घटनेच्या कोणत्याही टप्प्यावर देशातील मध्यवर्ती सरकारचा दर्जा ‘केंद्र सरकार’ असा नाही, असे तमिळनाडू सरकारचे म्हणणे असून त्यात निश्चितच तथ्य आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीचा अमृत महोत्सव साजरा होत असताना काही राज्यांनी एका अत्यंत महत्त्वाच्या चर्चेस तोंड फोडले असून त्यात महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपला सूर मिसळणे हे आगामी राजकारणाची दिशा दर्शवणारे आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विजयादशमी मेळाव्यात केलेल्या भाष्यातून हे संकेत मिळतात. हा मुद्दा केंद्र आणि राज्य संबंधांबाबतचा आहे आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी तो मांडणे यास एक वेगळा अर्थ आहे. त्याचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी काही आठवडय़ांपूर्वी तमिळनाडू सरकारने घेतलेला एक निर्णय लक्षात घ्यावा लागेल. हा निर्णयदेखील केंद्र सरकार या संकल्पनेसंदर्भात आहे. हे दोन निर्णय आणि त्यापाठोपाठ सीमा सुरक्षा दलाची अधिकारव्याप्ती, वस्तू/सेवा कर आकारणी आदी मुद्दय़ांवर केंद्र-राज्य संबंधांत झालेला बेबनाव असे अनेक बिंदू जोडल्यास त्यातून एक व्यापक चित्र निर्माण होते आणि ते निश्चितच चिंता करावी असे आहे. म्हणून या सर्व मुद्दय़ांवर साधकबाधक चर्चा होणे आवश्यक. प्रथम तमिळनाडू सरकारच्या निर्णयाविषयी. या निर्णयानुसार या अत्यंत महत्त्वाच्या दक्षिणी राज्याने ‘केंद्र सरकार’चा उल्लेख यापुढे केंद्र सरकार असा न करण्याचे जाहीर केले आहे. यापुढे कोणत्याही अधिकृत संबोधनात तमिळनाडू सरकार दिल्लीस्थित सरकारचा उल्लेख ‘केंद्र सरकार’ (सेंट्रल गव्हर्नमेंट) असा न करता ‘संघ सरकार’ (युनियन गव्हर्नमेंट) असा करेल. याचे कारण घटनेच्या कोणत्याही टप्प्यावर देशातील मध्यवर्ती सरकारचा दर्जा ‘केंद्र सरकार’ असा नाही, असे तमिळनाडू सरकारचे म्हणणे असून त्यात निश्चितच तथ्य आहे. ‘‘इंडिया, दॅट इज भारत शॅल बी अ युनियन ऑफ स्टेट्स’’ हे घटनेच्या पहिल्या कलमातील वाक्यच तमिळनाडू सरकारने उद्धृत केले असून ही बाब अत्यंत महत्त्वाची ठरते. याचे कारण असे की आपल्याकडे मध्यवर्ती सरकारचा उल्लेख सर्रास आणि सरसकट ‘केंद्र सरकार’ असा करण्याची अनुचित परंपराच निर्माण झाली असून तीस कोणताही वैधानिक आधार नाही. ‘केंद्र सरकार’ या शब्दप्रयोगात एक प्रकारचा पितृभाव (पॅटर्नलिस्टिक फीलिंग) असून जणू काही लहान लहान बालराज्यांच्या नियमन-नियंत्रणासाठी एखादे कोणी वडीलधारे सरकार या भूतलावर निर्माण करण्यात आल्याचा अर्थ त्यातून ध्वनित होतो. इतके दिवस तसा पितृभाव बाळगणाऱ्या आणि बऱ्याच अंशी औदार्यपूर्ण व्यवहार-वर्तन करणाऱ्या सरकारांमुळे तो रुजला आणि खपून गेला. आता तसे चालणारे नाही. विशेषत: प्रत्येक मुद्दय़ावर राज्याशी स्पर्धात्मक दृष्टिकोन अंगीकारणारे आणि आपल्या अधिकारांचा वापर दमनशाहीसदृश करणारे सरकार देशाच्या राजधानीत असताना हे असे मुद्दे पुढे येणे नैसर्गिक ठरते. म्हणून या संदर्भात घटनात्मक वास्तव नक्की काय याचा आढावा शहाणे करून सोडणारा ठरेल. उदाहरणार्थ संविधान समितीचे (कॉन्स्टिटय़ूशन असेंब्ली) २२ विभाग, ८ सूची आणि सर्व ३९५ कलमे यात कोठेही दिल्लीस्थित सरकारचा उल्लेख ‘केंद्र’ वा ‘केंद्रीय सरकार’ असा करण्यात आलेला नाही. म्हणजे घटनाकारांसमोर या देशाची रचना कशी असेल याचे पूर्ण चित्र होते आणि त्यानुसार देशाची उभारणी केली गेली. ती कशी आहे? ही उभारणी दोनच तत्त्वांवर विभागण्यात आली आहे. एका बाजूस आहे ते ‘संघ (राज्य) सरकार’ आणि दुसऱ्या बाजूस आहेत ती राज्ये. म्हणजे हा देश हा राज्यांचा एक संघ असून राष्ट्रपती हे पंतप्रधानांच्या वतीने संघराज्यीय अधिकारांचे वहन करतात. याचा अर्थ असा की देशाचे मध्यवर्ती, केंद्रीय म्हणावे असे सरकार ही कल्पनाच अस्तित्वात नाही. वा असलीच तर ती केवळ कल्पना आहे. घटनेने निर्माण केले आहे ते संघ (राज्य) सरकार आहे. ते केंद्र सरकार नाही. वास्तविक घटना आकारास येत असतानाच हे असे काही होऊ शकते याची कल्पना आपल्या घटनाकारांस असणार. कारण त्याही वेळी यावर विस्तृत चर्चा झाली होती आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांपासून अनेकांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. उपलब्ध तपशिलावरून दिसते त्यानुसार याची सुरुवात झाली १३ डिसेंबर १९४६ या दिवशी. त्या दिवशी घटना समितीसमोर घटनानिर्मितीची उद्दिष्टे आणि लक्ष्ये विशद करताना पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी भारत हा ‘स्वतंत्र सार्वभौम प्रजासत्ताक (इंडिपेंडंट सॉव्हरीन रिपब्लिक) निर्मितीसाठी एकत्र आलेल्या प्रदेशांचा’ देश असेल, असे नि:संदिग्धपणे नमूद केले होते. विविध प्रांतिक चालीरीती, संस्कृती आदींच्या संमीलीकरणातून एक ‘विविधतेत एकता’दर्शी देश आकारास यावा हा त्यामागील उद्देश. त्याही वेळी वास्तविक काही सदस्यांनी ब्रिटिश सरकारप्रमाणे अत्यंत मर्यादित अधिकार असलेले ‘मध्यवर्ती सरकार’ आणि अधिक स्वायत्त राज्ये असायला हवीत अशी इच्छा प्रदर्शित केली होती. घटना समितीतील चर्चाही त्याच दिशेने जात होती. तथापि त्यानंतरची फाळणी आणि तद्नंतरचा हिंसाचार यामुळे या चर्चेची दिशा बदलली आणि मध्यवर्ती सरकार अधिक सशक्त हवे अशी धारणा अनेकांची झाली. जे झाले त्यामुळे अनेकांस संघराज्य व्यवस्थेतून काही राज्ये फुटून निघतील किंवा काय अशी चिंता वाटली. ती रास्त होती. म्हणून नंतर सर्व प्रयत्न झाले ते भारत हा देश म्हणून अबाधित, ‘अखंड’ राहील याची खबरदारी घेण्याचे. त्याचीच दखल घेत डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीसमोरील भाषणात या मुद्दय़ाचा परामर्श घेतला. त्याचमुळे त्यांच्याकडून ‘संघ (राज्य) सरकार’ ही कल्पना अधिक स्पष्ट केली गेली. ‘भारत हे संघराज्य असणार असले तरी ही संघराज्यनिर्मिती ही काही राज्यांनी एकत्र येऊन केलेल्या करारामुळे झालेली नाही,’ अशा अर्थाचे हे स्पष्टीकरण आहे. म्हणजे राज्यांनी एकत्र येऊन हा संघ निर्माण केलेला नसल्यामुळे त्यातून बाहेरही पडण्याचा अधिकार यातील कोणाही राज्यास नाही, असा हा युक्तिवाद. तो समजून घेण्यासाठी अमेरिका या देशाचे उदाहरण योग्य. आपल्याप्रमाणे अमेरिका हा देशदेखील संघराज्य आहे. पण तरीही उभयतांतील फरक म्हणजे अमेरिका खंडातील ५० राज्यांनी एकत्र येऊन एक संघटनात्मक व्यवस्था निर्माण केली. ती ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका’. त्या ‘देशा’च्या निर्मितीसाठी राज्ये एकत्र आली. आपल्या देशाच्या निर्मितीसाठी ती एकत्र ‘आणली गेली’. हा मूलभूत फरक. तथापि त्याही वेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भूमिकेस विरोध झाला. घटना परिषदेची भाषणे इच्छुकांनी वाचल्यास या विरोधामागील अभ्यास आणि तात्त्विकता लक्षात येईल. त्यात मुख्य मुद्दा होता तो ‘संघ राज्य’ (युनियन ऑफ स्टेट्स) या बाबासाहेबांनी केलेल्या शब्दयोजनेस. यामुळे (संघ राज्य सरकार) हे ‘प्रजासत्ताक’ (रिपब्लिक) या संकल्पनेवर अतिक्रमण होईल, असा हा युक्तिवाद. तो खोडून काढताना बाबासाहेबांनी भारताची सांविधानिक संकल्पना उत्तमपणे उलगडून दाखवली. ती मुळातूनच वाचण्यासारखी आहे. ‘भारत हा संघराज्य असेल याचा अर्थ ही रचना राज्यांचा महासंघ (लीग ऑफ स्टेट्स) असेल असे अजिबात नाही. तसेच ही राज्ये संघराज्य सरकारच्या तुलनेत दुय्यम असतील असेही नाही. राज्य सरकारे आणि संघराज्य या दोघांचेही अधिकार घटनादत्त असतील आणि एक दुसऱ्यापेक्षा सरस वा दुय्यम असणार नाही. यातील कोणा एकाचे अधिकार हे दुसऱ्याशी समन्वयापुरतेच असतील,’ इतक्या नि:संदिग्धपणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भूमिका स्पष्ट केली आणि ती सर्वमान्य झाली. तेव्हा या ऐतिहासिक सत्याच्या पार्श्वभूमीवर जे काही सुरू आहे त्याचा विचार आणि मूल्यमापन करावे लागेल. ‘नीट’ परीक्षा तमिळनाडूने रद्द करणे, अन्य राज्यांनी त्याच दिशेने पावले उचलणे, वस्तू-सेवा करवाटपाचा तिढा, याउप्पर केंद्राची अरेरावी आणि तीस महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनीही दिलेले आव्हान आदी अनेक कारणांमुळे या मूल्यमापनाची आणि ‘केंद्र’ की ‘संघ’ याचा विचार करण्याची वेळ येऊन ठेपली असून त्यास अधिक उशीर करणे देशाच्या स्थैर्यास धोका निर्माण करणारे असेल.
