अनेकपरींचे खर्च अर्थसंकल्पात जाहीर करणारे महाराष्ट्राचे सरकार या वर्षांत २१ हजार कोटी रु. अतिरिक्त कमावणार.. पण कसे? अलीकडे, केंद्रातील असो वा राज्यातील, अर्थसंकल्प मांडणे हे तसे फारच सोपे म्हणायचे. पूर्वी त्यात काही आकडेवारी असायची, हिशेब द्यावा लागायचा आणि रुपया येणार कोठून आणि जाणार कोणत्या दिशेने हे तरी स्पष्ट करावे लागायचे. अलीकडच्या काळात या ‘अटी’ सर्वानुमते, सर्वपक्षीय एकमताने काढून टाकण्यात आल्याने अर्थसंकल्प हे केवळ सदिच्छांचे इरादापत्र म्हणून समोर येतात. अजित पवार यांनी शुक्रवारी नव्या सरकारात सादर केलेला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प यास अजिबात अपवाद नाही. निर्मला सीतारामन यांच्या ताज्या अर्थसंकल्पावरून त्यांनी प्रेरणा घेतली किंवा काय हे कळावयास मार्ग नाही. पण दोहोंतील हे इरादापत्री साम्य दुर्लक्ष न करता येण्याजोगे. फरक असलाच तर इतकाच की अजितदादांनी त्याचे वाचन तीन तास ताणले नाही. अर्थात दादांचा स्वभाव लक्षात घेता शक्य असते तर अर्थसंकल्प त्यांनी नुसता पटलावर मांडणेच पसंत केले असते. असो. आता या अर्थसंकल्पातील ‘गाळलेल्या जागा’ भरायला नाही तरी दाखवायला हव्यात. शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी २२ हजार कोटी रु., जलसंपदा विस्तार आणि भूजल कार्यक्रमासाठी १० हजार कोटी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांसाठी पाच हजार कोटी, नव्या बसगाडय़ांच्या खरेदीसाठी ४०० कोटी, दोन हजार कोटींहून अधिक रुपये महिला कल्याणासाठी, सर्व आमदारांच्या निधीत एक कोटींची वाढ - म्हणजे सुमारे पावणेचारशे कोटींचा अतिरिक्त खर्च, जिल्हा विकास योजनांसाठी ९८०० कोटी, पर्यटन सुधारणा १४०० कोटी रुपयांच्या, महाबळेश्वर-पाचगणी सुधारणांसाठी २०० कोटी या अशा काही अरभाट आणि नाटय़संमेलनातील कलागुणांसाठी १० कोटी रु. अशा काही चिल्लर खर्चाचा इरादा अर्थमंत्री पवार यांनी आपल्या संकल्पात व्यक्त केला. दादांचा इरादा तो. तेव्हा त्याची पूर्तता होईलच. पण यात लहानशी शंका इतकीच की या इतक्या खर्चासाठी आवश्यक तो निधी येणार कोठून? अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर दादांना हा प्रश्न काहींनी विचारलादेखील. त्यावर त्यांचे उत्तर आम्ही काय ते करून दाखवू, हे. त्याबाबत खरे तर शंका नाही. पण अर्थसंकल्पात म्हणून जे काही दिसते त्याचे काय, हा प्रश्न. तेदेखील यंदा सरकारची महसुली तूट तब्बल ३१ हजार कोटी रुपयांवर गेलेली असताना. ती तशी जाण्यात मोठा वाटा देवेंद्र फडणवीस सरकारचा हे मान्य. निवडणुकीच्या वर्षांत आपल्याकडे सरकारांनी हात सल सोडण्याची प्रथा आहे. ती फडणवीस यांनीही पाळली. त्यामुळे महसुली तूट इतकी प्रचंड वाढली. पण आश्चर्य असे की पुढील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात आपण ही तूट ९,५०० कोटींवर आणू असे दादांचा हा अर्थसंकल्प सांगतो. याचा अर्थ जवळपास राज्य सरकार या वर्षांत २१ हजार कोटी रु. अतिरिक्त कमावणार. पण कसे? हा प्रश्न पडायचे कारण म्हणजे वस्तू आणि सेवा कराच्या अंमलबजावणीनंतर राज्य सरकारांचे महसूल निर्मितीचे झरे आटले आहेत. महसुलाच्या सर्व झऱ्यांतील पाणी केंद्राच्या तिजोरीकडेच वळते होते. तेथून मग राज्यांच्या मगदुराप्रमाणे रक्कम केंद्राकडून वितरित होते. तथापि केंद्राचीच टाकी पूर्णपणे भरत नसल्याने तीमधून होणारे वाटप समान नाही. महाराष्ट्रापुरते पाहू गेल्यास यंदाच्या आर्थिक वर्षांत या करापोटी आपणास ४४ हजार कोटी रु. मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात आतापर्यंत आले आहेत सुमारे ३६ हजार कोटी इतके. तेदेखील गेल्या वर्षी सत्ताबदल झाल्यानंतर आणि नव्या सरकारने बोंब ठोकल्यानंतर. अन्यथा ही रक्कम येती ना. याच्या जोडीला राज्य विक्रीकरातही जवळपास १६ हजार