बुद्धिवंतांना कितीही काही वाटत असले तरी, सामान्य इस्रायली जनमानसात नेतान्याहू यांची प्रतिमा धडाडीचा नेता अशीच आहे.. मी इस्रायलला जगातील समर्थ देशांच्या रांगेत आणून बसवले आणि मुत्सद्देगिरी आणि लष्करी डावपेच हे दोन्हीही जाणणारा माझ्यासारखा अन्य नेता नाही, असे इस्रायलचे पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू म्हणतात. अलीकडचे राजकारणी जी दर्पोक्तीयुक्त आत्मस्तुतीची भाषा बोलतात त्यास नेतान्याहू यांचे वक्तव्य साजेसेच ठरते. पण इतका आत्मविश्वास असूनही पंतप्रधान नेतान्याहू यांना राजकारणातील सहानुभूतीसाठी धर्माचा वापर करावा लागला. हे असे करणे किती अंगाशी येते, हे त्यांच्या उदाहरणावरून कळावे. नेतान्याहू आणि त्यांच्या लिकुड पक्षास साथ देणाऱ्या आघाडी घटक पक्षांनी केनेसेट- म्हणजे तेथील प्रतिनिधी सभागृह- विसर्जति करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे आता त्या देशात मुदतपूर्व निवडणुका होतील. नियोजित कार्यक्रमानुसार त्या पुढील वर्षी नोव्हेंबरात झाल्या असत्या. आता त्या एप्रिल महिन्यात होतील. अलीकडे काही महिन्यांपर्यंत नेतान्याहू हे मध्यावधी निवडणुका हव्यात या मताचे होते. परंतु त्यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा गळफास जसजसा आवळत गेला तसे त्यांचे मत बदलले. तेथून पुन्हा एकदा त्यांना घूमजाव करावे लागले ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे. तो आदेश पाळावा तर सत्ताकारणाची पंचाईत आणि दुर्लक्ष करावे तर न्यायालयीन अवमानाचा धोका. हे दुहेरी संकट टाळण्यासाठी नेतान्याहू यांनी अखेर केनेसेटच बरखास्त केले आणि निवडणुकांचा निर्णय घेतला. ही वेळ त्यांच्यावर आली कारण त्या देशातील लष्करसेवेची परंपरा. इस्रायलमध्ये प्रत्येकास काही वर्षे किमान लष्कर प्रशिक्षण घ्यावे लागते आणि त्यानंतर प्रत्यक्ष सन्यातही जावे लागते. इस्रायलला आदर्श मानणाऱ्यांसाठी हा कोण अभिमानाचा विषय. तथापि या आदर्शवत वगैरे वाटणाऱ्या परंपरेत एक अपवाद आहे. कडव्या धर्मवेडय़ा यहुदींना ही लष्करी सेवा अत्यावश्यक नाही. हा वर्ग धर्मसेवेत असतो म्हणून त्यांना सक्तीची लष्करी सेवा टाळण्याची सवलत दिली जाते. वास्तविक ही बाब कायद्यासमोर सर्व समान या तत्त्वाच्या विरोधात आहे. परंतु तशी भूमिका कोणी घेतली नाही. इस्रायलमधील अरब वा अन्य इस्लामी धर्मीयांना हे लष्करी शिक्षण सक्तीचे असते अणि कोणालाही ते टाळता येत नाही. धर्मसेवेतील कडवे यहुदी काय ते यास अपवाद. परंतु अखेर तो भेदभाव डोळ्यावर आला आणि सर्वोच्च न्यायालयाने ही तफावत दूर करण्यासाठी नेतान्याहू यांना १५ जानेवारीपर्यंतची मुदत दिली. या काळात कडव्या यहुदी धर्मसेवकांनाही लष्करी सेवा कशी अत्यावश्यक करता येईल हे पंतप्रधान नेतान्याहू यांच्या सरकारने न्यायालयास सांगणे अपेक्षित होते. त्याच्या आतच नेतान्याहू यांनी केनेसेट बरखास्त केले आणि निवडणुकांचा निर्णय घेतला. हे असे त्यांना करावे लागले याचे कारण सत्ता टिकविण्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेला अतिजहाल उजव्या पक्षांचा पािठबा. अलीकडेच अशांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या अविग्दर लिबरमन यांनी नेतान्याहू सरकारातील संरक्षण मंत्रिपदाचा त्याग गेला. त्यांना नेतान्याहू हे मवाळ वाटतात. लिबरमन यांचा यिस्राइल बेतिनू हा पक्ष अतिजहाल यहुदी धर्मकारणासाठी ओळखला जातो. नेतान्याहू हेदेखील आपल्या युद्धखोर भूमिकांसाठीच ओळखले जातात. कडवा राष्ट्रवाद ही त्यांची ओळख. पण तरीही लिबरमन यांच्या मते नेतान्याहू यांच्या धर्मनिष्ठा पुरेशा प्रामाणिक नाहीत. हे कडव्या धर्मसेवकांना लष्करी सेवेस जुंपण्याचे धोरण त्यांना मान्य नाही. तसेच पॅलेस्टिनी भूमीसंदर्भातही नेतान्याहू यांची भूमिका विसविशीत आहे, असे लिबरमन यांचे मत. त्यांच्या