दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे सध्या अतिव्यग्र आहेत. देशातील इतर कोणत्याही राज्यापेक्षा देशाची राजधानी असलेल्या या राज्याने करोना उद्रेकाच्या अधिक लाटा पाहिलेल्या आहेत. वैद्यकीय प्राणवायू तुटवड्याने तडफडणाऱ्या करोनाबाधितांच्या सर्वाधिक करुणकथा दिल्लीतूनच प्रसृत होत होत्या. प्राणवायू व्यवस्थापनातील त्रुटींची चिरफाड दिल्ली उच्च न्यायालयाने जाहीरपणे केली होती. तेव्हा केजरीवाल विमनस्क अवस्थेत असल्यास नवल नाही. अशा अवस्थेत कारणमीमांसा करण्याचे आणि चिकित्सकतेचे भान फारसे राहात नाही. करोनाच्या तथाकथित ‘सिंगापूर उत्परिवर्तना’विषयी ताजे वक्तव्य त्यांनी याच मनोवस्थेतून केले असावे. कदाचित त्यांना या मुद्द्यावर फारसे संशोधन करता आले नसेल किंवा त्यांच्या सल्लागारांकडून पुरेशी माहिती मिळाली नसेल. याविषयी काही शास्त्रीय लेखांचा तसेच राकेश मिश्रा अशांसारख्या विषाणूतज्ज्ञांच्या विधानांचा धांडोळा घेतल्यावर असे आढळून येते, की सिंगापूरमध्ये आढळलेला करोना हा बी-१.६१७ या उत्परिवर्तनाचाच आणखी एक अवतार म्हणजे बी-१.६१७.२ आहे. मूळ उत्परिवर्तन भारतात उद्भवले आणि .१, .२ आणि .३ हे त्याचे नवीन अवतार. यातील .२ हा सर्वाधिक तीव्र संसर्गजन्य; त्याचे अस्तित्व कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशात प्राधान्याने आढळले आहे. म्हणजेच सिंगापूरमध्ये स्वतंत्र असे उत्परिवर्तन उद््भवलेले नाही. शिवाय अशा प्रकारे उत्परिवर्तनांची वाच्यता जागतिक आरोग्य संघटना किंवा आपल्याकडील काही निर्धारित वैज्ञानिक गटांनीच करण्याचे संकेत आहेत. केजरीवाल यांची या संपूर्ण प्रकारातील चूक हीच की, त्यांनी अपुऱ्या माहितीच्या आधारे वक्तव्य केले. त्यावर प्रतिक्रिया म्हणून जी काही आगपाखड सिंगापूर आणि भारतातही सरकारी पातळीवरून झाली, तीदेखील पूर्णतया अस्वीकारार्ह म्हणावी अशीच. आमचे नाव करोना उत्परिवर्तनास देऊ नये, ही सिंगापूरची दटावणीवजा विनंती. यूके, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका यांची नावेही करोना अवतारांना दिली गेली. त्यांनी आजतागायत याविषयी आक्षेप सोडाच, साधे विधानही केलेले नाही. आम्ही मात्र काही दिवसांपूर्वी ‘भारतीय उत्परिवर्तन’ असे काही म्हणणे चुकीचेच अशी भूमिका घेऊन फुरगटून बसलो. तीच गोष्ट सिंगापूरची. यापेक्षाही मोठी गंमत म्हणजे, सिंगापूरच्या या नाराजीची दखल आपल्या केंद्र सरकारने घेऊन परराष्ट्र खात्यामार्फत आपल्याच एका मुख्यमंत्र्याला दम दिला! असा अभूतपूर्व बाणेदारपणा जगात इतर कोणत्याही देशाने दाखवला नसेल. ‘केजरीवाल यांचे विधान ही सरकारची अधिकृत भूमिका नाही,’ असे परराष्ट्र खात्याचे म्हणणे. पण केजरीवाल यांनी तरी असा दावा कुठे केला? मग आपले केंद्र सरकार याविषयी इतके संवेदनशील वागण्याचे कारण काय? कदाचित वैश्विकता ही आपल्या नसानसांत आता पूर्णपणे भिनली असावी. त्यामुळेच गेल्या वर्षी लक्ष्मीविलास बँकेचा ताबा घेण्यासाठी आपण एखाद्या सशक्त, सक्षम देशी बँकेऐवजी सिंगापूरच्याच डीबीएस बँकेला आवतण दिले. लशींचे माहेरघर असे स्वत:चे कौतुक करत काही लाख लशी प्रथम निर्यात केल्या नि मगच स्वदेशींच्या लसीकरणाकडे वळलो. ही लस मुत्सद्देगिरीही अवघ्या विश्वाची चिंता करण्याच्या केंद्राच्या धोरणाशी सुसंगतच. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांविषयी तर केंद्रातील सत्तावर्तुळात विशेष प्रेम असावे. कधी जाहीर बैठकीत त्यांचा पंतप्रधानांकडून पाणउतारा होतो, कधी परराष्ट्र खाते त्यांच्यावर डाफरते. अशा प्रकारचे अपमान सहन करण्याची केजरीवालांची नेमकी कोणती अगतिकता आहे हे कळायला मार्ग नाही. अशा बैठकांमध्ये सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री कठपुतळी बाहुल्यांसारखे बसवले जातात, हे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे वक्तव्य या संदर्भात दखलपात्र ठरते. बहुधा अत्यंत व्यग्र अशा करोना नियंत्रण जबाबदारीमुळे वैतागलेल्या दिल्लीकरांना सौजन्य प्रदर्शन जड जात असावे आणि केजरीवालांइतके खात्रीचे लक्ष्य त्यांना इतर मुख्यमंत्र्यांमध्ये दिसत नसावे.
