अल्पावधीत सम्राट ही पदवी धारण करण्याची क्षमता अलीकडच्या काळात फक्त शिक्षण क्षेत्रातच मिळू शकते. अतिशय सामान्य आर्थिक कुवत असलेल्या अनेकांनी एकदोन दशकांत शैक्षणिक संकुले काढून आपल्या कर्तृत्वाचा जो झेंडा फडकवला आहे, तो कुणासही अचंबित करायला लावणारा आहे. कुणा राजकारण्याच्या मदतीने हा शुभ्र पांढरा व्यवसाय काढू पाहणाऱ्या बहुतेक शिक्षणसम्राटांच्या आर्थिक क्षमतेमध्ये जी प्रचंड वाढ झाली आहे, ती केवळ त्यातील झटपट श्रीमंत होण्याच्या शक्यतेमुळे. एके काळी प्रत्येक आमदाराला साखर कारखाना हवा असे. आता त्याला शिक्षणसंस्था हवी असते. अशा संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना मात्र गुलामगिरीत अडकल्यासारखे वाटते आहे, याचे कारण त्यांना मिळणारी वागणूक. ठरवून दिलेले वेतन दिलेच पाहिजे, अशी सक्ती केवळ कागदोपत्री असते. प्रत्यक्षात वेतनातील बऱ्यापैकी रक्कम विविध कारणांसाठी संस्थेकडे वर्ग होते, हे सर्वज्ञात आहे. अशा संस्थांमध्ये नोकरी मिळण्यासाठी आधी पैसे द्यावे लागतात आणि नंतर पगारातली काही रक्कम जिझिया कर म्हणून द्यावी लागते, अशी तक्रार सतत ऐकू येते. पुण्यातील सिंहगड इन्स्टिटय़ूटमधील अध्यापकांना ‘घर घेणार असाल तरच वेतन’ असा दिलेला सल्ला हा अशाच तक्रारींपैकी एक आहे. या संस्थेतील अध्यापनाचा दर्जा अन्य शिक्षणसंस्थांच्या तुलनेत उजवा असला, तरीही तेथे अध्यापकांना वेतन मिळण्यात होत असलेल्या अडचणी आजवर अनेकदा उजेडात आल्या. वेतनापोटी शासनाकडून निधी मिळण्यास होणारा विलंब हे कारण असले, तरीही संस्था म्हणून तेथे काम करणाऱ्यांची जबाबदारी चालकाने घ्यायलाच हवी. वेतन देता येत नाही, तर कर्मचाऱ्यांनी कर्जे काढावीत, संस्था त्या कर्जाचे हप्ते परस्पर बँकेत भरेल, अशा पद्धतीने कोणतीच संस्था चालू शकत नाही. सिंहगड इन्स्टिटय़ूटमध्ये जे घडते आहे, ते राज्यातील अनेक शिक्षणसंस्थांमध्ये तसेच किंवा त्याहूनही अधिक गंभीरपणे घडते आहे. खासगी संस्थेतील कर्मचाऱ्यांवर असणारी मानसिक दहशत पाहता, त्याबद्दल तक्रार करण्याची कुणाची हिंमत होत नाही. तोंड दाबून बुक्क्याचा असा मार महाराष्ट्रातील अनेक अध्यापक सहन करीत आहेत. शिक्षणाच्या क्षेत्रात खासगीकरणास वाव देणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य. शासनाला या दोन्ही क्षेत्रात स्वखर्चाने शैक्षणिक सुविधा उभ्या करणे कदापि शक्य होत नाही, हे लक्षात आल्यावर असा निर्णय घेणे हे धाडसाचे असले, तरीही आवश्यक होते. सरकारी शिक्षण स्वस्त असले, तरीही त्याची उपलब्धताही अल्प असते. त्यामुळे अधिक पैसे खर्च करून अधिक चांगल्या शिक्षणाची संधी मिळवण्यात विद्यार्थ्यांना काहीच गैर वाटत नाही. महाराष्ट्रातील किमान डझनभर शिक्षणसंस्था देशपातळीवर त्यांच्या दर्जामुळे नावाजल्या जात आहेत. येत्या काही वर्षांत शिक्षणाचा मोठा भार जर खासगी संस्थांवरच पडणार असेल, तर त्यांनी अधिक जबाबदारीने वागायला हवे. अध्यापकांना वेतनाअभावी रखडत ठेवून आणि त्यांच्यावर सतत नोकरीची टांगती तलवार ठेवून शिक्षणाचे कधीच भले होणार नाही. राज्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची अवस्था अपुऱ्या विद्यार्थिसंख्येअभावी दीनवाणी झाली आहे. तेथील अध्यापकांवर भुकेले राहण्याची वेळ आली आहे. सम्राटांच्या राजमहालातील दिवे मात्र कधीच मंद होत नाहीत. ही स्थिती बदलत्या महाराष्ट्रासाठी शोभादायक नाही.
