अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ताज्या उपायांचे स्वागत. पण ते करताना या उपायांची मर्यादाही लक्षात घ्यायला हवी.. अर्थव्यवस्थेसंदर्भात ‘लोकसत्ता’सह अनेक तज्ज्ञांनी दिलेले इशारे खरे ठरले याचा आनंद मानायचा की अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्याच अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदी मागे घेतल्या याबद्दल संतोष व्यक्त करायचा, हे दोन्ही प्रश्न निर्थक असले तरी सरकारने आर्थिक मंदी रोखण्यासाठी अखेर काही पावले उचलली याबद्दल मात्र समाधान व्यक्त करावे लागेल. भले कितीही चुकीचा असला तरी आपला निर्णयच योग्य, असा दुराग्रह आणि आविर्भाव न बाळगता निर्मला सीतारामन यांनी मोकळेपणाने आपले काही निर्णय फिरवले याबद्दल त्या अभिनंदनास पात्र ठरतात. खरे तर, एंजल इन्व्हेस्टर टॅक्स, अतिधनाढय़ांवर कर वा नफ्यातील दोन टक्के रक्कम सेवाकार्यार्थ खर्च न करणाऱ्या उद्योगपतींना तुरुंगात डांबण्याची सक्ती असले दुर्विचारी निर्णय उच्चविद्याविभूषित अशा अधिकाऱ्यांचा ताफा सेवेत असतानाही कसे घेतले जातात, हे आश्चर्यच. ते घेतले गेल्यानंतर त्याचा व्हायचा तो परिणाम झाला. मंदीच्या दिशेने निघालेली अर्थव्यवस्था त्या दिशेने अधिक जोमाने जाऊ लागली आणि कपाळमोक्ष समोर दिसू लागल्यावर सरकारला जाणीव होत हे तीनही निर्णय मागे घेतले गेले. पुढील आठवडय़ात गृहउद्योगासाठीही सवलती जाहीर करण्याचे अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले. या संदर्भात सरकारला भान आले ते चांगलेच झाले; पण उद्योग, अर्थव्यवस्थेची मूळ गरज काय आणि आपण जे काही करीत आहोत ते पुरेसे आहे का, याचा विचार प्रामुख्याने व्हायला हवा. याचे कारण आपल्याकडे अतिधनाढय़ांवर कर लावला याचा आनंद साजरा करणारे आणि त्याबाबतचा धोका दाखवून देणाऱ्यांवर टीका करणारे यांचेच असलेले प्राबल्य. अत्यंत धनाढय़ांवर अतिरिक्त कर लावला याचे ‘लोकसत्ता’स दु:ख नाही. तर मुळात असा कर लावण्याइतकी धनाढय़ांची संख्या आपल्याकडे नाही, याचा खेद मात्र जरूर आहे. अर्थमंत्र्यांनीच दिलेल्या आकडेवारीनुसार असे धनाढय़ जेमतेम पाच हजार इतकेच आपल्याकडे आहेत. तेव्हा त्यांना लावलेल्या करातून मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा आणि त्यामुळे होणाऱ्या आनंदापेक्षा पेट्रोल आणि डिझेलवर लादलेल्या अधिभाराची चिंता जनसामान्यांना वाटायला हवी. तसे झाले नाही. यातच अर्थविषयक निर्णयांकडेदेखील समाज म्हणून आपण पक्षीय दृष्टिकोनातूनच कसे पाहतो, हे दिसून आले. असो. आता या संदर्भातील निर्णय मागे घेताना अर्थमंत्र्यांनी केलेल्या भाष्याविषयी. मोटार उद्योगास चालना मिळावी यासाठी सरकारी पातळीवर त्यांनी जुन्या मोटारी काढून त्या बदल्यात मोटार खरेदीचा इरादा जाहीर केला. यातून काय साध्य होणार? याची गरज होती का? हे प्रश्न वैध ठरतात; याचे कारण देशभरातील सर्व सरकारी मोटारींची संख्या सुमारे पाच लाख इतकी आहे. त्यातल्या दहा टक्के मोटारी जरी बदलल्या जातील असे मानले तरी जेमतेम ५० हजार मोटारी नव्याने विकल्या जातील. या उद्योगासमोर जे संकट आहे ते पाहता, ही संख्या अगदीच किरकोळ. कारण देशभरात विक्रीअभावी पडून असलेल्या मोटारींची संख्या लाखांच्या घरात आहे. तेव्हा त्यास गरज आहे ती वस्तू व सेवा करातील सुसूत्रीकरणाची. खासगी मोटार ही संकल्पनाच चैनीची असताना, त्यातील काही मोटारींवर दुपटीपेक्षा अधिक कर लावण्यातून अर्धवट समाजवादी विचार तेवढा दिसतो. तेव्हा खरी गरज आहे ती या कराच्या फेररचनेची. त्याबाबत अर्थमंत्री सोयीस्कर मौन बाळगतात. हा एक मुद्दा. या उद्योगाची दुसरी डोकेदुखी म्हणजे निती आयोग. त्याचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार हे उंटावरून उतरण्यास तयार नाहीत. मोटार उद्योगांचे आकार, त्यातील रोजगार आदींचा कसलाही विचार न करता हे गृहस्थ विजेवर चालणाऱ्या मोटारींसाठी धोशा लावत राहिले. त्यासाठी त्यांनी मुदतही नक्की केली आणि मोटार उद्योगास तशी तंबीही दिली. मंदीच्या छायेखालील मोटार उद्योगांचे त्यामुळे कंबरडे मोडले. अखेर रस्ता