उत्तीर्णांबाबतही काळजी वाटायला लावणारी आपल्याकडची शिक्षणव्यवस्था चिंताजनक ठरते. महाराष्ट्रातील, आणि म्हणून अर्थातच या देशातील, गुणवंतांची संख्या पाहिली की कोणाचीही खरे तर दातखीळच बसावी. मंगळवारी जाहीर झालेले दहावीचे निकाल ही दातखिळीची वार्षकि संधीच. एकूण परीक्षेला बसलेल्यांपकी जवळपास ८८ टक्के उत्तीर्ण होतात काय आणि त्यातील काही तर ९८ वा अधिक टक्केही मिळवतात काय. सारेच थक्क करणारे. राज्यातील ही उत्तीर्णाची संख्या साडेचौदा लाख इतकी आहे. म्हणजे तसे पाहू गेल्यास युरोपातील एखाद्या मोठय़ा शहराच्या प्रजेइतके विद्यार्थी यंदा आपल्याकडे शालान्त परीक्षा संपवून महाविद्यालयीन शिक्षणास प्रारंभ करतील. दर वर्षी ही प्रजा चढत्या भाजणीने वाढत असल्याने आपल्याकडे त्यामुळे गुणवंतांच्या संख्येतही भूमिती श्रेणीत वाढ होताना दिसते. खरे तर तसे पाहू गेल्यास कोणालाही अभिमानच वाटायला हवा अशी ही स्थिती. परंतु प्रत्यक्षात मात्र या इतक्या प्रचंड शिक्षित तरुणांच्या तांडय़ाकडे पाहिले असता कोणाही विचारीजनांच्या मनी काळजीच दाटून यावी. कारण या इतक्या शिक्षितांचे करायचे काय, हा प्रश्न आहे. तो एकटाच नाही. प्रश्नांची मालिकाच यानिमित्ताने डोळ्यासमोर उभी राहते. पहिला प्रश्न म्हणजे या विद्यार्थ्यांना मिळणारे गुण आणि गुणवत्ता यांचा काही संबंध असतो काय? वर्षांनुवष्रे हा प्रश्न चर्चिला जात असून त्याचे उत्तर अनेकांकडून नाही असेच दिले जाते. मग तसे असेल तर हे गुण आणि ते मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता यांच्यात क्षीण का असेना, पण काही नाते तयार व्हावे यासाठी प्रयत्न का केले जात नाहीत? शालान्त परीक्षेत इतक्या प्रचंड संख्येने येणारे गुणवंतांचे पीक पुढे का करपते? त्यांच्या गुणवत्तेस वाट आणि वाव मिळत नाही अशी परिस्थिती असते की मुदलात शालान्तातील गुण ही कृतक गुणवंता असल्यामुळे पुढे ती लोप पावते? या गुणवंतांतील जे उच्चवर्णीय, म्हणजे नव्वदांहून अधिक टक्के मिळविणारे हे विज्ञान शाखा पसंत करतात आणि वैद्यकीय अथवा अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांत प्रवेश मिळवणे हे त्यांचे ध्येय असते. ते ठीकच. पूर्वी हे ध्येय साध्य करण्यासाठी बारावीच्या गुणांचा आधार घेतला जायचा. आता त्याच्या बरोबरीने आणखी एक परीक्षा होते. तिच्यामुळे बारावीचे महत्त्व कमी झाले असे शिक्षणतज्ज्ञ म्हणतात. मग तसे जर असेल तर बारावीची परीक्षा काढूनच का टाकली जात नाही? ते एक असो. पण इतके सारे अभियंते आपल्याकडे तयार होतात तरी आपली कारागिरी जागतिक स्तरावर इतकी दुय्यम का? अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रत्येकास प्रवेश मिळेल, एवढी क्षमता असूनही राज्यात सुमारे पन्नास टक्के जागा भरल्याच जात नाहीत. इतक्या प्रचंड प्रमाणात आपल्याकडे विद्यार्थी वैद्यकीय पदवी मिळवितात ते पाहिले