‘द्रोण’गिरीचे आव्हान!

तंत्रज्ञान सुरक्षा यंत्रणा अधिकृतपणे वापरतात त्या तंत्रज्ञानाच्या अनधिकृत हिंसक वापरात दहशतवादी नेहमीच एक पाऊल पुढे असतात.

जम्मू-काश्मिरातील आपल्या शांतता-प्रक्रियेत पाकिस्तान खोडा घालतो हे खरे असले, तरी ड्रोन-हल्ल्यांना अटकावासाठी आपल्याला अधिक पुढला विचार करावा लागेल…

ड्रोन हल्ले रोखण्याचे प्रयत्न केवळ तांत्रिक असून चालणारे नाही, पाकिस्तानी यंत्रणांची भारतातील काही स्थानिकांना फूस, पाकपेक्षा चीनकडे असलेले प्रगत तंत्रज्ञान, हे ओळखून धोरणात्मक पावलेही उचलावी लागतील…

जे तंत्रज्ञान सुरक्षा यंत्रणा अधिकृतपणे वापरतात त्या तंत्रज्ञानाच्या अनधिकृत हिंसक वापरात दहशतवादी नेहमीच एक पाऊल पुढे असतात. हे वास्तव  जम्मूतील हवाईदल तळावर रविवारी जे घडले त्यातून पुन्हा एकदा दिसून आले. साधारण दोन दशकांपूर्वीच्या बोस्निया-हर्झगोविनियाच्या लढाईत, पश्चिम आशियातील अनेक वाळवंटी युद्धांत, सीरियन युद्धात टर्कीकडून, गेल्या वर्षी अझरबैजानकडून आणि अगदी अलीकडे कासिम सुलेमानी या इराणी वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याच्या हत्येत ड्रोनचा ‘यशस्वी’ वापर झाल्यापासून हे प्रकार भारत-पाकिस्तान सीमावर्ती भागातील जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरच होणार याचा अंदाज अनेकांनी वर्तवला होताच. ड्रोन हल्ल्याने तो खरा ठरवला. जिमी कार्टर यांच्यासारखा ‘अपयशी’ माजी अमेरिकी अध्यक्ष वगळता अन्य कोणीही जागतिक मंचावरून या ड्रोन तंत्रज्ञानाच्या सरकारी वापराविषयी आवाज उठवलेला नाही. अनेक जण तर या तंत्रज्ञानाच्या परिणामकारकतेवर इतके भाळलेले आहेत की आता काही वाहून नेण्यासाठी मानवी श्रमांची गरजच नाही असे त्यांना वाटू लागले आहे. वास्तविक ज्या दूरस्थ नियंत्रणाच्या तंत्रज्ञानाने घरोघर पिझ्झा सहजपणे पोहोचवता येतो ते तंत्रज्ञान शस्त्रास्त्रांच्या देवाण-घेवाणीसाठी आणि नंतर संहारासाठी अधिक परिणामकारकपणे वापरता येईल हे उघड होते. आता तसे घडू लागले आहे. तथापि आता प्रश्न आहे तो या तंत्राने होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यांस आळा घालायचा कसा, हा.

