‘प्रगतीसाठी स्थिर सरकार हवे’ वगैरे बावळट समजांवर जर्मन नागरिक विश्वास ठेवत नाही हे त्या देशाच्या लोकशाहीचे प्रौढत्व. शोल्झ यांच्या मंत्रिमंडळात सर्वाधिक महिला आहेत. अंतर्गत सुरक्षा, परराष्ट्र मंत्रालय आदी खात्यांवर महिला मंत्री आहेत. भाकड पुरुषी संस्कृतीचे नृशंस रूप जगास दाखवणाऱ्या देशातील हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा. भारतात गतसप्ताह संरक्षणदल प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्या आकस्मिक निधनाने झाकोळलेला होता. त्यामुळे त्याच दिवशी जर्मनीत झालेल्या एका महत्त्वाच्या घडामोडीकडे आपले दुर्लक्ष झाले. ती म्हणजे चॅन्सेलर अँगेला मर्केल पायउतार होणे आणि त्या पदी ओलाफ शोल्झ विराजमान होणे. वास्तविक जर्मनीत सार्वत्रिक निवडणुका सप्टेंबरातच झालेल्या. पण कोणत्याही एका पक्षास निर्णायक मते न मिळाल्याने तेव्हापासून आघाडी सरकारसाठी जुळवाजुळव सुरू होती. ती अखेर फळास आली आणि सोशल डेमॉक्रॅट पक्षाचे ओलाफ शोल्झ यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने आवश्यक ते बहुमत जमा केले. अँगेला मर्केल या ख्रिश्चन डेमॉक्रॅट पक्षाच्या. त्यांच्या पक्षाचा या निवडणुकीत पराभव झाला. जवळपास दीड दशकांहून अधिक काळ सत्ता या पक्षाच्या आणि त्यानिमित्ताने मर्केलबाईंच्या हाती होती. इतक्या प्रदीर्घ काळानंतर मतदारांस जरा थारेपालट करावा असे वाटले असेल तर ते साहजिक म्हणायला हवे. ही निवडणूक आपण लढणार नाही, असे मर्केलबाईंनी आधीच जाहीर केले होते. त्यानुसार त्या लढल्या नाहीत आणि त्यांच्या पक्षास आवश्यक ते बहुमत न मिळाल्याने त्या देशातील प्रथेनुसार काळजीवाहू चॅन्सेलरपद त्या सांभाळत राहिल्या. शोल्झ यांच्या आघाडीप्रमुखाने ते संपुष्टात आले. मर्केलबाई आणखी दहा दिवस पदावर राहत्या तर सलग इतकी वर्षे जर्मनीच्या सत्तापदी राहण्याचा विक्रम त्यांच्या नावी नोंदला जाता. या विक्रमासाठी लांड्यालबाड्या करून त्यांचे चॅन्सेलरपद दहा दिवसांनी लांबवण्याची क्लृप्ती त्यांना वा त्यांच्या पक्षास सुचली नसावी. यावरून त्यांचा भारताचा पुरेसा अभ्यास नसावा असे मानण्यास जागा आहे. असो. अशा तऱ्हेने त्यांचा कालखंड संपला. जर्मनीचे आर्थिक यश हे त्या देशातील आघाडीच्या राजकारणात आहे, हा महत्त्वाचा मुद्दा यानिमित्ताने लक्षात घ्यायला हवा. पंधराहून अधिक वर्षे मर्केलबाईंहाती सत्ता होती. पण तरीही त्या अजेय झाल्या नाहीत वा आवरेनाशा झाल्या आहेत असे झाले नाही. याचे कारण त्यांच्या पक्षास अन्य पक्षांच्या बरोबरीने पुढेमागे करून सत्ता राबवावी लागली. एकमेवाद्वितीय, महान नेता वगैरे असे काही त्यांचे झाले नाही. ‘प्रगतीसाठी स्थिर सरकार हवे’ वगैरे बावळट समजांवर जर्मन नागरिक विश्वास ठेवत नाहीत हे त्या देशाच्या लोकशाहीचे प्रौढत्व. त्यामुळे एकालाच