आर्थिक सुधारणा आणि त्या राबवण्यातील प्रामाणिकपणा याबाबत असलेला संशयच कृषी कायदे मागे घेण्याच्या पंतप्रधानांच्या घोषणेतून दृढ होतो. सरकारच्या पाठराखणीचा जिम्मा परस्पर शिरावर घेणाऱ्या काही उच्चमध्यमवर्गीयांनाही ही माघार हा एक धडाच. कृषी क्षेत्रातील व्यापार-उदिमात आमूलाग्र बदल करणारे तीन महत्त्वाचे कायदे मागे घेण्याचा नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी जाहीर केलेला निर्णय अत्यंत दुर्दैवी म्हणावा लागेल. आर्थिक सुधारणांच्या आश्वासनावर निवडणुका जिंकायच्या आणि पुढे निवडणुका आल्या, राजकीय हवा विरोधात आहे असे दिसून आले की सपशेल लोटांगण घालत सुधारणावादी निर्णय मागे घ्यायचे हे भारतीय राजकारणाचे दुर्दैवी दुष्टचक्र कायमच राहिलेले आहे. प्रचंड बहुमताच्या जोरावर सत्ता काबीज करणारे आणि आपल्या राजकीय दंडबेटकुळ्या मिरवण्यात आनंद मानणारे मोदी सरकार हे दुष्टचक्र थांबवेल अशी अपेक्षा होती. ती पार धुळीस मिळाली. म्हणजे आर्थिक सुधारणा, धडाडी, दीर्घकालीन दृष्टिकोन या मुद्द्यांवर या सरकारची कामगिरी भरवशाच्या म्हशीस टोणगाच व्यावा अशीच म्हणायची. जे झाले त्यामुळे ‘लोकसत्ता’ने या कृषी विधेयकांवर घेतलेल्या भूमिकेचे दोन भाग होते हे वाचकांना स्मरेल. पहिला भाग या सुधारणांच्या स्वागताचा. ‘लोकसत्ता’ने या कृषी-व्यापार सुधारणांची आवश्यकता दाखवून दिली होती. पण त्या ज्या पद्धतीने आणल्या गेल्या त्या पद्धतीस विरोध हा दुसरा भाग. ‘लोकसत्ता’ने वारंवार सूचित केल्याप्रमाणे या दुसऱ्या भागाचा अखेर विजय झाला आणि पहिला भाग गुंडाळून टाकण्याची वेळ समर्थ सरकारवर आली. या सरकारच्या दिशेबाबत ‘लोकसत्ता’चे आणखी एक भाकीत तंतोतंत खरे ठरले ही बाब अजिबात न मिरवता या निमित्ताने काही मुद्द्यांचा ऊहापोह करणे आवश्यक ठरते. एक म्हणजे लोकशाहीत ज्यांच्यासाठी सुधारणा करायच्या त्या घटकास या प्रक्रियेत सामील करून घेणे हे सत्ताधीशांचे अगदी प्राथमिक कर्तव्य ठरते. या मुद्द्यावर बहुमताच्या बेटकुळ्या दाखवून चालत नाही. वास्तविक २०१४ सालीही ही अशीच सुधारणांची दांडगाई सरकारच्या अंगाशी आली आणि ‘भूसंपादन कायद्या’वर माघार घ्यावी लागली. त्या कायद्यांप्रमाणे कृषी हा विषय देखील केंद्र आणि राज्य यांच्या सामाईक सूचित येतो. याचा अर्थ असा की अशा सामाईक विषयांत काही बदल करावयाचे असतील तर केंद्राने सर्व राज्यांस विश्वासात घेणे आवश्यक. ही साधी बाब बहुमताच्या गुर्मीत मग्न सरकारच्या ध्यानात आली नाही. सात वर्षांपूर्वी २०१४ साली याचा फटका सरकारला बसला. त्यानंतरही सरकारच्या वागण्यात बदल झाला नाही. परिणामी कृषी कायदेही मागे घेण्याची वेळ सरकारवर आली. जे झाले त्यावरून अनेक मुद्दे उपस्थित होतात. पहिला म्हणजे आर्थिक सुधारणा आणि त्या राबवण्याबाबत सरकारची प्रामाणिकता. खरे तर प्रामाणिकपणाचा अभाव. हे कृषी कायदे कसे प्रागतिक आहेत आणि त्यातून शेतकऱ्यांचे कसे भलेच होणार आहे हे सरकार गेले जवळपास १३-१४ महिने उच्चरवाने सांगत होते. ते सर्व खरे होते असे मानले तर मग या माघारीचा अर्थ कसा लावणार? आर्थिक सुधारणा आणि त्याबाबत सरकारची लबाडी याचे हे पहिलेच उदाहरण नाही. वस्तू व सेवा कायद्याबाबतही हेच दिसून आले. ‘एक देश- एक कर’ऐवजी करांचे पाच दर ठेवणारा हा कायदा देशासाठी उत्तम हे जरी खरे मानले; तरी त्यात राजकीय अडीअडचणींनुसार केल्या जाणाऱ्या बदलांचा अर्थ काय? गुजरात निवडणुकांच्या आधी खाखरा या उठवळ पदार्थावरील कर अचानक कमी होतो आणि पंजाब निवडणुकांत फटका बसल्यावर गुरुद्वारांकडून केल्या जाणाऱ्या किराणा खरेदीस वस्तु/सेवा करातून वगळले जाते याची संगती कशी लावणार? पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर हे असेच उदाहरण. हे कर जर आवश्यक आहेत ही भूमिका असेल तर विविध पोटनिवडणुकांत भाजप जायबंदी झाल्यावर ते कसे काय कमी होतात? याचा अर्थ असा की अन्य कोणत्याही सरकारप्रमाणे या सरकारची