उपदेशामृताच्या अजीर्णाचा ढेकर

वैद्यकाने गंभीर आजाराचे निदान केल्यावर सर्वसाधारण रुग्ण त्याची निश्चिती करण्यासाठी आणखी एका वैद्यकाचा सल्ला घेतो. सामान्यांच्या परिभाषेत यास सेकंड ओपिनियन असे म्हणतात. या दुसऱ्या भेटीतही पहिल्याच निदानावर शिक्कामोर्तब झाल्यास प्रत्यक्ष उपचारांना सुरुवात करण्यात शहाणपणा असतो. आणखी एका वैद्यकाचा सल्ला घेऊ या, असे म्हणून चालत नाही. याचे कारण एकदा का निदाननिश्चिती झाली की उपचारांस विलंब रुग्णाच्या जिवावर बेतू शकतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सध्या हे असे दुसरा सल्ला घेणे सुरू आहे. रुग्ण आहे अर्थव्यवस्था. वास्तविक मोदी यांच्या दिमतीला असलेल्या सरकारी सल्लागारांनी नक्की आजार आहे तरी काय, याचे निदान कधीच केले आहे. वास्तव जीवनात सरकारी वैद्यकाने कितीही योग्य सांगितले तरी सामान्य नागरिकांस बडय़ा रुग्णालयातील खासगी वैद्यकास दाखवल्याखेरीज चन पडत नाही. त्याचप्रमाणे सरकारी अर्थतज्ज्ञांच्या निदानानंतरही एकदा काय ते खासगी क्षेत्राकडूनही अर्थव्यवस्थेचा नक्की आजार काय आहे ते समजून घेऊ या असे पंतप्रधानांना वाटले असावे. त्याच विचाराने त्यांनी मंगळवारी देशातील जवळपास ४० बडय़ा उद्योजकांना आपल्या निवासस्थानी पाचारण केले. टाटा समूहाचे सायरस मिस्त्री, अंबानी बंधू, अडानी यांच्यापासून ते स्टेट बँकेच्या अरुंधती भट्टाचार्य आदी अनेक जण या बठकीत सहभागी होते. केंद्र सरकारचे अर्थसल्लागार अरिवद सुब्रमण्यम आणि रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन हेदेखील या बठकीचे खास निमंत्रित होते. या चच्रेत व्यापार-उदीमातील मंडळींच्या सीआयआय, फिक्की आदी संघटनांनाही सहभागी करून घेण्यात आले होते. एका अर्थाने यानिमित्ताने राजापूरची गंगा उलटी चालली असे म्हणावयास हवे. याचे कारण एरवी रुग्ण हा तज्ज्ञांना भेटण्यासाठी या दवाखान्यातून त्या दवाखान्यात खेटे घालतो. परंतु येथे समस्त वैद्यकमंडळच रुग्णास भेटावयास त्याच्या घरी गेले. त्यातून परिस्थितीचे गांभीर्यदेखील लक्षात यावे. प्रथा अशी की सीआयआय, फिक्की आदी संघटना अर्थउद्योगातील अडथळ्यांची यादी सादर करण्यासाठी पंतप्रधानांना आपल्या अधिवेशनात निमंत्रित करतात. येथे पंतप्रधानांनीच सीआयआय, फिक्कीपासून अनेकांना बोलावून घेतले. यावरून अर्थव्यवस्थेच्या आजाराचे गांभीर्य लक्षात यावे. गतसाली मे महिन्यात मोदी यांनी सत्ता घेतली त्यावेळच्याच पातळीवर परतलेला भांडवली बाजाराचा निर्देशांक, ६७ रुपयांवर जाऊन गेल्या दोन वर्षांतील उच्चांकी पातळी गाठणारा डॉलर, बँकांच्या पतपुरवठय़ात झालेली लक्षणीय घट आणि एकंदर असलेले साशंकी वातावरण हे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे आताचे चित्र आहे. या सर्व आजारांवर एकमेव इलाज आहे आणि मुख्य म्हणजे तो खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हाती आहे. इलाजासाठी वणवण भटकणाऱ्या रुग्णाची काळजी घेणाऱ्या नातेवाईकाकडेच त्या आजारावरील जालीम इलाज निघावा, तसेच हे. या औषधाचे नाव आहे आíथक सुधारणा.
