आजचा अग्रलेख : वास्तवाशी वाद

‘जय भीम’ हा वास्तवाला दोन बाजूंनी भिडतो. पहिले वास्तव जातिभेदाचे.

हा चित्रपट कायदेशीर लढाईची प्रेरणा देणारा, राज्यघटनेने भारतीयांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांची जाणीव वाढवणारा आहे, अशी प्रशंसा होते आहे हे ठीकच…

…परंतु वास्तवाधारित असली तरी ती कलाकृती आहे. तिच्यात काय काय अतिरंजित वाटते, याची उजळणी करत राहण्याऐवजी वास्तवाचा विचार सखोलपणे करणे अधिक बरे…

‘घाशीराम कोतवाल’ ही मुळात कादंबरी. कुणा मोरोबा कान्होबा विजयकर या सुधारकी विचारांच्या गृहस्थांनी ती १८७३ साली लिहिली. त्या वेळी, ही कादंबरी इतिहास सांगणारीच आहे असा बोलबाला झाला म्हणे. मग १९७२ मध्ये त्याच नावाचे आणि कथानकाची रूपरेषाही सारखीच असलेले मराठी नाटक आले. ते जागतिक नाट्य महोत्सवात सादर होताना मात्र ‘ही कलाकृतीच आहे. ती कल्पित गोष्ट म्हणून पाहावी, तो इतिहास नव्हे’ वगैरे खुलासा जाहीरपणे करण्यात आला! तरीसुद्धा आज घाशीराम कोतवालाचा ‘इतिहास’ माहीत असल्याचा दावा काही जण करतात; त्यांना नाटकाखेरीज काहीच माहीत नसते. कलाकृती आणि वास्तव यांचा संबंध ज्याला जसा हवा तसा लावता येतो तो किती, याचे हे एका टोकाचे उदाहरण. तर दुसरे टोक गाठले आहे ते नोव्हेंबरातच थेटदर्शन उपकरणांवर (ओटीटी) झळकलेल्या आणि अल्पावधीत केवळ प्रेक्षकसंख्याच मिळवून न थांबता गांभीर्यपूर्ण चर्चांचाही विषय झालेल्या ‘जय भीम’ या मूळ तमिळ आणि हिंदीत उपलब्ध अशा चित्रपटाने. मद्रास उच्च न्यायालयातून न्यायमूर्तीपदावरून निवृत्त झालेले न्या. के. चंद्रू यांनी वकील असताना लढवलेल्या एका खटल्यावर आधारित हा चित्रपट. त्यामुळे चित्रपटातील अभिनेत्यांइतकेच लक्ष न्या. चंद्रू यांच्याकडेही गेले आहे आणि न्या. चंद्रू यांना या चित्रपटासंदर्भात तपशीलवार, मुद्देसूद प्रश्न विचारले जाताहेत. त्याहीपुढे जाऊन, हा चित्रपट ‘हेबिअस कॉर्पस’ म्हणजे ‘देहोपस्थिती’ किंवा सदेह सादर करण्याचा आदेश याचा उल्लेख वारंवार करतो, म्हणून ‘हेबिअस कॉर्पस म्हणजे काय?’ आणि मूलभूत हक्कांच्या – विशेषत: जगण्याचा आणि स्वातंत्र्याचा हक्क यांच्या- रक्षणासाठी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३२ (२) (अ) मधील ही तरतूद कशी उपयोगी पडते इथवरच्या चर्चा अगदी जिल्हापत्र म्हणावे अशाही दैनिकांतून सुरू झाल्या आहेत! वास्तवाशी भिडणारे चित्रपट आपल्या देशात काही कमी नाहीत. ओम पुरीचा ‘अर्धसत्य’, स्मिता पाटीलचा ‘बाजार’ ते अलीकडचा ‘शेरनी’ यासारखी दमदार पावले चित्रपटांनी वास्तवाच्या मुलखात टाकलेलीच आहेत. मात्र ‘जय भीम’च्या निमित्ताने वास्तवाची चर्चा अधिक होते आहे, असे का व्हावे?

