लोकसेवकांविषयी साध्या तक्रारीवर आधारित बातमी द्यायाचीच नाही, असा आग्रह ही हुकूमशाही झाली. राजस्थानातील विधेयक हा त्यातला प्रयत्न आहे.. भ्रष्टाचार वाईटच. पण त्याची वाच्यता न होणे अधिक वाईट. राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांचा प्रयत्न वाच्यता नियंत्रणाचा आहे. या संदर्भात सोमवारी राजस्थान विधानसभेत राजे सरकारने एक विधेयक सादर केले असून त्याद्वारे भ्रष्टाचारांचा बभ्रा होणार नाही, अशीच व्यवस्था केली जाणार आहे. या विधेयकानुसार राज्य सरकारने अनुमती दिल्याखेरीज यापुढे न्यायाधीश वा सरकारी सेवक यांच्या विरोधात ना भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करता येणार ना त्याविषयी माध्यमांना काही छापता येणार. देशातील संपादक परिषद ते विविध स्वयंसेवी संघटना, राजकीय पक्ष आदींनी या विधेयकास विरोध केला असून त्यामुळे माध्यमस्वातंत्र्यावर गदा येत असल्याचे म्हटले आहे. माध्यमांची गळचेपी करणाऱ्या आणीबाणीचा काळा इतिहास असणाऱ्या काँग्रेसने याविरोधात आंदोलन छेडले आहे तर काँग्रेसच्या या काळ्या इतिहासास विरोध करणाऱ्या, या इतिहासाची सातत्याने उजळणी करणाऱ्या भाजपने या विधेयकाबाबत चकार शब्द काढलेला नाही. माध्यमांची गळचेपी करू पाहणाऱ्या या आधीच्या प्रयत्नांचे काय झाले याचा आढावा या निमित्ताने घेणे समयोचित ठरावे. त्याआधी राजेबाईंच्या या विधेयकाविषयी. क्रिमिनल लॉज (राजस्थान अमेंडमेंट) ऑर्डिनन्स २०१७ असे या विधेयकाचे नाव. ते मंजूर झाल्यास १९७३ सालच्या क्रिमिनल कोड ऑफ प्रोसिजर या कायद्यात सुधारणा होईल. तीन विभाग आणि पाच उपविभाग यात मांडल्या गेलेल्या या विधेयकामुळे गुन्हे, कथित गुन्हे, त्यांची चौकशी आणि या सगळ्याचे वार्ताकन या सर्वच पद्धतीत आमूलाग्र बदल होईल. त्यामुळे न्यायदंडाधिकारी पातळीवरील अधिकाऱ्यांना सरकारी सेवक, न्यायव्यवस्थेतील कर्मचारी आदींच्या भ्रष्टाचाराबाबत गुन्हा नोंदवता येणार नाही. सरकारने अनुमती दिली तर आणि तरच यापुढे या गटातील अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल करून घेता येईल. अशी अनुमती देण्याचा अधिकार असलेल्या व्यक्तींस १८० दिवसांत त्याबाबतचा निर्णय घ्यावा लागेल. या काळात संबंधितांनी निर्णय न दिल्यास अशी अनुमती दिली गेली असे गृहीत धरून पुढील कारवाई सुरू करता येईल. तसेच या काळात सदर व्यक्तीविरोधात काहीही मजकूर प्रसिद्ध करण्यास वा प्रक्षेपित करण्यास प्रसारमाध्यमांना मनाई असेल. ज्यांच्या भ्रष्टाचार वा गैरव्यवहारांची चौकशी करण्याचा अधिकार सरकारने दिला असेल त्यांच्याच विषयीचे वृत्त माध्यमांना प्रसृत करता येईल. कहर म्हणजे या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यास संबंधित पत्रकारांस दोन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागेल. प्रसारमाध्यमांकडून एकतर्फी चारित्र्यहनन होऊ शकते, ते रोखण्यासाठी हा कायदा आवश्यक आहे असे राजे सरकारचे म्हणणे. हल्ली कोणीही उठतो आणि कोणावरही भ्रष्टाचाराचा आरोप करून, गुन्हा वगैरे दाखल करू शकतो. त्यास आळा घालणे आवश्यक आहे, असे राजे सरकारला वाटत असल्याने अशा कायद्याची गरज सरकारतर्फे व्यक्त केली गेली. वरवर पाहता हे किती निरागस आणि योग्यच आहे, असा कोणाचा समज होऊ शकेल. त्यात अलीकडच्या काळात माध्यमांच्या विरोधात -त्यातही विशेषत: सरकारची तळी उचलण्यास नकार देणाऱ्या माध्यमांविरोधात- जो काही उन्माद पसरविला जात आहे ते पाहता राजे सरकारचे काय चुकले, असाही प्रश्न काहींना पडू शकेल. लघू दृष्टिकोनातून पाहू गेल्यास हे असेच होणार. परंतु या अशा निर्णयात काही गंभीर, दीर्घकालीन धोके आहेत. उदाहरणार्थ भ्रष्टाचाराचे आरोप समजा मुख्यमंत्री वा तत्सम उच्चपदस्थांवरच जर होणार असतील तर त्याच्या चौकशीची परवानगी सरकार कशी देईल? इतके उदारमतवादी आपले राजकारणी असले असते तर मुळात अशा कायद्याची गरजच त्यांना वाटली नसती. तेव्हा प्रचंड सरकारी यंत्रणा, आपल्या तालावर नाचावयास तयार असणारी नोकरशाही आणि अमर्याद साधनसंपत्ती हाताशी असताना कोणतेही सरकार