‘इतर’, ‘तत्सम’, ‘कोणत्याही’ यांसारखे शब्द एरवी निरुपद्रवी भासतात खरे, पण एखाद्या कायद्याच्या मसुद्यातून या असल्या शब्दांचे दात आणि नखे बाहेर येतात. आधार कार्डाची सक्ती ‘सरकारी वा इतर कोणत्याही’ संस्था करू शकतात असे सांगणारा कायदा कुणाही सोम्यागोम्यांना आधारसक्तीची मुभा देणारा होता, म्हणून तर सर्वोच्च न्यायालयात तो अ-वैध ठरला होता. ही अशी ऊठसूट आधारसक्ती रद्द करताना ‘गोपनीयतेचा हक्क हा राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ मध्ये अभिप्रेत असलेल्या (सन्मानाने जगण्याच्या) मूलभूत हक्काचा भागच ठरतो’ असा नि:संदिग्ध निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. हे सारे जणू विस्मृतीत जात असतानाच केंद्र सरकारने २८ मार्चच्या सोमवारी ‘फौजदारी प्रक्रिया संहिता (ओळख) विधेयक’ लोकसभेत मांडले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे आणखी एका राज्यातील शपथविधी सोहळय़ाला गेल्यामुळे, त्यांच्या अनुपस्थितीत गृह खात्याचे राज्यमंत्री अजय मिश्र यांनी हे विधेयक मांडले. अनेक सदस्यांना हे विधेयक वाचण्यास तरी मिळाले असल्यामुळे, त्यातील ‘कलम ३ (क)’वर अनेक सदस्यांनी आक्षेप घेतला. ते कलम सन्मानाने जगण्याच्या हक्काशी विसंगत आहे, त्यामुळे विधेयकच घटनाविरोधी ठरते आणि म्हणून ते मांडण्याची प्रक्रिया अध्यक्षांनी थांबवावी, अशी मागणी लोकसभेत झाली. विधेयक मांडावे की नाही, यावरच अध्यक्षांनी मतविभागणी घेतली आणि सत्ताधाऱ्यांच्या बहुमतामुळे, ते मांडण्याच्या बाजूने कौल मिळाला. या विधेयकातील वादग्रस्त कलमांची अधिक चर्चा होणे खरोखरच गरजेचे आहे, कारण आजवर केवळ ‘गुन्हेगारां’च्या हातांचे- बोटांचे ठसे घेण्याची जी पद्धत होती, ती यापुढे ‘कोणत्याही आरोपी’च्या बाबतीत वापरण्याची मुभा पोलिसांना देणारे हे विधेयक आहे. ‘बायोमेट्रिक’ पद्धतीने केवळ बोटे वा तळहाताचे ठसेच नव्हे, तर डोळय़ांची बुबुळे, हस्ताक्षर, स्वाक्षरी आदी तपशीलही संगणकीय पद्धतीने नोंदवला जाईल आणि कोणत्याही राज्यात, कोणत्याही यंत्रणेने नोंदवलेला हा तपशील पुढली ७५ वर्षे ‘राष्ट्रीय गुन्हा अभिलेख विभाग’ या केंद्रीभूत यंत्रणेकडे राहील. या तरतुदींवर आक्षेप घेणाऱ्यांना नामोहरम करण्यासाठी सरकारचे समर्थक जर ‘तुम्हाला गुन्हेगारांचा पुळका आहे का?’ असा अपप्रचारी प्रतिसवाल करू लागले, तर त्यांना हे विधेयक माहीतच नाही असे खुशाल समजावे. या विधेयकातील कलम ३(ब) मध्ये जामीन मिळालेल्या सर्व व्यक्तींची, तसेच कलम ३(क) मध्ये ‘शिक्षा होणाऱ्या कोणत्याही गुन्ह्याखाली अटक झालेल्या किंवा तपास यंत्रणांनी ताब्यात घेतलेल्या किंवा कोणत्याही प्रतिबंधात्मक कायद्यांच्या तरतुदीखाली ताब्यात घेण्यात आलेल्या’ व्यक्तींची ‘ओळख पटवणारी मापे’ घेण्याची तरतूद आहे. म्हणजे गुन्हेगार आणि ‘ताब्यात घेतलेल्या व्यक्ती’ यांतील फरक मान्य करणारे हे विधेयक, या सर्वाना एकाच मापाने तोलण्याची चूक करते, हे आक्षेपार्ह ठरणारच. भारतीय दंडसंहितेच्या दोन वर्षे आधीच (१८५८) प्रजेला धाकात ठेवण्यासाठी हात-ठसा घेण्याची सुरुवात झाली होती आणि १८७२च्या ‘गुन्हेगार जमाती कायद्या’मुळे तर, गुन्हा न केलेल्यांच्याही ओळखीच्या खुणा नोंदवून ठेवण्याची मुभा मिळाली होती. शिक्षा झालेल्या गुन्हेगारांचे ठसे घ्यावे अशी तरतूद असणारा कायदा १९२०चा, तो ‘जुनाट’ कायदा रद्द करत असल्याची बढाई राज्यमंत्र्यांनी मारली. त्यांनी मांडलेले विधेयक बायोमेट्रिक नव-तंत्राचा आधार घेणारे असले तरी धाकात ठेवणे, संशय कायम ठेवणे ही मानसिकता मात्र जुनाटच ठरते.
