न्यायवृंदाने सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणुकांसंदर्भात केलेल्या शिफारशी केंद्र नाकारू शकत नाही. परंतु रविशंकर प्रसाद यांनी सर्व संकेत पायदळी तुडवून हे केले. न्याय नुसता करून चालत नाही. तो केला जात असल्याचे दिसावे लागते. तद्वत न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आणि बाणेदार आहे असे म्हणून चालत नाही. या व्यवस्थेने ते तसे दाखवून द्यावे लागते. तसे झाले तरच लोकशाहीतील या महत्त्वाच्या स्तंभाविषयी जनसामान्यांच्या मनात आदर निर्माण होऊ शकतो. विद्यमान परिस्थितीत तो तसा नव्हता. न्या. के एम जोसेफ यांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने बुधवारी जो काही निर्णय घेतला त्यामुळे तो वाढण्याची शक्यता अधिकच दुरापास्त होईल. न्या. जोसेफ यांना सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्त केले जावे ही न्यायवृंदाची शिफारस केंद्राने अमान्य केली आणि त्यांच्या नियुक्तीबाबत फेरविचार करण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयास केली. न्यायवृंदाने काल हा फेरविचार करून न्या. जोसेफ यांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव पुन्हा केंद्राकडे सादर करणे अपेक्षित होते. याचे कारण मुळात केंद्राने न्यायवृंदाचा प्रस्ताव नाकारणे हाच न्यायपालिकेचा उपमर्द होता. अशा वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयावर टिकून राहणे अपेक्षित होते. परंतु झाले भलतेच. न्यायवृंदाने आपल्याच प्रस्तावाचा पाठपुरावा न करण्याचा निर्णय घेतला. तो किती काळासाठी आहे, याचा कधी फेरविचार होणार वगैरे कोणतेही मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेले नाहीत. न्या. जोसेफ हे मूळ केरळ उच्च न्यायालयाचे आहेत आणि सध्या ते उत्तराखंड उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीशपदाची जबाबदारी पार पाडत आहेत. याचाच एक भाग म्हणून २०१६ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारचा उत्तराखंडात राष्ट्रपती राजवट जारी करण्याचा साहसवादी मनसुबा त्यांनी हाणून पाडला. तेथे तोपर्यंत काँग्रेसची सत्ता होती. पक्षांतर आदी मार्गाने त्या पक्षास सत्ताभ्रष्ट करणे शक्य न झाल्याने केंद्रीय सत्ताधारी भाजपने तेथे राष्ट्रपती राजवटीचा मार्ग पत्करला. तो विनासायास मान्य होईल अशी खात्री त्या पक्षास असावी बहुधा. परंतु उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने भाजपच्या स्वप्नांचा पारच विचका केला. या न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जोसेफ यांनी भाजपचा हा कुटिल डाव हाणून पाडत त्या पक्षाचा चांगलाच मुखभंग केला. त्यामुळे त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती करणे भाजपला मंजूर नव्हते असा आरोप आहे. तो तथ्यहीन ठरवणे अवघड. याचे कारण हा संपूर्ण घटनाक्रम. न्यायवृंदाने सर्वोच्च न्यायालयातील रिक्त पदांसाठी दोन न्यायाधीशांची शिफारस केली. एक म्हणजे वकील इंदू मल्होत्रा आणि दुसरे हे न्या. जोसेफ. आधी केंद्राने याकडे बराच काळ लक्षच दिले नाही. सरन्यायाधीशांची या संदर्भातील फाईल केंद्रीय कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांच्याकडे बराच काळ पडून होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मर्जीत राहण्याचे महत्त्वाचे काम शिरावर असल्यामुळे असावे बहुधा, पण रविशंकर प्रसाद हे या संदर्भात निर्णय घेणे लांबवत होते. १० जानेवारी रोजी केल्या गेलेल्या या शिफारशींवर अखेर गेल्या आठवडय़ात २६ एप्रिल रोजी प्रसाद यांनी निर्णय घेतला. पण अर्धाच. म्हणजे न्यायवृंदाने केलेली वकील मल्होत्रा यांच्या नेमणुकीची शिफारस केंद्राने स्वीकारली. परंतु न्या. जोसेफ यांच्याबाबत मात्र फेरविचार करावा असे सुचवून त्यांची नियुक्ती करणे केंद्राने टाळले. या संदर्भात प्रसाद यांनी दिलेली कारणे मोठी मनोरंजक आहेत. न्या. जोसेफ यांची सेवाज्येष्ठता नाही, सर्वोच्च न्यायालयात केरळाचे प्रमाण जरा जास्तच आहे, मागास जाती/जमातींच्या न्यायाधीशांचे पुरेसे प्रतिनिधित्व सर्वोच्च न्यायालयात नाही वगैरे मुद्दे उपस्थित करीत प्रसाद यांनी न्या. जोसेफ यांची नियुक्ती करण्याचे टाळले. या त्यांच्या निर्णयास पंतप्रधान मोदी तसेच राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचीही अनुमती आहे. याचा अर्थ सर्व पातळ्यांवर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाची शिफारस नाकारली. हा एका अर्थी न्यायपालिकेचा अपमानच. सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील न्यायवृंदाने केलेल्या शिफारशी अशा निवडक, सोयीस्करपणे स्वीकारल्या जाण्याचा प्रघात नाही. म्हणजे या संदर्भात केंद्रास न्यायवृंदाचे म्हणणे अमान्यच होते तर त्यांनी दोन्ही शिफारशी फेटाळायला हव्या होत्या. परंतु मल्होत्रा यांच्याबाबत सरकारला आक्षेप नाही. पण न्या. जोसेफ मात्र केंद्रास नकोत. यातील धक्कादायक आणि आक्षेपार्ह भाग असा की असा काही निर्णय घेण्याआधी केंद्रीय कायदा मंत्र्यांनी सरन्यायाधीशांशी साधी चर्चा करण्याचे सौजन्यदेखील दाखवले नाही. वास्तविक १९९३ आणि नंतर १९९८ सालच्या दोन स्वतंत्र निकालांत सर्वोच्च न्यायालयाने या संदर्भात काही मार्गदर्शक तत्त्वे घालून दिली आहेत. त्यानुसार सरन्यायाधीश आणि न्यायवृंदाने सर्वोच्च न्यायालयातील नेमणुकांसंदर्भात केलेल्या शिफारशी केंद्र नाकारू शकत नाही. परंतु रविशंकर प्रसाद यांनी सर्व संकेत पायदळी तुडवून हे केले. या पार्श्वभूमीवर न्यायवृंदाच्या बुधवारच्या बैठकीत न्यायव्यवस्थेच्या कथित ताठ कण्याचे दर्शन होईल अशी अपेक्षा होती. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि ज्येष्ठता क्रमवारीतील पुढील चार न्यायाधीश यांचा या न्यायवृंदात समावेश आहे. हे न्यायाधीश या बैठकीत न्या. जोसेफ यांच्या निवडीबाबत ठाम राहतील अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. विशेषत: गेले आठवडाभर विविध पातळ्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरकारीकरणावर ज्या पद्धतीने आणि गतीने टीका होत आहे ते लक्षात घेता सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आता तरी आपले सत्त्व दाखवतील असे मानले जात होते. केंद्राने परत पाठवलेला प्रस्ताव तसाच्या तसा पुन्हा केंद्राकडे पाठवणे हे त्यासाठी अपेक्षित होते. तसे झाले असते तर न्या. जोसेफ यांची नियुक्ती स्वीकारणे केंद्रास भाग पडले असते. माजी सरन्यायाधीश आर. एम. लोढा यांच्यापासून ते सोली सोराबजी, फली नरिमन अशा अनेक घटनातज्ज्ञांनी अशाच भावना बोलून दाखवल्या होत्या. यात सर्वात कठोर होते ते न्या. लोढा. सर्वोच्च न्यायालयाबाबत जे काही सुरू आहे ते भयानक घातक आहे, असाच इशारा त्यांच्याकडून दिला गेला. या सगळ्याची कोणतीही पर्वा न करता न्यायवृंदाने एका अर्थी सरकारसमोर शरणागती पत्करली आणि आपल्याच निर्णयाची अंमलबजावणी करणे टाळले. अन्य कोणत्या न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात नियुक्ती व्हावी यासाठी नव्याने शिफारस केली जाणार किंवा काय याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. हा न्यायवृंद लवकरच पुन्हा एकदा या संदर्भात भेटणार असल्याचे कळते. परंतु लवकरच म्हणजे कधी याचे उत्तर अर्थातच नाही. जे काही सुरू आहे ते पाहता न्यायवृंदाने न्या. जोसेफ यांच्या नियुक्तीचा आग्रह सोडला तरी आश्चर्य वाटण्याचे कारण नाही. या न्यायवृंदाचे सदस्य असणाऱ्या न्या. कुरियन जोसेफ यांनी न्यायवृंद काय करू इच्छितो हे सूचित केले होते. पण तसे घडले नाही. विरोधी पक्षात असताना न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेबाबत आग्रही असणाऱ्यांना सत्ता मिळाल्यावर न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य टोचते. भाजप यास अजिबातच अपवाद नाही. काँग्रेसने न्यायालयाच्या मुस्कटदाबीचा आरोप केल्यावर भाजपचे त्यास प्रत्युत्तर काय? तर तुमचा इतिहासही न्यायपालिकेच्या मुस्कटदाबीचाच आहे. म्हणजे आम्ही चांगले आहोत, असा भाजपचाही दावा नाही. त्यांचे काँग्रेसला म्हणणे इतकेच की तुम्ही वाईट आहात. काँग्रेसचा या संदर्भातील इतिहास हा अर्थातच अभिमानास्पद नाही. परंतु त्या इतिहासाशी बरोबरी करण्याची जबाबदारी भाजपने फारच मनावर घेतलेली दिसते. हा न्यायवृंद म्हणजे नावे सुचविणारी निवड समिती नव्हे. निवड समितीच्या शिफारशी नाकारता येऊ शकतात. न्यायवृंदाच्या नाही. आपली शिफारस न्यायवृंदाने रेटली नाही तर त्याची अवस्था साध्या निवड समितीसारखी होईल. तसे होणे दुर्दैवी ठरेल.
