कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर या पालिकेतून २७ गावे वगळण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध करून भाजपने शिवसेनेवर कुरघोडी केली. दोन्ही पक्ष परस्परांना शह-कटशह देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. कल्याण-डोंबिवलीची निवडणूक भाजप आणि शिवसेना दोघांसाठी प्रतिष्ठेची आहे. सत्तेत आल्यापासून पालघर जिल्हा परिषदेचा अपवाद वगळता नवी मुंबई, औरंगाबाद, वसई-विरार या महानगरपालिका किंवा अंबरनाथ वा कुळगाव-बदलापूर या मोठय़ा नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपला यश मिळू शकलेले नाही. कल्याण-डोंबिवली या जुन्या बालेकिल्ल्यात कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता मिळाली पाहिजे यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा कटाक्ष आहे. मात्र तीनच महिन्यांपूर्वी या महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेली गावे भाजपसाठी त्रासदायक ठरत होती. कारण या गावांमध्ये शिवसेनेने बस्तान बसविले आहे. या गावांमधील २० प्रभागांमध्ये फटका बसू शकतो याचा अंदाज आल्यानंतर भाजपच्या नेत्यांनी ही गावेच पुन्हा वगळण्याची टूम काढली आणि मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी उचलून धरली. ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हा मोठा राजकीय धक्का मानला जातो, कारण कल्याणची सत्ता कायम राखणे हे शिंदे यांच्यासाठी प्रतिष्ठेचे आहे. शिवसेनेच्या मंत्र्यांपैकी शिंदे तसे मुख्यमंत्र्यांच्या जवळचे मानले जात, पण मुख्यमंत्र्यांनी शिंदे यांनाच अडचणीत आणले. कल्याण-डोंबिवलीत पराभव स्वीकारावा लागल्यास पक्षांतर्गत विरोधक आक्रमक होतील हे ओळखून मुख्यमंत्र्यांनी सावध पावले टाकली आहेत. तसा महानगरपालिका किंवा नगरपालिकांची हद्दवाढ हा प्रश्न राज्यात नेहमीच वादग्रस्त ठरला आहे. स्थानिक पातळीवरील सत्ताधारी नेता आपल्याला योग्य होईल, अशा पद्धतीने निर्णय घेण्यास भाग पाडतो. अजित पवार उपमुख्यमंत्री असताना त्यांनी राष्ट्रवादीला फायदेशीर ठरेल अशा पद्धतीने पुणे महापालिकेच्या हद्दवाढीची योजना आखली होती. पण तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा डाव हाणून पाडला. सोलापूरच्या हद्दवाढीचा विषय गाजला होता. ठाणे आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेतून स्थानिकांच्या दबावामुळे गावे वगळण्यात आली होती. आता या वगळण्यात आलेल्या गावांची वेगळी नगरपालिका स्थापन करण्याची योजना आहे. राज्यात नागरीकरणाचा वेग वाढून एकूण ४५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या नागरी भागात असल्याने महानगरपालिका किंवा नगरपालिका अधिक बळकट करणे आवश्यक आहे. पण या साऱ्या संस्था राज्य शासनावर अवलंबून राहतील, अशी व्यवस्था सरकारने केली आहे. जकात किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था कर (एल.बी.टी.) रद्द करून शासनाने पालिकांची स्वायत्तता संपुष्टात आणली. परिणामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी शासनावर अवलंबून राहावे लागते. पैसेच नसल्याने शहरांचे योग्य नियोजन करणे व त्याकरिता पायाभूत सुविधा पुरविणे पालिकांना शक्य होणे कठीणच आहे. पालिकांबाबत शासनाचे धोरणही धरसोड राहिले आहे. महापालिका वा नगरपालिकांच्या गेल्या तीन सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये (२००२, २००७ आणि २०१२) प्रत्येक वेळी प्रभाग रचना वेगळी ठेवण्यात आली होती. २००२ आणि २०१२ मध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक झाली, पुन्हा एकसदस्यीय प्रभाग पद्धत अमलात आणण्यात आली. या साऱ्यांमुळे पालिकांच्या कारभारात घोळ होतोच. नेतेमंडळींच्या पक्षीय स्वार्थापोटी राज्यातील बहुतेक शहरे समस्यांच्या विळख्यात असून, सत्ताधाऱ्यांचा एकूण रोख बघता हा बट्टय़ाबोळ सुरू राहण्याचीच शक्यता दिसते.