‘जय भीम’ हा वास्तवाला दोन बाजूंनी भिडतो. पहिले वास्तव जातिभेदाचे. चित्रपटात आदिवासी (इरुला जमात) समाजाला बिगरआदिवासी कशी तुच्छ वागणूक देतात, याचे चित्रण येते. दुसरे वास्तव पोलीस यंत्रणेतील अनिष्टांचे. कथित ‘उच्च’जातीय आरोपींना मोकळे सोडून वंचितांना अडकवणे, त्यांच्याविषयीच्या तुच्छतेतून त्यांचा अधिक छळ करणे, तपासातील हलगर्जीची वाच्यता नको म्हणून कोणत्याही थराला जाऊन कातडीबचाऊपणा करणे, त्यासाठी असत्य आणि जीवघेणी हिंसा यांचा आश्रय घेणे या अनिष्टांचे वास्तव ‘जय भीम’मधून उघड होते. ‘सावकारी पाश’ (१९३६) हा भारतातील पहिला वास्तववादी चित्रपट देणाऱ्या मराठी भाषेतील ‘शापित’ (१९८२), मानवत हत्याकांडावर आधारित ‘आक्रीत’ (१९८१) ते ‘सैराट’ (२०१६) या चित्रपटांतून परंपरा- जातिव्यवस्था- आर्थिक/राजकीय सत्ता यांचे बळी वंचितच कसे असतात याचे दर्शन घडले होतेच, त्यापुढे ‘जय भीम’ जातो. ज्या वास्तवाकडे लक्ष वेधायचे आहे त्याखेरीज अन्य काही दाखवायचेच नाही, जे काही ‘चित्रपटीय स्वातंत्र्य’ घ्यायचे ते केवळ असा लक्षवेध सुकर व्हावा म्हणूनच, असे जणू दिग्दर्शक टी. ज्ञानवेल यांनी ठरवलेच असावे. वकील चंद्रू यांनी ‘उंच अडथळा ओलांडून’ न्यायदालनात प्रवेश करणे, इरुला जमातीचा राजकण्णन हा चोरीच्या खोट्या आरोपाखाली पकडला जाताना मुलीसाठी त्याने आणलेली खेळणी पोलीसगाडीखालीच तुडवली जाणे या प्रकारची तद्दन फिल्मी दृश्येही ‘जय भीम’मध्ये आहेत; पण ‘चित्रपटाकडून फिल्मीपणाच हवा असेल तर हा घ्या- पुढे बघा काय होते’ एवढेच त्यांचे महत्त्व. राजकण्णन आणि तो सापडावा म्हणून पकडलेला त्याचा मेहुणा व भाऊ यांचा पोलीस कोठडीतील छळ, बहिणीची कोठडीत विटंबना, ही दृश्ये सराईत प्रेक्षकांना ‘अतिरंजित’ वाटतात, पण आरोपी कोठडीत छळामुळेच मेला हे ठसवण्यात याच दृश्यांचा वाटा असतो.

सेंगनी ही राजकण्णनची पत्नी. आधी केवळ वेड्या आशेने, नंतर मात्र निर्धाराने उभी राहणारी. ‘भरपाई नको. पैसे नकोत.’ असे पोलीसप्रमुखांना ती सांगते, हेसुद्धा आजच्या काळात अतिरंजितच वाटेल, पण ती सत्य घटना आहे. साक्षीदार उलटले नाहीत, कामचलाऊ शवविच्छेदन करणाऱ्या डॉक्टरांनीही अखेर सत्याची बाजू घेतली हे तर चमत्कारसदृश भासेल; पण १९९३ मध्ये घडलेली घटना, १९९५ मध्ये उभा राहिलेला खटला आणि २००९ साली लागलेला निकाल यांदरम्यान चंद्रू यांनी जे प्रयत्न केले, त्यामुळे हे साध्य झाले होते. चित्रपटावर आक्षेप असलाच, तर तो हा की चित्रपटातील निकाल फारच कमी काळात लागतो!

