समाजवादी सरकार उद्योगपतींचा दुस्वास करतेच, पण आपल्याच देशातील उद्योगाचा त्यामुळे छळ होतो आहे हे त्यांच्या लक्षात येत नाही, याचे ताजे उदाहरण फ्रान्समध्ये घडले. आपल्या देशात समाजवादाचे जे अनेक प्रयोग झाले, त्यातून लायसन्स- परमिट राजसारख्या, उद्योगांना भ्रष्टाचाराखेरीज पर्यायच न ठेवणाऱ्या व्यवस्था निर्माण झाल्या आणि त्यांचा फायदा काही उद्योगपतींनी पुढे सरकारलाच ‘मुठ्ठी में’ ठेवण्यासाठी कसा करून घेतला, हे भारतीयांना माहीत आहे. फ्रान्समधील फ्रान्स्वां होलांद सरकारच्या समाजवादी सासुरवासाचा ताजा अनुभव मात्र भारतीय उद्योगपती लक्ष्मी मित्तल यांच्यासाठीच नव्हे, तर अन्य अनेकांसाठीही धक्कादायकच होता. आर्सेलर-मित्तल पोलाद कंपनीचा कारखाना फ्रान्सच्या फ्लोरेंज भागात आहे. त्याचे अद्ययावतीकरण करताना तेथील ६५० कामगारांना कामावरून हळूहळू कमी करावे लागेल, अशी योजना होती. तिला फ्रान्समधील नवसमाजवादी सरकारने आक्षेप घेतलाच, शिवाय ही योजना पुढे रेटल्यास कंपनीच सरकारजमा करून टाकू, अशी गर्भित धमकीही फ्रेंच उद्योगमंत्री अरनॉड माँत्बुर्ग यांनी दिली होती. पुढल्या काही महिन्यांत ही कंपनी ४० कोटी युरोंपर्यंत किमतीला विकत घेणारे उद्योजक आपल्याकडे तयार आहेतच, अशी बढाईदेखील या उद्योगमंत्र्यांनी मारली होती. हे सारे आपण कामगारांच्या हितासाठी करीत आहोत अशा आवेशात माँत्बुर्ग गेल्या आठवडय़ात फुरफुरत होते. इतके की, फ्रान्सला प्रतिगामीच व्हायचे आहे, तर त्यांना १९७०च्या दशकात जायचे आहे की थेट १७९०च्या क्रांतिकारक काळातच देशाला न्यायचे आहे, असा टोमणा लंडनचे महापौर बोरिस जॉन्सन यांनी मारला. देशाला मागे नेण्याचे हे उद्योग फक्त मित्तल यांनाच धमकावून कसे काय थांबतात, यामागे समाजवाद आहे की वंशवाद, अशी टीका भारतीय सोशल मीडियातूनही सुरू झाली. हे सारे टीका-टोमण्यांचे खेळ उद्योगपतींनी खेळायचे नसतात, हे मित्तल यांना माहीत आहे. त्यांनी उद्योगमंत्र्यांच्या धमक्यांकडे लक्ष न देता, हा कारखाना उत्पादनच बदलेल आणि पोलादी पत्र्यांच्या निर्मितीसाठी येत्या पाच वर्षांत १८ कोटी युरोंची गुंतवणूक करेल, त्यामुळे कामगार कपात तूर्तास टळेल, असा करार सरकारशी केला. वास्तविक फ्रान्समध्ये गेल्या काही वर्षांत कारखान्यांतून कामगार कपात होतेच आहे. औद्योगिक उद्योगांतून कामगार वजा होत असताना उत्पादन मात्र कायम राहावे, ही कसरत एरवी जमते. युरोपभर आर्थिक फटके बसत असताना ती जमणे कठीण. फ्रान्समधील ८० टक्के नोकऱ्या आता उद्योगांऐवजी सेवांमध्ये गेल्याने देशाला या कमी औद्योगिक उत्पादनामुळे बसणारा एकंदर फटका तुलनेने कमी आहे. पण कामगारांचा आणि उद्योगांचा विचार नव्याने करायला हवा, अशी कोंडी आहेच. सार्कोझी यांच्याऐवजी फ्रान्स्वां होलांद यांना राष्ट्राध्यक्षपद देणारा सत्तापालट या देशात घडू शकला, तो याच कोंडीमुळे. पण ही कोंडी फोडण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न करण्याऐवजी समाजवादी स्नायूंमधील बेटकुळय़ा दाखवणे उद्योगमंत्र्यांनी पसंत केले. त्यातून मित्तल तगलेच, पण सरकारची लोकप्रियता आणखी घटली. अगदी कामगार संघटनांनीही अशा साहसवादामुळे नुकसानच होईल, असा स्पष्ट इशारा सरकारला दिला आहे. सरकार  कार्यकर्त्यांसारखे वागू लागले तरी उद्योग आपापले हित जपतातच, पण अशी समाजवादी रग देश चालवण्यासाठी मुळीच कामाची नसते.