अग्रलेख : धडाडी आणि धोरण

प्रथमच म्हणता येतील अशा दोन घटना गेल्या आठवडय़ात घडल्या. एक म्हणजे आपले परराष्ट्रमंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर यांनी युरोपच्या भूमीवर युरोपला ठणकावले. ‘‘आपल्या समस्या या जगाच्या समस्या आहेत या मानसिकतेतून युरोपने बाहेर यायला हवे’’ असे त्यांचे विधान. दुसरी घटना थेट अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकेन यांनीच भारतातील वाढत्या धार्मिक असंवेदनशीलतेसंदर्भात केलेले विधान. ‘‘जगातील सर्वात मोठय़ा लोकशाही देशात धर्मस्थळे आणि काही धर्मीयांवरील हल्ल्यांचे प्रमाण वाढते आहे,’’ असे ब्लिंकन म्हणाले. अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यानेच भारताविषयी असे विधान याआधी कधी केले होते हे आठवणारही नाही, इतकी ही घटना दुर्मीळ. छोटेमोठे अधिकारी, स्वयंसेवी संस्था वा लोकप्रतिनिधी यांनी भारताविषयी काहीबाही बोलणे आणि परराष्ट्रमंत्र्यासारख्या धोरणप्रमुखाने असे विधान करणे यात प्रचंड फरक आहे, हे सांगण्याची गरज नाही. ब्लिंकेन यांच्या विधानाचा चोख प्रतिवाद परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने केला, हे योग्यच. भारताच्या परराष्ट्रमंत्र्याने युरोपला ठणकावणे आणि अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्याने भारतास सुनावणे या दोन्हींचे महत्त्व लक्षात घेता त्याचा अन्वयार्थ लावणे आवश्यक ठरते.

प्रथम जयशंकर यांच्या विधानाविषयी. त्याआधी त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. यासाठी त्यांचे देशांतर्गत पातळीवर स्वागतच होईल आणि त्यांच्या या विधानातून ‘नवा भारत’ दिसून येतो वगैरे प्रतिक्रियाही व्यक्त होतील. राष्ट्रप्रेमाच्या सध्याच्या उन्मादात तसे होणे रास्तच. तथापि त्यातून काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण होतात, त्यांची उत्तरे या धडाडीद्वारे मिळतात काय, याचा शोध घ्यायला हवा. जयशंकर यांच्या म्हणण्याचा अर्थ असा की युरोपवरील संकटाची चिंता जगाने करण्याचे कारण नाही. त्यांनी या संदर्भात चीनचे उदाहरण दिले. चीन आणि भारत हा मुद्दा युक्रेन-रशिया आणि युरोप या दुहीच्या नजरेतून पाहता नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. थोडक्यात युरोपने आपले पाहावे आणि आमचे आम्ही पाहून घेऊ. वरवर पाहू गेल्यास ही भूमिका योग्यच. परंतु युरोपच्या समस्या या समस्त विश्वासमोरील समस्या नाहीत हे तत्त्व मानले तर भारतासमोरील समस्यांची उठाठेव जगाने करण्याचे कारण नाही, हेही मान्य करावे लागेल. इतक्या कोरडेपणाने ‘आमचे आम्ही’ ही भूमिका स्वीकारण्यासही हरकत नाही. पण मग भारतात इंधन संकट आहे म्हणून सौदी अरेबियाने त्याचा विचार करावा ही मागणी करता येणार नाही. अशी मागणी भारताने केली होती आणि सौदी राजपुत्र महंमद बिन सलमान याने त्याबद्दल भारतास जाहीरपणे सुनावले होते. या नव्या तत्त्वानुसार मग सौदी राजपुत्राचे म्हणणे रास्त म्हणावे काय? भारतात करोनाचा कहर आहे म्हणून जगातील प्रमुख वैद्यक संशोधन कंपन्यांनी बौद्धिक संपदा कायद्यातून भारतास सूट द्यावी अशीही याचना करता येणार नाही. ती आपण केली होती आणि जर्मनीच्या चॅन्सेलर अँगेला मर्केल यांनी आणि अन्य युरोपीय नेत्यांनी ती धुडकावून लावली होती. तेव्हा त्यांची ती भूमिका योग्य असे आपण म्हणणार काय? तसेच आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाणीचे संकेत दूर ठेवून विविध देशांनी भारताशी मुक्त व्यापार करावा, अशीही इच्छा करता येणार नाही. आंतरराष्ट्रीय मंचावर आपण नेहमी पाक-पुरस्कृत दहशतवादाबद्दल तक्रारीचा सूर लावतो आणि जगाने याची दखल घ्यावी अशी मागणी करतो. त्यावर भारताची समस्या जगाने विकत घेण्याचे कारण नाही, असे कोणी आपणास सुनावल्यास ते योग्य ठरेल काय? भारतीय तरुणांना युरोप वा अमेरिकेत शिक्षणादी उद्दिष्टांसाठी अधिक संख्येने प्रवेश द्यायला हवा, ही आपली मागणी असते. या नव्या ‘आमचे आम्ही’ तत्त्वानुसार ती यापुढे नाकारली गेल्यास आपण तिचे स्वागत करणार काय?