की पहिल्या जगातील देशांनाही आश्चर्य वाटावे. परंतु आपली आरोग्यावस्था इतकी तिसऱ्या दर्जाची कशी? हीच अवस्था व्यवस्थापनशास्त्राच्या अभ्यासक्रमाचीही आहे. हे सारे चित्र अतिशय भीतीदायक असून उत्तीर्णाचे अभिनंदन करतानाच, त्यांच्या भविष्याच्या भीषणतेने सगळ्यांचे जीव व्याकूळ होणे स्वाभाविकच म्हटले पाहिजे. शिक्षण कशासाठी घ्यायचे, याचे सोपे उत्तर जगण्याचे साधन असे आहे. शिकून नोकरी-व्यवसाय करायचा आणि किमान रोजची ‘मीठ भाकरी’ मिळेल, एवढे उत्पन्न मिळवायचे, अशी साधी अपेक्षा ठेवली, तरीही ती पुरी होण्याची शक्यता नजीकच्या भविष्यात दिसत नाही. देशातील आणि राज्यातील विविध प्रकारच्या उद्योगांमधील नोकऱ्या कमी कमी होत असताना, नवी क्षेत्रेही उदयाला येत नसल्याचे चित्र काळजी वाढवणारे आहे. नेमके काय शिकायचे, याचे ज्ञान विद्यार्थ्यांना वयाच्या पंधराव्या वर्षी असण्याची शक्यता कमी. ते पालकांना असेल, तर तसेही दिसत नाही. जनांचा प्रवाह ज्या दिशेला वळतो, त्या दिशेला धावत सुटण्याचीच पालकांची प्रवृत्ती आजही दिसते. त्यामुळे प्रत्येक पालकास आपल्या मुलाने किंवा मुलीने शिक्षण पूर्ण होताच, आजच्या दराने किमान लाखभर पगाराची नोकरी मिळवायला हवी, असे वाटत असते. त्यासाठी कमी गुण मिळाले, तर खासगी शिक्षणसंस्थेत आयुष्यभर कष्ट करून मिळवलेले सारे धन आणि स्थावर मालमत्ता विकण्याचीही त्यांची तयारी. हे सारे आपल्या पाल्याच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी करायचे असले, तरीही त्यात कोणतीही हमी नाही, याचे भान असलेले फारच थोडे. ९५ टक्के आणि त्यापेक्षा अधिक गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध महाविद्यालयांत किती गुणांना शेवटचा प्रवेश मिळाला, याचे महत्त्व असेलही. परंतु पस्तीस ते चौऱ्याण्णव टक्के मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांनी काय करायचे? त्यांच्यासाठी रोजीरोटीचा प्रश्न सुटेल, अशी कोणतीच व्यवस्था स्वातंत्र्यापासून आजवर कोणत्याही सरकारला करता आलेली नाही. शिक्षणाने माणूस सुसंस्कृत होतो, हे खरे मानायचे ठरवले, तरीही ही सुसंस्कृतता त्याच्या जगण्याच्या प्रश्नाशी कशी जोडता येईल, याचा विचार करण्याचे सौजन्य कुणाकडेच नाही. बी.ए., बी. कॉम. आणि बी.एस्सी. या पदव्यांना आजच्या व्यवहारात फारशी किंमत राहिलेली नाही. एवढेच काय साधे एम. बी. बी. एस. होण्यालाही फार काही महत्त्व नसते. मग पदवी धारण करून त्याचे काय करायचे? हा प्रश्न पालकांपेक्षा विद्यार्थ्यांना अधिक जर्जर करणारा ठरतो. कोणत्याही व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या नव्या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांने दहावी किंवा बारावीच्या परीक्षेत शंभरहून अधिक गुण मिळवण्याचे महत्त्वही हळूहळू कमी होत गेले आहे. आयुष्याच्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर