यंत्रणा सुधारतात, त्यांना अपेक्षित काम करू लागतात, पण केव्हा? त्यांचा सन्मान ठेवणारी संस्कृती तयार होते, ही संस्कृती नागरिकांच्या सवयीची होते तेव्हा.. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई चुकले. राजकीय दबाव नसेल तर केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग.. म्हणजे सीबीआय.. हा तुलनेने चांगले काम करतो, हे न्या. गोगोई यांचे मत आणि या यंत्रणेने आपली प्रतिमा जपली पाहिजे अशी त्यांची इच्छा. देशाच्या या मध्यवर्ती अन्वेषण यंत्रणेबाबत न्यायपीठाचे सर्वोच्च अधिकारी काहीएक ठाम भाष्य करीत असल्याने त्याची दखल घेणे आवश्यक ठरते. या भाष्यातील प्रमुख मुद्दे हे दोन. त्याचबरोबर यंत्रणेच्या भवितव्याच्या अनुषंगाने सरन्यायाधीश काही सूचनाही करतात. सध्या ही यंत्रणा एखाद्या सरकारी खात्यासारखी वागवली जाते, हे न्या. गोगोई यांचे निरीक्षण खरे आहे. पण त्यावर खुलासा असा की, ती तशी वागवली जाते कारण तिचा अधिकृत दर्जा तसाच आहे. परंतु तो बदलून या यंत्रणेस मुख्य दक्षता आयुक्त वा देशाचे महालेखापाल यांच्याप्रमाणे वैधानिक दर्जा दिला जावा, अशी सरन्यायाधीशांची सूचना. तथापि वरील दोन निरीक्षणांप्रमाणेच सरन्यायाधीशांनी केलेली ही सूचनाही तपशिलात अयोग्य ठरेल. प्रथम राजकीय हितसंबंध आणि या यंत्रणेचे यशापयश याविषयी. सरन्यायाधीशांचे हे विधान अर्धसत्य ठरते. एखाद्या प्रकरणात राजकीय दबाव वा हितसंबंध असेल, तर गुन्हा अन्वेषण विभागाच्या कामावर परिणाम होतो वा अशा प्रकरणातील तपास योग्य मार्गाने पुढे जात नाही; हे खरेच. पण म्हणून जेथे वरकरणी तरी राजकीय दबाव नसतो अशा प्रकरणात तपास योग्यरीतीने होऊन गुन्ह्य़ाचा छडा लागतोच असे नाही. उदाहरणार्थ, देशभर गाजलेले आरुषी तलवार हिच्या हत्येचे प्रकरण. राजधानी दिल्लीतील वैद्यकीय क्षेत्रातील दाम्पत्याची तारुण्यावस्थेच्या उंबरठय़ावरील ही तरुण कन्या घराच्या गच्चीवर मृतावस्थेत आढळली. या डॉक्टरांच्या घरचा नोकरही या कांडात मारला गेला. स्थानिक पोलिसांच्या अपयशानंतर हे प्रकरण केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागाकडे चौकशीसाठी दिले गेले. या प्रकरणात कोणाचेही राजकीय लागेबांधे नाहीत. पण तरीही आरुषीची हत्या नक्की केली कोणी, याचा छडा लावण्यात देशातील या अत्यंत महत्त्वाच्या यंत्रणेस अद्यापही यश आलेले नाही. त्यासाठी त्यांच्यावर न्यायालयाने ताशेरेही ओढले. तेव्हा राजकीय हस्तक्षेप नसेल तर या यंत्रणेचे काम चोख असते, असे म्हणता येणार नाही. त्याच वेळी राजकीय हस्तक्षेप वा लागेबांधे असतील तर मात्र गुन्हा अन्वेषण विभागाचे काम नक्की फसते, असा निष्कर्ष काढण्याइतका सज्जड तपशील उपलब्ध आहे आणि त्यात दिवसागणिक भरच पडत आहे. बोफोर्स-कोळसा-चारा-खाण-एअरसेल-मॅक्सीस-हेलिकॉप्टर खरेदी हे घोटाळे या यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेची साक्ष देण्यास पुरेसे ठरतील. म्हणजेच राजकीय संबंध असले की या यंत्रणेच्या कामावर नकारात्मक परिणाम होतो, हे खरे. पण असे संबंध नसले की ही यंत्रणा चोख काम करते असे प्रमाणपत्र देता येणार नाही. त्यामुळे सरन्यायाधीश या मुद्दय़ावर चुकले असे म्हणण्यात काही गैर नाही. हे असे होणे टाळायचे असेल तर केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभागास वैधानिक दर्जा द्यायला हवा, ही सरन्यायाधीशांची सूचना. पण तीदेखील रास्त म्हणता येणार नाही. आपल्या प्रतिपादनाच्या समर्थनार्थ सरन्यायाधीशांनी मुख्य दक्षता आयुक्त वा महालेखापाल अशा यंत्रणेचे दाखले दिले. या जोडीने आणखी अशी वैधानिक दर्जा असलेली यंत्रणा म्हणजे निवडणूक आयोग. या तीनही यंत्रणांचे इतिहास आणि वर्तमान तपासल्यास ते आश्वासक मानता येईल का, हा प्रश्नच आहे. या सरकारच्या काळात गाजलेल्या गुन्हा अन्वेषण विभागप्रमुख वादात मुख्य दक्षता आयुक्तांची भूमिका निश्चितच आक्षेपार्ह होती. देशाच्या महालेखापालासंदर्भात असा निष्कर्ष काढण्यासाठी अनेक दाखले देता येतील. उदाहरणार्थ, दूरसंचार घोटाळा आणि माजी महालेखापाल विनोद राय यांची भूमिका. ती वैधानिक अधिकारपदस्थास शोभणारी होती, असे कोण म्हणू