वास्तवाचे दर्शन चित्रपटांतून कसे घडावे, याविषयीच्या अपेक्षा पुढे नेणारा ‘जय भीम’ हा चित्रपट आहे एवढे या विवेचनातून स्पष्ट व्हावे. कोठडीतील छळ अतिरंजित ठरवणारे प्रेक्षक हे आपल्या व्यवस्थेच्या चांगुलपणावर विश्वास ठेवणारे असल्यास उत्तमच. पण कदाचित आकडेवारीवर त्यांचा अधिक विश्वास असेल. आपल्या देशात २०१४ मध्ये ९२ कोठडीमृत्यू- त्यापैकी ६१ कच्च्या कैद्यांचे- मात्र ९२ मृत्यूंपैकी १० ‘नैसर्गिक’, १६ ‘आजारपणामुळे’ आणि २७ ‘आत्महत्या’- अवघे नऊ मृत्यू छळामुळे; म्हणून प्रमाण दहा टक्क्यांहून कमी… आणि २०२० मध्ये ७६ मृत्यू कोठडीच्या आत झालेले, यापैकी ४३ कच्च्या कैद्यांचे- पण ७६ पैकी ३१ ‘आत्महत्या’, ३४ मृत्यू ‘रुग्णालयात, उपचारादरम्यान’ आणि एकच मृत्यू पोलिसी छळामुळे- म्हणजे प्रमाण अवघे सव्वा टक्का! हे आकडे पाहून कदाचित पोलीस दलांच्या चांगुलपणावर आपला असलेला विश्वास वाढेलही; पण आरोग्य यंत्रणेवरला विश्वास मात्र १६ ऐवजी ३४ बंदी हे आजारपणामुळे वा रुग्णालयांत मरतात, म्हणून डळमळू शकतो इतकेच. कोठडीतील छळामुळे एकच मृत्यू झाल्याची नोंद ज्या वर्षी देशभरात झाली, त्याच २०२० सालातील १९ जूनच्या मध्यरात्री तमिळनाडूतील तूथकुडी (पूर्वीचे तुतिकोरीन) येथील जयराज आणि बेनिक्स या पितापुत्रांचा मृत्यू रक्तबंबाळ अवस्थेत कोठडीबाहेर आल्यानंतर झाला होता हेही आता वास्तव न मानता ‘अतिरंजित’ मानायचे का?

‘जय भीम’ हा चित्रपट कायदेशीर लढाईची प्रेरणा देणारा आहे, राज्यघटनेने भारतीयांना दिलेल्या मूलभूत हक्कांची जाणीव वाढवणारा आहे, अशी प्रशंसा होते आहे हे ठीकच. कायद्याच्या प्रक्रियेवरच विश्वास ठेवण्याची प्रेरणा आणि मूलभूत हक्कांची जाण- दोन्ही कोणत्याही कारणाने का होईना, वाढलेच पाहिजे. पण वास्तवाधारित कलाकृतीची चर्चा करताना ती कलाकृती ‘कितपत वास्तवाधारित’आहे  एवढेच पाहण्याची आपली सवय आजच्या ‘पोस्ट-ट्रुथ’ किंवा सत्त्योत्तरी काळात तरी कमी करावयास हवी. हा काळ सत्त्योत्तरी असल्याचे ज्यांना पटत नसेल त्यांनी, नागरी समाज ही ‘नवी’ आघाडी असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांना आजच का सांगितले जाते, याचा तरी विचार करून पाहायला हवा. थोडक्यात, एखाद्या चित्रपटामुळे कितीसा फरक पडणार हा प्रश्न जिवंत ठेवायला हवा.

वास्तव ओळखून आणि स्वीकारून ते बदलण्यास सिद्ध होणारी न्या. चंद्रू यांच्यासारखी माणसे असतात- असायला हवीत, हे खरेच. पण बाकीचे सारे वास्तवाशीच या ना त्या प्रकारे वाद ओढवून घेतात आणि मग वास्तवापुढे हरल्याची भावना बळावते. तसे होऊ नये, याची आठवण ‘जय भीम’च्या निमित्ताने ठेवायला हवी.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व अग्रलेख बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Editorial page movie legal battle inspiring awareness of the fundamental rights granted to indians by the constitution akp

Next Story
गप्प गड(बड)करी !
ताज्या बातम्या