सोनिया गांधी यांनी कार्यकारिणी बैठकीत अंतर्गत विरोधकांना गप्प केले म्हणून काही काँग्रेसचे प्रश्न सुटत नाहीत. ते अनिर्णितच राहतात. पक्षांतर्गत निवडणुकीची चर्चा काँग्रेसमध्ये सुरू होताच पुन्हा राहुल गांधी तयार असल्याचेही सूचित झाले. पण मग हेच पद सोडून त्यांनी काय मिळवले होते? घराला आग लागल्यानंतर चर्चेचा विषय सहकारी गृहबांधणी संस्थेचा सचिव कोण असायला हवा, बाहेरून आणि आतून रंग कोणता द्यावा वगैरे नसतो. हे खरे तर व्यावहारिक शहाणपण. अशा प्रसंगात पहिला आणि एकमेव मुद्दा असायला हवा तो म्हणजे आग विझवायची कशी आणि उरलेसुरले किडुकमिडुक वाचवायचे कसे. काँग्रेस पक्षास हे शहाणपण मंजूर नसावे. त्या पक्षाच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत जे काही घडले ते पाहता असा निष्कर्ष काढण्यास जागा आहे. सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली आणि तीत सहभागींनी निर्णय घेऊन घेतला तो कोणता? तर पुढील वर्षी सप्टेंबरपर्यंत पक्षांतर्गत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा. म्हणजे घराची आग विझवण्याचा विषयच नाही. आणखी महिन्याभरात काँग्रेसची सदस्य नोंदणी मोहीम सुरू होईल आणि पुढील वर्षाच्या मध्यास राज्यस्तरीय समित्यांच्या निवडीचे सोपस्कार झाले की सप्टेंबरपर्यंत त्या पक्षास नवा अध्यक्ष मिळेल, असा हा निर्णय. तो पाहून हसावे की रडावे असा प्रश्न पडतो. याचे कारण देशभरातील उरल्यासुरल्या काँग्रेसजनांचे प्राण नव्या अध्यक्षाअभावी कंठाशी आले आहेत, असे अजिबात नाही. जातिवंत काँग्रेसीजन या असल्या क्षुद्र मुद्द्यांमध्ये कधी अडकून पडत नाहीत. अध्यक्ष कोणी असो वा नसो; कोणाच्या अंगुलिनिर्देशावर पक्ष चालतो हे हा चतुर काँग्रेसी जाणतो. याबाबत, म्हणजे पक्षांतर्गत लोकशाही, निर्णय प्रक्रिया वगैरे मुद्द्यांबाबत खरे तर काँग्रेसजनांची प्रागतिकता वाखाणण्याजोगीच. आपल्याकडे डावे सोडले तर सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाही हा चर्चेत तोंडी लावण्यापुरताच महत्त्वाचा विषय आहे. पक्ष कोणताही असो. शीर्षस्थ दोघे-चौघे निर्णय घेतात आणि बाकीचे अंमलबजावणी करतात, अशीच स्थिती. तेव्हा पक्षांतर्गत निवडणुकांचा कार्यक्रम सोनिया गांधी यांच्या मुखातून ऐकण्यासाठी समस्त काँग्रेसी जिवाचा कान करून प्रतीक्षेत होते, असे अजिबात नाही. या कार्यकारिणीच्या बैठकीत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांबाबत काही दिशादर्शन होणे अपेक्षित असताना हा फुकाचा पक्षांतर्गत निवडणुकांचा निर्णय जाहीर करून काँग्रेस नेतृत्वाने काय साधले हा प्रश्नच आहे. जेव्हा तातडीचे काही निर्णय अपेक्षित असतात त्या वेळी दीर्घकालीन धोरणांची चर्चा करण्यात काय हशील, असा हा मुद्दा आहे. दीर्घकालीन धोरणात्मक निर्णय घेण्याची म्हणून एक वेळ असते. असे निर्णय हे त्याच वेळी हवेत. एरवी तातडीचे काय, हे ओळखावेच लागते. तसे काही सोनिया गांधी यांनी बोलावलेल्या बैठकीत निदान चर्चिले तरी जाईल, अशी अपेक्षा होती. ती पूर्ण झाली नाही. पण यात काहीही आश्चर्य नाही. तो पक्ष स्वत:च्या जनुकीय रचनेनुसार वागला. थंडा करके खाओ, हे या पक्षाचे ब्रीद. सोनिया गांधी-चलित बैठकीत त्याचे पुन्हा एकदा प्रत्यंतर आले. या बैठकीआधी विख्यात विधिज्ञ कपिल सिब्बल आदींनी पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेविषयी काही प्रश्न निर्माण केले होते. ‘पक्षात सध्या निर्णय घेतो कोण,’ असा त्यांचा म्हटले तर सरळ, पण मूलत: वाकडा प्रश्न होता. त्यास सोनिया गांधी यांनी तितकेच म्हटले तर सरळ पण मूलत: वाकडे उत्तर दिले. ‘मीच सध्या पूर्णवेळ पक्षाध्यक्ष आहे,’ असे समोरच्या आव्हानवीरांस गपगार करणारे विधान त्यांनी केले. काँग्रेसमधील आव्हानवीरांस ते अमान्य करणे अवघड आणि मान्य करावे तर आव्हानच उरत नाही, अशी स्थिती. काँग्रेसची याआधीची कार्यकारिणी बैठक चांगलीच वादळी झाली होती. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत प्रभृतींनी सिब्बल-सदृश आव्हानवीरांस या बैठकीतच आव्हान दिले होते. तसे काही या बैठकीत पुन्हा होईल किंवा काय अशी चर्चा होती. पक्षातील नाराज २३ नेत्यांनी खलित्यांच्या लढाईत पक्षाच्या कार्यशैलीबाबत अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. त्यामुळे सोनिया साक्षीने पुन्हा एकदा निष्ठावान विरुद्ध हे अनिष्ठावान असा काही संघर्ष होतो की काय, अशी शंका व्यक्त होत होती. तसे काही झाले नाही. उलट २३ अनिष्ठावानांच्या गटातील गुलाम नबी आझाद आदींनी वेगळा सूर लावला आणि राहुल गांधी यांस पक्षाची सूत्रे हाती घेण्याची गळ घातली. त्यावर राहुल गांधी यांनीही ‘विचार करू’ असे उत्तर दिल्याचे सांगितले जाते. अशा तऱ्हेने सोनिया गांधी यांनी आपल्या पक्षांतर्गत धुमसत्या निखाऱ्यांवर पाणी ओतले. पण प्रश्न काँग्रेसजनांचा नाही. तो मतदारांचा आहे आणि २०१४ पासून सातत्याने या मतदारांनी काँग्रेसला तो मतपेटीद्वारे विचारलेला आहे. दोन पाठोपाठच्या लोकसभा निवडणुका, आसाम, पश्चिम बंगाल वगैरे राज्यांत झालेली संपूर्ण धुलाई, कर्मदरिद्री राजकारणामुळे मध्य प्रदेश, कर्नाटक या राज्यांत गमावलेली सत्ता आणि आगामी निवडणुकांचे आव्हान या पार्श्वभूमीवर सोनिया गांधी निर्णय प्रक्रिया सक्षम करणार का, या प्रश्नाचे उत्तर या बैठकीत मिळणे अपेक्षित होते. पण गांधी यांनी या प्रश्नांची हवाच काढून टाकली. त्यातून त्यांचा पक्षांतर्गत परिस्थिती हाताळण्याचा शहाणपणा दिसेल कदाचित. पण त्याने पक्षाचे भागणारे नाही. गेली किमान चार वर्षे या पक्षास पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. जो होता त्याची मुदत २०२२ साली संपली असती. राहुल गांधी यांनी त्या पदावर दम धरला असता तर २२ साली त्यांना नवा अध्यक्ष देता आला असता. पण लोकसभा निवडणुकांनंतर त्यांनी हाय खाल्ली आणि अध्यक्षपद सोडले. आता जेव्हा नव्याने ही व्यवस्था पुन्हा उभारण्याची चर्चा सुरू आहे तर अध्यक्षपदासाठी पुन्हा हे हजर! म्हणजे पुन्हा पहिले पाढे पंचावन्नच म्हणायचे! राहुल गांधी यांनी पक्षाचे जरूर अध्यक्ष व्हावे. तो त्या पक्षाचा अंतर्गत मुद्दा आहे. त्यांना तेच हवे असतील तर इतरांच्या विरोधाचा मुद्दा येतोच कोठे, हे मान्य. पण यावरून साधा प्रश्न पडतो तो असा की, मग त्यांनी त्या वेळी हे अध्यक्षपद सोडले ते का? ते सोडून काय मिळवले? आणि आता परत ते स्वीकारायचे म्हणत असतील तर मधल्या काळात कोणती नक्की उद्दिष्टपूर्ती झाली की ज्यामुळे समाधान पावून, प्रसन्न होऊन ते पुन्हा पक्षाची धुरा खांद्यावर घेण्यास सिद्ध झाले? परत या मधल्या काळात पक्षाचे जे काही अतोनात नुकसान झाले त्याचे काय? या प्रश्नांमागील विचार हा लोकशाहीसाठीच्या गरजेचा आहे. काँग्रेस पक्षाचे काय होणार आणि काय नाही, हा मुद्दा या तुलनेत गौण. त्याचे उत्तर देणे या बैठकीत जरी टाळता आले असले तरी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आदी राज्यांतील आगामी निवडणुकांतून ते मिळेल वा त्या निकालानंतर काँग्रेसी नेतृत्वास ते द्यावेच लागेल. या स्तंभातून याआधी अनेकदा दाखवून दिल्यानुसार, आपल्याकडे निवडणुकीत विरोधकांचा विजय होत नाही. तर सत्ताधाऱ्यांचा पराजय होतो आणि म्हणून विरोधकांस सत्तासंधी मिळते. त्याच न्यायाने या निवडणूकगामी राज्यांत विद्यमान सत्ताधाऱ्यांविरोधात पुरेशी नाराजी नागरिकांच्या मनात दाटली असेल तर सत्ताबदल होणारच नाही असे नाही. तसा तो समजा काही राज्यांत झाला आणि सत्ताधाऱ्यांच्या पराभवामुळे काँग्रेसला चिमूटभर जरी विजय मिळाला तरी त्या पक्षातील धुगधुगी कायम राहील. आणि त्या पक्षाची वाटचाल मागील पानांवरून अशीच पुढे सुरू राहील. कठोर कष्ट करून, प्रयत्नांची पराकाष्ठा करून, रात्रीचा दिवस आणि रक्ताचे पाणी करून मिळवायच्या यशाऐवजी निवांतपणे परीक्षेला सामोरे जात मिळतील तितक्या गुणांवर आनंद मानणाऱ्यांचे समाधान कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. आपली ‘परीक्षापद्धती’ही अशी थोर आहे की कसायास धार्जिण्या असणाऱ्या गोमातेप्रमाणे कष्ट करणाऱ्यापेक्षा या अशांचे ती बऱ्याचदा भले करते. तेव्हा धडधाकटतेपेक्षा केवळ धुगधुगी आहे यातच काँग्रेस आनंदधुंद राहणार असेल तर कोण काय करणार?
