राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचे प्रमाण उत्पन्नाच्या १७.५ टक्के झाले असताना शेतकरी कर्जमाफीने महाराष्ट्र दिवाळखोरीच्या दिशेने निघाल्याचे मानावे लागेल. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांच्या ‘हितासाठी’ सुरू केलेले उपोषण मागे घ्यावे आणि इकडे शेजारील महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याच शेतकरी हिताचा विचार करीत ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी द्यावी या दोन्ही घटना भारतीय शेतीची शोकांतिकाच अधोरेखित करतात. तसेच कृषी उत्पादनांत देशात आघाडीवर असलेल्या मध्य प्रदेशातील आणि अत्यंत पिछाडीवर असलेल्या महाराष्ट्रातील शेतीची अवस्था ही एकसारखी असावी ही बाबदेखील या संदर्भात पुरेशी बोलकी ठरते. शेती या अत्यंत महत्त्वाच्या घटकाचा विचार कसा आपल्याकडे अजूनही वरवर केला जातो, हेदेखील त्यातून ध्वनित होते. चौहान यांचे उपोषण शेतीच्या हितासाठी जेवढे नाटकी आणि निरुपयोगी तितकीच महाराष्ट्राची कर्जमाफीही नाटकी आणि निरुपयोगी. या निरुपयोगी नाटकाआधी मध्य प्रदेशात शेतकऱ्यांच्या आंदोलनास हिंसक वळण लागले. त्यात सहा शेतकऱ्यांनी जीव गमावल्यावर मुख्यमंत्री चौहान यांना जाग आली आणि गेलेली लाज वाचवण्यासाठी उपोषणाच्या नाटकाची गरज निर्माण झाली. महाराष्ट्रात त्या मानाने दूध, भाजीपाला रस्त्यावर ओतण्यावरच निभावले. पण तेवढय़ाने समाधान न होऊन हे आंदोलन मिटणारे नाही याची खात्री झाल्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांना कर्जमाफीची उपरती झाली. वास्तविक मुख्यमंत्री फडणवीस हे अर्थविवेकवादी. कर्जमाफी निरुपयोगी आहे आणि सरसकट ती देऊ नये यावर ते ठाम होते. परंतु शेतकऱ्यांनी रस्त्यांवर ओतलेल्या दुधाचे ओघळ आपल्याच खुर्चीपर्यंत आल्याचे पाहून फडणवीस यांचा धीर सुटला. त्यांनी अखेर कर्जमाफीस मान्यता दिली. या कर्जमाफीमुळे प्रश्न सुटणार असल्याचा भास निर्माण होणार असल्याने या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होण्याचीच शक्यता अधिक. अशा वेळी या संदर्भातील काही महत्त्वाच्या प्रश्नांना भिडणे आवश्यक ठरते. सध्याच्या कृषी आंदोलनास पाश्र्वभूमी आहे ती मध्य प्रदेशातील विक्रमी कृषी उत्पादनाची. चौहान यांच्या कार्यकाळात कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा वेग विक्रमी गतीने वाढला. सरासरी १५ ते २० टक्के इतक्या गतीने मध्य प्रदेशात कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा वेग गेली काही वष्रे राहिलेला आहे. या तुलनेत महाराष्ट्रात शेतीची गती शून्याखाली चार टक्के इतकी क्षीण होती. तरीही दोन्हीही राज्यांतील शेतकरी एकाच वेळी आंदोलन करीत होते आणि दोघांचीही मागणी एकच होती. कर्जमाफी. मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी हवी कारण त्यांच्या शेतमालाचे भाव पडले आहेत. महत्त्वाच्या सर्वच शेतमालांचे दर गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा निम्म्याने कमी आहेत. याउपरही शेतकऱ्यांची पंचाईत अशी की हे कमी झालेले दरही त्यांच्या हाती पडलेले नाहीत. याचे कारण निश्चलनीकरण. या निश्चलनीकरणाने देशभरातील मंडयांचा बाजार उठला असून त्याच्या जोडीला भाकड जनावर विक्रीबंदी आदी निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे देशभरातील शेतकरी नरेंद्र मोदी सरकारवर चिडलेला आहे. मोदी सरकारला याची जाणीव नाही. सर्व काही राजकीय यशापयशांत पाहावयाची सवय झाल्याने आणि ते यश तेवढे महत्त्वाचे असेच मानावयाची पद्धत रूढ झाली असल्यामुळे कृषीसंदर्भातील या तपशिलाचा विचार करण्यास मोदी सरकारला वेळ नाही. या सगळ्याचा परिणाम होऊन शेतकरीवर्ग चिडला आणि तो रस्त्यावर आला. हे झाले मध्य प्रदेश, राजस्थान आदी राज्यांबाबत. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत हे आंदोलन इतक्यावरच राहील असे मानणे दूधखुळेपणाचे ठरेल. तेव्हा उत्तरेतील अन्य राज्यांत ते कसे आणि केव्हा पसरते हे पाहणे उद्बोधक ठरावे. महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या उद्रेकामागे वरील कारणांच्या जोडीला काही अन्य कारणेही आहेत. गुजरातेतील पाटीदार वा उत्तरेकडील गुज्जर, जाट तसेच आंध्र प्रदेशातील कोप्पु आदींप्रमाणे महाराष्ट्रात आज मराठा समाज अशांत आहे. त्याची प्रमुख कारणे दोन. एक आर्थिक आहे तर दुसरे राजकीय. आर्थिक कारण म्हणजे राज्यात शेतीचा आकार दिवसेंदिवस कमी होत असून वाढत्या कुटुंबाकारास त्यातून येणारी मिळकत पुरेशी राहिलेली नाही. परिणामी प्रामुख्याने शेतीवर आधारित समाजांना मोठय़ा प्रमाणावर संघर्षांस तोंड द्यावे लागत असून मराठा समाजाचा अंतर्भाव राखीव जागांत करावा यामागे हेच कारण आहे. तसेच या संदर्भातील राजकीय कारण म्हणजे गेल्या अनेक दशकांनंतर सध्या मराठा समाजाच्या हाती राज्यनेतृत्वाची सूत्रे नाहीत. त्यामुळेही हा समाज अस्वस्थ आहे. राजकीय सूत्रे नाहीत आणि आर्थिक प्रगतीची संधीही नाही यामुळे मुळातच असंतोषाने खदखदणाऱ्या महाराष्ट्रातील कृषक वर्गाने भाजपचे दुटप्पी नीती उत्तर प्रदेशाच्या उदाहरणामुळे अनुभवली. त्या राज्यात सत्ता यावी यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापासून भाजपच्या छोटय़ामोठय़ा नेत्याने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची लालूच दाखवली होती. त्या राज्यातील विक्रमी यशाने उत्साहित झालेल्या भाजप नेतृत्वाने ती मागणी मान्य केली. या एकाच मागणीमुळे त्या राज्याच्या तिजोरीवर तब्बल ३६ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दिवाळखोरीकडे निघालेल्या उत्तर प्रदेशात जर शेतकऱ्यांची सर्व कर्जे माफ होऊ शकतात तर महाराष्ट्रात वा अन्य राज्यांत का नाही, असा प्रश्न यातून निर्माण झाला आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफी मागणीने जोर धरला. सुरुवातीला फडणवीस यांनी ती मागणी फेटाळण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. पण तो अगदीच क्षीण होता. तसेच उत्तर प्रदेशच्या दगडाखाली बोट अडकलेले असल्याने फडणवीस यांच्या मदतीस कोणी केंद्रीय नेताही येताना दिसत नव्हता. तेव्हा आंदोलनाची वाढती धग आणि शेतकऱ्यांतील वाढता असंतोष यांपुढे फडणवीस यांना मान तुकवावी लागली. महाराष्ट्रानेही अखेर ३४ हजार कोटी रुपयांच्या विक्रमी कर्जमाफीस मान्यता दिली. ही रक्कम उभी करण्यास राज्य सक्षम आहे, असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणतात. त्यांना तसे आता म्हणावेच लागेल. जवळपास ४ लाख कोटी रुपयांच्या कर्जाचा बोजा आणि उत्पन्नवाढीचे आकुंचन पावत जाणारे स्रोत यामुळे महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था अत्यंत तोळामासा झाली असून औद्योगिक गुंतवणुकीतही घट झाल्याने ती सुधारण्याची शक्यता नाही. त्यात आता या कर्जमाफीच्या बोजाची भर. या एकाच निर्णयाने राज्याची वित्तीय तूट तब्बल २.७१ टक्के इतकी होईल. तूर्त ती १.५ टक्क्यांच्या आसपास आहे. सरकारचे एकूण उत्पन्न आणि खर्च यांतील तफावत म्हणजे वित्तीय तूट. एका कर्जमाफीने तीत जवळपास सव्वा टक्क्याने भर पडणार असून उत्पन्न ठप्प झालेले असताना ही तूट वाढणे हे आर्थिक दुरवस्थेचे द्योतक आहे. याच्या जोडीला राज्याच्या डोक्यावरील कर्जाचे एकूण प्रमाणही १७.५ टक्क्यांवर पोहोचेल. तूर्त ते सुमारे १६ टक्के आहे. एकूण उत्पन्नाच्या प्रमाणात २० टक्के वा अधिक इतके कर्जाचे प्रमाण झाले तर ते राज्य दिवाळखोरीकडे निघाले असे मानले जाते. ताज्या कर्जमाफीने महाराष्ट्र त्या दिशेने निघाल्याचे मानावयास हरकत नाही. यातील गंभीर बाब म्हणजे या कर्जमाफींतून काहीही साध्य होत नाही, हे माहीत असूनही ती मागणी केली जाते आणि राजकीय कारणांपोटी ती अव्हेरणे सरकारांना अवघड होऊन बसते. याआधी काँग्रेसच्या सत्ताकाळात असेच होत गेले आणि अर्थव्यवस्था अधिकाधिक अशक्त होत गेली. भाजपच्या सत्ताकाळातही तेच होऊ लागले असून त्याचा परिणामही तोच असणार आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस शेतीच्या विकासासाठी भले जलयुक्त शिवार योजना आणोत. या कर्जमाफीने या योजनेवर पाणी तर ओतले जाईलच. परंतु राज्यातील शेतशिवारे जलयुक्त होता होता कर्जयुक्त होतील, अशीच चिन्हे दिसतात. शेतमालाचे कमी झालेले दरही शेतकऱ्याच्या हाती पडलेले नाहीत. निश्चलनीकरणाने देशभरातील मंडयांचा बाजार उठला असून त्याच्या जोडीला भाकड जनावर विक्रीबंदी आदी निर्णय सरकारने घेतल्यामुळे देशभरातील शेतकरी नरेंद्र मोदी सरकारवर चिडलेला आहे.