प्रत्येकाला आपले शैक्षणिक स्थान काय, हे सांगणारा हा निकाल व्यवहाराच्या निष्ठुर दुनियेत फारसा उपयोगी पडत नाही, असेच आजचे चित्र आहे. प्रचंड प्रमाणात विद्यार्थी परीक्षेला बसतात, तेव्हा परीक्षेचे व्यवस्थापन कठीण होऊन बसते. त्यात आपली परीक्षेची काठिण्य पातळी कमी करण्याची हौस. किमान डोके असणाऱ्या कुणाही विद्यार्थ्यांस ही परीक्षा फारशी अवघड वाटू नये, असे स्वरूप ठेवण्याच्या नादात विद्यार्थ्यांस त्याची नेमकी पायरी समजणे शक्यच होत नाही. परिणामी जगण्याच्या शर्यतीत धावायला लागल्यानंतर त्याची दमछाक अधिकच वाढते. कोणताही विद्यार्थी शंभर टक्के ‘ढ’ नसतो, असे जगातील शिक्षणतज्ज्ञांचे मत आहे. आपली परीक्षापद्धती त्याला ‘ढ’ ठरवीत असते. अशा ‘ढ’पणातून बाहेर काढण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयत्न जगातील अनेक देशांत सध्या सुरू आहेत. जगण्याचे तंत्र आणि मंत्र सांगणारे शिक्षण कसे देता येईल? ते देत असताना, त्यामध्ये सर्वासाठी समान सूत्र कसे ठेवता येईल? या प्रश्नांवर सध्या जगात विचारमंथन सुरू आहे. आपल्याला मात्र त्याचा मागमूसही नाही. कोणीही अनुत्तीर्ण न होणे, यातच आपली फुशारकी. शिक्षणाच्या सरकारी व्यवस्थेला वाळवीने पोखरले असतानाही, सरकारला त्याची पर्वा नाही आणि समांतर असलेल्या खासगी संस्था फोफावत असल्याबद्दल चिंताही नाही. या जोडीला देशात मोठय़ा उत्साहात सुरू झालेल्या कौशल्य विकास कार्यक्रमाची वेगळीच तऱ्हा. हल्ली अनुत्तीर्ण विद्यार्थ्यांस ‘अनुत्तीर्ण’ असे न म्हणता, त्याच्या गुणपत्रिकेवर ‘कौशल्य विकास अभ्यासक्रमास पात्र’ असा शेरा मारण्यात येतो. म्हणजे सरकारच्या म्हणण्यानुसार कौशल्य विकास करायचा तो फक्त अनुत्तीर्णानीच. मग उत्तीर्णाचे काय? त्यांनी प्रवेशासाठी महाविद्यालयांत रांगा लावायच्या. तो सरळ मिळाला तर ठीक, नाही मिळाला तर व्यवस्थापन कोटय़ासाठी वशिल्याची व्यवस्था करायची. तेही नसेल तर पसे देऊन मिळतो का ते पाहायचे आणि या सगळ्यांतून प्रवेश आणि वेळ मिळालाच तर अभ्यासाचा, पुढच्या शिक्षणाचा आणि शिक्षणोत्तर जगण्याचा विचार करायचा. एके काळी अनुत्तीर्ण होणाऱ्यांची काळजी वाटे आणि अशा अनुत्तीर्णाचे कसे होणार असा प्रश्न पडे. तसेच धरणी दुभंगून आपल्याला आत घेईल तर बरे, असे अनुत्तीर्णानाही वाटे. आता उत्तीर्णाचे हे असे होते. घरात कोणी दहावी उत्तीर्ण झाला तर हल्ली चिंतेचे वातावरण पसरत असावे बहुधा. उत्तीर्णाना अशी उरस्फोड करायला लावणारी आपली ही शिक्षणव्यवस्था जेव्हा बदलेल तेव्हाच अमेरिकी व्हिसाची मागणी कमी होईल. जगण्याचे तंत्र आणि मंत्र सांगणारे शिक्षण कसे देता येईल? ते देत असताना, त्यामध्ये सर्वासाठी समान सूत्र कसे ठेवता येईल? या प्रश्नांवर सध्या जगात विचारमंथन सुरू आहे. आपल्याला मात्र त्याचा मागमूसही नाही. कोणीही अनुत्तीर्ण न होणे, यातच आपली फुशारकी.