दुसरा विषय िब्लकेन यांच्या विधानाचा. ‘अमेरिका आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील मतांच्या राजकारणातून हे विधान करीत आहे,’ असे आपले प्रत्युत्तर. यामागील धडाडी कौतुकास्पद खरीच. पण आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील मतांचे राजकारण म्हणजे काय? ढोबळमानाने त्याचा अर्थ अमेरिका इस्लामी देशांच्या तुष्टीकरणाचा प्रयत्न करते, असा होतो. या इस्लामी राजवटींचा आपण इतका द्वेष करीत असू तर सध्या अफगाणिस्तानातील अत्यंत कर्मठ धर्मवादी तालिबानी राजवटीशी चर्चा करण्यासाठी आपले अधिकृत शिष्टमंडळ नुकतेच रवाना झाले, त्यास काय म्हणायचे? तेल मिळवण्यासाठी आपण इराणी अयातोल्ला आदींचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करतो, ते काय असते? ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर अमेरिकेत जाऊन ‘अगली बार..’ची घोषणा देण्याची ऐतिहासिक अराजनैतिकता दाखवली गेली असल्यास ती मतांचे राजकारण ठरत नाही काय? अशा अडचणीच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा प्रघात जगातील या ‘सर्वात मोठय़ा’ वगैरे लोकशाही देशात अलीकडे नाही हे मान्य केले तरी मुद्दा असा की देशांतर्गत विरोधकांवर ‘मतांच्या राजकारणाचा’ आरोप करण्याचा सुलभ मार्ग आंतरराष्ट्रीय मंचावर करणे हा नवा धोरणीपणा मानता येईल काय?

याहीआधी अमेरिकेने फेब्रुवारी महिन्यात भारतातील वाढत्या असहिष्णुतेविषयी भाष्य केले होते. त्याचाही असा तडाखेबंद प्रतिवाद करताना आपण अमेरिकेतील वाढते वांशिक हल्ले आणि बंदुकसंस्कृतीचे मुद्दे उपस्थित केले होते. ते योग्यच. पण यातील फरक असा की अमेरिकेत त्या देशाच्या सरकारला धारेवर धरणाऱ्या यंत्रणा त्या देशातच आहेत. तितक्या समर्थ यंत्रणा आपल्याकडेही आहेत असेच मानायचे असेल तर कोणत्याही सुधारणेची गरज दाखवणारी चर्चाच खुंटते. पण तशी गरज आहे असे मानणाऱ्यांनी काही मुद्दय़ांचा विचार करायला हवा. अमेरिकेतील बंदुकसंस्कृतीवर टीका करणे अगदी योग्यच. पण या संस्कृतीचा उदोउदो करणाऱ्या तिच्या जाहीर पाईकांविषयी आपण काही भाष्य केल्याचे दिसले नाही. त्यामागील कारण या बंदुकसंस्कृतीचे खंदे पुरस्कर्ते त्या देशातील रिपब्लिकन पक्षीय आहेत, हे तर नाही? माजी अध्यक्ष आणि भारतीय नेत्यांचे जिवलग मित्र जे की डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अलीकडे शाळेतील गोळीबार प्रकारानंतर शिक्षकांनाही बंदुका द्यायला हव्यात असे विधान केले. त्यावर भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने काही तडाखेबंद भाष्य केल्याचे अद्याप तरी समोर आलेले नाही. ते केले नसेल तर तोही ‘आंतरराष्ट्रीय मतांच्या राजकारणा’चा भाग मानायचा काय? दुसरा मुद्दा असा की अमेरिकेतील वांशिक हल्ल्यांचा धिक्कार त्या देशाचे सरकारच प्राधान्याने करते. त्यामुळे आपल्या देशाचे सरकारही धार्मिक हल्ल्यांचा निषेध तितक्याच तीव्रपणे करेल अशी आशा बाळगावी काय? या संदर्भात तिसरा मुद्दा असा की अमेरिकेत वांशिक हल्ले होतात म्हणून अमेरिकेने भारतातील धार्मिक विद्वेषाविषयी बोलता नये यास ‘व्हॉटअबाऊटरी’ म्हणतात. ती देशांतर्गत राजकारणात विरोधकांवर गप्प बसवण्यासाठी उत्तम. पण आंतरराष्ट्रीय मंच, त्यातही अमेरिकी माध्यमे, या अशा युक्तिवादांस जराही भीक घालत नाहीत. ‘आमचेही वाईट आणि तुमचेही तितकेच वाईट’ या पद्धतीनेच त्यांचे वार्ताकन होत असते आणि प्रखर राष्ट्रवादाच्या भावनेतून कितीही वाईट वाटत असले तरी अमेरिकी माध्यमांची विश्वासार्हता कोणत्याही राजनैतिक वाद-प्रतिवादापेक्षा अधिक मानली जाते.

तेव्हा धडाडी हा गुण खराच. पण हे धोरण असू शकत नाही. आंतरराष्ट्रीय मंचावरील अशा धडाडीचा उपयोग फक्त देशांतर्गत उदोउदोसाठीच होतो. ‘बघा; कसे सुनावले त्यांना’ ही प्रतिक्रिया आपणा सर्वासाठी आनंददायी खरीच. पण धोरण हे अशा धडाडीच्या पलीकडे असते, हेही विसरता येणार नाही.