‘गायींना शिंगे असावीत’ अशा मागणीसाठी स्वित्झर्लंडमध्ये उद्याच्या रविवारी सार्वमत होईल, त्याचा निकाल काहीही लागो.. अनेकांना, अनेकदा असे वाटते की लोकशाही म्हणजे गरीब गाय. कधी या पक्षाच्या तर कधी त्या पक्षाच्या दावणीला. पक्षांचे खुंटे बळकट होत असतानाही लोकशाहीची आबाळ कशी होते आहे, याकडेच बोट दाखवणारे बरेच जण. या लोकांना एवढेच म्हणायचे असते की, लोकांना जे व्हावेसे वाटते आणि प्रत्यक्षात सत्ताधाऱ्यांकडून जे केले जाते, त्यात तफावत आहे. या तक्रारवजा सुरातूनही एक सत्य उरते. लोकमानस आणि धोरणांची दिशा यांचा एकमेकांशी संबंध जितका जवळचा, तितकी लोकशाही प्रबळ असते हे ते निर्विवाद सत्य. अर्थात काही अपवादांकडे बोट दाखवून या -किंवा कोणत्याही- निर्विवाद सत्याविषयी वाद निर्माण करता येतात. म्हणजे, लोकमानस नेहमी योग्यच असते, असे विशेषत: ‘ब्रेग्झिट’नंतर म्हणता येईल का, हा पहिला प्रश्न. तो नकारात्मक म्हणून सोडून द्यावा तर दुसरा पार निराशावादी प्रश्न : आजच्या ‘सत्योत्तरी’ काळात, ‘पोस्ट-ट्रथ’च्या जमान्यात लोकशाहीसकट कोणतीही व्यवस्था योग्य वाटेवर असल्याचा पुरावा काय? लोकशाहीचे आणि लोकमानसाचेही अस्तित्व पोकळ ठरलेले आहे, असे सुचवणाऱ्या या नकारात्मक प्रश्नांच्या अंधारात आशावादाचे कवडसे पाहायचे असतील तर स्वित्झर्लंडकडे बघावे लागेल. गोपनीयता पाळणाऱ्या बँका, डिजिटल काळातही तगून राहिलेला घडय़ाळ उद्योग, पर्यटन आणि दूधदुभते यांसाठीच अधिक प्रसिद्ध असलेल्या स्वित्झर्लंडचे आणखी एक वैशिष्टय़ म्हणजे तेथील थेट लोकशाही. सत्ताधाऱ्यांनी संमत केलेल्या विधेयकांवर लोकमानसाचा कौल घेऊन मगच कायदे व्हावेत, अशी प्रथा स्वित्झर्लंडमध्ये सन १८४७ पासून आहे आणि विशेषत: गेल्या शतकभरात या थेट लोकशाही पद्धतीत महत्त्वाची भर पडत राहिली आहे. मानवकल्याणच नव्हे तर प्राण्यांच्याही कल्याणाकडे स्वित्झर्लंडच्या थेट लोकशाहीने मोर्चा वळविला आहे. ते कसे? हे समजण्यासाठी आर्मिन कपॉल या शेतकऱ्याच्या प्रस्तावावर रविवारी, २५ नोव्हेंबरला सार्वमत होणार आहे, त्याबद्दल जाणून घ्यायला हवे. गायींना शिंगे असली पाहिजेत, यावर आर्मिन कपॉल यांच्या प्रस्तावाचा भर आहे. तो हास्यास्पद नाही, याचे कारण तापलेल्या लोखंडाची पट्टी वासरांच्या शिंगांच्या जागी फिरवून गायी-बैलांना शिंगेच फुटू नयेत अशी तजवीज करण्याची प्रथा स्वित्झर्लंडमध्ये सर्रास आहे. आर्मिन कपॉल आणि त्याची पत्नी क्लॉडिया या दोघांना ही प्रथा क्रूर वाटते. या दाम्पत्याकडे असलेल्या गायींना त्यांनी शिंगे फुटू दिली. शिंगे असलेल्या गायी इतरही शेतकऱ्यांकडे आहेत. पण शिंगांमुळे गायींना जास्त जागा आवश्यक असते. जास्त काळजी घेणे आवश्यक ठरते. जास्त जागा, जास्त काळजी म्हणजे जास्त खर्च. आता तो खर्चसुद्धा सरकारने अनुदान म्हणून द्यावा, अशी आर्मिन कपॉल यांची मागणी आहे. या मागणीचा पाठपुरावा त्यांनी कसकसा केला, याच्या कहाणीतून स्वित्झर्लंडच्या थेट लोकशाहीचे स्वरूप स्पष्ट होते. आधी शेतकरीबहुल प्रांतांतून स्वित्झर्लंडच्या केंद्रीय किंवा संघराज्यीय लोकप्रतिनिधीगृहावर निवडून गेलेल्या काही जणांकडे शब्द टाकून, सभागृहातच अशा अनुदानाचा प्रस्ताव मांडता येईल का याची चाचपणी कपॉल यांनी केली. हा प्रयत्न व्यर्थ ठरला. मग एक लाख स्विस नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या जमवून कोणताही प्रस्ताव सार्वमतास घेता येतो, तो मार्ग स्वीकारण्याचे कपॉल यांनी ठरवले. एवढय़ा लोकांपर्यंत पोहोचायचे म्हणजे