एच-१बी व्हिसा आणि पॅरिस करार यासारख्या, भारतासाठी कळीच्या ठरणाऱ्या प्रश्नांबाबत ट्रम्प-मोदी भेटीनंतरही मौनच पाळले गेले.. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या मोजमापात जे उघड केले जाते त्यापेक्षा जे झाकलेले असते ते अधिक निर्णायक ठरते. हे मुत्सद्देगिरीचे वैश्विक सत्य लक्षात घेत पतंप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील ताज्या चर्चासंबंधांचे मूल्यमापन करावयास हवे. पंतप्रधान मोदी यांची गेल्या दोन वर्षांतील ही पाचवी अमेरिकावारी. या पंचप्रवासात मोदी यांच्या प्रतिमासंवर्धनाखेरीज भारताच्या हाती काय लागले याचा हिशेब मांडणे जरुरीचे असले तरी त्यासाठी हा प्रसंग योग्य नव्हे. याचे कारण ही आताची भेट मोदी यांच्या आतापर्यंतच्या दौऱ्यांपेक्षा पूर्ण वेगळी होती. व्हाइट हाउसमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प स्थानापन्न झाल्यानंतर मोदी प्रथमच अमेरिकेत गेले. आधीच्या बराक ओबामा यांच्या तुलनेत ट्रम्प यांना हाताळणे हे अधिक अवघड. एक तर ट्रम्प हे कोणतीही चौकट मानत नाहीत आणि ट्विटर आदी माध्यमांतून धोरणभाष्य करण्यात काहीही गैर नाही, असे त्यांना वाटते. खेरीज ते बेभरवशाचे आहेत. त्यामुळे या दौऱ्यात भारतीय राजनतिक अधिकाऱ्यांना अधिक पूर्वतयारी करावी लागली. त्याचे फळ या दौऱ्यात दिसले. मोदी यांच्या या दौऱ्यात भारतीय आणि अमेरिकी अधिकाऱ्यांवर काहीही अनवस्था प्रसंग गुदरला नाही. हे या दौऱ्याचे सर्वात मोठे यश. ते लक्षात घेत जे काही सांगितले गेले आणि जे सांगितले गेले नाही, त्यांचा ऊहापोह करावयास हवा. प्रथम जे उघड झाले त्याबद्दल. यात ट्रम्प आणि मोदी यांनी एकमेकांची एकदा नव्हे तर तीनदा घेतलेली गळाभेट, ट्रम्प यांनी भारतासाठी व्हाइट हाउसमध्ये कसा सच्चा दोस्त आहे याची दिलेली ग्वाही आणि एकमेकांविषयी व्यक्त केलेल्या निष्ठा या त्यातील कमी महत्त्वाच्या परंतु नेत्रसुखद बाबी. सामान्यांना त्यांची भुरळ पडू शकते आणि तशीच ती पडावी असा मोदी आणि कंपनीचा प्रयत्न असेल. त्यात गैर नाही. परंतु त्याच वेळी या दोघांतील अन्य जाहीर बाबींचीही दखल घ्यायला हवी. त्यातील सर्वात मोठा मुद्दा म्हणजे हिजबुल मुजाहिदीन या आपल्याला डोकेदुखी झालेल्या संघटनेचा प्रमुख सलाउद्दीन यास अमेरिकेनेही दहशतवादी जाहीर करणे. या कथित यशामुळे आपल्याला मानसिक समाधान वगळता अन्य काहीही मिळणारे नाही. याआधीही अमेरिकेने खास आपल्या दोस्तीखातर हफीझ सईद यालाही दहशतवादी म्हणून जाहीर केले होते. इतकेच नाही तर त्यास पकडून देणाऱ्यास अथवा ठार मारणाऱ्यास एक कोटी डॉलरचे इनामदेखील जाहीर केले होते. त्यास तीन वर्षे उलटली. सईद सुखाने पाकिस्तानात नांदतो आहे. आता दहशतवादी जाहीर झालेला सलाउद्दीन हा पाकव्याप्त काश्मिरातून आपल्या उचापती करीत असतो. काश्मीर वगळता अन्य कोणत्याही जगाच्या प्रांतात त्यास रस नाही आणि तो कधी अन्य देशांत फिरकल्याचा एकही दाखला