भारताच्या दूरसंचार नियामक नियंत्रण प्राधिकरणाने नेट नियंत्रणाचे सारे प्रस्ताव फेटाळले याचे स्वागत; पण हे सुलभीकरण झाले.. जुन्या बाजारपेठ संकल्पनांच्या आधारे नवीन उत्पादने नियंत्रित करता येतात का? म्हणजे इंटरनेट हा माहिती महामार्ग मानला - आणि तसा तो आहेदेखील - तर महामार्गावर ज्याप्रमाणे कोणा एका व्यवस्थेचे नियंत्रण असते त्याप्रमाणे इंटरनेटवर तसे असणे रास्त आहे का? हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी आणखी एक उदाहरण देता येईल. रेल्वेप्रवासाचे. रेल्वेतले प्रवासी एका दरात, एका दर्जाने मोजले जात नाहीत. पहिला वर्ग, वातानुकूलित, दुसरा वर्ग आदी त्यांची वर्गवारी असते. जरी रेल्वे एकच असली, तीमधील प्रवासी एकाच दिशेने जाणारे असले तरी त्यांनी मोजलेले दर वेगवेगळे असतात. याचे कारण बाजारपेठीय तत्त्व. उपभोग्य वस्तूच्या दर्जानुसार उपभोक्त्याने दाम मोजणे हा त्या तत्त्वावर आधारित व्यवहार. याबाबत जर तो मान्य होणारा असेल तर प्रत्येक उपभोग्य वस्तू वा सेवेसदेखील तो लागू व्हायला हवा. इंटरनेट ही नव्या युगाची उपभोग्य वस्तू आणि सेवादेखील आहे. मुकेश अंबानी यांच्या मते तर या इंटरनेटच्या माध्यमातून होणारे माहितीचे दळणवळण हे आता नव्या युगाचे सोने आहे. ‘डेटा इज न्यू गोल्ड’ असे त्यांचे म्हणणे. बाजारपेठीय व्यवस्थेचा इतका कुशल भाष्यकार अन्य कोणता नसेल. तेव्हा त्यांचे म्हणणे जर मान्य केले तर सोन्यास ज्याप्रमाणे दर्जानुसार मोल असते, जसे की २२ कॅरेट, २४ कॅरेट वगैरे, तसे इंटरनेटच्या सेवेस असण्यात गैर ते काय? हा प्रश्न आधुनिक चटपटीत संज्ञांच्या काळात नेट न्यूट्रलिटी या नावाने ओळखला जातो. याच मुद्दय़ावर गेले काही दिवस जग विभागलेले असून भारताच्या दूरसंचार नियंत्रकांनीदेखील याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. हा मुद्दा नव्याने उफाळून आला याचे कारण अजित पै ही व्यक्ती. हे अमेरिकी वकील. त्या देशाच्या फेडरल कम्युनिकेशन्स या दूरसंचार नियमन यंत्रणेचे ते प्रमुख. या पदावर त्यांना नेमले अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी. परंतु गेल्या आठवडय़ात त्यांनी महत्त्वाचा निर्णय घेतला तो ओबामा यांचा नेट न्यूट्रलिटीचा निर्णय बदलण्याचा. नेट न्यूट्रलिटी ही संकल्पना बाजारपेठीय तत्त्वाच्या विरोधात आहे, इंटरनेटचा प्रसार करावयाचा असेल तर नेट न्यूट्रलिटी काढून टाकायला हवी, इंटरनेटमधील गुंतवणुकीतून चांगला परतावा मिळणार नसेल तर या क्षेत्रात गुंतवणूक कोण करेल आणि चांगल्या परताव्यासाठी नेट न्यूट्रलिटी हा अडथळा आहे आदी त्यांची मते. म्हणून त्यांनी अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना नेट न्यूट्रलिटीचे नियम रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला. यातील गमतीची बाब म्हणजे या मुद्दय़ावर अध्यक्ष ट्रम्प यांचे विशेष असे काही मत नाही, असे हे पै स्पष्ट करतात. पण तरीही ट्रम्प यांनी हे नियम रद्द करण्यास परवानगी दिली. हे नियम ओबामा यांनी केले होते इतकेच काय ते कारण ट्रम्प यांना ते रद्द करण्याचा प्रस्ताव स्वीकारण्यासाठी पुरले. तेव्हा ट्रम्प यांच्या या भूमिकेने चांगलीच खळबळ उडाली असून अमेरिकेत मुक्त व मोफत नेटवादी आणि मूठभर नेट नियंत्रणवादी यांच्यात मोठा संघर्ष सुरू झाला आहे. दूरसंचार कंपन्या, फेसबुक अशा अनेकांनी नेटवर बाजारपेठीय नियंत्रणे आणण्याच्या प्रस्तावास पाठिंबा दिला असून त्यामुळे ही चर्चा अधिकच रंगात आली आहे. तीवर तेथे काही निर्णय व्हायच्या आत भारताच्या दूरसंचार नियामक नियंत्रण प्राधिकरणाने आपल्याकडे नेट नियंत्रणाचे सारे प्रस्ताव फेटाळून लावले आणि इंटरनेटवर कोणाचेही नियंत्रण असणार नाही, अशी भूमिका घेतली. तिचे अर्थातच स्वागत. पण हे