सौदी महिलांना अखेर लोकप्रतिनिधित्व मिळाले, या घडामोडीचे स्वागत जगभर केले जाते आहे. राजेशाहीच मानणाऱ्या सौदी अरेबिया या देशातील लोकशाही ती केवढी? तर २००५ सालापासून केवळ १८ शहरांच्या नगरपालिकांमध्ये मिळून दोन हजार आणि यंदाच्या तिसऱ्या पंचवार्षिक निवडणुकीत ही संख्या वाढूनही सुमारे सव्वातीन हजार लोकप्रतिनिधी, एवढीच. या सव्वातीन हजारांतही फार तर २० महिला निवडून येऊ शकल्या आहेत. महिला उमेदवार होत्या ९५०हून अधिक. शिवाय यंदाच्याच निवडणुकीपासून महिलांना मताधिकार मिळाला आहे. म्हणजे सौदी अरेबियात लोकशाही अवतरली किंवा स्त्रीशक्ती वाढली वगैरे म्हणण्यात काही फार अर्थ नाही असा निष्कर्ष निघेल. तरीही यंदाच्या सौदी निवडणुकीचे स्वागत जगभरातील विचारी मंडळींकडून होते आहे. त्यामागे आहे तो, मानवमुक्तीच्या प्रयत्नांवरला त्यांचा-म्हणजे विचारी मंडळींचा- विश्वास. मानवमुक्तीसाठी महिलांना जो संघर्ष करावा लागतो, त्यात सौदी अरेबियातल्या स्त्रिया मागल्या पायरीवर राहिल्या. याचे कारण असे की, त्यांच्या देशाने त्यांच्यावर घातलेली विचित्र बंधने. स्त्रियांना कायदेशीरदृष्टय़ा ‘अज्ञान’ ठरवणारा सौदी कायदा, ‘पुरुष पालका’च्या -म्हणजे पती, वडील, मुलगा आदी- परवानगीखेरीज स्त्रियांना प्रवास, काम, अभ्यास यांपैकी काहीही करू देत नाही. महिलेला स्वत:च्या अनारोग्यावर वैद्यकीय उपचार करून घ्यायचे असतील तरीही ‘पुरुष पालका’ची परवानगी आवश्यक आहे. ‘पुरुषप्रधान व्यवस्थेत वाईट काय?’ असा प्रतिप्रश्न विचारणाऱ्या अन्य देशांमध्येही हेच घरोघरी होतही असेल; पण सौदीत सरकारनेच हे बंधन प्रत्येक महिला नागरिकावर घातले आहे आणि तेही धर्माच्या नावाखाली. हा धर्म इस्लाम. कोणताही धर्म कोणालाही आधुनिक विज्ञानाशी आणि मिक्सरपासून मोटारगाडीपर्यंतच्या त्याच्या सर्वत्र पोहोचलेल्या फळांशी कसे वागायचे हे सांगूच शकत नसताना, सौदी अरेबियातील सरकारी इस्लाम मात्र महिलांनी मोटारगाडय़ा चालवू नयेत, असे बंधन घालतो. हाच सौदी अरेबिया संयुक्त राष्ट्र मानवी हक्कांच्या विविध करारांवर स्वाक्षरी करतानाही, ‘इस्लामी कायद्यांच्या अधीन राहून आम्ही हे करू’ असे उपकलम स्वत:पुरते जोडून घेतो आणि त्यास कोणीही आक्षेप घेत नाही. तेव्हा भारतासारखे एरवी स्वाभिमानी असणारे देशही इस्लामपुढे नव्हे, तर सौदी अरेबियातील तेलापुढे आणि त्यापायी प्रगत देशांचा त्याला पाठिंबा आहे म्हणून हतप्रभ होतात. अशा काळ्याकुट्ट स्थितीत सौदीतील महिलांनी मोटारी चालविण्यासाठी केलेली चळवळ किंवा यंदाच्या निवडणुकीत त्यांना मिळालेला लोकप्रतिनिधित्वाचा हक्क, हे वाळवंटातील ओअ‍ॅसिसप्रमाणे उमेद वाढवणारे ठरते. निवडून आलेल्या सौदी महिलांपैकी काहीजणी परदेशांत शिकल्या आहेत. त्या शिक्षणाने त्यांची जी काही वैचारिक प्रगती झाली, जगाबद्दल आणि ‘धर्म’ व ‘लोकशाही’ या दोन भिन्न संकल्पनांबद्दल त्यांना जी काही समज आली, ती सारी त्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून वापरता येईलच असे नाही. त्यात एक बरे की, सौदी अरेबियाने अन्य कुणा देशासारखे महिलांना राजकारणात आरक्षण ठेवलेले नाही. तसे ते असते तर, देशोदेशींच्या प्रतिगामी आणि आरक्षणविरोधी प्रवृत्ती धर्माच्या नावाखाली स्त्रियांना दडपणाखाली ठेवताना ‘तुम्हाला महिला म्हणून सरकारने दिलेले आरक्षण चालते ना? मग तुम्ही महिला म्हणून धर्माने घातलेली बंधने का पाळत नाही?’ असा युक्तिवाद (?) करतात, तेही सौदी अरेबियात झाले असते. तरीही या महिला किती प्रभाव पाडणार याबद्दल शंका आहेच. त्या साशंक विचारांतूनही स्वागताचा सूर निघतोच, तो सौदी महिलांच्या संघर्षशीलतेवर जगाचा विश्वास असल्यामुळे.
