्लागारांनी तिच्याविषयी आधीच इशारा देऊन टाकला असावा. वास्तविक असे अनेक सल्लागार सध्या सरकारच्या दिमतीला आहेत. अशा तज्ज्ञांचा आणि वैद्यकांचा एक गटच कृतिगट किंवा सल्लागार गट म्हणून केंद्र सरकारला मदत करतो. पण दररोज यांच्यातील प्रत्येक जण वेगवेगळ्या विषयांवर भाष्य करतो. त्यामुळे ते त्यांचे म्हणणे आहे की सरकारचे, तेच कळत नाही. यांच्यापैकी कुणी लाटेविषयी बोलते, कुणी उत्परिवर्तनाविषयी काही सांगतात, कुणी रेमडेसिविर आणि सीटी स्कॅन आदींच्या अतिरेकाविषयी इशारा देतो. यांतील कमतरता केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन भरून काढतात. तेही पेशाने डॉक्टरच. काही राज्ये करोना हाताळणीत कशी कमी पडतात, लसीकरण योग्य प्रकारे कसे राबवत नाहीत हे सांगण्याची जबाबदारी त्यांची. परवा अमेरिकेतील विख्यात साथरोगतज्ज्ञ डॉ. अँथनी फौची यांची प्रदीर्घ मुलाखत प्रसिद्ध झाली. भारतातील सध्याच्या समस्येविषयी- प्राणवायू तुटवडा, रुग्णशय्यांचे नियोजन इ.- जो सरकारचा समन्वय गट आहे, त्याने पुढाकार घेऊन तातडीने निर्णय घ्यावेत आणि तडफडणाऱ्या रुग्णांना व त्यांच्या नातेवाईकांना दिलासा द्यावा असा डॉ. फौची यांचा कळीचा सल्ला. पण असा ‘समन्वय गट’ डॉ. फौची यांना दिसला कोठे? भारतीयांस तरी अशा काही गटाच्या अस्तित्वाची आणि त्याच्या ठायी अधिकार काय आहेत याची कल्पना नाही. दूरचित्रवाणीवर प्रवचनसल्ला देताना दिसतो त्या गटास समन्वयाचा अधिकार किती हे ठावकी नाही. देशात सध्या साथरोग नियंत्रण कायदा लागू असल्यामुळे समन्वय आणि निर्णयाचा केंद्रबिंदू गृह खात्याकडे आहे. त्या खात्यात यांच्या सल्ल्यास स्थान किती हाही प्रश्नच. ते कसे आणि किती असायला हवे हे पाहण्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्राचे उदाहरण समोर ठेवण्यास हरकत नाही. निदान सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईचे कौतुक केल्यानंतर तरी याकडे लक्ष देण्यास प्रत्यवाय नसावा. साथरोग नियंत्रण हे सल्ला आणि समन्वय यांच्या गुणाकारानेच शक्य होते हे महाराष्ट्राने दाखवून दिले आहे. यासाठी सल्लागटाचे ऐकण्याची दानत असावी लागते. आपल्याकडील कृतिगटात वैद्यक क्षेत्रातील निष्णातांची कमतरता नाही आणि बहुतेकदा त्यांचा सल्ला ऐकून त्यानुसार कृती करण्याची तत्परता आणि दानत राज्याच्या नेतृत्वाने दाखवलेली आहे. त्यामुळे करोनाची दुसरी लाट थोपवण्याचा महाराष्ट्राचा प्रवास सुरू दिसतो. केंद्रात तशी परिस्थिती असल्याचे अजिबात जाणवत नाही. त्याची कारणे अनेक. ‘करोनाच्या कराल दाढेतून आम्ही जगाला वाचवले’ अशी द्वाही दस्तुरखुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच करणार असतील तर करोना नियंत्रणातील यंत्रणा सैलावल्यास नवल ते काय? पंतप्रधानांनी हे वक्तव्य केले २८ जानेवारी रोजी. नंतरच्याच महिन्यात सत्ताधारी भाजपने यशस्वी करोना नियंत्रणासाठी पंतप्रधानांवर स्तुतिसुमनांचा वर्षाव