भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या सर्वच सदस्यांना घरी पाठवून नव्याने स्वच्छ मांडणी करा, हे लोढा समितीचे म्हणणे अमलात आणणार कसे? देशातील आणि राज्यातील क्रिकेट नियामक संघटना या राजकारण्यांनी भरलेल्या आहेत, त्यात शहा- जेटली- ठाकूर आणि पवार यांच्यासह अनेकांचा समावेश आहे. लोढा समितीला दाद न देण्यासाठी अनेक कारणे ही मंडळी दाखवीत असतात. सरकारने मनावर घेतले तरच काही आशा, इतके ही भ्रष्ट व्यवस्था संपवण्याचे आव्हान मोठे ठरते.. क्रिकेट खेळ व्यवस्थापनाचा पुरता बट्टय़ाबोळ झाला असून खेळ म्हणूनही तो आता लोकप्रियता गमावू लागला आहे. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात जे काही सुरू आहे त्यावरून पहिला मुद्दा लक्षात येईल आणि इंग्लंडबरोबर सुरू असलेल्या मालिकेवरून दुसरा. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या न्या. लोढा समितीने क्रिकेट नियामक मंडळ बरखास्त करण्याची सूचना केली असून निवृत्त नोकरशहा जी के पिल्लई यांच्याकडे मंडळाचा कारभार द्यावा असे म्हटले आहे तर त्याच वेळी सुरू असलेल्या भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट मालिकेत काय चालले आहे, कोणाची फलंदाजी आहे, कोणी काय केले वगैरेंबाबत काही ठार क्रिकेटवेडे वा प्रायोजक सोडले तर कोणालाही काडीइतकाही रस नाही. एके काळी इंग्लंडबरोबरची मालिका ही भारतीयांचे राष्ट्रीयत्व जागे करणारी असे. आता राष्ट्रीयत्वाचा मुद्दा चलनी नोटा आदींनी घेतल्यामुळे असेल कदाचित, पण क्रिकेटचा बाजार बऱ्यापैकी उठू लागला आहे. क्रिकेटपटू बिचारे कराराने बांधलेले असल्यामुळे या मालिकेनंतर त्या मालिकेसाठी खेळत राहतात. त्यांना काही पर्याय नाही. त्यांची अवस्था राजेमहाराजांकडे एके काळी झुंजीसाठी पाळल्या जाणाऱ्या कोंबडय़ा, बोकड वा बैल आदी चतुष्पादांप्रमाणे आहे. त्या चतुष्पादांना ज्याप्रमाणे कोणाशी झुंजावयाचे अथवा नाही, हे ठरविण्याचा अधिकार नसे, त्याचप्रमाणे आपल्याकडील आताच्या क्रिकेटपटूंना मैदानावर येण्यास ना म्हणण्याचा अधिकार नाही. तेव्हा आर्थिक कर्तव्यापोटी ते बिचारे खेळत बसतात. त्याच वेळी देशासाठी हे आर्थिक कर्तव्य आपण पार पाडीत आहोत, असे दाखवत क्रिकेट व्यवस्थापक आपल्या तुंबडय़ा भरीत राहतात. यातून गेल्या काही वर्षांत आपल्याकडे क्रिकेटमध्ये अनेक घोटाळे झाले. मग ते सामनानिश्चिती प्रकरण असो किंवा बनावट तिकिटांचा मुद्दा. पैशाच्या बारमाही भुकेने नवनवी प्रकरणे क्रिकेट क्षेत्राला अव्याहत मिळत राहिली. बरे, क्रिकेट व्यवस्थापन हा सर्वपक्षीय मामला. म्हणजे त्यात सौराष्ट्रातील क्रिकेटचे प्रतिनिधित्व करणारे राष्ट्रवादी, चारित्र्यसंपन्न आ. अमित शाह हे आले, राजधानीतील क्रिकेटचे प्रतिनिधित्व करणारे अरुण जेटली आले आणि राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हेदेखील आले. या संदर्भात एक मुद्दा आवर्जून लक्षात घेण्यासारखा. तो म्हणजे एखाद्या मुद्दय़ावर सर्वपक्षीय एकमत असेल तर त्यास भ्रष्टाचार आदी निकष लागत नाहीत. तसे ते लागू होत असते तर सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार आदेश देऊनही त्याचे पालन न करण्याची बुद्धी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळास झाली नसती. अनुराग ठाकूर हे या क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. ते भाजपचे. परंतु सध्या भाजपत नैतिकतेची लाट आली असली तरी ठाकूर यांना ती ओली करू शकलेली नाही. ते कोरडेच आहेत. या संदर्भात नेमलेल्या न्या. लोढा समितीचे म्हणणे असे की क्रिकेट व्यवस्थापनात सुधारणा करायची असेल तर नियामक मंडळाच्या सर्वच संचालकांना चंबुगवाळे आवळून घरी पाठवून दिले जावे आणि मंडळाचे कामकाज चालवण्यासाठी जी के पिल्लई यांच्यासारख्या खमकेपणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या निवृत्त नोकरशहाची नेमणूक केली जावी. अशी शिफारस करण्याची वेळ न्या. लोढा यांच्यावर आली याचे कारण याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे पालन क्रिकेट नियामक मंडळाकडून झाले नाही