प्रचारखर्च येणार. तो भागवण्यासाठी देणग्यांचे आवाहन कपॉल यांनी केलेच, पण आर्मिन आणि क्लॉडिया या दोघांनी स्वत:कडची ५५ हजार स्विस फ्रँक - म्हणजे सुमारे ३९ लाख रुपयांची गंगाजळी याकामी खर्च केली. आर्मिन कपॉल यांचे हे प्रयत्न सुरू झाले २०१० पासून. लोकप्रतिनिधी ऐकणार नाहीत, अशी खूणगाठ त्यांनी २०१२ साली बांधली आणि हो-ना करता करता २०१४ पासून सार्वमतासाठी स्वाक्षरी मोहीम सुरू झाली. तिला चार वर्षांनंतर यश आले, लाखाहून अधिक स्वाक्षऱ्या जमल्या, म्हणून तर रविवारी सार्वमत होणार आहे. पण तोवर खर्च झाला आहे लाखभर स्विस फ्रँकचा, म्हणजे किमान ७१ लाख रुपयांचा. शिंग असलेल्या प्रत्येक गायीसाठी सरकारने वर्षांकाठी १९० स्विस फ्रँक (साडेतेरा हजार रुपये) अनुदान द्यावे, अशी कपॉल यांची मागणी आहे. समजा ही मागणी त्यांनी केलीच नसती आणि स्वत:कडील ५५ हजार फ्रँकमधून गेल्या आठ वर्षांत शिंगवाल्या गायींवर वर्षांला १९० फ्रँक खर्च केले असते, तरीही ते ३६ गायी सहज पाळू शकले असते. पण प्रश्न माझा एकटय़ाचा नाही. शिंगे असलेल्या गायी पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही नाही. प्रश्न ‘प्राण्यांच्या प्रतिष्ठे’चा आहे, असा प्रचार कपॉल यांनी सुरू केला. शिंगे येऊ नयेत यासाठी केली जाणारी प्रक्रिया कमीत कमी वेदना देणारी आहे, असे उत्तर या प्रचाराला मिळाले. नसतील होत वेदना, पण वासराला- पाडीला किंवा गोऱ्ह्य़ाला- शिंगे येऊच नयेत असे ठरवणारे तुम्ही कोण? त्यासाठी अनैसर्गिक प्रक्रिया रेटून नेणारे तुम्ही कोण? असे कपॉल यांचे प्रतिप्रश्न. आता ही लढाई कपॉल यांची एकटय़ाची राहिलेली नाही. गायी पाळणारे अनेक शेतकरी त्यांच्यामागे आहेतच, पण ‘ना नफा’ तत्त्वावर चालणाऱ्या काही सामाजिक प्रचार संस्थांचीही जोड या सगळ्यांना मिळालेली आहे. या साऱ्यांचा एकत्रित जोर किती, याची शहानिशा सोमवारी होईलच. ५० टक्क्यांहून अधिक मते मिळाल्याशिवाय प्रस्ताव संमत होत नाही. स्वित्झर्लंडमध्ये दरवर्षी अनेक प्रस्ताव एक लाख सह्य़ांनिशी सार्वमताला येतात, पण सार्वमतातून नामंजूरही होतात. गेल्या काही वर्षांतल्या प्रस्तावांचा इतिहास पाहिला, तर स्विस सार्वमताची प्रगल्भताही स्पष्ट होते. लोकहिताचेच प्रस्ताव सहसा मंजूर होतात. पण कपॉल यांचा प्रस्ताव असा काही आहे की येथे ‘लोकहित’ म्हणजे काय, असा प्रश्न पडावा. पर्यावरण रक्षणाचे काही प्रस्ताव सार्वमतातून मान्य करणाऱ्या या देशात, गायींना नैसर्गिकपणे फुटणारी शिंगे राहू देण्यात आडकाठी काय? पण या प्रस्तावाला ‘अनुदाना’च्या मागणीची आर्थिक बाजूदेखील आहे. आधीच स्वित्झर्लंडचा निम्मा खर्च अनुदानांवर होतो. मानवकल्याण निर्देशांकात बरीच वरची पायरी गाठण्याची ही मोठी किंमत स्वित्झर्लंड मोजतो आहेच. मग या खर्चात वाढ नको, असेही ठरवले जाऊ शकते. स्विस लोक काहीही ठरवोत. एक मात्र नक्की की, ब्रेग्झिटइतके हानीकारक हे सार्वमत नसेल. ‘आर्थिक बाजू जिंकली तर प्राणिमात्र पराभूत ठरतील’ अशी भावनिक आवाहने कपॉल अखेरच्या टप्प्यात करताहेत. पण कोणीही पराभूत झाले तरी लोकशाही जिंकेलच. हेच आपल्यासाठी महत्त्वाचे. जेथे ‘भाकड गायी विकण्याची परवानगी द्या’ अशा मागणीसाठी शेतकऱ्यांना टाचा घासत मंत्रालयाच्या दाराशी यावे लागते, अशा आपल्या देशातील विवेकीजनांनी स्विस गायींना शिंगे नाहीत म्हणून दु:खी होण्याचे फारसे कारण नाही, हेही खरे. स्वित्झर्लंडच्या लोकशाहीला सार्वमताची शिंगे असूनही ती मारकुटी नाही, एवढे मात्र आपणही लक्षात ठेवले पाहिजे.
