scorecardresearch

अग्रलेख : फुले का पडती शेजारी?

सरकारी मालकीच्या बँकांवरची आपली मालकी सोडण्यास सरकार तयार नसताना एचडीएफसीची घडामोड अत्यंत उठून दिसते.

सरकारी मालकीच्या बँकांवरची आपली मालकी सोडण्यास सरकार तयार नसताना एचडीएफसीची घडामोड अत्यंत उठून दिसते.

संपत्ती निर्मिती क्षेत्रात कर्तबगार आणि दूरदृष्टी असलेल्या व्यक्तींस योग्य संधी आणि समय मिळाला तर त्याचे लाभ दीर्घकाळ मिळत राहतात. सुरेश नाडकर्णी, नारायण वाघुल यांच्यासारख्या नेक व्यक्ती ‘आयसीआयसीआय’चे नेतृत्व करीत असताना त्यातून अनेकांस प्रेरणा मिळाली. हसमुख ठाकोरदास पारेख हे त्यातील एक. आयसीआयसीआय तिच्या सुरुवातीच्या नावाप्रमाणे औद्योगिक आस्थापनांस पतपुरवठय़ाच्या मिषाने स्थापन केली गेली. तिच्या प्रमुखपदी असताना सामान्य माणसांच्या गृहवित्त पुरवठय़ासाठी स्वतंत्र संस्था असण्याची गरज हसमुखभाई पारेख यांस वाटली. ‘आयसीआयसीआय’च्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त झाल्यावर एचडीएफसी स्थापन करून त्यांनी ती पूर्ण केली. म्हणजे सध्या तिची स्पर्धा आहे त्या आयसीआयसीआयमधूनच एचडीएफसीचा जन्म झाला. गेली जवळपास ४५ वर्षे ही कंपनी गृहवित्त पुरवठा क्षेत्रात आहे. यात जम बसल्यावर एचडीएफसीने रिझव्‍‌र्ह बँकेकडे रीतसर बँक काढण्याची अनुमती मागितली. ती मिळाली. त्यातून १९९३ साली एचडीएफसीस स्वत:ची बँक काढण्याचा परवाना मिळाला. ही त्या वेळची पहिली मोठी खासगी बँक. परवाना मिळाल्यानंतर पुढचे सोपस्कार करण्यात दोन वर्षे गेली आणि १९९५ साली बँक आकारास आली. या हसमुखभाईंच्या पुतण्याचे नाव दीपक पारेख. एव्हाना काकाच्या पावलावर पाऊल ठेवत ते एचडीएफसीत रुजू झाले होते. उत्तम स्थिरस्थावर झालेल्या एचडीएफसीच्या पोटातून बँक काढून तीस आकार देण्याची पुढची कामगिरी त्यांची. सोमवारी चार दशकांनंतर या दोन्ही संस्थांनी विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला आणि बाजारास उचंबळून आले. ते साहजिक. खरे तर फक्त गृहकर्ज वितरणाच्या क्षेत्रात असलेली एचडीएफसी आणि ठेवींच्या बदल्यात विविध कारणांसाठी कर्ज देणारी एचडीएफसी बँक यांचे विलीनीकरण इतके दिवस झाले का नव्हते, हा खरा प्रश्न या विलीनीकरणाच्या निमित्ताने विचारायचा हवा. जे वाटीत होते ते या विलीनीकरणाने ताटात येईल आणि जे ताटात होते त्यास वाटीतल्याची जोड मिळेल. या निमित्ताने आपल्या बँकिंग क्षेत्राच्या आरोग्यावर चर्चा व्हायला हवी.

त्याआधी काही तपशील. एचडीएफसी आणि एचडीएफसी बँक यांच्या विलीनीकरणातून देशात दुसऱ्या क्रमांकाची बलाढय़ बँक आकारास येणार असून आयसीआयसीआय या खासगी क्षेत्रातील दुसऱ्या मोठय़ा बँकेपेक्षा ही नवी बँक आकाराने दुप्पट असेल. संख्येत बोलायचे तर ही नवी एकत्रित बँक पहिल्या दिवसापासून तब्बल १८ लाख कोटी रुपयांच्या गल्ल्यावर बसेल. या दोन्हीही संस्था भांडवली बाजारात सूचिबद्ध आहेत. त्यामुळे या संस्थांचे समभाग ज्यांच्या हाती असतील त्यांस या विलीनीकरणाचा मोठा लाभ मिळेल, हे ओघाने आलेच. जाहीर झालेल्या तपशिलानुसार एचडीएफसीच्या प्रत्येक २५ समभागांसाठी गुंतवणूकदारास बँकेचे ४२ समभाग मिळतील. या दोन्ही समभागांचा दर लक्षात घेतल्यास हे घबाडच म्हणायचे. हे विलीनीकरण जेव्हा केव्हा पूर्ण होईल त्यानंतर एचडीएफसी ही स्वतंत्र गृहवित्त संस्था अस्तित्वात असणार नाही. हे विलीनीकरण जाहीर करताना ‘नांदा सौख्यभरे’ शुभेच्छा देतात त्या विवाहप्रसंगाचे वातावरण होते. याचे कारण म्हणजे या विलीनीकरणात असलेले उभयतांचे हित. म्हणजे एचडीएफसी गृहवित्त संस्थेस कर्ज वाटपासाठी एचडीएफसी बँकेत खोऱ्याने जमा होणारी नगद यापुढे सहज मिळेल. आणि बँकेस एचडीएफसीकडून कर्ज घेणाऱ्यांची खाती आपसूक मिळू शकतील. आताच्या तपशिलानुसार एचडीएफसीकडून कर्ज घेणाऱ्यांपैकी जेमतेम ३० टक्के ऋणकोंची खाती एचडीएफसी बँकेत आहेत. म्हणजे तितकी उर्वरित गिऱ्हाईके आता बँकेस मिळू शकतील. सामान्य गुंतवणूकदारांसाठी या विलीनीकरणाचे सर्वात मोठे वैशिष्टय़ म्हणजे ही नवी संस्था पूर्णपणे समभागधारकांहाती असेल. म्हणजे एखादी व्यक्ती, वित्तसंस्था वा सरकार अशा कोणाचेही व्यवस्थापन नियंत्रण या नव्या विलीन संस्थेवर असणार नाही. ही बाब अत्यंत महत्त्वाची.