शकेल? वादापुरती ती होती असे मानले, तरी एक प्रश्न उरतो. तो म्हणजे वैधानिक यंत्रणेचा प्रमुख राहिलेल्या व्यक्तीने सत्ताबदलानंतर सरकारी चाकरी करावी का? या प्रश्नाचे उत्तर राय यांनी द्यायला हवे. विद्यमान महालेखापालांच्या अहवालातील राफेलसंदर्भातील माहितीस जी काही वाट फुटली ती त्यांच्याविषयी विश्वास निर्माण करणारी होती काय? विद्यमान निवडणूक आयुक्तांविषयी तर न बोललेलेच बरे. आणि वैधानिक संस्थांतील सर्वशक्तिमान सर्वोच्च न्यायालयाचे काय? इतक्या मोठय़ा पदावरून निवृत्त झालेली, सरन्यायाधीशपद भूषवलेली व्यक्ती राज्यपालपदाच्या चतकोरावर समाधान कशी काय मानू शकते? अशाच मुख्य निवडणूक आयुक्त या अत्यंत महत्त्वाच्या वैधानिक पदावरून निवृत्त झालेली व्यक्ती एखाद्या राज्यमंत्रिपदाच्या दर्जावर समाधान मानत असेल, तर यात वैधानिक पदाचा कोणता मान राहिला? या प्रश्नांचा संबंध सरन्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या तिसऱ्या मुद्दय़ाशी आहे. तो मुद्दा म्हणजे केंद्रीय अन्वेषण विभागाची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा. या यंत्रणेने आपली प्रतिष्ठा जपायला हवी, हे सरन्यायाधीशांचे म्हणणे रास्तच. या अभावी गुणवान हे सरकारी यंत्रणांपासून दूर जातात आणि त्यामुळे खासगी क्षेत्राचा फायदा होतो, हे सरन्यायाधीशांचे प्रतिपादनही योग्यच. पण या इतक्या महत्त्वाच्या यंत्रणाप्रमुखांच्या कार्यालयावर मध्यरात्री छापा घालून जप्ती आदी कारवाई केली जाणार असेल तर यात कोणी, कोणती आणि कोणाची प्रतिष्ठा राखली? ती जेव्हा अशी चव्हाटय़ावर आणली जात होती, तेव्हा तसे होणे टळावे यासाठी कोणत्या यंत्रणांनी प्रयत्न केले? या सगळ्यात जी काही शोभा झाली, ती पाहून या यंत्रणांविषयी तरुणांत काय चित्र निर्माण होईल? तेव्हा या प्रश्नांना भिडण्याआधी एक बाब लक्षात घ्यायला हवी, की केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण विभाग ही यंत्रणा आणि तीत काम करणारे अधिकारी, कर्मचारी हे अन्य तत्सम यंत्रणांपेक्षा गुणवत्तेत काही वेगळे नाहीत. तसे ते असू शकत नाहीत. कारण राज्य पोलीस दलांतूनच या केंद्रीय गुन्हा अन्वेषण-विभागाची निर्मिती होते. तेव्हा राज्य पोलिसांत जे काही बरेवाईट असेल, ते सारे केंद्रीय यंत्रणेतही येणारच. या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की, राजकीय दबाव काढला, वैधानिक दर्जा दिला म्हणून यंत्रणांत सुधारणा होते असे मानणे हा सत्यापलाप आहे. यंत्रणा सुधारतात, त्यांना अपेक्षित काम करू लागतात, पण केव्हा? जेव्हा त्यांचा सन्मान ठेवणारी संस्कृती तयार होते आणि तशी संस्कृती ही सुजाण नागरिकांची सवय होते. हे एका दिवसात वा पाच वर्षांत होणारे काम नाही. असा आमूलाग्र सांस्कृतिक बदल होण्यासाठी किमान तीन पिढय़ा जाव्या लागतात, असे समाजशास्त्रज्ञ म्हणतात. त्यात निश्चितच तथ्य आहे. कसे? ते समजून घेण्यासाठी निवडणूक काळातील एका ‘व्हायरल’ (म्हणजे जास्तीत जास्त विचारशून्यांनी आपल्या मोबाइलमधून दुसऱ्याच्या मोबाइलमध्ये सोडलेला खरा- बऱ्याचदा खोटाच- मजकूर) किश्शाचा दाखला योग्य ठरेल. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी थेट अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांच्याकडे रदबदली केल्याने काँग्रेसचा एक मोठा नेता अमली पदार्थसेवनाच्या कारवाईतून वाचला, हा तो किस्सा. यावर केवळ आणि केवळ बिनडोकच विश्वास ठेवू शकतील. कारण खुद्द बुश यांची मुलगी आणि पुतणी हे मद्य पिऊन मोटार चालवताना पकडले गेले असता अध्यक्षपदी असतानाही ते त्या दोघींवरील कारवाई टाळू शकले नाहीत, तर कोणा भारतीय काँग्रेस नेत्याच्या चिरंजीवास ते कसे वाचवतील, इतका साधा प्रश्नही आपल्याकडे अनेकांना पडत नाही. ही ‘तळे राखील तो पाणी चाखील’ या संस्कृतीची देणगी. अशा व्यवस्थेत यंत्रणा तटस्थ असणे अशक्यच. आणि ज्या व्यवस्थेत सरन्यायाधीशांचे पूर्वसुरी सीबीआयला ‘पिंजऱ्यातील पोपट’ असे म्हणाले, त्या व्यवस्थेतील संस्कृतीही पिंजऱ्यासमोर आमिष धरल्यावर ‘मिठु मिठु’ करणाऱ्या पोपटांची असणार. त्यामुळे प्रयत्न व्हावेत, ते या संस्कृतीबदलाचे.
