‘आंदोलनजीवी’ लोकांचे पितळ हिरिरीने उघडे पाडणारे राज्यकर्ते, त्याकामी मदत करणाऱ्या अनेक यंत्रणा. इतके असूनही तरुणांना आंदोलन करावेसे वाटलेच कसे? या उद्रेकाला पोलिसी बळाने उत्तर दिले जात असतानाही रेल्वेमंत्र्यांनी समिती नेमून संयम दाखवला. ‘आम्ही भल्यासाठीच सांगतो, पण याला पटत नाही’. ‘आधीपासून सांगतो आहोत, अमुक करू नको- पण नेमके तेच हा करतो’. ‘मार खाऊनही हट्ट जात नाही याचा. कोडगा कुठला’ - ज्या घरांत वयात आलेली मुले- विशेषत: मुलगे- असत, अशा घराघरांतून हे वा यांसारखे संवाद पूर्वी ऐकू येत. तो ५० वर्षांपूर्वीचा काळ! बेरोजगारी वाढत होती, राजकीय नेतृत्व पोकळ आश्वासने देत होते किंवा देशाला परकी शक्तींपासून धोका असल्याचे सांगून मते मिळवत होते, मुलाचे कसे होणार याचा घोर पालकांना लागला होता आणि अभ्यास कर, इकडेतिकडे फिरू नको, सिनेमे पाहू नको, नोकरीचे अर्ज कर, भलत्या हेअरस्टाइल करू नको. अशा नाना सूचना देऊनही तरुण काही ऐकत नसत. अशात जयप्रकाश नारायण यांनी ‘सम्पूर्ण क्रांती’चा नारा दिला, गुजरातेत ‘नवनिर्माण आंदोलन’ सुरू झाले आणि मग आणीबाणी घोषित झाल्यानंतर तर हे घरोघरीचे कोडगे ठरवले गेलेले तरुण, जणू घरच्या मोठ्या मंडळींवरचा राग देशाच्या नेतृत्वावर काढू लागले. तरुणांचा हा राग तत्कालीन नेतृत्वाला महागात पडलाच पण त्यांचा पक्षही नेस्तनाबूत होण्याची सुरुवात तेथून झाली! या झाल्या सुमारे ४७ ते ५० वर्षांपूर्वीच्या गोष्टी. बिहारच्या बेरोजगार तरुणांनी अलीकडेच राज्यभर आंदोलने केली आणि बेरोजगार युवकांच्या या आंदोलनाचे लोण उत्तर प्रदेशापर्यंत पसरले हे खरेच; बेरोजगारीचे प्रमाण २०१८ पासून ज्या गतीने वाढू लागलेले आहे त्याची सप्रमाण- साधार तुलना फक्त १९७१-७२ च्या त्या अस्वस्थ काळाशीच करता येते, मधल्या सर्व काळात भारतात तुलनेने कमीच बेरोजगारी होती, आणि म्हणून ५० वर्षांपूर्वीचा तो काळ आजच्या संदर्भात आठवणे गैर नाही हेसुद्धा खरे; परंतु ५० वर्षांपूर्वीच्या आणि आताच्या परिस्थितीत जो फरक आहे, तो समजून घेतल्यास आताच्या तरुणांची तगमग अधिक चांगल्या प्रकारे उमगेल. फरकाची पहिली बाब म्हणजे, तेव्हाचा सत्ताधारी पक्ष मुजोर आणि दमनकारी होतो आहे, हे वास्तव मान्य करण्याची शक्ती तेव्हाच्या लोकांमध्ये होती. त्या शक्तीचे खच्चीकरण करणारी माध्यमे तेव्हा नव्हती, म्हणून तर वास्तव मांडणाऱ्या माध्यमांचेच खच्चीकरण करण्याची मुभा मिळवण्यासाठी तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांनी आणीबाणी घोषित केली. त्या काळातील सत्ताधारी त्यांना गैरसोयीच्या ठरणाऱ्या आंदोलनांमागे ‘परकीय हात’ असल्याचा आरोप करीत. आजही सरकारी यंत्रणा आंदोलकांना ‘देशद्रोही’, ‘राष्ट्रविरोधी’ ठरवतात. त्यासाठीच्या कलमांचा वापर गेल्या पाच-सहा वर्षांत वाढला आहे हे जरी खरे असले, तरी ‘आंदोलनजीवी’ हा शेलका शब्द तेव्हाच्या सत्ताधाऱ्यांना कुठे सुचला होता? आंदोलकांना दुसरे काही येतच नाही आणि त्यांची आंदोलने फक्त त्यांच्यापुरतीच आहेत, हे जनतेला पटवून देण्यासाठी हिंदीसह सर्व भारतीय भाषांना या एका शब्दाची देणगी गेल्या ७५ वर्षांत कोणी दिली होती? मुळात ‘गेल्या ७० वर्षांत जे झाले नाही ते आम्ही करत आहोत’ हे काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि अरुणाचलपासून मुंद्रा बंदरापर्यंतच्या तमाम देशाला मोठ्याने सांगण्याचे धैर्य मधल्या काळातल्या अटलबिहारी वाजपेयींसह एका तरी नेत्याकडे होते का? अर्थातच, आजचा काळ अनेकार्थांनी निराळा आहे. या काळात कुणी जयप्रकाश नारायण नाही आणि जे कुणी आहेत त्यांना गप्प करण्यासाठी काही सक्तवसुली संचालनालय किंवा सीबीआय वगैरेंची गरज नसून, समाजमाध्यमांतले ‘ट्रोल’ अर्थात जल्पकसुद्धा आजच्या आंदोलनांना प्रेरणा देणाऱ्यांना आटोक्यात ठेवू शकतात. या अशा परिस्थितीतही बिहारमध्ये आंदोलन झाले. ते तरुणांनी केले. नागरिकत्वात धर्मभेद नको म्हणून आंदोलन करणारे किंवा त्यानंतर शेती कायद्यांविरोधात आंदोलने करणारे यांची काय गत झाली हे देशभर माहीत असूनसुद्धा बिहारी तरुण रस्त्यावर उतरले. हे तरुण बेरोजगार होते. बरे, महाराष्ट्रातील तरुण जसे राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकलली म्हणून पुण्यामध्ये रस्त्यावर उतरतात, अहिंसकपणे निषेध व्यक्त करतात, तसे आताचे उत्तर प्रदेश वा बिहारमधले आंदोलन नाही. रेल्वे भरती मंडळाच्या ‘एनटीपीसी’ या आद्याक्षरांनी ओळखल्या जाणाऱ्या अ-तांत्रिक जन श्रेणीतील भरतीसाठी जुलै ते डिसेंबरमध्ये झालेल्या चाळणी फेरीचे निकाल १५ जानेवारीस लागल्यानंतरचा हा निषेध आहे. लागलेल्या निकालात घोटाळे आहेत आणि चाळणी फेरीऐवजी एकदाच परीक्षा हवी, या प्रमुख मागण्यांसाठी हे आंदोलन. या तरुणांनी म्हणे मंगळवारी, २५ जानेवारीलाच रेल्वेच्या संपत्तीचे इतके प्रचंड नुकसान केले होते की, रेल्वे भरती मंडळाला जाहीर नोटीस काढून, या साऱ्या तरुणांवर कठोर कारवाईची ताकीद द्यावी लागली. मात्र याहीनंतर बुधवारी गया स्थानकात उभ्या असलेल्या रिकाम्या रेल्वे गाडीचा डबा पेटवून देण्याचा प्रकार घडला. २६ जानेवारीचा हा प्रकार. हिंदी पट्ट्यातील साऱ्या चित्रवाणी वृत्तरंजन वाहिन्या प्रजासत्ताक दिन संचलन यंदाच खास कसे, हे परोपरीने सांगण्यात मश्गूल असूनही समाजमाध्यमांवरून तो सर्वदूर पसरला आणि शेजारच्या उत्तर प्रदेशात, फेरनामकरणामुळे अलीकडेच नवी गरिमा प्राप्त झालेल्या प्रयागराज स्थानकातही