यंदाचा प्रजासत्ताक दिन साजरा होत असताना देशांतर्गत धोरणातील कमालीचा अंतर्विरोध अगदीच उठून दिसतो.. ज्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दावोस येथे जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतात येण्याचे आवाहन करीत होते त्याच दिवशी बाबा रामदेव परकीय उत्पादनांवर बहिष्कार घालण्याचे आर्जव भारतीयांना करीत होते. हे आजचे भारतीय प्रजासत्ताकाचे वास्तव. प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने नवी दिल्लीत आसिआन देशप्रमुखांचा जंगी सोहळा साजरा होत असताना या वास्तवाचा वेध घेणे आवश्यक ठरते. तसेच विरोधी पक्षीयांचा संविधान बचाव मोर्चाही आजच. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून सत्ताधारी भाजपनेदेखील आपल्या स्वतंत्र मोर्चाचा घाट घातला आहे. लक्ष वेधण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनीच मोर्चा काढण्याचा हा प्रघात नवीनच. अर्थात आपल्या देशात सत्ताधारी पक्षानेच बंदची हाक देण्याचे प्रकार अनेकदा घडलेले आहेत. तेव्हा हे प्रचलित राजकीय संस्कृतीनुसारच झाले म्हणायचे. तेव्हा अशा वातावरणात प्रजासत्ताकदिनी देशातील धोरणातील कमालीचा अंतर्विरोध अगदीच उठून दिसतो. देशात जे काही सुरू आहे त्यात वरवर पाहता सामान्य जनांस काही विरोधाभास आढळणारही नाही किंवा त्याचे काय एवढे अशीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली जाईल. परंतु या साऱ्यातून जे चित्र निर्माण होते ते आपल्यापेक्षा परदेशात अधिक गांभीर्याने घेतले जाते. याचे कारण कोणत्याही दीर्घकालीन गुंतवणूकदाराचे लक्ष हे केवळ भांडवलावरील परतावा एवढय़ापुरतेच मर्यादित नसते. बरेच पुढचे पाहणारा उद्योग हा त्या-त्या संस्कृतीचा भाग होत असतो. कारण उत्पादने ही संस्कृतीचेही प्रतिनिधित्व करीत असतात. अशा वेळी अशा दीर्घकालीन उद्योजकांसमोर आपण काय चित्र उभे करतो, या प्रश्नास आपणास भिडावे लागेल. त्याची गरज आता कधी नव्हे इतकी आहे. कारण बहुसंख्याकांची संस्कृती हीच इतर सर्वानी शिरोधार्य मानावी असा दुराग्रह प्रचलित काळात वाढू लागला असून अशा वेळी विविधतेतून एकता या घोषणेचे फोलपण तेवढे समोर येते. हे असे का होते याचे कारण देताना या आधीचे काँग्रेस सरकार अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करीत होते असे सांगितले जाते. तो अर्थातच त्या पक्षाच्या क्षुद्र राजकारणाचा भाग होता. परंतु म्हणून त्यांच्या क्षुद्र राजकारणाचा प्रतिवाद हा दुसऱ्या क्षुद्र राजकारणाने केला जाऊ शकत नाही. सध्या तेच होताना दिसते. या वास्तवाचा आठव प्रजासत्ताकदिनी केला जाणार काय, हा महत्त्वाचा प्रश्न. संविधान बचाव मोर्चातून तोच समोर येतो. या संविधान बचावाची हाक देण्यामागे एक राजकीय चातुर्य आहे. ते असे की सध्याचे सरकार अस्तित्वात आल्यापासून धर्मनिरपेक्षता हा शब्द जणू असभ्य असल्यासारखे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामागे सत्ताधारी पक्षाचे बहुसंख्याकांचे राजकारण असले तरी या राजकारणामुळे हिंदू विरुद्ध अन्य अशा संघर्षांचे चित्र निर्माण झाले आहे. अशा वातावरणात हिंदूंकडून अन्यांवर अत्याचार झालेच तर त्यात एवढा गहजब करण्याचे कारणच काय अशा प्रकारचा युक्तिवाद होतो. गोरक्षेच्या नावाखाली देशभर जे काही अत्याचार झाले, त्यातून हेच दिसून येते. हे भयानक आहे. अशा वेळी या देशातील गंभीर सामाजिक अवस्थेचे चित्र समोर आणण्याचा हेतू या संविधान बचाव मोर्चामागे आहे. ते आणताना देशात धर्मनिरपेक्ष वातावरण नाही, असे म्हटल्यास त्याचे समर्थनच होण्याचा धोका आहे. कारण अल्पसंख्याकांचा अनुनय करण्याच्या काँग्रेसच्या राजकारणास जणू बहुसंख्याकांचा अनुनय हेच उत्तर आहे असे सध्या मानले जाते. तेव्हा ‘धर्मनिरपेक्षता धोक्यात’ असे म्हटल्यास त्याची खिल्लीच उडवली जाण्याची शक्यता असल्याने त्याऐवजी ‘संविधानास धोका’ असे म्हटल्यास त्याची परिणामकारकता