म्हणून. मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी पिल्लई यांच्या देखरेखीखाली दैनंदिन कामकाज चालवावे अशी लोढा यांची शिफारस. मंडळाच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी काही किमान अटीही त्यांनी सुचवल्या आहेत. हे पदाधिकारी भारतीय असतील, त्यांची वयाची सत्तरी पूर्ण झाली नसेल, ते कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नसतील, तसेच कोणत्याही सरकारात ते मंत्री म्हणून वा अन्य मार्गानी त्यांचा सहभाग नसेल. त्याचप्रमाणे अन्य कोणत्याही खेळाशी संबंधित संघटनेतही त्यांचा सहभाग नसेल अशीही हमी संभाव्य पदाधिकाऱ्यांनी द्यावी असे लोढा समितीचे म्हणणे. यात गैर काहीही नाही. परंतु तरीही ते क्रिकेट नियामक मंडळाच्या पचनी पडणे अवघड आहे. याचे कारण असे काही शिस्तबद्ध तसेच नियमांनी करणे हेच या नियामक मंडळास मंजूर नाही. देशातील आणि राज्यातील क्रिकेट नियामक संघटना या राजकारण्यांनी भरलेल्या आहेत, यात अनेक जण वयाची सत्तरीच काय पण सहस्रचंद्रदर्शन सोहळेदेखील पाहिलेले आहेत, एकाच वेळी अनेक क्रीडा संघटनांच्या व्यवस्थापनात या मंडळींना रस आहे आणि न्या. लोढा समिती शिफारशींच्या विरोधात दहा-दहा वर्षे यांनी आपली क्रीडा संघटनेवरील सत्ता सोडलेली नाही. तेव्हा हे सर्व मोडून फेका आणि नव्याने स्वच्छ मांडणी करा असे न्या. लोढा यांना जरी लाख वाटत असले तरी या समितीच्या शिफारशी अमलात आणावयाच्या तरी कशा, असा प्रश्न भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळास पडला असेल तर त्यात आश्चर्य नाही. किंबहुना या शिफारशी न पाळण्याकडेच क्रिकेट नियामक मंडळाचा कल असेल असे मानण्यास जागा आहे. याचे कारण याआधीही सर्वोच्च न्यायालयाने केलेल्या सूचनांचे पालन करण्यास या नियामक मंडळाने असमर्थता दर्शवली होती. एक व्यक्ती एक पद आणि एक मत यासारख्या किमान सूचनादेखील क्रिकेट नियामक मंडळ पाळू शकलेले नाही. वास्तविक इंडियन प्रीमिअर लीग, म्हणजे आयपीएल, या क्रिकेट तमाशातील गैरकारभाराच्या पाश्र्वभूमीवर खेळाच्या नियमनात सुधारणा करण्यासाठी ही समिती नेमली गेली. म्हणजे क्रिकेट नियमन करण्याची जबाबदारी असलेल्यांनी आपले काम प्रामाणिकपणे न केल्यामुळे भ्रष्टाचार झाला आणि तो झाला म्हणून त्याच्या साफसफाईची मोहीम हाती घ्यावी लागली. सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रयत्न आहे ही साफसफाई झाल्यानंतर पुन्हा घाण होऊ नये यासाठी. परंतु ते नियामकांना मंजूर नाही. कारण अशी घाण करावयाचा अधिकारच नसेल तर या खेळ व्यवस्थापनात रस आहे कोणाला? खेळाच्या नावाखाली अमाप संपत्तीनिर्मिती क्षमता हेच या क्रीडा संघटनांचे वैशिष्टय़ राहिलेले आहे. तेव्हा न्या. लोढा यांच्या शिफारशींमुळे या हितसंबंधांच्या साखळीत बाधा येत असेल तर या शिफारशींकडे दुर्लक्ष करण्याचे औद्धत्य या क्रीडा संघटनांकडे आहे हे एव्हाना दिसून आले आहे. कारण देशातील जवळपास सर्वच क्रीडा संघटना या भ्रष्टाचाराचे केंद्रच बनलेल्या आहेत. तेव्हा या सर्व क्रीडा संघटना बरखास्त करून स्वतंत्र यंत्रणांच्या हाती सोपवणे हाच एक पर्याय उपलब्ध आहे. तो केंद्र सरकारने अमलात आणावा. या सर्व क्रीडा संघटना आपले सर्व उद्योग देशाच्या नावाने करीत असतात. तेव्हा त्यांना देशातील कायदेकानू लागू करणे आवश्यक ठरते. केंद्र सरकारने ही जबाबदारी घ्यावीच. नाही तरी सध्या केंद्राला भ्रष्टाचार निर्मूलनाची मोठी उबळ आलेलीच आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन म्हणजे केवळ नोटा रद्द करणे इतकेच नाही. भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्ट आस्थापने आदींची साफसफाई करणे हेदेखील भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी आवश्यक असते. अशा आस्थापनांवर आपल्या पक्षाचे नेते असले तरी त्याची पर्वा न करता कारवाई करणे भ्रष्टाचार निर्मूलनासाठी आवश्यक असते. अनुराग ठाकूर आणि कंपूवर केंद्र सरकारने कारवाई करून आपल्या उद्दिष्टांची प्रामाणिकता सिद्ध करावी. लोढा समितीने तशी संधी उपलब्ध करून दिली आहे. या निमित्ताने तरी भ्रष्टांचे लोढणे सरकारने दूर करून दाखवावे.
