राज्यातील शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करायच्या, तर स्वतंत्र मंडळापेक्षा निराळे प्रयत्न अपेक्षित आहेत. हे मंडळ बंद करण्याचा निर्णय त्यामुळे स्वागतार्ह.. मराठीच्या सक्तीत काहीही गैर नाही. मात्र ती अमलात न आणणाऱ्या शाळांना लाखभराच्या दंडावर सोडण्यापेक्षा कठोर उपाय राज्य सरकारने करायला हवे.. . शिक्षण या विषयावर सरकारी निर्णयांचे स्वागत करण्याची वेळ येणे ही फार म्हणजे फारच दुर्मीळ घटना. पण महाराष्ट्र सरकारने एकाच दिवशी या क्षेत्राशी संबंधित एक नव्हे तर दोन निर्णय घेतले ज्यांचे स्वागत करावे लागेल. एक म्हणजे राज्यातल्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेची सक्ती करण्याचा आणि दुसरा ‘महाराष्ट्र आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ’ हे थोतांड बंद करण्याचा. यापैकी पहिल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबाबत भाषाप्रेमींच्या मनात ज्या कुशंका आहेत, त्याकडे शासनाने काटेकोर लक्ष देणे आवश्यक आहे. हा कायदा मोडणाऱ्या शाळांच्या संस्थाचालकांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला जाईल. पण असा दंड भरून मराठीच्या सक्तीपासून सुटका मिळवणारे संस्थाचालकही या राज्यात आहेत. शिवाय ते दंडाची ही रक्कम पदरमोड करून न भरता विद्यार्थ्यांच्याच खिशातून काढण्याची शक्यताही अधिक. त्यामुळे केवळ लाखभर रुपयांच्या दंडाव्यतिरिक्त आणखी काही शिक्षाही शासनाने करायला हवी. राज्य शासनाच्या शाळांव्यतिरिक्त अन्य अभ्यास मंडळांच्या शाळांवर राज्याच्या शिक्षण विभागाचे थेट नियंत्रण नसले, तरीही त्या शाळांना आवश्यक असणाऱ्या अन्य सोयीसुविधा तर स्थानिक पातळीवरच मिळत असतात. म्हणून मराठी शिकवणे टाळणाऱ्या शाळांवर वेळप्रसंगी वीजपुरवठा बंद करणे, पाणीपुरवठा थांबवणे यांसारख्या कठोर वाटतील अशा दंडात्मक कारवाया करण्यासही शासनाने मागेपुढे पाहता कामा नये. मराठी अनिवार्य करणे हा अजिबात भाषिक दुराग्रह नाही. गेल्या काही दशकांत राज्यातील मराठी शाळांची टक्केवारी घसरते आहे आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना असलेली मागणी वाढते आहे. अगदी बालवाडीपासूनच म्हणजे वयाच्या तिसऱ्या वर्षांपासूनच आपल्या पाल्याचे बोबडे बोलही इंग्रजीच असायला हवेत, असा हट्ट धरणाऱ्या पालकांच्या मागणीमुळे मराठी माध्यमांच्या अनेक शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या झाल्या. तेथे अधिक शुल्क देऊन मुलांना प्रवेश मिळवण्यासाठी अटीतटीची स्पर्धाही सुरू झाली. संस्थाचालकांनी बदलाच्या या वाऱ्याची दिशा ओळखून मुलांना इंग्रजीचीच सक्ती करणे आरंभले. मूल घरात मराठी बोलते आणि शाळेच्या आवारातही त्याला इंग्रजीशिवाय कोणतीही भाषा बोलण्यास बंदी असते, असे नवेच शैक्षणिक वातावरण सध्या महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहे. याबद्दल