दांडगे बहुमत मिळाले की जी मनमानी करता येते ती करण्याची सवय जर्मनीच्या सुदैवाने मर्केलबाईंमध्ये नव्हती आणि शोल्झ यांनाही ती नसेल. मुक्त लोकशाहीवादी आणि पर्यावरणवादी या दोन पक्षांच्या सहकार्याने शोल्झ यांना सत्ता राबवावी लागेल. यातील मुक्त लोकशाहीवादी याआधी साठच्या दशकात विली ब्रँट आणि नंतर हेल्मट श्मिट्झ यांच्या सरकारात सहभागी होते. मात्र पर्यावरणवाद्यांच्या पक्षास इतकी मोठी सत्तासंधी प्रथमच. त्या पक्षाचे रॉबर्ट हेबेक आणि अ‍ॅनालेना बबॉक हे अनुक्रमे उपाध्यक्ष आणि परराष्ट्रमंत्री बनतील. अर्थमंत्रालय लोकशाहीवादी पक्षाचे ख्रिश्चियन लिंडनर यांच्याकडे असेल. या वैचारिक मध्यबिंदूच्या डावीकडील पक्षांकडे इतकी सत्तापदी गेल्याने जर्मनी डावीकडे झुकणार की काय, अशी शंका युरोपीय वर्तुळात व्यक्त होत होती. ती शोल्झ यांनीच खोडून काढली. ‘डावीकडे नव्हे, तर पुढे जाणे हे आमच्या सरकारचे ध्येय असेल,’ असे ते म्हणाले, ही महत्त्वाची बाब अशासाठी की युरोपातील दुसरी अर्थव्यवस्था असलेल्या फ्रान्सचे अध्यक्षपद समाजवाद्यांकडे असताना पहिली मोठी अर्थसत्ता असलेल्या जर्मनीतही अशाच विचारांचे सरकार यावे हा मोठा सुखद आणि सूचक योगायोग. सुखद अशासाठी की मध्यंतरी कर्कश आणि कर्मठ उजव्यांचे राजकारण लोकप्रिय होते की काय अशी रास्त चिंता सर्वत्र व्यक्त होत होती. विशेषत: अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी २०१६ साली डोनाल्ड ट्रम्प निवडले गेल्यानंतर या अशा विचारांस सर्वत्र भरते येताना दिसत होते. ही चूक आधी फ्रान्स आणि नंतर खुद्द अमेरिकेनेच सुधारली. आता जर्मनीने त्यावर शिक्कामोर्तब केले. आणि सुखावह अशासाठी की समलैंगिकता, काही विशिष्ट अमली पदार्थ वापरास रीतसर अनुमती, स्थलांतरित अशा मुद्द्यांवर काही प्रागतिक धोरणे प्रत्यक्षात येतील. मर्केल यांनी त्याची सुरुवात केलेलीच होती. शोल्झ ती पुढे नेऊ शकतील. शिवाय जगात पर्यावरण हा मुद्दा आर्थिक विकासाच्या केंद्रस्थानी येत असताना पर्यावरणवाद्यांच्या पक्षाची सत्तेतील भागीदारी अत्यंत निर्णायक ठरेल. कर्बवायू उत्सर्जन हा सध्या जगातील विकसित आणि विकसनशील देशांतील वादाचा मुद्दा बनलेला आहे. ‘तुम्ही भूतकाळात निरंकुश कर्बवायू उत्सर्जन केले म्हणून वसुंधरेच्या भविष्यासाठी ते आम्ही वर्तमानात कमी करावे हे सांगण्यासाठी तुम्हांस हक्क नाही’, हे भारतासह अन्य विकसनशील देशांचे विकसित देशांस सांगणे म्हणजे तापमानवाढ नियंत्रणाचा उपाय सर्वांस मान्य. पण कोणी किती प्रमाणात तो अमलात आणायचा यावरून हा वाद. अशा वेळी विकसित देशांचे नेतृत्व करण्याची संधी या आघाडीच्या निमित्ताने जर्मनीस मिळेल. दुभंगलेले युरोप खंड हे या सरकारपुढील आणखी एक आव्हान. एके काळचे आपले महासत्तापण विसरून ब्रिटनसारखा देश शहामृगी धोरण स्वीकारत