दुसऱ्या बाजूला सरकारी मालकीच्या बँकांवरची आपली मालकी सोडण्यास सरकार तयार नसताना ही एचडीएफसीची घडामोड अत्यंत उठून दिसते. त्याचमुळे सरकारी बँका दिवसेंदिवस खंक होत जरत्कारू अवस्थेकडे निघालेल्या असताना आपल्याकडे खासगी क्षेत्रांतील बँका मात्र उफाडय़ाने वाढताना दिसतात, हा फरक डोळय़ात भरेल असा. गेली किमान आठ वर्षे आपल्याकडे सरकारी बँकांतून सरकारने आपली मालकी कमी करावी याची चर्चा सुरू आहे. २०१४ साली माजी वित्तसचिव आणि नंतर एका खासगी बँकेचे प्रमुख पी. जे. नायक यांच्या समितीने सरकारने बँकांतून आपली मालकी ५० टक्क्यांपर्यंत कमी करावी अशी शिफारस केली. ‘किमान सरकार, कमाल शासन’ असा दावा करणाऱ्या सरकारच्या काळात हे घडले. पण प्रत्यक्षात सरकारची बँकांवरची पकड काही सुटली नाही. त्यानंतर २०१५ साली विद्यमान सरकारने पुण्यात भलीमोठी बँकिंग परिषदही घेतली आणि सुधारणांचा जयघोष केला. पण प्रत्यक्षात परिस्थिती अशी होती की या वाजल्यागाजलेल्या बँकिंग परिषदेनंतरही कित्येक सरकारी बँकांची प्रमुख पदे रिकामीच होती. सर्व चर्चा म्हणजे फक्त शब्दसेवा!

यानंतर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या प्रमुखपदी आलेल्या रघुराम राजन यांच्यामुळे या बँकांच्या खतावळय़ा किती बरबटलेल्या आहेत हे दिसले तरी. तोपर्यंत या सरकारी बँका बुडीत खात्यातील कर्जे दाखवतही नव्हत्या. राजन यांच्या दट्टय़ामुळे ही घाण समोर आली आणि सर्वानाच धक्का बसला. वास्तविक सरकारी बँकांची सार्वत्रिक साफसफाई करून मालकी कमी करण्याची ही उत्तम संधी होती. सरकारने ती गमावली. आणि यानंतर केले काय? तर बुडीत खात्यात गेलेल्या आयडीबीआय या सरकारी बँकेचे लोढणे आयुर्विमा महामंडळाच्या गळय़ात बांधले. म्हणजे ही दुहेरी फसवणूक. वास्तविक बँक चालवणे, तीही इतकी गळय़ापर्यंत नुकसानीत गेलेली हे आयुर्विमा महामंडळाचे काम नव्हे. आयुर्विमा महामंडळास जी काही कमाई होते ती लाभांशाच्या रूपाने विमाधारकांस परत करणे ही विमा महामंडळाची नैतिक जबाबदारी. पण ती बाजूस ठेवून विमाधारकांच्या पैशावर या महामंडळास सरकारने बँक चालवायला लावली. सरकारी बँकांच्या या मुडदुसावस्थेस ही अशी सरकारी दांडगाईच नि:संशय जबाबदार आहे. तथापि बेतासबात अर्थजाणिवा आणि त्यातही पुन्हा पक्षपाती दृष्टिकोन यामुळे हे वास्तव समजून घेण्याची नागरिकांस  इच्छा नाही आणि बहुतेकांची तशी कुवतही नाही.

त्यामुळेच सरकारी बँका मरणपंथास लागत असताना सर्व खासगी बँकांची मात्र जोमाने भरभराट होत राहते. याबाबत त्यातही परत एचडीएफसी बँक विशेष कौतुकास पात्र ठरावी. सरकारी बँकांतील बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण २०-२२ टक्क्यांवर जात असताना एचडीएफसीसारख्या बँकेत हे प्रमाण मोजण्यास एकाच हाताची बोटे पुरून उरावीत, यात आश्चर्य नाही. विमा असो किंवा दूरसंचार, सरकारी धोरणांचा फटका सरकार-मालकीच्या कंपन्या, आस्थापनांनाच बसतो आणि त्यांच्या अशक्तपणावर खासगी क्षेत्र मात्र गब्दुल होत जाते. यात खासगी क्षेत्रास श्रेय नाकारण्याचा वा त्यांचे महत्त्व कमी करण्याचा अजिबात हेतू नाही. खासगी क्षेत्र धावल्याखेरीज त्याची प्रगती होऊच शकत नाही यात शंका नाही. पण हे क्षेत्र धावत असताना सरकारी धोरणांच्या खोडय़ात अडकून सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी पडावे आणि जायबंदी व्हावे हे क्लेशदायक आहे. अर्थव्यवस्थेच्या अंगणातील पारिजातकाचा बहर पलीकडच्या खासगी अंगणात सांडावा आणि झाड जोपासणारे अंगण मात्र फुलांस वंचित राहावे, तसे हे! पण याचे ना कोणास सोयर ना सुतक!

मराठीतील सर्व अग्रलेख ( Agralekh ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Hdfc merge with hdfc bank hdfc bank hdfc merger zws