होता होईल तो स्वत:विरोधातील गैरव्यवहारास वाचाच फुटणार नाही, अशी व्यवस्था करेल हे उघड आहे. अशा वेळी अशा सरकारने स्वत:च्याच एखाद्या घटकाविरोधात चौकशीचा आदेश देणे राजकीय हितसंबंध नसतील तर केवळ अशक्य आहे. दुसरा मुद्दा न्यायव्यवस्थेचा. न्यायाधीशांच्या प्रतिमासंवर्धनाची काळजी वाहायला राजे सरकारला सांगितले कोणी? न्यायाधीशांवर असे आरोप होऊ नयेत म्हणून आपला जीव कासावीस करून घेण्याची राजे सरकारला काहीच गरज नाही. बरे, न्यायाधीशांनी अशी काही विनंती केली होती म्हणावे तर तेही नाही. आणि दुसरे असे की अशा प्रकारच्या प्रतिमासंकटापासून कसे सावध राहावे हे न्यायाधीशांना कळते. त्यामुळे त्यांचा पुळका येण्याचे सरकारला कारण नाही. हे सरकारलाही माहीत आहे. परंतु तरीही हा उद्योग राजे सरकारने केला, त्यामागचे कारण शोधणे अवघड नाही. ते न्यायालयीन समुदायास आपल्या बाजूस वळवणे हे असू शकते. याचे कारण सदर विधेयक कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे नाही, याची सरकारला जाणीव आहे. तेव्हा ते टिकावे यासाठी सहानुभूतीधारक वाढवण्याच्या हेतूने न्यायाधीशांचाही समावेश यात केला असण्याची शक्यता नाकारता येण्याजोगी नाही. आणि दुसरा मुद्दा माध्यमांच्या मुस्कटदाबीचा. सरकारी परवानगीशिवाय कोणत्याही शासकीय कर्मचारी वा न्यायाधीश आदींच्या भ्रष्टाचाराचे वृत्त प्रसृत केल्यास माध्यमातील संबंधितांना दोन वर्षे तुरुंगवास सहन करावा लागेल. परंतु समजा या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर झाल्यावर तुरुंगवासाची तमा न बाळगता सरकारी अनुमतीशिवाय एखाद्या पत्रकाराने सरकारी गैरव्यवहार उघड केलाच, त्यासाठी त्यास शिक्षाही सहन करावी लागली आणि त्यानंतर त्याने दिलेले वृत्त योग्यच होते, हे उघड झाले तर काय? तेव्हा साध्या तक्रारीवर आधारित बातमी द्यावयाचीच नाही, असा आग्रह ही हुकूमशाही झाली. मुख्यमंत्री वसुंधराराजे या राजघराण्यातील. या राजघराण्यांची सत्ता असतानाच्या काळात राजाचा शब्द म्हणजेच कायदा मानला जाई. ते दिवस देशाच्या सुदैवाने म्हणा किंवा राजे यांच्यासारख्यांच्या दुर्दैवाने म्हणा, आता गेले. राजे यांना याचा विसर पडला असावा. म्हणून असा घटनाविरोधी निर्णय घेण्याची दुर्बुद्धी त्यांना झाली. याआधी इंदिरा गांधी यांनाही अशाच दुर्बुद्धीने काही काळ ग्रासले होते. आणीबाणीचा जन्म त्यातूनच झाला. विचारस्वातंत्र्यावर घाला घालणाऱ्या त्या आणीबाणीच्या विरोधात लढणाऱ्यांत वसुंधराराजे यांच्या मातोश्री विजयाराजे शिंदे या आघाडीवर होत्या. आता त्याच राजमातांची कन्या इंदिरा गांधी यांनी केलेली चूक करू पाहते हा इतिहासाने घेतलेला सूड म्हणता येईल. या मुद्दय़ाचा विसर वसुंधराराजे यांना पडला तरी हरकत नाही. परंतु असा निर्णय घेणाऱ्या इंदिरा गांधी यांची पुढे किती राजकीय वाताहत झाली, हे त्यांनी विसरू नये. पुढे याच इंदिरा गांधी यांचे सुपुत्र राजीव गांधी यांनाही १९८८ साली प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी करणाऱ्या कायद्याची गरज वाटली. तसा कायदा आणण्याचा प्रयत्न त्यांनी करून पाहिला. तद्नंतर त्यांचीही किती राजकीय दुर्दशा झाली हे राजे यांनी आठवावे. या दोन्हींचा अर्थ इतकाच की प्रसारमाध्यमांची गळचेपी करण्यात वेळ घालवणाऱ्या राजकारण्यांचे भविष्य तितकेसे उज्ज्वल नसते. याचे कारण तो हे विसरतो की प्रसारमाध्यमे ही केवळ निरोप्याचे काम करतात. हा निरोप दुहेरी असतो. सत्ताधारी आणि सर्वसामान्य जनता यांच्यासाठी तो असतो. या निरोपातील मजकूर चांगला असावा असे वाटत असेल तर मुळात सरकारी कृती तशी चांगली हवी. कृती, परिणाम वाईट असूनही निरोप चांगलाच असावा असे असू शकत नाही. पूर्वीच्या काळी वाईट बातमी घेऊन येणाऱ्याचा शिरच्छेद करण्याचा आदेश चक्रम राजे देत. आज या राजे प्रसारमाध्यमांची अशी अवस्था करू इच्छितात. त्यांनी लक्षात ठेवायचे ते इतकेच की ‘ती’ राजेशाही गेली. ही राजेशाही काही अमरपट्टा घेऊन आलेली नाही. या देशात स्वत:स राजे मानणारे कित्येक आले आणि गेलेही. प्रसारमाध्यमे मात्र कायम आहेत.