संस्थाचालक आणि पालक हे दोन्ही संबंधित घटक आनंदी आहेत, हे अधिक चिंताजनक. अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना जाण्यासाठी ज्या प्रवेश परीक्षा द्याव्या लागतात, त्यासाठी केंद्रीय परीक्षा मंडळाच्या अभ्यासक्रमांचा आधार घेतला जातो. अशा परीक्षांमध्ये राज्याच्या परीक्षा मंडळाचे विद्यार्थी मागे पडण्याचे एक कारण इंग्रजीच्या सक्तीसाठी पुढे केले जाते. परिणामी पालकांकडूनच संस्थाचालकांना सीबीएसईचे अभ्यासक्रम सुरू करण्याची गळ घातली जाते. अधिक शुल्क भरण्याच्या पालकांच्या तयारीने हुरळून जात संस्थाचालकही त्यांची ही मागणी अतिशय वेगाने पुरी करण्यासाठी पुढाकार घेतात. असे असतानाही, अन्य माध्यमांतून मराठी माध्यमाकडे वळलेल्या राज्यातील विद्यार्थ्यांची गेल्या दोन वर्षांतील संख्या सुमारे नव्वद हजारांहून अधिक असणे हे शुभसूचकच. बालवाडीपासून इंग्रजीचा हव्यास धरणाऱ्या पालकांना आपल्या पाल्याच्या प्रगतीची काळजी वाटू लागल्यानंतर ते मराठी माध्यमाकडे वळतात, असेही पाहणीत दिसून आले आहे. इयत्ता तिसरीत असताना हा माध्यमबदल अधिक प्रमाणात होतो, असा त्या पाहणीचा निष्कर्ष. ही स्थिती अधिक उपयोगाची असली, तरीही त्यासाठी शासनाच्या शिक्षण खात्याने मन लावून काम करणेही तेवढेच अत्यावश्यक असते. मराठी भाषेची सक्ती, याचा अर्थ इंग्रजी हद्दपार असा घेणे चुकीचे आणि निर्णयाच्या मूळ हेतूलाच हरताळ फासणारे. मातृभाषेतून शिक्षण घेण्याचा आग्रह विद्यार्थ्यांना विषय समजण्यासाठीच असायला हवा. महाराष्ट्रात मराठीची सक्ती करणे काहीही गैर नाही. ज्या प्रांतात विद्यार्थी शिकतो, त्या प्रांताची भाषा शिकणे हा कुणालाच अपमान वाटण्याचे कारण नाही. आयुष्यभर महाराष्ट्रात राहणाऱ्या परभाषकांना मराठी शिकण्याची गरजच वाटत नाही, याचे कारण त्यामुळे त्यांचे काही अडत नाही. भाषेची ओळख प्रदेशाची सांस्कृतिक ओळख वाढण्यासाठी आवश्यक असते हे लक्षात घेतले की केवळ दुकानांच्या पाटय़ा देवनागरीत लिहिणे (देवनागरी म्हणजे मराठी नव्हे) म्हणजे मराठीचा आग्रह, ही कल्पनाही निकालात निघू शकते. शतकानुशतकांची भाषा आणि आनुषंगिक संस्कृती महान ठरवण्यासाठी किंवा ती टिकवण्याच्या नावाखाली सतत बाजारू बिरुदावलीच्या शोधात राहण्याची अपरिपक्वता हे घसरणीचेच लक्षण. स्थानिक भाषा माध्यमाच्या शाळांना ‘आंतरराष्ट्रीय’ बिरुदावली चिकटवण्याचा झालेला प्रयोग हे त्याचे उदाहरण. अशा बिरुदावल्या खूप काही साधल्याचा भ्रम निर्माण करतात, परंतु त्यातून वास्तवाचे भान सुटते. मुळात मराठीचा यथोचित अभिमान बाळगून ती आंतरराष्ट्रीय भाषा नाही किंवा राज्यातल्या काही मराठी माध्यमाच्या शाळांना आंतरराष्ट्रीय म्हटल्याने ती होणार नाही हे वास्तव स्वीकारलेच पाहिजे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ बंद करणे म्हणजे मराठी शाळांवर घाला असे