नरेंद्र मोदी यांच्याही सरकारचे घोडे पेंड खाते ते याच मुद्दय़ावर. ते सर्व काही करू पाहते. फक्त हे सुधारणांचे गाडे काही त्यास रेटता येत नाही. तसे न रेटता येण्यामागे एकमेव कारण आहे. ते म्हणजे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव. यासाठी सरकारचे प्रमुख म्हणून नरेंद्र मोदी जेवढे दोषी ठरतात त्यापेक्षा अधिक दोष अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याकडे जातो. याचे कारण असे की सरकारला हाताळायचे असते राजकीय अर्थकारण. म्हणजे पोलिटिकल इकॉनॉमी. यातील राजकारणाचा भाग हा पंतप्रधानांच्या जबाबदारीचा भाग असतो तर विशेष कौशल्य आवश्यक असलेले अर्थकारण हाताळणे ही अर्थमंत्र्यांची जबाबदारी असते. अरुण जेटली यांना ही जबाबदारी पाळण्यात यश आले आहे असे म्हणता येणार नाही. वस्तू व सेवा कराचा मुद्दा असेल वा जमीन अधिग्रहण कायद्याचा. विरोधकांशी संधान बांधून या महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर त्यांना बरोबर घेण्यात हे सरकार पूर्ण अपयशी ठरले. हे अपयश वाटते त्यापेक्षा अधिक गंभीर आहे. याचे कारण राज्यसभेत सरकारला बहुमत नाही. तेथे काँग्रेसचे मताधिक्य आहे. अशा वेळी सुसरबाई तुझी पाठ मऊ, अशा चतुर धोरणाने विरोधकांना आपलेसे करणे ही सरकारची जबाबदारी होती. परंतु या सरकारचा विरोधकांशी संवाद नाही. स्वत: राज्यसभेचे खासदार असूनही जेटली यांनी यासाठी काही प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. ही जबाबदारी एकटय़ा व्यंकय्या नायडू यांच्याकडे सुपूर्द करण्यात आली होती. ते अर्थातच ती पार पाडण्यात अपयशी ठरले. याचा परिणाम असा झाला की काँग्रेसने सर्व महत्त्वाच्या मुद्दय़ांवर मोदी सरकारची कोंडी केली आणि सरकार घायकुतीला आणले. आता भाजप आणि त्या पक्षाचे बगलबच्चे यासाठी काँग्रेसला दोष देताना दिसतात. परंतु विरोधी पक्षात असताना भाजपने हेच केले होते. किंबहुना त्या वेळी भाजपचे राज्यसभेतील नेते अरुण जेटली यांनी आपले वकिलीचातुर्य दाखवत संसद बंद पाडण्याच्या भाजपच्या कृतीचे समर्थन केले होते. कामकाज बंद पाडणे, हेसुद्धा कामकाजच असा त्यांचा युक्तिवाद होता. विरोधी पक्षांत असताना तो मर्दुमकीचा वाटला असेलही. परंतु सत्ताधारी झाल्यावर तो अंगाशी आला. तेव्हा ज्या विधेयकांच्या मुद्दय़ांवर भाजपने काँग्रेसला पाय घालून पाडले ती विधेयके भाजपसाठी मन मोठे करून काँग्रेसने मंजूर करून द्यावीत असे म्हणणे अगदीच हास्यास्पद. आणि त्याहीपेक्षा हास्यास्पद तसे न केल्याबद्दल भाजपचे काँग्रेसला बोल लावणे. तेव्हा या सगळ्याचा पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या उद्योगपतींशी काहीही संबंध नाही. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेची गती कुंठित झाली ती काही या उद्योगपतींमुळे नव्हे.
तरीही या बठकीत पंतप्रधानांनी गुंतवणूक सल्ला दिला तो या सहभागी उद्योगपतींना. तो शहाजोगपणाच ठरतो. कोणताही गुंतवणूकदार केवळ सरकारला बरे वाटावे म्हणून गुंतवणूक करीत नाही. भांडवलाचा खर्च आणि संबंधित क्षेत्रातील व्यापार-उदीमाच्या संधी यावर त्याचा गुंतवणूक निर्णय होत असतो. भारतात सध्या या दोन्हींची वानवा आहे. भांडवलाचा खर्च अधिक असल्यामुळे उद्योजक अधिक कर्ज घेण्यास तयार नाहीत. त्यावर सरकारचे म्हणणे रिझव्र्ह बँकेने व्याजदर कमी करावेत. रिझव्र्ह बँक त्याबाबत ज्या कारणांमुळे साशंक आहे त्यातील एक म्हणजे सरकारी बँकांचे प्रचंड प्रमाणावरील बुडीत खात्यात निघालेली कर्जे. या कर्जामुळे अनेक बँकांच्या नाकातोंडात पाणी जाऊ लागले असून त्या बँका वाचवण्यासाठी सरकारलाच फेरभांडवलाची व्यवस्था करावी लागणार आहे. सरकार ती एका टप्प्यात करावयास तयार नाही. कारण इतका पसा उचलून द्यावयाचा तर तूट वाढणार. त्यामुळे त्या प्रश्नावर सरकारचा हात आखडता. त्याच वेळी कर्जे बुडवणाऱ्या उद्योगपतींना खडसावण्याची ताकद सरकारकडे नाही. दुसरीकडे जमीन अधिग्रहण कायदा बासनात ठेवावा लागल्यामुळे उद्योगासाठी जमिनी मिळणे अधिकच अवघड. या दोन अडचणींतून पुढे जावे तर कामगार कायद्यांतील सुधारणांचे भिजत घोंगडे तसेच पडलेले. ते रेटण्याची सरकारची िहमत नाही. कारण संघ परिवारातील संघटना आणि येऊ घातलेल्या बिहार विधानसभा निवडणुका. त्या होत नाहीत तोपर्यंत सरकार सुधारणांच्या आघाडीवर शांत बसून राहणार हे निश्चित. त्या निवडणुकांत भाजपचा पराभव झालाच तर या सुधारणांचे भेंडोळे दुर्दैवाने पुन्हा एकदा माळ्यावर पडणार.
अशा वेळी सरकारप्रमुखाच्या अधिकाराबरोबर फुकट येणारे उपदेशामृत उद्योगपतींना पाजण्यात काहीही अर्थ नाही. मोदी ते निवडणुकांच्या आधीपासूनच पाजत आहेत. इतरांना ते पाजताना त्याच्या जोडीला मोदी स्वत:ही काही करतील अशी उद्योग क्षेत्राची अपेक्षा होती. तूर्त तरी या क्षेत्रास उपदेशामृताच्या अजीर्णाचा ढेकर देऊन समाधान मानावे लागेल असे दिसते. कारण मोदी यांचा सेकंड ओपिनियनचा सोस काही कमी होताना दिसत नाही.