कायद्यांच्या वैध- अवैधतेची कोणतीही चर्चा न करताच कायदे अंमलात आणण्यास स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एक नवीनच पायंडा पाडला असे म्हणावे लागेल..
कृषी कायद्यांस स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने निर्माण झालेली परिस्थिती विचित्रच म्हणायला हवी. कृषी कायद्यांचा निर्णय संसदेचा, राज्यघटनेने दिलेल्या अधिकारांच्या हवाल्यावर केंद्र सरकारने तो घेतला, त्या कायद्याची घटनात्मक वैधता अद्याप तपासली गेलेली नाही आणि त्या कायद्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू झाली. त्याचवेळी या कायद्यांविरोधात काही राज्यांतील शेतकऱ्यांचे आंदोलन दिल्लीच्या वेशीवर सुरू आहे. केंद्र सरकार म्हणते कायदे मागे घेणार नाही आणि आंदोलक शेतकरी म्हणतात की ते मागे घेतल्याखेरीज आंदोलन मागे घेणार नाही. अशा तऱ्हेने दोन्ही बाजूंचे वर्तन उच्च दर्जाच्या आडमुठेपणाचे असल्यामुळे या समस्येतून गेल्या सुमारे पन्नास दिवसांच्या आंदोलनानंतरही हा पेच सुटण्याची शक्यता नाही. देशाच्या राजधानीच्या वेशीवर अत्यंत कडाक्याच्या थंडीत हजारो शेतकरी ठिय्या देऊन आहेत आणि सरकार मात्र हतबुध्द. या परिस्थितीची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आणि मंगळवारी अखेर सरकार-पुरस्कृत तीनही कायद्यांस स्थगिती दिली. याच आदेशानुसार आता या कायद्यांबाबत चर्चा करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमली जाणार असून तिचा अहवालही सर्वोच्च न्यायालयास सादर केला जाईल. राजकीय विरोधकांस सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाने नरेंद्र मोदी सरकारची खाशी जिरली याचा काहीसा आनंद वाटेल. पण जे झाले आहे त्यात आनंद मानणे अल्पमती आणि तर्कदुष्ट ठरते. कारण मूलत: राजकीय वादाची सोडवणूक सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून करण्याचा नवा पायंडा यातून पडण्याचा धोका आहे. कसा ते समजून घेणे आवश्यक.
कायदे करणे हे कायदेमंडळाचे काम. त्याच अधिकारात संसदेने हे कृषी विषयक कायदे केले. त्यांच्या उपयुक्ततेविषयी मतभेद असू शकतात. पण म्हणून सरकारच्या कायदे करण्याच्या अधिकारांवर आक्षेप घेणे अयोग्य. ‘‘तुम्ही हे कायदे करताना चर्चा झाली नाही,’’ अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या कार्यशैलीबाबत केली. ती तेथून येणे अनावश्यक आणि अस्थानी ठरते. सरकारने संबंधितांशी चर्चा केली किंवा काय यात न्यायपालिकेस लक्ष घालण्याचे अजिबातच कारण नाही. ते त्यांचे कामही नाही. कायदा कसा केला हा राजकीय आखाडय़ात चर्चेचा विषय होऊ शकतो आणि त्याबाबत आरोप- प्रत्यारोपांची राळ मनसोक्त उडवता येऊ शकते. पण त्याबाबत न्यायालय कसे काय भाष्य करू शकते हा प्रश्न. सरकारने या बाबत संबंधितांशी चर्चा केली आहे अथवा नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयास काय ठाऊक? सर्वोच्च न्यायालय आता कायदे करण्याची प्रक्रियाही तपासणार असेल तर, हे आक्रीतच म्हणायचे. सर्वोच्च न्यायालयास आक्षेप असू शकतो तो कायद्याच्या वैधतेबाबत. पण या कायद्यांच्या वैधतेस अद्याप न्यायालयाने हात घातलेला नाही. तो मुद्दा अद्याप धसास लागावयाचा आहे.
तूर्त मुद्दा आहे आंदोलक शेतकरी आणि सरकार यांच्यात निर्माण झालेल्या तिढय़ाचा. लोकशाही ही देवाणघेवाणीच्या तत्त्वावर चालते. त्यामुळे यात कोणा एकाचेच समाधान झाले असे होत नाही. सर्वानाच काही प्रमाणात समाधान वा असमाधान सहन करावे लागतेच. म्हणून कुणाचाही आडमुठेपणा ही लोकशाहीच्या मार्गातील सर्वात मोठी धोंड. ती किती मोठी आहे हे या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे दिसून आले. सर्व कायदे मागेच घेतले पाहिजेत, तरच आम्ही चर्चा करू हे शेतकऱ्यांचे म्हणणे अतिरेकी आहे आणि ‘लोकसत्ता’ने ते याआधीही तसे म्हटलेले आहे. आपल्यावर नव्या कायद्यामुळे अन्याय होतो असे मानण्याचा अधिकार ज्या प्रमाणे शेतकऱ्यांना आहे त्याचप्रमाणे या कथित अन्यायास नाकारण्याचा अधिकार सरकारलाही आहे. पण त्याचवेळी हे आंदोलन इतके हाताबाहेर जाणार नाही, याची खबरदारी सरकारच्या राजकीय व्यवस्थापकांनी घ्यायला हवी होती. त्याबाबत सरकारी पातळीवर आनंदच. मोठा अधिकार हा विनयशीलतेच्या कोंदणात असेल तर तो अधिक खुलतो. अधिकार आणि गंड या दोन्हींचा समुच्चय हा संकटाकडे नेणारा असतो. या सरकारच्या शेतकरी आंदोलन हाताळणीबाबत तेच घडले. ‘‘संसद चालवणे ही मूलत: सरकारची जबाबदारी, विरोधकांची नव्हे’’ अशी प्रच्छन्न भूमिका विरोधी बाकांवर असताना गोंधळ घालून संसदेचे कामकाज हक्काने बंद पाडणाऱ्या भाजपचीच. त्याच न्यायाने आंदोलन मिटावे यासाठी प्रयत्न करणे ही देखील मूलत: सरकारचीच जबाबदारी. ती पार पाडण्यात सरकार सातत्याने अपयशी ठरले. त्याची दखल अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आणि सोमवारी तंबी तर मंगळवारी निर्णय दिला. पण यातून काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात.