केला आणि याबाबत जगास ते कसे पथदर्शक ठरतात हे देशी पामरांस सांगितले. वास्तविक त्याच वेळी जानेवारीच्या उत्तरार्धात ब्रिटनमध्ये आढळलेला करोनाचा बी-११७ हा अवतार भारतातही शिरकाव करू लागला होता. विदर्भात करोनाबाधितांची संख्या अचानक वाढू लागली होती. विदर्भात आढळून आले तेही करोनाचे उत्परिवर्तनच (बी-१६१७) असे आपण परवा, ५ मे रोजी अधिकृतरीत्या कबूल केले आहे! ब्रिटिश करोनावताराची संसर्गजन्यता तीव्र होती. पण खुद्द ब्रिटनमध्ये याविषयी तातडीने संशोधन झाले. जनुकीय क्रमनिर्धारण (जिनोम सिक्वेन्सिंग) तंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे ते शक्य झाले. आपल्याकडे तज्ज्ञ आहेत, प्रयोगशाळाही आहेत. पण आपल्याकडे आढळलेल्या दुहेरी उत्परिवर्तनावर ‘चिंताजनक’ असा शिक्का मारण्यास ५ मे उजाडावा लागतो हे सार्वत्रिक अपयश आहे. त्याची भयानक किंमत आजही हजारोंना चुकवावी लागत आहे. सूक्ष्मजीवशास्त्रातील साधा नियम असे सांगतो, की विषाणू जितका प्रसारेल, तितके त्याचे नवनवीन अवतार किंवा उत्परिवर्तने निर्माण होत राहतात. बहुतेकदा अशी उत्परिवर्तने क्षीण असतात, पण काही वेळा ती तीव्र संसर्गजन्य आणि संहारकही ठरू शकतात. भारताच्या उत्तर भागात ब्रिटिश उत्परिवर्तन आणि पश्चिम व मध्य भागात महाराष्ट्रीय उत्परिवर्तन प्रबळ असावे, असा अंदाजच आपण आजही व्यक्त करत आहोत. या संदर्भात ब्रिटनचे उदाहरण लक्षवेधी ठरते. तेथे नवीन करोनावतार तीव्र संसर्गजन्य ठरतो आहे असे आढळून आल्यावर लगेचच तातडीने उपाययोजना राबवण्यात आल्या. टाळेबंदीसारखे उपाय मर्यादित प्रमाणात राबवले गेले. जलद जनुकीय क्रमनिर्धारणापासून टाळेबंदीपर्यंत सारे काही सुनियोजित प्रकारे घडून आले. त्या जोडीला लसीकरणाची व्याप्ती आणि वेगही वाढवला गेला. हे आपल्याकडे घडले नाही, कारण जनुकीय क्रमनिर्धारणासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या क्षेत्रात आपण पुरेशी तत्परता दाखवली नाही. दुसऱ्या लाटेच्या बाबतीत आपण गाफील राहिलो. कुंभमेळा आणि निवडणुकांसारख्या बहुसांसर्गिक कार्यक्रमांवर बंदी घालणे दूर, ते अधिक गाजावाजा करून आपण राबवले. आणि लसीकरण? आजही दोन लशींसाठी पाच दर, तीन लाभार्थी गटांपैकी पहिल्या दोहोंचे लसीकरण पूर्ण झालेले नसतानाच तिसऱ्या गटाच्या लसीकरणाचा घाट. त्यामुळे चार महिने होत आले तरी संपूर्ण लसीकरण झालेल्यांची संख्या आपल्याकडे जेमतेम दोन टक्के इतकीच. या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदीची गरज नाही असा सल्ला पंतप्रधानच जाहीरपणे देतात आणि एकापाठोपाठ एक भाजप- शासित राज्येसुद्धा तो पाळण्याचे कष्ट घेत नाहीत. असे असताना सर्वतोपरी प्रयत्न हवेत ते प्राणवायूची उपलब्धता आणि दुसऱ्या लाटेस आवर घालण्यासाठी. ते सोडून तिसऱ्या लाटेचा इशारा देण्यासाठी तज्ज्ञांची गरज नाही. दुसरी आटोक्यात येण्याआधीच तिसरीच्या इशाऱ्याने आपण नक्की काय साध्य केले हा प्रश्नच.