वाहतूकमंत्री नितीन गडकरींपासून अर्थमंत्री सीतारामन यांच्यापर्यंत सर्वाना या उद्योगास धीर देण्यासाठी पुढे यावे लागले. ही अशी धोरणभाष्ये करणे हे कोणत्या नीतितत्त्वांत बसते? शेवटी या संदर्भातील सारे निर्णय अर्थमंत्र्यांना मागे घ्यावे लागले. इतके झाल्यावरही हे सदर कुमार अर्थव्यवस्था कशी अभूतपूर्व संकटात असल्याचे भाष्य करतात, यास काय म्हणायचे? तेव्हा अर्थव्यवस्थेचे अधिक नुकसान टाळण्यासाठी प्रथम हे ‘कुमारसंभव’ सरकारने बंद करावे. तिसरा मुद्दा कर दहशतवादाचा. आयकर खात्याकडून यापुढे ‘मानवरहित’ यंत्रणेद्वारे कराची छाननी केली जाईल, असे सीतारामन म्हणाल्या. यातील संभाव्य मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी विवरणपत्रे मिसळली जाणार असून त्यामुळे भौगोलिक मर्यादा गळून पडतील, असे सीतारामन म्हणाल्या. याचा अर्थ पुण्यात आयकर भरलेल्याची छाननी पुदुचेरीतदेखील होईल आणि तेथूनच त्याबाबत विचारणा होईल. यामुळे स्थानिक पातळीवरील संपर्कामुळे होणारा भ्रष्टाचार टळेल, हा त्यामागचा विचार. अन्य कोणत्याही सरकारी विचारांप्रमाणे तो कागदावर उत्तम भासतो. तथापि तो प्रत्यक्षात येताना भयानक डोकेदुखी ठरू शकतो. याचे कारण ‘मानवरहित’ यंत्रणेद्वारे छाननी वगैरे होणार हे ठीक. पण त्यावरील खुलाशाने समाधान न झाल्यास संबंधित करदात्यांस प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी जावे लागेल. त्या वेळेस पुणेकर करदात्याने पुदुचेरीस जायचे काय? याचा खुलासा वेळीच न झाल्यास या विषयावरही सरकारला माघार घ्यावी लागेल, हे निश्चित. आयकर अधिकारी यापुढे छळणार नाहीत, असेही आश्वासन त्या देतात. त्याचेही स्वागत. पण छळणूक ही संकल्पना सापेक्ष आहे. मंत्रिमहोदयांच्या मते जे गोंजारणे, ते सामान्य करदात्यासाठी छळणूक असू शकते. तेव्हा यात केवळ आश्वासनाने भागणारे नाही. चौथा मुद्दा वस्तू व सेवा कराचा. या करामुळे कंपन्यांवर संकट असेल तर संबंधित राज्य सरकारांनी त्याबाबत माहिती द्यावी, या कराचा निर्णय केंद्राचा एकटय़ाचा नसतो; राज्य सरकारांचाही त्यात सहभाग आहे, असे अर्थमंत्री म्हणतात. ते पूर्णसत्य नाही. वस्तू व सेवा करात बदल सुचवायचे असतील तर किमान १२ राज्यांना त्यासाठी एकत्र यावे लागते आणि नकाराधिकार फक्त केंद्रालाच असतो. हेही ठीक. पण देशातील कोणती भाजप-चलित राज्ये केंद्राच्या काही निर्णयांविरोधात मत व्यक्त करण्याचे धाडस करू शकतात? काँग्रेसच्या हाती असलेल्या तीन-चार राज्यांनी सुधारणा सुचवल्या तरी त्या रेटण्यासाठीची संख्यात्मक ताकद त्यांच्याकडे नाही. अशा वेळी काँग्रेसी राज्यांनी सुचवलेले मुद्दे कितीही रास्त असले, तरी भाजप-चलित राज्ये त्यांच्याशी हातमिळवणी करण्याची हिंमत दाखवू शकतील हे सद्य: वातावरणात अशक्यच. तेव्हा अर्थव्यवस्थेच्या पुनरुज्जीवनासाठी केंद्रास वस्तू व सेवा करास हात लावावाच लागेल. यास जितका विलंब तितके अर्थव्यवस्थेचे नुकसान अधिक. तेव्हा या कराखेरीज अन्य काही आणि कितीही उपाय सुचवले तरी त्यांची परिणामकारकता मर्यादित असेल, हे लक्षात घ्यायला हवे. अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केलेल्या ताज्या उपायांचे स्वागत. पण ते करताना त्यांची मर्यादाही लक्षात घ्यायला हवी. ५ जुलैस अर्थसंकल्प सादर केल्यापासून आजतागायत जवळपास ३०० कोटी डॉलर्स भारतीय बाजारातून परदेशी गुंतवणूकदारांनी काढून घेतले. भांडवली बाजार १० टक्क्यांनी त्यानंतर गडगडला. अर्थमंत्री ज्या दिवशी हे उपाय जाहीर करत होत्या, त्याच दिवशी ‘मुडीज्’ने भारताचा विकासदर ६.२ टक्क्यांवर तर ‘नोमुरा’ने तो ५.७ टक्क्यांवर घसरेल असे भाकीत वर्तवले, हे योगायोग वास्तवाचे दर्शन घडवतात. त्यांच्या या उपायांनी बाजार आनंदेल असे मानावे, तर त्याच वेळी अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चीनवर लादलेल्या नव्या र्निबधांमुळे अमेरिकी बाजार कोसळला हेही वास्तवच. हे सर्व लक्षात घेत अर्थमंदीबाबत ‘का बोभाटा झाला जी..’ याचा विचार करणार की ‘ढोल कुणाचा वाजं जी..’ हेच म्हणत दंग राहणार, यावर अर्थव्यवस्थेचे तरणे आणि वाहणे अवलंबून असेल.
