भारताविषयी आनंदीआनंदाचे भाकीत नाणेनिधीने वर्तविले असे वाटत असेल, तर त्याकडे पुन्हा नीट पाहायलाच हवे.. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ताज्या अहवालावर उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया पाहून पु ल देशपांडे यांच्या वाक्याचे स्मरण होते. ‘‘आपल्याला मिळालेला नारळ हा स्वागताचा नसून निरोपाचा आहे, हे काही त्यांच्या लक्षात शेवटपर्यंत आले नाही’’ असे पुलं एका संदर्भात म्हणतात. नारळ निरोपाचा आणि स्वागताचा यातील फरक न कळणे म्हणजे अजागळपणाच. नाणेनिधीच्या अहवालावर ज्या काही स्वागताच्या, उत्साहाच्या, आनंदाच्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत त्या व्यक्त करणाऱ्यांची तुलना नारळाचा हा फरक न कळणाऱ्यांशी करणे रास्त ठरेल. हा आनंद आहे भारत हा कशी घोडदौड करू शकतो, या भाकिताबद्दल. तशी घोडदौड एकदा का सुरू झाली की भारत किमान ३० वर्षे आर्थिक विकासाच्या वैश्विक केंद्रस्थानी राहील, असे नाणेनिधीस वाटते. त्यामुळे समाजमाध्यमांतील सरकारी शिलेदारांत हर्षोल्हास पसरलेला दिसतो. तथापि भारताविषयी इतके आनंदीआनंद भाकीत नाणेनिधीने वर्तवले असेल तर मग अडचण आहे कोठे? ती समजून घ्यायची असेल तर डोळे आणि विचारक्षमता जागी ठेवून नाणेनिधीच्या या अहवालाचे विश्लेषण करावे लागेल. ते करताना लक्षात घेण्याची अत्यावश्यक बाब म्हणजे एखाद्या देशाची अर्थव्यवस्था कोसळेल इतकी खराब झाली तरी नाणेनिधी जाहीरपणे त्याविषयी कधीही कटू भाषा वापरत नाही. ही अशी सौम्य भाषा वापरणे हा पाश्चात्त्य सुसंस्कृतता आणि सभ्यतेचा भाग. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था अशी पूर्णपणे ढासळत असून नाणेनिधीकडून आर्थिक मदतीखेरीज त्या देशास पर्याय नाही. तरीही नाणेनिधीने हे पाकिस्तानी वास्तव कधीही व्यक्त केलेले नाही. व्हेनेझुएला, अर्जेटिना यांचेही असेच दाखले देता येतील. नाणेनिधी हा धूर्तपणा दाखवते याचे कारण सर्व देश या संघटनेचे भागीदार असतात. तेव्हा भागीदार देशाविषयीच असे जाहीर भाष्य करणे हा केवळ संकेतभंगच नाही तर व्यवसायनैतिकता भंगदेखील ठरतो. म्हणून भारताविषयी जे काही बरे भाष्य या संघटनेने केले आहे त्यावर शब्दश विश्वास ठेवणे बावळटपणाचेच ठरेल. नाणेनिधीचा कोणताही अहवाल कोणताही देश वा त्या देशातील व्यवस्था यांना बोल लावत नाही. ‘‘तुमचे चांगले चालले आहे. पण अमुक चार गोष्टी तुम्ही करू शकलात तर तुमचे अधिक बरे चालेल,’’ असेच नाणेनिधी देशांना सांगते. आपल्यालाही त्यांनी तेच सांगितले आहे. हे शतायू जगण्याचा कानमंत्र देणाऱ्या वैद्यकीय तज्ज्ञांसारखे झाले. ‘‘तुम्ही व्यसने केली नाहीत, नियमित व्यायाम केलात, अभक्ष्यभक्षण टाळलेत, वेळच्या वेळी घरी ताजे अन्न जेवलात, शुद्ध पाणी प्यायलात, जागरणे न करता योग्य वेळी झोपलात, ताणतणावास दूर ठेवलेत तर तुम्ही शंभर वर्षे जगू शकता,’’ असाच हा सल्ला. योग्य. पण तद्दन निरुपयोगी. वास्तविक हे इतके नियमबद्ध जगावयाचे असेल तर वैद्यकीय तज्ज्ञाची गरज काय, हा प्रश्न. नाणेनिधीच्या सल्ल्यानंतर तो अधिक ठसठशीतपणे समोर येतो. हे झाले भाषेचे. आता या अहवालातील तपशिलाविषयी. नाणेनिधीने मोदी सरकारच्या वस्तू आणि सेवा कराची स्तुती केली आहे. या निर्णयामुळे व्यवसायउद्योगाची आणि त्यामुळे एकूणच अर्थव्यवस्थेची प्रगती होईल, असे नाणेनिधीचा अहवाल सांगतो. ते योग्यच. परंतु पुढे जाऊन हा अहवाल विद्यमान करप्रणालीच्या मर्यादा आणि त्रुटीदेखील दाखवून देतो. त्या ढळढळीत म्हणता येतील अशा आहेत. म्हणजे अर्थव्यवस्थेची, महसूलवृद्धीची गती वाढवावयाची असेल तर वस्तू व सेवा कराची गुंतागुंतीची रचना बदलायला हवी, असे नाणेनिधी म्हणतो. या संदर्भात अन्य तज्ज्ञ इतके दिवस यापेक्षा वेगळे काय म्हणत होते? त्याचप्रमाणे