राजीनाम्याने आधीच तोळामासा असलेल्या नेतान्याहू यांच्या सत्ताधारी आघाडीचे बहुमत फक्त एका मतावर आले. १२० सदस्यांच्या केनेसेट या प्रतिनिधीगृहात नेतान्याहू यांचा लिकुड पक्ष कसा टिकून राहणार असा प्रश्न असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला आणि त्यांना सदनच बरखास्त करावे लागले. आता निवडणुकांची तयारी. राष्ट्रवाद हा नेतान्याहू यांचा महत्त्वाचा निवडणूक मुद्दा. एरवी तो खपूनही गेला असता. परंतु त्यांची पत्नी आणि त्यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप पाहता मतदार त्यावर सहजासहजी विश्वास ठेवणार का, हा प्रश्न आहे. आपल्याला अनुकूल प्रसिद्धी मिळावी यासाठी नेतान्याहू यांनी माध्यमांना पैसे चारले असा आरोप असून त्या प्रकरणात त्यांची चौकशी अलीकडेच पूर्ण झाली. तसेच त्यांच्या पत्नीने ज्ञात स्रोतांखेरीज अन्य मार्गानी जमवलेली संपत्ती हादेखील चौकशीचा विषय होता. या प्रकरणी नेतान्याहू यांच्यावर आरोपपत्र ठेवण्याची घटिका समीप आली असून देशाचे अॅटर्नी जनरल आविशाय मँडेलबिट यांचा याबाबतचा निर्णय तेवढा बाकी आहे. तो लांबवला जावा यासाठीच नेतान्याहू यांनी निवडणुकांचा घाट घातला, असे मानले जाते. जर हे आताच आरोप ठेवले गेले आणि निवडणुका लगेच घेतल्या तर त्यात आपल्याला सहानुभूती मिळू शकते असा हिशेब नेतान्याहू यांनी केला. समजा अॅटर्नी जनरल यांनी ते केले नाही आणि निवडणूक निकालांची त्यांनी वाट पाहिली तर त्याचाही राजकीय फायदा नेतान्याहू उठवू शकतात. आणि निवडणुकांत यदाकदाचित पुन्हा सत्ता मिळाली तर कितीही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले तरी आपल्यामागे जनता कशी अजूनही आहे हे नेतान्याहू म्हणू शकतात. भ्रष्टाचाराच्या आरोपात नेतान्याहू यांच्या पत्नी याआधीच दोषी आढळल्या आहेत, ही बाब महत्त्वाची. अशा परिस्थितीत निवडणुकांत काय होऊ शकते, याचा अंदाज बांधणे अवघड झाल्याचे दिसते. या निवडणुकांत एका बाजूला आहेत नेतान्याहू आणि त्यांचे उजवे ते अतिउजवे सहकारी आणि पक्ष. तर त्यांना आव्हान देणाऱ्यांत आहेत वैचारिक मध्यिबदूच्या डावीकडील व्यक्ती आणि पक्ष. नेतान्याहू यांच्या एके काळच्या सहकारी मंत्री झिपी लिवनी, मजूर पक्षाचे अॅवी गब्बाय, माजी संरक्षणमंत्री मोशे यालोन, माजी लष्करप्रमुख बेनी गांझ आदी मान्यवर एकत्र आले असून नेतान्याहू यांच्या लटक्या राष्ट्रवादाविरोधात हे सर्व उभे ठाकलेले दिसतात. माजी पंतप्रधान एहुद बराक यांनीही या मंडळींना पािठबा दिला असून नेतान्याहू यांच्या विरोधात जमेल त्यास आपण मदत करू अशी त्यांची भूमिका आहे. परंतु नेतान्याहू यांच्या विरोधातील आघाडीस नेतृत्वाचा एक असा ठोस चेहरा नाही. तर सत्ताधारी लिकुड पक्षाचे नेतान्याहू हेच उमेदवार आहेत. सलग दहा वर्षांच्या पंतप्रधानपदाचा अनुभव त्यांच्या गाठीशी आहे. त्यामुळे ठोस, निर्णायक नेतृत्व अशी त्यांची प्रतिमा आहे. प्रत्यक्षात ती तशी नाही. परंतु हे जनसामान्यांना कितपत माहीत आहे, हा खरा प्रश्न. नेतान्याहू यांचा बनाव बुद्धिवंत जाणतात आणि राजकीय विरोधकांना त्यांचा बनेलपणाही माहीत आहे. तरीही जनतेवर त्यांच्या राष्ट्रवादी भूमिकेचे गारूड आहे, हे अमान्य करता येणारे नाही. अमेरिकेत जाऊन बराक ओबामा यांच्या विरोधात भूमिका घेण्याची त्यांची कृती, लेबनॉनविरोधात सध्या सुरू असलेली लष्करी कारवाई, पॅलेस्टिनी भूमी बेलाशक बळकावण्याचा आडदांडपणा आदींमुळे सामान्य जनतेच्या मनात नाही म्हटले तरी वा बुद्धिवंतांना कितीही काही वाटत असले तरी नेतान्याहू यांची प्रतिमा धडाडीचा नेता अशीच आहे. या धडाडीमागील भ्रष्ट वास्तव विरोधक किती प्रमाणात समोर आणू शकतात यावर नेतान्याहू जिंकणार की हरणार हे ठरेल. नेतान्याहू यांचे काय होते यावर दांडगाईलाच धडाडी मानण्याचा प्रघात जनमानसात किती रुजला आहे, याचाही अंदाज येईल.
