सामाजिक स्वरूपाच्या आणि अनेक कंगोरे असणाऱ्या प्रश्नांबाबत सतत मौन बाळगणे किंवा त्यावर कोणत्याच निर्णयाप्रत न येणे, ही आता या देशातील परंपरा बनत चालली आहे. अशा कृतीमुळे हे प्रश्न न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू लागतात. अशा प्रश्नांची उकल किंवा त्यावरील तोडगा लोकशाहीच्या एकाच खांबाकडून व्हावा, अशी भूमिका घेऊन आपली बाजू सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नांत गुंतागुंत वाढतच जाते, हे आजवर अनेकदा सिद्ध झाले आहे. अशा प्रकारच्या अनेक प्रश्नांबाबत आजवरची सरकारे अनेकदा गप्प बसणे पसंत करत आली आहेत. आरक्षणाचा प्रश्न असो की घटनेतील ३५ (अ) किंवा ३७० व्या अनुच्छेदाचा असो. अशा अतिशय गुंतागुंतीच्या प्रश्नांबाबत त्याच्याशी संबंधित सर्वच घटकांना एकत्र आणून त्यावर विचारमंथन घडवण्यास बहुतेक वेळा टाळाटाळच होताना दिसते. असे काही घडलेच आणि त्यातून निर्माण होणारे मत सत्ताधारी पक्षास अडचणीचे असेल, तर मग काय करायचे, असेही त्यामागील एक कारण असू शकते. त्यापेक्षा न्यायालयानेच कान टोचावेत, अशी सरकारी मनोधारणा यातून व्यक्त होताना दिसते. सरकारी नोकऱ्यांमधील बढतीमधील आरक्षणाचा मुद्दा यापूर्वीच न्यायालयात दाखल झाला, त्यावर देशातील अनेक न्यायालयांनी वेगवेगळे निर्णय दिले. आता सर्वोच्च न्यायालयाने बढतीसाठीचे आरक्षण तूर्तास देण्यात यावे, असा निकाल दिला असून अंतिम निकालापर्यंत त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आरक्षणाचा हा मुद्दा सर्वसमावेशक पद्धतीने सोडवायला हवा, हे कोणत्याही राजकीय पक्षास वा सामाजिक संघटनांना पुन्हा पुन्हा सांगायची गरज नाही. पण अद्याप या प्रश्नावर सर्व संबंधितांनी एकत्र येऊन विचार करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवातही झालेली दिसत नाही. त्याचे राजकीय प्रश्नात रूपांतर करीत, त्या त्या वेळच्या परिस्थितीत फायदा मिळवण्याचाच प्रयत्न प्रत्येक जण करताना दिसतो आहे. असे केल्याने आपली जबाबदारी संपते आणि तिचे ओझे आपोआप न्यायालयांवर जाऊन पडते, ही त्यातील खरी मेख. भारताच्या संविधानात जम्मू-काश्मीरसंबंधातील ३५(अ) आणि ३७० या दोन कलमांबाबतही अशाच प्रकारचे वर्तन सर्व संबंधितांकडून होते आहे. जम्मू-काश्मीर राज्यातील अधिवासाबाबत ‘३५(अ)’मध्ये स्पष्ट निर्देश आहेत, तर ‘३७०’ हे या राज्याला असलेल्या विशेष दर्जाबाबत आहे. ही दोन्ही कलमे तात्पुरत्या स्वरूपाची असून ती आता रद्द करावीत, अशी याचिका एका स्वयंसेवी संस्थेने न्यायालयात दाखल केली. या कलमांमुळे देशातील कोणत्याही नागरिकास जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन विकत घेता येत नाही आणि हा देशाच्या एकत्वासच धोका असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ज्या परिस्थितीत हे कलम घटनेत समाविष्ट करण्यात आले, ती आणि त्याबाबत घटना समितीचे म्हणणे आणि आजची परिस्थिती याचा साकल्याने विचार करणे ही राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन करायची गोष्ट आहे. ३७० व्या कलमाबाबतही असेच घडत आले. केंद्र सरकारने या प्रकरणी न्यायालयात आपले म्हणणे न मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजवरच्या सगळ्याच सरकारांनी हे प्रश्न अंधार कोठडीत ठेवले. त्याबाबत सार्वजनिक पातळीवर चर्चा करण्याचेही टाळले. हाच कित्ता आताचे सरकार गिरवत आहे. असल्या राजकीय सोयवादामुळेच, जे राष्ट्रव्यापी महत्त्वाचे विषय न्यायालयाच्या बाहेर सुटायला हवेत, तेही त्यामुळे न्यायालयात पोहोचतात आणि त्यांच्या सोडवणुकीच्या अंतिम जबाबदारीतून सत्ताधारी आणि राजकीय पक्ष नामानिराळे राहतात. अनेक दशके हे व असे प्रश्न ‘ऑप्शन’ला टाकण्याने त्यातील अडचणी वाढतच जातात. अशा भळभळत्या जखमांवर कायमचा इलाज होण्यासाठी आधी त्याकडे निरपेक्षपणे पाहणे आवश्यक असते. त्यासाठी सगळ्यांनीच आपली सामाजिक आणि राजकीय समज वाढवणे अत्यावश्यक ठरते.