या करातील रचनांविषयीदेखील नाणेनिधीने मोठय़ा सुधारणांची गरज व्यक्तकेली आहे. दुहेरी ताळेबंद हा पुन्हा एकदा नाणेनिधीने धोक्याचा इशारा म्हणून मानलेला मुद्दा. त्याचा संबंध कर्जबुडवे उद्योगपती आणि त्यांना कर्ज देणाऱ्या बँका यांच्याशी आहे. कर्ज बुडवणाऱ्या उद्योगांच्या खतावण्यात या कर्जाचा तपशील असतो आणि त्यांच्याकडून कर्जाची परतफेड होत नसल्यामुळे बँकांच्या खतावण्यातही तो करावाच लागतो. परिणामी उद्योगपती नवे कर्ज घेऊ शकत नाहीत आणि बँकांच्या कर्ज देण्यासही मर्यादा येतात. हे दुहेरी संकट सरकारने लवकरात लवकर सोडावे, असा नाणेनिधीचा सभ्य इशारा आहे. सौम्य शब्दांत मांडला गेला म्हणून त्याचे गांभीर्य तसूभरही कमी होत नाही. ते तसे ज्यांना वाटते ते धन्य होत. अव्याहत सुरू असलेली चलनवाढ ही भारतासमोरची मोठी डोकेदुखी असल्याचा निष्कर्षदेखील नाणेनिधीने काढलेला आहे. या चलनवाढीमुळे व्याजदरात कपात करणे रिझव्‍‌र्ह बँकेस शक्य होत नाही. नाणेनिधीने त्याचे कौतुकच केले असून रिझव्‍‌र्ह बँकेने उलट हा पसापुरवठा अधिक अवघड करावा, म्हणजे व्याजदर वाढवावेत, असेच सुचवले आहे. आता यात रिझव्‍‌र्ह बँकेवर नवनियुक्त अर्थतज्ज्ञ एस गुरुमूर्ती आनंद मानतील का? त्यांनी याआधी तर रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या व्याजदर वाढवण्याच्या धोरणावर अनेकदा कोरडे ओढले आहेत. याच्या जोडीला भारतीय अर्थव्यवस्थेस बाह्य़ धोक्यांचे आव्हान मोठय़ा प्रमाणावर आहे असा इशारा नाणेनिधी देतो. हा बाह्य धोका म्हणजे खनिज तेलाच्या वाढत्या किमती. त्यात दोनच दिवसांपूर्वी अमेरिकेने इराणवर निर्बंध जारी केले असून त्यामुळेही तेलाचे दर वाढण्याचा धोका आहे. त्यांनी ७० डॉलर प्रतिबॅरलचा टप्पा ओलांडला तर भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी ते महाधोक्याचे असेल. यात नाणेनिधीने सांगावे असे विशेष काय? हे सर्व घटक अनुकूल असले तर भारताची अर्थव्यवस्था ७.३ टक्क्यांच्या गतीने वाढेल. पण या सात टक्क्यांनी आपले भागणार आहे का, हा प्रश्न आहे आणि त्याचे उत्तर नाही असे आहे. तेव्हा उगाच नाणेनिधीच्या अहवालाने हर्षवायू होऊन घेण्याचे काहीच कारण नाही. नाणेनिधीच्या धूर्तपणाचा अस्सल नमुना या अहवालाने नरेंद्र मोदी सरकारच्या महान निश्चलनीकरण निर्णयाची कशी वासलात लावली आहे, त्यात दिसेल. पहिले म्हणजे नाणेनिधी या निर्णयास निश्चलनीकरण मानतच नाही. त्यामुळे काळा पसा दूर होणे, रोखरहित व्यवहार वाढणे वगैरे काही कथित यशाची नोंद त्यांनी करणे संभवतच नाही. मग नाणेनिधीच्या मते निश्चलनीकरण म्हणजे काय होते? तर केवळ एक नोटाबदली कार्यक्रम. (Currency Exchange) म्हणजे नागरिकांनी जुन्या नोटा बँकेत भरून नव्या नोटा मिळवण्याचा सरकारमान्य कार्यक्रम म्हणजे महत्त्वाकांक्षी वगैरे असे निश्चलनीकरण. या निर्णयाने काय साध्य झाले, तेदेखील हा अहवाल नमूद करतो. अर्थव्यवस्था विकासाचा दर साडेसहा टक्क्यांपर्यंत घसरला. नरेंद्र मोदी सरकारने सत्तेवर आल्यावर विकास दर मोजण्याच्या पद्धतीत बदल केला आहे. त्यामुळे वास्तव दर आणि सरकार सांगते तो दर यात दोन टक्क्यांचा फरक असतो. तो लक्षात घेतल्यास या नोटाबदली कार्यक्रमामुळे अर्थव्यवस्थावाढीचा दर प्रत्यक्षात साडेचार टक्क्यांपर्यंत खाली गेला, असे म्हणावे लागेल. नाणेनिधी तेच सूचित करतो. गतसाली नाणेनिधीच्या एका अधिकाऱ्याने या निश्चलनीकरणाची तुलना व्हॅक्युम क्लीनर यंत्राशी केली होती. हे यंत्र त्याच्या इंजिनाच्या क्षमतेप्रमाणे वाटेत येणारे घटक शोषून घेते. परंतु तो सर्व कचराच असतो असे नाही. निश्चलनीकरणास व्हॅक्युम क्लीनर म्हणणे, या इतक्या मोठय़ा निर्णयाची संभावना केवळ नोटाबदली कार्यक्रम अशी करणे यातच काय ते आले. शहाण्यांना केवळ शब्दांचा मार पुरतो.