याचे कारण हे तंत्र आणि त्याची सामग्री आज सहजी उपलब्ध आहे. रिमोट कंट्रोलने लहान मुलांच्या मोटारी, हेलिकॉप्टर वगैरे जितक्या सहजपणे आज रस्त्यावर मिळतात तितक्या सहजपणे आज ड्रोन्स उपलब्ध आहेत. तेव्हा जम्मूतील ड्रोन हल्ल्याबाबत आपण प्रतिक्षिप्त क्रिया म्हणून पाकिस्तानकडे बोट दाखवू लागलो असलो तरी यासाठी आज पाक लष्करी तज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. या ड्रोन हल्ल्यास भले पाक-स्थित यंत्रणांची फूस असेल, पण त्याची आखणी आणि अंमलबजावणी संपूर्णपणे जम्मू-काश्मिरातूनच झाली असण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येत नाही. पारंपरिक दहशतवादांचे सूत्रसंचालक पाकिस्तानी असतील, पण त्यासाठी आवश्यक ‘मनुष्यबळ’ जम्मू-काश्मिरातून उपलब्ध होते हे सत्य आहे. त्याचप्रमाणे या ड्रोन तंत्रज्ञानाचा प्रसार पाहता हा उद्योग संपूर्णपणे देशांतर्गत पातळीवरूनच झाला नसेल असे नाही. कोणताही दहशतवाद हा स्थानिकांची मदत असल्याखेरीज घडू शकत नाही. म्हणून दहशतवादाविरोधातील दीर्घकालीन लढाईत सर्वप्रथम स्थानिक रसद पुरवली जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी लागते. त्याबाबतच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणूनच काश्मीर प्रश्नावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलाविलेल्या बैठकीस आठवडाही उलटायच्या आत हा ड्रोन ‘हल्ला’ झाला हा योगायोग नाही. यावर ‘‘पाहा, पाकिस्तान कसा आपल्या शांतता-निर्मिती प्रक्रियेत खोडा घालत आहे’’ असे आपण म्हणू शकत असलो, आणि ते खरेही असले, तरी हा प्रकार हाताळण्यासाठी आणि त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी आपणास दहशतवाद्यांपेक्षा पुढे जाऊन विचार करावा लागेल.

याचे कारण ड्रोन तंत्रात आहे. हे तंत्रज्ञान अत्यंत स्वस्त आहे. म्हणून ड्रोन तंत्राचा हल्ला रोखण्यासाठी करावा लागणारा खर्च हा हल्ल्याच्या प्रयत्नांपेक्षा कित्येक पटींनी अधिक असतो. सीरियन युद्धात रशियास ड्रोन हल्ले रोखण्यासाठी जो आटापिटा करावा लागला त्यातून ही बाब समोर आली. ड्रोन हल्ला घडवून आणण्यात समजा शंभर रुपये खर्चावे लागत असतील तर हा हल्ला रोखण्यासाठी दहा हजार रुपयांचा खर्च येतो. पण हा खर्च न करणे हा पर्याय नाही. शिवाय ड्रोन हल्ले कोठूनही कसेही करता येतात. शत्रुपक्षाची मानवी गुंतवणूक त्यात असावी लागत नाही. आता तर या ड्रोनच्या नियंत्रणाचीही गरज नाही. उडवतानाच ड्रोनच्या ‘मेंदूत’ आवश्यक ती माहिती, अक्षांश-रेखांश आदी भरून पाठवली की झाले. पुढची कामगिरी तो स्वत:हून पार पाडतो. याबरोबरच पुढचे आव्हान आहे ते ड्रोन-झुंडींचे. त्याचाही अनुभव सीरियात आला. यात एकटा-दुकटा ड्रोन पाठवला जात नाही. तर अनेक ड्रोन एकत्र, एका कामगिरीवर पाठवले जातात. त्यामुळे त्यांना सामायिकपणे टिपणे अधिक अवघड जाते. पारंपरिक मार्गाने त्यांचा पाडाव करायचा प्रयत्न केला तरी काही ड्रोन त्यातून वाचून आपली हल्ल्याची उद्दिष्टपूर्ती करू शकतात. परत या कृत्रिम-बुद्धिमत्ताधारी ड्रोनांस नियंत्रणाची गरज नसते. अशा तऱ्हेने ड्रोन हल्ले हे आगामी काळातील आव्हान असणार हे सत्य. ते रोखायचे तर तंत्रज्ञानात अमाप गुंतवणूक करावी लागणार, हे उघड आहे. वास्तविक आताही आपल्या संरक्षण उत्पादन आणि विकास संघटनेने (डीआरडीओ) काही प्रमाणात ड्रोन निकामी करण्याचे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. १५ ऑगस्ट वा २६ जानेवारी किंवा तत्सम सोहळ्यात अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती एकत्र येतात त्या ठिकाणी ते वापरले जाते. या तंत्रामुळे काही विशिष्ट काळ सदर परिसरात ड्रोन फिरकू शकत नाहीत. तथापि यातील अडचण अशी की सध्या हे तंत्रज्ञान रिमोट कंट्रोलद्वारे नियंत्रित ड्रोन्ससाठी उपयोगी ठरते. ते ‘जामर’सारखे आहे. कोणतेही दूरस्थ संदेशवहन त्यामुळे रोखले जाते. पण अत्याधुनिक ड्रोन्सना आता मानवी दूरनियंत्रणाची गरज असतेच असे नाही.