तेथील तरुणांनी असेच आंदोलन केले. उत्तर प्रदेश पोलीस प्रयागराजच्या तरुणांना बेदम मारहाण करीत असल्याची दृश्ये समाजमाध्यमांतून प्रसृत झाल्यानंतर, पोलिसांनीच हे तरुण रेल्वे परीक्षाविरोधी आंदोलक असल्याची माहिती दिली. ‘दिसेल त्याला बेदम मारहाण’ अशी दृश्ये तोवर बिहारमधूनही येऊ लागली होती. मुजफ्फरपूर, पाटणा, भोजपूर, बक्सर, सीतामढी अशा अनेक बिहारी जिल्ह्यांत हे आंदोलन पसरले होतेच. पोलिसी दंडेलीच्या निषेधार्थ २८ रोजी ‘बिहार बंद’ची हाक, त्यास तेथील अनेक विरोधी पक्षांचा पाठिंबा- इथवर या आंदोलनाची मजल गेली. अशा वेळी कौतुक केले पाहिजे ते व्यवस्थापन क्षेत्रात नाव कमावलेले रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे. पोलीस दिसेल त्या तरुणाला मारहाण करीत आहेत, अश्रुधुराच्या नळकांड्या फोडल्या जाताहेत, उत्तर प्रदेशात तर काही तरुणांच्या वसतिगृहात जाऊन पोलीस त्यांना मारत आहेत, ही सारी दृश्ये रेल्वेविषयक आंदोलनाचीच असल्याची कबुली खुद्द यंत्रणांकडून मिळत असताना आणि दुसरीकडे पाटण्यातील अत्यंत विद्यार्थिप्रिय अशा ‘खान सरां’सह, नोकरीसाठी प्रशिक्षण वर्ग चालवणाऱ्या क्लासचालकांना टिपून त्यांच्यावर जबरी आरोप ठेवले जात असताना, ‘आम्ही विद्यार्थ्यांचे ऐकतो आहोत,’ असा चेहरा मंत्रिमहोदयांनी कायम ठेवला. त्यांनी नेमलेल्या समितीने आणखी सव्वा महिन्यात अहवाल देणे अपेक्षित आहे. येत्या ४ मार्चला तो अहवाल आल्यानंतर या तरुणांच्या तक्रारींची तड लागेलच, पण तोवर होणाऱ्या परीक्षा रद्द करू या, असा अपूर्व संयम वैष्णव यांनी दाखवलेला आहे. प्रश्न असा की, हा संयम आणि व्यवस्थापनाचे हे कौशल्य आंदोलक तरुणांनाही कौतुकास्पद वाटेल का? हे तरुण देशद्रोहीच आहेत काय वा एजंट वगैरे आहेत काय याविषयीची माहिती येत्या काही काळात कदाचित आपल्यापर्यंत पोहोचेलही, पण सध्या असे दिसते की, नोकरी हवी असणाऱ्या आणि केंद्र सरकारी आस्थापनाही निकालात घोटाळे करून आपल्या तोंडचा घास हिरावून घेतात अशी भावना झालेल्या तरुणांचा हा बिहार-उत्तर प्रदेशच्या राजकारणास शोभणारा उद्रेक आहे. जागतिकीकरण, खासगी उद्योगांना प्रोत्साहन. इतकेच काय, २०१६ पासून सुरू झालेली ‘स्किल इंडिया’ योजना आदींचे लाभ न मिळणे ही याची प्राथमिक कारणे. तरुणांचे कोडगेपण ही त्यांच्या कोंडीमुळे आलेली भावनिक अवस्था असली तरी त्यामागची कारणे आर्थिक, सामाजिक स्थितीमध्ये असतात. ही स्थिती सुधारण्याऐवजी ती नाकारणारे, त्यासाठी आकडेवारी लपवणारे वा प्रश्न विचारणाऱ्यांवरच प्रत्यारोप करत राहणारे राज्यकर्ते हे कालौघात कोडगे ठरत आले आहेत; कारण अशा धोरणी कोडगेपणामागे हुकलेले प्राधान्यक्रम असतात, हे यथावकाश उघड होत आलेले आहे.