असताना ख्रिश्चन डेमॉक्रॅट पक्षाच्या असूनही मर्केल यांनी या मुद्द्यावर आपल्यातील उदारमतवाद्याचे दर्शन घडवले. त्यांनी मध्यंतरी एकटीच्या खांद्यावर युरोपीय संघटनेचा डगमगता डोलारा वाहिला. शोल्झ यांना हा मुद्दा आता अधिक पुढे न्यावा लागेल. लोकशाहीवादी असल्याने त्यांच्याकडून अधिक अपेक्षा असतील. त्यांच्यापुढे आव्हान असेल ते ऊर्जाप्रश्नाचे. नऊ वर्षांपूर्वी फुकुशिमा घडल्यानंतर मर्केलबाईंनी जर्मनीतील सर्व आण्विक ऊर्जाकेंद्रे टप्प्याटप्प्याने बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची कटू फळे आता शोल्झ यांस भोगावी लागतील. याचे कारण असे की त्या निर्णयामुळे जर्मनीत नैसर्गिक वायुदी इंधनांवर ऊर्जानिर्मिती करावी लागली आणि परिणामी त्या देशातील वीज समस्त खंडात सर्वात महाग ठरली. आर्थिक विकासगती वाढवायची तर इतकी महाग वीज जर्मनीस परवडणारी नाही. पण पंचाईत अशी की पर्यावरणवादीच सरकारात असल्याने अणुऊर्जा केंद्रे पुन्हा सुरू करणे अशक्यच. न करावीत तर ज्वलनाधारित इंधनाचाच वापर वाढण्याचा धोका. म्हणजे पुन्हा पर्यावरणास धोका. आणि तसे करावयाचे तर रशियावरील अवलंबित्व वाढणार. मर्केलबाईंनी आंतरराष्ट्रीय दबावास न जुमानता रशियाच्या पुतिन यांच्याशी वायुकरार केले. पण लोकशाही मुद्द्यांवर पुतिन हे काही विश्वासार्ह नाहीत. तेव्हा ऊर्जा आणि इंधन यांची बेगमी कशी करावयाची हे नव्या सरकारसमोरील मोठे आव्हान असेल. शोल्झ त्यातून कसा मार्ग काढतात याकडे जगाचे लक्ष असेल. या जगात अर्थातच आपणही असू. या नव्या सरकारचे पहिले सहा महिने महत्त्वाचे असतील. त्यातून त्याची दिशा कळावी. मानवाधिकार, स्त्रीस्वातंत्र्य, अमली पदार्थांच्या गुन्ह्यांबाबत दिलेली आश्वासने आदी अनेक मुद्द्यांवर आपणास कानकोंडे व्हावे लागते. या मुद्द्यांवर आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपली एक भूमिका असते आणि घरी मायदेशात दुसरी. अमेरिकेत जो बायडेन आणि कमला हॅरीस सत्तेवर आल्याने ती एक वाट आपणास बंद झाली. जर्मनीतील सत्ताबदलाच्या निमित्ताने ही आता दुसरी. म्हणून या सरकारकडे सुरुवातीला तरी काही काळ आपण साशंकतेने पाहिल्यास आश्चर्य नाही. शोल्झ यांच्या मंत्रिमंडळात सर्वाधिक महिला आहेत. अंतर्गत सुरक्षा, परराष्ट्र मंत्रालय आदी खात्यांवर महिला मंत्री आहेत. ही त्या देशास मोठीच अभिमानाची बाब. भाकड पुरुषी संस्कृतीचे नृशंस रूप जगास दाखवणाऱ्या देशातील हा बदल अत्यंत महत्त्वाचा. याबाबत शोल्झ यांना विचारता ते उद्गारले: ‘मी विचाराने आणि आचाराने प्रामाणिकपणे स्त्रीवादी आहे’. जर्मनीत यथा नार्यस्तु आदी म्हणत नारीशक्तीचे गोडवे गातात किंवा काय हे माहीत नाही. पण तरी नारीशक्तीचे हे प्रत्यंतर खचितच अनुकरणीय. म्हणून स्वत:स ‘स्त्रीवादी पुरुष’ म्हणवून घेणाऱ्या या अध्यक्षाचे अभिनंदन.