अधिक असते. या मोर्चाने नेमकी तीच अधोरेखित केलेली आहे. त्यात घटनेविषयी बेजबाबदार आणि बेमुर्वतखोर विधाने भाजपच्या अनंतकुमार हेगडे यांच्यासारख्या मंत्र्यांनी केल्याने या मोर्चाचे महत्त्व अधिकच. या अशा बेजबाबदार मंत्र्यांना आवरण्याचा अजिबात न होणारा प्रयत्न पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरील प्रतिपादनास काळिमा फासतो याचेही भान या सत्ताधीशांना नसावे, हे दुर्दैवच. त्या पक्षाचे आणि त्याहूनही अधिक देशाचे. त्याचमुळे पंतप्रधानांची आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरील भाषा आणि प्रत्यक्षात त्यांची देशांतर्गत कृती यांतील विरोधाभास हा अधिकच ठसठशीतपणे समोर येतो. २६ जानेवारी रोजी आसिआन देशांचे प्रमुख राजधानी दिल्लीत एकत्र येत असताना या विरोधाभास दर्शनासाठी आणखी एक निमित्त मिळणार आहे. ते आहे रामायणाचे. आशिया खंडातील व्हिएतनाम, मलेशिया ते कांपुचिया ते कंबोडिया, इंडोनेशिया अशा अनेक देशांत रामायण हे काव्य लोकप्रिय आहे. सत्ताधारी भाजपसाठी तर रामायण किती महत्त्वाचे हे सांगण्याची गरज नसावी. या प्रजासत्ताकदिनी विविध आसिआन देशांतील रामायणाचे दर्शन घडविले जाणार आहे. ही कल्पना स्तुत्यच आणि त्यामुळे ती स्वागतार्हदेखील ठरते. परंतु त्यात एक अडचण आहे. ती म्हणजे या सर्व देशांत रामायण हे काव्य कौतुकाचा विषय असला तरी या सगळ्याच देशांतील रामायणांत रावण हा खलनायक नाही. काही देशांतील रामायणांत रावण हा नायकसदृश आहे तर काहींच्या रामायणांत तो रामाचा चुलतबंधू आहे. खेरीज अन्य काहींनी रामायण हे केवळ सीतेच्या नजरेतून सादर केले आहे. परंतु आपल्याकडे, विशेषत: पश्चिम आणि उत्तर भारतात रामायणाकडे पाहण्याचा एक विशेष दृष्टिकोनच तयार झाला असून त्यात जरा जरी बदल झाला तरी संस्कृतिरक्षकांचा पोटशूळ उठतो. बहुसंख्याकांना प्रिय असलेला इतिहासच सर्वाना मान्य करावयास हवा आणि त्याचेच पालन समस्त जनतेने करावयास हवे असा हा दुराग्रह. त्याकडे दुर्लक्ष केले की काय होते हे सांगण्यास सध्या पद्मावत या चित्रपटाचे उदाहरण आहेच. या बहुसंख्याकवाद्यांना कलात्मक स्वातंत्र्य ही बाबच मान्य नाही. त्यामुळे त्यांनी मुळातील पद्मावतीचे नामांतर पुल्लिंगात केले. त्यानंतर ज्या समाजाच्या भावना या चित्रपटामुळे दुखावल्या जाण्याची शक्यता आहे त्या समाजातील कथित धुरिणांना हा चित्रपट मंजुरीसाठी दाखवण्याचा घातक पायंडा पाडला गेला. आज पद्मावतीचे पद्मावत करताना राजपूत आडवे आले. उद्या अन्य एखाद्या कलाकृतीसाठी अन्य राज्यातील समाज हेच करणार. त्यामुळे रंगभूमी आणि चित्रपट नियंत्रण मंडळांच्या जोडीला आता आपणास विविध समाजांची मंजुरी घ्यावी लागणार. ही एक प्रकारे नवी खाप पंचायतच. आणि इतके करूनही हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर हिंसाचार होणार आणि सरकार हातावर हात ठेवून तो पाहणार. हेच नव्हे तर हा चित्रपटच काय परंतु पद्मावती वा संबंधित वादांशी काहीही संबंध नसणाऱ्या लहानग्यांच्या बसवर हल्ला करण्याचे शौर्य हे निदर्शक दाखवणार आणि तरीही त्यांच्यावर काहीही कारवाई होणार नाही. हे सर्व प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला. आणि त्यानंतर प्रजासत्ताकदिनी विविध देशांतील विविध रंगांतील रामायण सादर केले जाणार. हे सारेच आपल्या वातावरणातील हास्यास्पदता दाखवून देणारे आहे. एरवी जरा काही खुट्ट झाले की त्रिशूळ बाहेर काढणारे आपले संस्कृतिरक्षक राजधानीतच सादर केल्या जाणाऱ्या विविधरंगी रामायणाचा कसा काय स्वीकार करणार? याआधी आपल्याकडे रामायणाच्या सादरीकरणातील कलात्मक स्वातंत्र्याचा प्रयोग विश्व हिंदू परिषदेने हाणून पाडला होता याचे या प्रसंगी स्मरण करून देणे समयोचित ठरावे. परंतु पंतप्रधानांच्या साक्षीने सादर होणारे हे बहुरंगी रामायण आपल्या दृष्टिकोनास व्यापक करण्यास उपयुक्त ठरेल, अशी आशा. खऱ्या प्रजासत्ताकासाठी याची गरज आहे.