नाही. त्यामुळे त्यास जागतिक दहशतवादी जाहीर करणे हे वृत्तमूल्यापुरतेच. दुसरा जाहीर झालेला मुद्दा म्हणजे या उभयतांनी पाकिस्तानला दहशतवादी राष्ट्र म्हणून जाहीर करण्याच्या जवळ जाणे. भारत-अमेरिकासंदर्भात पाकिस्तानचा उल्लेख करताना अमेरिका तो नेहमीच जपून करीत आलेली आहे. या परंपरेस ट्रम्प यांनी छेद दिला. त्यांनी पाकिस्तानसंदर्भात भारताच्या सुरात सूर मिसळला. हे अनपेक्षित असले तरी ट्रम्प यांच्या एकंदर व्यक्तिमत्त्वाचा विचार केल्यास तसे ते नाही. त्यामुळे अमेरिकेच्या पाकविषयक या भूमिकेमुळे आपल्याला काय मिळाले यापेक्षा पाकिस्तानला काय नाकारले जाईल हे अधिक महत्त्वाचे ठरेल. हे विधान भविष्यकालवाचक अशासाठी की मोदी आणि ट्रम्प यांच्यात जे काही झाले त्यामुळे पाकिस्तानचे तूर्त असे काहीही नुकसान नाही. असलेच तर ते फक्त बदनामीपुरतेच. परंतु राष्ट्र म्हणून आपणास या बदनामीचे मोल अधिक. त्यामुळे ही बाब म्हणजे आपल्यासाठी मोठा विजय म्हणून मिरवली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. कोणी कशात किती आनंद मानावा याचे सर्वमान्य ठोकताळे असू शकत नाहीत. या दोघांच्या भेटीतील तिसरा मुद्दा हा दहशतवादाशी उभयतांनी एकजुटीने मुकाबला करण्याचा. म्हणजे अमेरिका इस्लामी दहशतवादाचा निपात करण्यासाठी भारताशी हातमिळवणी करणार. हेदेखील तसे छानच. परंतु संबंध वैयक्तिक असो वा वैश्विक यांत काही मुद्दे हे निरुपद्रवी समान असतात. म्हणजे एकमेकांनी एकमेकांशी चांगले वागावे आदी. आंतरराष्ट्रीय संबंधांत दहशतवाद हा तसा मुद्दा आहे. जगात कोणत्याही एका देशाचे दुसऱ्या एखाद्या देशाशी कशावरही एकमत होत नसेल तर दोघांत काही तरी सकारात्मक घडले हे दर्शवण्यासाठी हा दहशतवादाचा मुद्दा इरादापत्रांत घेतला जातो. हा मुद्दा असा आहे की कोणतीही व्यक्ती वा देश त्यास विरोध करणारच नाही. अधिकृत पातळीवर कोण म्हणेल दहशतवाद उच्चाटणास आपले समर्थन नाही? तेव्हा या प्रश्नावर भारत आणि अमेरिकेत एकमत झाले यावर आनंदोत्सव साजरा करावा असे नाही. खेरीज ट्रम्प आणि मोदी यांच्यातील या एकमताचा आकार फारच व्यापक आहे. त्यात उत्तर कोरिया आदींचाही संदर्भ आहे. परंतु त्या दहशतवादाबाबत आपण सक्रिय नाही. म्हणजे दक्षिण कोरिया, चीन आदी देशांत आपल्याला या प्रश्नावर काही भूमिका आहे, असे नाही. आपला दहशतवाद हा पाकिस्तान आणि इस्लामी अतिरेकी यांच्यापुरताच मर्यादित आहे. अन्यांत आपल्याला तितके स्वारस्य नाही. तेव्हा या मुद्दय़ाबाबतही आपणास अत्यानंद व्हावा असे काहीही नाही. पाचवा मुद्दा चीनच्या आक्रमक धोरणाबाबत. आशिया आणि युरोप खंडांना जोडू शकेल असा प्रचंड टापू चीनने रस्ते आणि बंदर विकासासाठी हाती घेतला आहे. चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनिपग यांच्या हस्ते अलीकडेच या महाजागतिक उपक्रमाचे उद्घाटन झाले आणि भारताने त्यावर बहिष्कार घातला. ट्रम्प आणि मोदी यांच्या भेटीत या संदर्भात भारताच्या चीन