म्हणणे ही निव्वळ कोल्हेकुई. आंतरराष्ट्रीय शिक्षण मंडळ सहज, नैसर्गिक गरज म्हणून फोफावले नाही. त्याच्याशी संलग्न असलेल्या ८१ शाळांपैकी बहुतेक सर्व शाळा या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आहेत. अपवाद म्हणून ज्या शाळा खासगी आहेत, त्यातीलही काहींनी प्रत्यक्षात वर्ग सुरू केले नाहीत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना एखादी गोष्ट करा असे सांगितले की त्यांच्यासमोर पर्याय नसतो. या संलग्न शाळा पूर्वीपासूनच उत्तम होत्या. त्यांना आंतरराष्ट्रीय म्हटले म्हणून त्या चांगल्या झाल्या नाहीत. या शाळांमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची रांग पूर्वीपासून होती. आंतरराष्ट्रीय मंडळाशी त्याचा संबंध जोडणे हा त्या शाळेसाठी मेहनत घेणाऱ्या शिक्षकांवर अन्याय आहे. ‘आंतरराष्ट्रीय शाळा’ आणि ‘आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या शाळा’ यातील ही गल्लत. शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करायच्या, म्हणून तेथील गुणवत्ता वाढवायची, पायाभूत सुविधांचा विकास करायचा, तर शंभर कोटी रुपयांच्या तरतुदीचे स्वतंत्र मंडळ कशासाठी हवे? हेच शंभर कोटी आहे त्या मराठी शाळांसाठी, शिक्षकांच्या प्रशिक्षणासाठी हुशारीने वापरले तर त्यांचीही गुणवत्ता वाढू शकते. या मंडळाच्या शासन निर्णयात आंतरराष्ट्रीय परीक्षा देण्यासाठी राज्यातील विद्यार्थ्यांना तयार करणे असा हेतू नमूद करण्यात आला होता. काही परीक्षांच्या तयारीसाठी मंडळ स्थापन करणे आणि प्रवेश परीक्षांसाठी शिकवणी यात फरक तो काय? यातील तिसरा मुद्दा अभ्यासक्रम स्वातंत्र्याचा. ठरावीक वयाच्या मुलांना वा मुलींना ठरावीक गोष्टी आल्या पाहिजेत, त्यांनी ठरावीक कौशल्ये आत्मसात करणे महत्त्वाचे. पद्धत बदलण्यासाठी नव्या अभ्यासक्रमाची आवश्यकता नसते. सध्याचा राज्यमंडळाचा अभ्यासक्रम हा आदर्श, उत्तम असा दावा कुणीच करणार नाही. मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांचे भले करायचे असेल, तर त्या अभ्यासक्रमातील त्रुटी दूर करणे अधिक हिताचे. ‘आंतरराष्ट्रीय मराठीवाले’ आणि ‘मराठीवाले’ अशा भेदभावाचा पाया नव्या मंडळाने घातला होता. ते बंद झाले हे योग्यच. केवळ कमीपणाच्या गंडातून इंग्रजीमागे धावणाऱ्या अर्धवटरावांची फौज तयार करण्यात काहीही अर्थ नाही. अशांचीच पैदास मोठय़ा प्रमाणावर झाल्याने ना भाषा वाढली ना तीमधील मजकूर. अशा वेळी सरकारी निर्णयांमुळे मराठीचा ऱ्हास जरी रोखला जाणार असेल तरी खूप झाले म्हणायचे. कारण ‘सिकनेसपणामुळे वीकनेसपणा आला’, हा पुलंचा विनोद वास्तवात आणून दाखवणारा आपला हा समाज. त्यास, ‘मी अजूनही विचार आणि आकडेमोड बंगालीतच करतो’ ही नोबेल विजेते अमर्त्य सेन यांची कबुली कशी कळणार? कोणती भाषा मर्त्य आणि कोणती अमर्त्य हे यापुढे तरी आपल्याला समजेल ही आशा.
