पॅरिस येथे सुरू असलेल्या जागतिक हवामान परिषदेच्या काळात भारत आणि पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांनी एकमेकांना अनौपचारिक भेटून जी हवा तयार केली, तिला दोन देशांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या बँकॉकमधील बैठकीने मूर्त स्वरूप मिळाले. कोणताही डांगोरा न पिटता, हे असे इतक्या लवकर घडल्याने नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा उंचावल्याचे सांगण्यात येत असले आणि त्यात तथ्य असले, तरीही तूर्तास अशा चर्चेचे स्वागत करणे एवढेच इष्ट आहे. असे म्हणण्याचे कारण हे की, गेल्याच वर्षी या दोन देशांत ठरलेली चर्चा ऐन वेळी फिसकटली होती. आणि त्याचे खापर दोन्ही देश एकमेकांवर फोडत राहिले. एका परीने या दोन्ही देशांतील संवादच त्यानंतर बंद झाला. अशा वेळी मोदी आणि नवाज शरीफ यांनी सहज भेटीतल्या चर्चेतून संवादाला पुन्हा प्रारंभ करण्याचे पाऊल उचलणे ही स्वागतार्ह बाबच म्हटली पाहिजे. दरम्यानच्या काळात पाकिस्तानने भारताशी संबंधित असलेले प्रश्न जागतिक व्यासपीठावर नेण्याचा प्रयत्न केला, अमेरिकेला मध्यस्थी करण्याची विनंतीही केली. परंतु त्यातून फारसे काही हाती लागले नाही. या सगळ्या वातावरणात संवाद हे एकमेव ‘हत्यार’ उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास बळावण्यास बँकॉकमधील बैठक पुरेशी आश्वासक ठरण्यास हरकत नाही. दोन्ही देशांच्या पंतप्रधानांना असे करण्यावाचून गत्यंतर नसल्याचे लक्षात आले, हे सध्या अधिक महत्त्वाचे. दहशतवादावरील चर्चेत काश्मीर हा मुद्दा अटळ असला, तरीही कोणत्याही पातळीवरील चर्चेत त्याचाच अडसर अधिक होतो, असा आजवरचा अनुभव आहे. तो लक्षात घेता हुरियत कॉन्फरन्सशी आधी चर्चा न करताही दोन देशांचे उच्चाधिकारी एकमेकांना भेटू शकतात, हे या बठकीतून स्पष्ट झाले. भारताच्या परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्या पाकिस्तान भेटीपूर्वीच ही चर्चा घडून आल्याने हा संवाद आणखी पुढे नेण्यासाठीची पृष्ठभूमीही तयार झाली. गेल्या वर्षी उफा येथे झालेल्या बैठकीनंतर पाकिस्तानचे सेनाप्रमुख राहील शरीफ यांना पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारपदी सरताज अझीझ यांच्याऐवजी नासीर जानुजा यांना आणण्यात यश मिळाल्याने भारताच्या दृष्टीने विश्वासार्हतेचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत झाली आहे. तरीही गेल्या वर्षभरातील दोन्ही देशांतील नेत्यांनी एकमेकांवर डागलेल्या दुगाण्या विसरून पुन्हा एकदा चर्चेचा प्रारंभ करताना, तातडीने काही घडणे शक्य नाही, याचे भान दोन्हीकडील राजकीय नेत्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे. भारतातील माध्यमांना अशा कोणत्याही चर्चेतून ताबडतोब काही तरी घडायला हवे असते. तसे घडले नाही, की अशा चर्चा निष्फळ असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात ते सराईत असतात. या चर्चेने असे काही होणार नाही, हे गृहीत धरूनच पुढील पावले उचलणे अधिक श्रेयस्कर ठरणारे आहे. भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानची चर्चा दोन्ही देशांव्यतिरिक्तच्या देशात घडणे यालाही राजकीयदृष्टय़ा महत्त्व आहे. शांतता, सुरक्षा, दहशतवाद, सीमेवरील शांतता आणि काश्मीर अशा विषयांवर या वेळी चर्चा झाल्याचे सांगण्यात येत असले, तरीही त्यातून राजकीय उत्तरे शोधण्यास बराच कालावधी लागणार आहे. फारसा गाजावाजा न होता अशा प्रकारच्या चर्चा सतत घडत राहण्याने दोन्ही देशांदरम्यानची कटुता काही अंशी तरी कमी होण्याची शक्यता अधिक आहे, हे लक्षात घेऊनच पुढील आखणी करणे यास आता पर्याय नाही, हेच बँकॉक येथील चर्चेचे सर्वात मोठे फलित मानायला हवे.