उदाहरणार्थ सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय संसदेच्या अधिकारावरील अतिक्रमण ठरत नाही काय? याचे उत्तर होकारार्थी असू शकते. कारण हे कायदे संसदेने केले होते आणि त्यांच्या वैधतेबाबत न्यायालयाने अद्याप तरी काहीही आक्षेप घेतलेला नाही. तेव्हा नवे कायदे कसे केले या एका मुद्दय़ावर सर्वोच्च न्यायालय त्यांची अंमलबजावणी कशी काय थांबवू शकते? ही न्यायिक कृती जर योग्य मानली तर उद्या कोणत्याही नियमाधारित कायदे वा धोरणांबाबतही न्यायालयीन हस्तक्षेप होऊ शकतो. त्यासाठी गरज असेल ती अशी पन्नासएक दिवस सलग शांततापूर्ण आंदोलनाची. त्यातही हे आंदोलन दिल्लीत झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून त्याची दखल घेतली जाण्याची शक्यता अधिक. या संदर्भात दुसरा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालय स्थापित तज्ज्ञ समितीचा. या समितीची दखल घेण्यास सरकारने नकार दिल्यास काय? सर्वोच्च न्यायालयास जे तज्ज्ञ वाटतात त्यांच्या बौद्धिक अधिकारांबाबत सरकारला शंका असल्यास ते बदलले जाणार काय? तसेच या तज्ज्ञांच्या अहवालाबाबत. हा अहवाल न्यायालयास सादर केला जाणार आहे आणि तो बंधनकारक नसेल, असे सर्वोच्च न्यायालयानेच स्पष्ट केले आहे. मग प्रश्न असा की या तज्ज्ञ समितीचा ‘दर्जा’ काय? या तज्ज्ञ समितीने काही एक शिफारशी केल्या आणि त्या सर्वोच्च न्यायालयास रास्त वाटल्या तर त्या अंमलात आणा असा आदेश न्यायपालिका सरकारला देणार काय? त्या स्वीकारण्यास सरकारने नकार दिल्यास पुढे काय? आंदोलक शेतकरी या समितीसमोर जाणार की नाही, हा मुद्दा आणखीनच वेगळा. त्याबाबतही संदिग्धता आहेच. तेव्हा तांत्रिकदृष्टय़ा योग्य कायदे अंमलात आणण्यास स्थगिती देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने एक नवीनच पायंडा पाडला असे म्हणावे लागेल. तो पाडताना हे नवे कायदे अवैध आहेत असे न्यायालयाचे मत असेल तर ही कृती पूर्ण रास्त ठरते. पण सर्वोच्च न्यायालय या कायद्यांच्या वैधतेबाबत काहीही भाष्य करीत नाही. आणि तरीही त्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास मनाई करते, यात मोठा विरोधाभास आहे. नंतरचा मुद्दा या कृषी विषयाच्या वर्गीकरणाचा. कृषी हा विषय केंद्र आणि राज्य यांच्या सामायिक यादीत आहे. याचा अर्थ या क्षेत्रातील कायदे करण्याचा अधिकार राज्यांनाही आहे. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतरच्या पर्यायास समजा केंद्राने मान्यता दिल्यानंतरही काही राज्यांनी ते स्वीकारण्यास नकार दिल्यास सर्वोच्च न्यायालय काय करणार?
या साऱ्याचा अर्थ इतकाच की सर्वोच्च न्यायालयाच्या या हस्तक्षेपाने सरकारसमोरचा शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा पेच तात्पुरता मिटेल देखील. पण त्यामुळे नवीन काही गुंते निर्माण होतील, हे निश्चित. हा न्यायालयीन हस्तक्षेप प्रत्यक्षात संसदेवरील अतिक्रमण ठरण्याचा धोका आहे. आपल्याकडे नियामक हे निर्नायकता वा मर्यादाभंग या दोन टोकांत झोके खातात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयात हे दोन्हीही आहे. म्हणूनच ते अधिकारातिक्रमण ठरते.