चिंतेविषयी अमेरिकेने सहानुभूती दाखवली. ती पूर्ण फसवी म्हणावी लागेल. कारण ज्या घटनेसंदर्भात ट्रम्प हे मोदी यांना पांठिबा देतात त्या घटनेत अमेरिका सहभागी होती. तेव्हा ट्रम्प यांची ही सहानुभूती म्हणजे केवळ शब्दसेवा. तीदेखील तोंडदेखलीच. भारतात येत्या शनिवारपासून होऊ घातलेल्या कर मन्वंतरांचेही ट्रम्प यांनी तोंडभर कौतुक केले. वस्तू आणि सेवा कर लागू केल्याने भारतात मोठा बदल होईल, असे ते म्हणाले. परंतु खुद्द अमेरिका या कराच्या विरोधात असते आणि राज्यांच्या महसूल अधिकारावर गदा आणणाऱ्या करास त्या देशाचा विरोध आहे. अमेरिकादेखील आपल्याप्रमाणे संघराज्य. तरीही असा कर त्या देशात नाही. त्यामुळे जी गोष्ट आपणासाठी त्याज्य आहे ती इतर कोणाकडून केली जात असेल तर फुकाचे कौतुक करायला जाते काय? हे झाले उभयतांच्या चर्चेतील दृश्य घटनांबाबत. आता अदृश्य घटनांचा वेध. ट्रम्प यांच्या भेटीत पंतप्रधान मोदी ‘एच-१बी’ व्हिसाचा प्रश्न उपस्थित करतील असे सांगितले गेले. या पद्धतीच्या व्हिसामुळे हजारो भारतीय अभियंते आदी अमेरिकेत असून त्यांची संख्या कमी करण्याचा ट्रम्प यांचा प्रयत्न आहे. या भारतीय अभियंत्यांमुळे स्थानिकांच्या रोजगाराधिकारावर गदा येते, असे त्यांचे मानणे. त्यामुळे या व्हिसाची संख्या कमी करण्याची त्यांची घोषणा आहे. हे भारतासाठी कमालीचे नकारात्मक पाऊल आहे. परंतु मोदी यांनी या मुद्दय़ाचा उच्चारही केला नाही असे दिसते. याचा अर्थ मोदी यांनीच ही बाब टाळली वा ट्रम्प यांनी मोदी यांचा मुद्दा फेटाळला असाही असू शकतो. नक्की काय झाले हे कळावयास तूर्त मार्ग नाही. यावर उभयतांचे मौन आहे. तेव्हा मोदी यांची इच्छा होती त्याप्रमाणे या मुद्दय़ावर त्यांना ट्रम्प यांचे मन वळवता आले असते तर तो प्रचंड मोठा राजनैतिक विजय ठरला असता. तूर्त तरी या विजयाने आपणास हुलकावणी दिलेली आहे. दुसरा अनुल्लेखित मुद्दा म्हणजे पॅरिस करार. पर्यावरण रक्षणाच्या या करारातून बाहेर पडण्याची घोषणा ट्रम्प यांनी केली आहे. त्यांच्या मते या करारामुळे अमेरिकेकडून भारताला अब्जावधी डॉलर्स मिळणार आहेत. हे ट्रम्प यांना मंजूर नाही. आपल्या मित्रास इतकी मदत व्हावी हे त्यांना पसंत नसल्याने त्यांनी हा करारच मोडला. त्यामुळे आपले नुकसान झाले. मोदी हा मुद्दा ट्रम्प यांच्या भेटीत उपस्थित करतील अशी आशा होती. तीदेखील फोल ठरली. याचाच अर्थ भारतासाठी महत्त्वाचे जे मुद्दे होते त्याबाबत आपल्या हाती काहीही लागले नाही. याचाच अर्थ या दौऱ्यात आपणास आपली दुधाची तहान ताकावर नव्हे तर पाण्यावर भागवावी लागली. अर्थात घसा अगदीच कोरडा राहण्यापेक्षा जे झाले तेही वाईट नाही म्हणायचे. या भेटीनंतर उघड उल्लेख झाला आहे, तो प्रामुख्याने दहशतवादाचा. खेरीज पाकिस्तानची पुरेशी बदनामी होईल, अशी पावले ट्रम्प यांनी उचलली. मात्र चीनविषयीच्या आपल्या भूमिकेस ट्रम्प यांनी दाखविलेली सहानुभूती, ही सध्या तरी शब्दसेवाच म्हणावी लागेल..