म्हणूनच जम्मूतील ड्रोन हल्ल्याचे सूत्रधार शोधणे अवघड असेल आणि उत्तरोत्तर ते अधिकच अवघड होत जाईल. कमी खर्चात ड्रोन हल्ले रोखणे अवघड. त्यासाठीचा मार्ग म्हणजे बोस्नियन युद्धात सर्ब बंडखोरांनी वापरला तो. त्यात मानवी सैनिकधारी हेलिकॉप्टर्समधून अनेक ड्रोन हवेतल्या हवेत टिपले गेले. पण हे तंत्र अन्यत्र असेच्या असे वापरता येणे अवघड. याचे कारण बोस्नियात घडत होते ते युद्ध होते आणि ड्रोन हल्ला अपेक्षित होता. युद्धजन्य परिस्थितीत असे करणे सोपे. पण जम्मूत हा हल्ला झाला तो शांततापूर्ण काळात. किंबहुना आपण आणि पाकिस्तान यांच्यात शस्त्रसंधी असताना. अशा वेळी अनपेक्षितपणे ड्रोन रोखण्याची तयारी असणे अवघड. आणि ही तयारी तरी कोठे कोठे करणार हा प्रश्न. परत हे हल्ले सीमेपलीकडूनच होतील असे मानण्याचे कारण नाही. प्रत्यक्ष दहशतवादी वा त्यांची फूस असणाऱ्या स्थानिकांकडून भारताच्या भूमीतूनही असे हल्ले करण्याची व्यवस्था होत असेल तर शत्रुराष्ट्रासाठी ते अधिकच सोपे. यात शत्रुराष्ट्र हा उल्लेख केवळ पाकिस्तानसाठीच असायला हवा असे नाही. गेल्या काही वर्षांत ड्रोन तंत्र विकासात चीनने केलेली अफाट गुंतवणूक पाहता त्या देशाकडे दुर्लक्ष करून चालणारे नाही. तेव्हा या ड्रोन हल्ल्यांच्या शक्याशक्यतेत एका मुद्द्यावर तरी आपण धोरणात्मक यश मिळवायला हवे.

स्थानिकांचा विश्वास हा तो मुद्दा. म्हणजे जम्मू-काश्मीर वा अन्य सीमावर्ती प्रांतांतील स्थानिकांना जास्तीत जास्त जिंकून घेणे हे आपले उद्दिष्ट हवे. त्यासाठी त्यांना विश्वासात घेऊन सत्ताकारणात त्यांना सहभागी करून घ्यायला हवे. त्यासाठी जम्मू-काश्मिरात लवकरात लवकर परिस्थिती पूर्वपदावर कशी येईल यासाठी पावले उचलायला हवीत. स्थानिकांच्या मनातील अन्यायाची भावना ही दहशतवाद्यांसाठी सुपीक भूमी असते. म्हणून ती मुळात निर्माण होणार नाही यासाठी आणि निर्माण झाली असेल तर लवकरात लवकर दूर व्हावी यावर भर हवा. स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले युद्ध असो वा शेवटचे कारगिल येथील पाक युद्ध असो. दोन्ही वेळेस घुसखोरांची खबर आपल्या शूर लष्करास दिली ती स्थानिकांनी. नंतर लष्कराने आपले शौर्य दाखवून त्यांस पिटाळले. तेव्हा स्थानिकांच्या विश्वासाचा द्रोणगिरी आधी उचलायला हवा. ड्रोन हल्ले थांबवण्यात त्याची मदतच होईल.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Editorial page jammu kashmir peace process pakistan systems technology security system turkey desert war turkey in the syrian war akp

ताज्या बातम्या