सुलभीकरण झाले. आपल्याकडे पहिल्यांदा हा मुद्दा पुढे केला फेसबुकने. माहिती जगातील या बलाढय़ कंपनीने आपल्या सरकारला सर्व नागरिकांसाठी मोफत इंटरनेटचा प्रस्ताव दिला. जर सूर्यप्रकाश मोफत असतो, हवा मोफत असते तर इंटरनेट मोफत का नाही, असे फेसबुककर्त्यां मार्क झकरबर्ग याचे विधान होते. वरकरणी कोणालाही हा प्रस्ताव स्वागतार्ह वाटत असला तरी तो तसा नाही. याचे कारण फेसबुकच्या प्रस्तावानुसार त्या कंपनीतर्फे ही मोफत सेवा स्वीकारली गेली तर ती वापरणाऱ्याचे स्वातंत्र्य फक्त ३६ वेबसाइट्सपुरतेच मर्यादित राहिले असते. म्हणजे फेसबुकने निवडलेल्याच वेबसाइट्स ग्राहकांना मोफत पाहता आल्या असत्या. या अर्थातच फेसबुकच्या सोयीच्या होत्या. महत्त्वाचे म्हणजे यात गुगलसारख्या महत्त्वाच्या वेबसाइटचा समावेश नव्हता. त्यासाठी ग्राहकास वेगळे मोल मोजावे लागले असते. म्हणून आपण ही फेसबुकी योजना फेटाळली. त्या वेळी आपल्याकडे नेट न्यूट्रलिटी या मुद्दय़ाचा पहिल्यांदा उल्लेख झाला. फेसबुकच्या पाठोपाठ एअरटेल कंपनीनेदेखील अशीच योजना दूरसंचार नियामकास सादर केली होती. त्या योजनेतही ग्राहकांना मोफत इंटरनेट सेवेचा प्रस्ताव देण्यात आला होता. तीही फेसबुकप्रमाणे निवडक वेबसाइट्सपुरतीच मर्यादित होती. त्यामुळे ती योजनादेखील आपल्या नियामकांनी फेटाळली. त्याही वेळी फेसबुक, एअरटेल आदींनी आपल्या योजनेचे समर्थन केले. त्याही वेळी आपल्याकडील मुक्त नेटवादय़ांनी नियामक यंत्रणांचे नेट न्यूट्रलिटी राखल्याबद्दल अभिनंदन केले. ज्याप्रमाणे नागरिकांत धर्म, पंथ, जात, वर्ण आदींच्या आधारे भेदभाव पाळला जाणार नाही, असे आपण निदान कागदोपत्री म्हणतो त्याप्रमाणे भौगोलिक प्रदेश, ग्राहकाचे वय, त्याची अर्थस्थिती आदींच्या आधारे त्यात भेदभाव केला जाणार नाही, असे आपले नियंत्रक सांगतात. आताही अमेरिका नेटवर नियंत्रण आणू पाहत असताना आपण नेट न्यूट्रलिटीच्या समर्थनार्थ उभे राहिलो असून समाजमाध्यमांत जे अमेरिकेस जमले नाही, ते आपण केले वगैरे चर्चा सुरू झाल्याचे दिसते. काही अतिउत्साहींनी तर अमेरिकेने या संदर्भात भारताकडून धडे घ्यायला हवेत अशीही विधाने केली. हे सर्व ठीकच. परंतु आज ना उद्या या संदर्भातील अर्थकारणाचा मुद्दा येणारच येणार. याचे कारण महारस्ता- मग तो जमिनीवरील असो किंवा माहिती महाजालातील- बांधण्यासाठी खर्च करावाच लागतो. असा खर्च करून बांधलेला चकचकीत महामार्ग वापरावयाचा नसेल तर अन्य मार्गावरून प्रवास सुरू ठेवण्याची सुविधा असतेच. फक्त दुसऱ्या पर्यायात वेळ अधिक लागू शकतो आणि महामार्गावर खाचखळगेदेखील असू शकतात. इंटरनेटचे देखील तसेच असणार आहे. अतिवेगवान, सुस्पष्ट आणि मिळेल तेथून माहिती महाजालात शिरण्याची सुविधा तर हवी, परंतु त्यासाठी दाम तर मोजावयास नको, असे म्हणून चालणारे नाही. यासाठी गुंतवणूक करणाऱ्यांचा हेतू काही धर्मार्थ असणार नाही. त्यांनाही नफ्याची आस आणि गरज असणारच. अशा वेळी या नफ्याच्या हेतूने त्यांनी माहिती महाजालात ग्राहकांना आकर्षून घ्यायचे पण नंतर ग्राहकांनी गुंतवणूकदाराकडे दुर्लक्ष करायचे हे अर्थतत्त्वात बसणारे नाही. परंतु तरीही नेट न्यूट्रलिटीचा उद्घोष केला जातो. तो करताना नेटवर नियंत्रण नको ही मागणी जरी योग्य असली तरी मुळात नेटची निर्मिती ही मोफत नाही, हे आधी लक्षात घ्यायला हवे. टीम बर्नर्स ली या तंत्रज्ञ अभियंत्यांच्या संगणकांना जोडण्याच्या कल्पनेतून नेटचा जन्म झाला. ही घटना १९८९ सालची. म्हणजे नेटने अद्याप वयाची तिशीही गाठलेली नाही. पण तरीही ते सर्वव्यापी बनले आहे आणि त्याने आपले जगण्याचे परिमाण बदलले आहे. तेव्हा या माहिती महाजालाच्या मोहजालात अर्थशास्त्रालाही आता बदलावे लागणार असून नेट न्यूट्रलिटीच्या मुद्दय़ाने हेच आव्हान उभे केले आहे.