प्राथमिकताही राजकीयच आहे. सुधारणा वगैरे केवळ देखावा आणि बोलाचीच कढी. म्हणजेच कृषी कायदे माघारी निर्णयामागेही राजकीय निकड हेच कारण आहे. उत्तर प्रदेश आणि अन्य राज्यांत प्रतिकूल होऊ लागलेली हवा ही यामागील निकड. हा निर्णय भले नेहमीच्या नाट्यपूर्णतेने गुरूपरब म्हणून साजरी होणाऱ्या गुरुनानक जयंतीदिनी,भल्या सकाळी पवित्र मनाने वगैरे जाहीर केला गेला असेल पण त्यामागील राजकीय गरज न लक्षात येण्याइतके भाबडे आपले समाजमन आता राहिलेले नाही. वास्तविक मोदी यांची नाट्यपरिणाम साधावयाची हातोटी लक्षात घेता हा निर्णय खरे तर अमृतसरातील सुवर्णमंदिरातून अथवा किमान राजधानीतील एखाद्या गुरुद्वारातून जाहीर व्हायला हवा होता. तसे झाले असते तर त्यात अजिबात आश्चर्य नव्हते. पण यात लक्षात घ्यावा असा मुद्दा म्हणजे तो तसा जाहीर केला असता तरीही त्याची परिणामकारकता अजिबात वाढली नसती. म्हणजे त्यामुळे ही सपशेल माघार आहे हे अजिबात लपून राहिले नसते. तेव्हा आर्थिक सुधारणा आणि त्या राबवण्यातील प्रामाणिकपणा याबाबत सरकारवर असलेला संशयच यातून दृढ होतो. अर्थात निश्चलनीकरण म्हणजे आर्थिक सुधारणा असे ज्यांस वाटते त्यांच्याकडून सुधारणांबाबत अधिक आशा बाळगण्यात अजिबात अर्थ नाही. त्याची प्रचीती पुन्हा आली. पुढील मुद्दा या इतक्या विलंबाने झालेल्या माघारीचा. या काळात या आंदोलनात आणि तत्संबंधी घटनांत काहींचे प्राण गेले. वित्तहानी किती झाली याची तर गणतीच नाही. राजकीय मुद्द्यांवरील विरोधात मुळमुळीत मध्यमवर्गास हाताळण्याची सवय असलेल्या सरकारला या मुद्द्यावर दोन हात करण्यास तयार असलेल्या दांडगट शेतकरी वर्गास सामोरे जावे लागले. मध्यमवर्गीयांप्रमाणे काही काळाने हे देखील बसतील मुकाट हा सरकारचा समज! त्यामुळे सरकार आणि त्यांच्या विचारशक्तिहीन भक्तगणांनी या शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रनिष्ठांविषयी तर संशय घेतलाच. पण त्यांना खलिस्तानवादी ठरवण्यापर्यंत सरकारमधील व्यक्ती आणि भक्तगणांची मजल गेली. इतकेच नव्हे तर हा तिढा सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारला मदत केली. त्यानुसार एका समितीची स्थापना केली गेली. या सर्व काळात काहीही राजकीय स्थान नसलेले कृषीमंत्री या कायद्यांची भलामण करत होते आणि त्यांना स्थगिती देण्यासही तयार नव्हते. पण राजकीय परिणामांचा अंदाज आल्या आल्या मात्र मग एकदम कोलांटउडी आणि पूर्ण शरणागती. तीच घ्यावयाची होती तर मधल्या काळातील विलंब आणि नुकसान याचा हिशेब काय? शेवटी आणखी एक बाब. सरकारची पाठराखण करण्याची जबाबदारी जणू आपलीच आहे अशा थाटात वावरणाऱ्या समाजातील उच्चमध्यमवर्गीयांनाही हा एक धडा आहे. बव्हंश: सुखवस्तू आणि सुशिक्षित असलेला हा वर्ग गेली काही वर्षे इतका चेकाळलेला आहे की हे सरकार म्हणजे देशाच्या उद्धारासाठी जणू परमेश्वराने थेट ‘वरून’ केलेली योजनाच. वास्तविक अन्य कोणत्याही सरकारच्या गुणावगुणांइतकेच हे सरकारही बऱ्यावाइटाचे मिश्रण. राजकीय यश हेच कोणत्याही पक्षाच्या सरकारचे ध्येय असते. आपल्या बऱ्यावाइटाचा विचार न करता केवळ देशाच्या कथित भल्यासाठी कोणतेही सरकार काम करत नाही. हेही तसेच. त्यामुळे उगाच सूर्यापेक्षा वाळूच अधिक तापावी या उक्तीप्रमाणे मध्यमवर्गातील या घटकाने सरकारपेक्षा सरकारनिष्ठ होण्याचे कारण नाही. ज्या कृषी कायद्यांची अपरिहार्यता हा वर्ग त्यांच्या जगण्यामरण्याचा प्रश्न असल्याप्रमाणे सांगत होता तेच कृषी कायदे सर्वोच्च पातळीवरून मागे घेतले गेल्याने हे बोलघेवडेच तोंडघशी पडले. अर्थात आता हे कायदे मागे घेणेच कसे योग्य होते याचे समाजमाध्यमी व्हॉट्सअ‍ॅपी पांडित्य सांगण्याच्या आणि ‘फॉरवर्डी’च्या कामी हा वर्ग स्वत:स जुंपून घेईलही. पण त्यामुळे वास्तव लपणार नाही. या माघारी निर्णयाने राजकीय नामुष्की जी काय व्हायची ती होईल. पण त्यापेक्षा अधिक गंभीर नुकसान आर्थिक असेल. हे अधिक दुर्दैवी आहे.
