काँग्रेसप्रणीत आघाडी सरकारमध्ये विधानसभा निवडणुकीआधीच्या कुरबुरीतून राष्ट्रवादी काँग्रेसने सरकारचा पािठबा मागे घेतला तेव्हाच सिंचन क्षेत्रातील कथित घोटाळ्याच्या फायलींना पाय फुटणार असे संकेत मिळू लागले होते; पण पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने त्या फायलींनादेखील पुढे सरकण्याची फारशी संधी दिली नाही. पुढे काँग्रेस-राष्ट्रवादीची युती झालीच नाही आणि निवडणुकीनंतर दोन्ही पक्षांची वाताहत झाली. पुन्हा त्या फायली डोके वर काढणार अशी चिन्हे तोवर दिसू लागली होतीच. सिंचन घोटाळ्याबाबतच्या चितळे समितीच्या चौकशीला काही वैधानिक मर्यादा होत्या. त्यामुळे त्या काळात विरोधी पक्षनेते असलेले विनोद तावडे आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष असलेले देवेंद्र फडणवीस यांनी गाजावाजा करीत चितळे समितीकडे गाडीभर पुरावे दिले, तरीही आरोपांच्या गत्रेत सापडलेले अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांना क्लीन चिट मिळाली. त्यानंतर निवडणुकीतील प्रचारात भाजपने दिलेले चौकशीचे आश्वासन आणि मोदींपासून तावडेंपर्यंत साऱ्या नेत्यांनी राष्ट्रवादीच्या, विशेषत: काका-पुतण्यांच्या विरोधात उघडलेली प्रचार मोहीम हा इतिहास अजून ताजा आहे. त्यामुळे चितळे समितीच्या अहवालानंतरही सिंचन घोटाळ्याचे भूत अजूनही महाराष्ट्राच्या मानगुटीवरून उतरलेले नाही. अखेर आता भाजप सरकारने या घोटाळ्याच्या खुल्या चौकशीकरिता लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याला संमती दिली आहे. विनोद तावडे यांनी तर अजितदादांना गजाआड पाठविण्याच्या गर्जना प्रचारसभांमधून केल्या होत्या. या घोटाळ्याच्या चच्रेतच, दिल्लीच्या महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामासही घोटाळ्याच्या संशयाने घेरल्याने, राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळदेखील चौकशीच्या सावटाखालीच वावरत होते. आता तटकरे, पवार आणि भुजबळ या राष्ट्रवादीच्या महाराष्ट्रातील त्रिमूर्तीला चौकशीस सामोरे जावे लागेल, अशी चिन्हे तरी निर्माण झाली आहेत. या घोटाळ्यांच्या चौकशीस मंजुरी मागणाऱ्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या प्रस्तावाचा प्रवास सत्तांतरानंतर ज्या गतीने झाला, ते पाहता, नव्या सरकारच्या स्थर्याशी त्या प्रवासाचे लागेबांधे असल्याची चर्चा होणे साहजिकच होते. राष्ट्रवादीच्या पािठब्याने विश्वासदर्शक ठरावातून फडणवीस सरकार तरले, नंतर शिवसेनाही सत्तेत सहभागी झाल्याने बहुमताची पूर्ण शाश्वती झाली आणि मगच या चौकशीला परवानगी दिल्याचे सत्य समोर आले. राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या वाढदिवशीच चौकशीच्या संमतीचे सत्य बाहेर आले आणि त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांनी शरद पवार यांची इस्पितळात भेट घेऊन त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली. सहजपणे पाहिले, तर या घटनाक्रमास योगायोग म्हणता येईल. तरीदेखील त्याची चर्चा झालीच. आता फडणवीस सरकार राष्ट्रवादीच्या मागे हात धुऊन लागले असा अर्थ लावण्यासाठी राजकीय जाणकार सरसावले असतानाच, भाजप आणि राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांची भेट घडल्याने पुन्हा त्यांच्या भुवया उंचावणेही साहजिकच होते. तसे ते झालेच. अलीकडच्या काळात देशात अनेक घोटाळे प्रचंड गाजले. त्यामध्ये ज्या दोषींवर ठपका ठेवला गेला होता, ते सर्व जण आज गजाआड आहेत, अशी परिस्थिती नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रात गाजलेल्या या घोटाळ्याच्या नव्याने होऊ घातलेल्या आणि वैधानिक पाठबळ असलेल्या चौकशीतून भाजपच्या निवडणूकपूर्व घोषणा आणि आश्वासनांची पूर्ती करणारे काही निष्पन्न होईल का याकडे महाराष्ट्राचे डोळे लागले आहेत. एकीकडे राष्ट्रवादीच्या माजी मंत्र्यांची चौकशी आणि दुसरीकडे भाजपच्या पक्षाध्यक्षांकडून राष्ट्रवादीच्या सर्वोच्च नेत्याची विचारपूस, असे दुहेरी पदर लाभलेल्या या प्रकरणाकडे महाराष्ट्र नव्या नजरेने पाहात आहे.