कोटी रुपयांची खोट आली आहे. या करातून एक लाख दोन हजार कोटी रु. मिळणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात तिजोरीत ८६ हजार कोटीच जमा होताना दिसतात. याचा अर्थ इतकाच की महसूल वृद्धीच्या बहुतांश आघाडीवर नन्नाचाच पाढा आहे. ते साहजिकच म्हणायचे. कारण जेव्हा देशाचीच अर्थव्यवस्था मंदीसदृशता अनुभवते, तेव्हा एखादे राज्य प्रगती करून करून करणार तरी किती? नाही म्हणायला मुद्रांक शुल्क आणि राज्य अबकारी कर या दोन आघाडय़ांवर राज्याची परिस्थिती काहीशी सुधारलेली दिसते. मुद्रांक शुल्कातून २७ हजार कोटी रु. अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात २९ हजार कोटी जमा होताना दिसतात. अबकारी करातूनही साधारण साडेतीनशे कोटी अतिरिक्त मिळतील. त्यातून १७,७०० कोटी रुपयांचे लक्ष्य असताना १८ हजार कोटींहून अधिक जमा होतील. याच्या जोडीला वाढलेल्या वाहन संख्येनेही राज्य महसुलास हातभार लागेल. गेल्या वर्षांत नागरिकांनी खरेदी केलेल्या मोटारींच्या नोंदणीतून साडेतीनशे कोटी रुपये अधिक हाती लागले. या घसरत्या महसुलाचा परिणाम अर्थसंकल्पात थेट दिसतो. त्याचमुळे भांडवली खर्चासाठी यंदाची तरतूद नीचांकी ठरेल. राज्याच्या एकूण खर्चापैकी १०.४० टक्के इतकीच रक्कम नवे रस्ते, धरणे वा तत्सम भांडवली कामांसाठी खर्च होईल. महाराष्ट्रात हे प्रमाण एरवी १२ वा अधिक टक्के असते. म्हणजे दीर्घकालीन कामांवर राज्य खर्च करण्याची राज्याची ऐपत नाही. असणार तरी कशी? कारण राज्याच्या तिजोरीत जमा होणाऱ्या प्रत्येक १०० रुपयांतील ५५ रुपये हे कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्तिवेतन आणि कर्जावरचे व्याज यासाठीच खर्च होतात. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी १,१७,४७३ कोटी रुपये (३३.८१ टक्के), ३८,४६७ कोटी रुपये निवृत्तांची देणी (११.७ टक्के) आणि विविध कर्जरोखे आदींसाठी ३५,५३१ कोटी रु. (१० टक्के) असा हा खर्च वगळला तर विकासासाठी म्हणून हाती उरतात प्रत्येकी शंभरातले फक्त ४५ रुपये. त्यात या अर्थसंकल्पात घरबांधणी उद्योगासाठी मुंबई आणि पुणे परिसरापुरती नोंदणी शुल्क सवलत जाहीर झाली. तिची आवश्यकता होतीच. कारण घरबांधणी उद्योगाचे मोडलेले कंबरडे सरळ करण्यासाठी काही करणे गरजेचे आहे. या उद्योगासाठी सोन्याची कोंबडी असलेल्या मुंबई परिसर आणि पुण्यापुरते हे नोंदणी शुल्क कमी करून घर खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्याचा विचार स्तुत्य. पण तो तितका परिणामकारक ठरण्याची शक्यता नाही. याचे कारण एकंदरच अर्थव्यवस्थेची घोडदौड सुरू असेल तर या क्षेत्रांस बरकत असते. अर्थव्यवस्थेने मान टाकलेली असेल तर सहसा कोणी घरे घेण्यास जात नाही. म्हणून घरग्राहकांना दिलासा असला तरी त्यामुळे उद्योगाचे आमूलाग्र भले होणार नाही. त्यासाठी वस्तू/सेवा कर आणि ‘रेरा’ या कायद्यांस हात घालावा लागेल. ते पूर्णपणे राज्याचे काम नाही. पण तरीही या करसवलतीमुळे राज्याच्या तिजोरीत १८०० कोटी रुपयांचा खड्डा पडेल. तो भरून काढण्यासाठी म्हणून मग लगेच पेट्रोल आणि डिझेलवर एक रुपयाचा अतिरिक्त इंधनभार. या अधिभारातून १८०० कोटी रुपये जमा होतील. पण तो नि:संशय अन्यायकारक. कारण आधीच या परिसरात नागरिकांना प्रवासात अनन्वित हालअपेष्टांस तोंड द्यावे लागते. त्यात काही उतार पडण्याची शक्यता नाही. त्यात आता ही इंधन दरवाढ. ती केल्याने खरे तर अन्य सर्वच जीवनावश्यक घटकांच्या दरांत वाढ होणार हे उघड आहे. त्यास इलाज नाही, असे म्हणायचे आणि गप्प बसायचे इतकेच जनसामान्यांच्या हाती. देश असो वा राज्य. अर्थव्यवस्थेच्या सुधारासाठी कोणासमोर काही मार्ग आहे, हे दिसत नाही. सगळ्यांचेच आपले चाचपडणे. अशा वातावरणात अर्थसंकल्प म्हणजे असहायांचा आनंदोत्सव ठरतो. त्यातून किती समाधान मानायचे हा प्रश्नच आहे.
