बालकांना त्यांच्या विशिष्ट वयात जो आहार मिळणे त्यांच्या शारीरिक विकासासाठी अतिशय महत्त्वाचे असते, त्याच वयातील ८९.९ टक्के मुलांना या देशात असा आहार मिळत नसल्याचे केंद्रीय कुटुंब आरोग्य पाहणीमध्ये दिसून आले आहे. ही बाब स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांत अत्यंत वेदनादायक आहे. ६ ते २३ महिन्यांच्या बालकांना स्तनपानाशिवाय आवश्यक असलेले आहारमूल्य मिळत नाही, हा पाहणीतील निष्कर्ष धक्कादायक असला, तरी मागील पाच वर्षांच्या तुलनेत यंदाच्या आकडेवारीत थोडीशी सुधारणा झाली आहे, एवढेच. मात्र त्यावर समाधान मानून चालणार नाही याचे कारण, या देशातील भावी पिढय़ा कुपोषणामुळे अनारोग्याला सामोरे जावे लागणे, हे देशाच्या भविष्याच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. वाढत्या वयात योग्य आहार मिळणे हा प्रत्येक बालकाचा अधिकार असायला हवा. इतक्या लहान वयात पुरेसा आहार न मिळाल्याने कुपोषण व त्यामुळे निर्माण होणारा आरोग्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होऊ शकतो. जागतिक पातळीवर कुपोषणाच्या बाबतीत भारत सर्वात वरच्या क्रमांकावर आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे मेघालयासारख्या राज्यात या वयातील २८.५ टक्के बालकांना पुरेसा आहार मिळतो, मात्र उत्तर प्रदेश आणि गुजरात या राज्यात हेच प्रमाण सर्वात कमी म्हणजे ५.९ टक्के एवढे आहे. विकास होत असल्याचे उच्चरवात सांगणाऱ्या राज्यांचीच ही अवस्था असणे, हे तर दुर्दैवीच. आसाम, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगणा, छत्तीसगड या राज्यांची परिस्थिती फारशी वेगळी नाही. तेथे हे प्रमाण ७.२ ते ९.१ टक्के एवढेच आहे. त्या तुलनेत मेघालयाच्या बरोबरीने सिक्कीम (२३.८), केरळ (२३.३), लडाख (२३.१) आणि पुद्दुचेरी (२२.९) या राज्यांतील टक्केवारी किमान अधिक आहे. याचा अर्थ सर्वत्र आलबेल आहे, असा मुळीच नाही. देश पातळीवर हे प्रमाण जर ८९ टक्के एवढे असेल, तर त्याकडे अधिक सहानुभूतीने पाहणे आवश्यक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने किमान आवश्यक आहार कसा असावा, याबाबत सूचना जाहीर केल्या आहेत. मातेकडून मिळणाऱ्या दुधाशिवाय इतर अन्न दिवसातून किमान चार वेळा मिळणे आवश्यक आहे, असे या संघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद केले आहे. गरिबीमुळे फळे, तृणधान्ये, भाज्या, अंडी यांसारखे अन्नपदार्थ बालकांना मिळू शकत नाहीत. आईच्या पोटात असल्यापासून पहिल्या एक हजार दिवसांच्या काळात बालकाला मिळणाऱ्या अन्नामुळे त्याची रोगप्रतिकारशक्ती, भाषा अवगत करण्याची क्षमता आणि मेंदूची वाढ व्यवस्थित होते. भारतातील केवळ दहा टक्केच बालकांना असे अन्न मिळत असेल, तर ती बाब गंभीरच म्हणायला हवी. कुपोषण दूर करण्यासाठी आखलेल्या सरकारी योजनांचा कसा फज्जा उडाला आहे, हे या पाहणीतून स्पष्ट झाले आहे. भारतातील एकूण लोकसंख्येत या घडीस युवकांची संख्या मोठी आहे. ती वाढण्यासाठी पुढील काळात सशक्त नागरिक हीच भारतासाठी महत्त्वाची गुंतवणूक ठरणार आहे.
